औषधांचे पेटंट युद्ध

गेल्या काही दिवसांत औषधे आणि त्यांच्या किमतींबाबत बरीच चर्चा होत आहे. औषधांची बाजारपेठ ही नियंत्रित बाजारपेठ असल्याने त्यावर अनेक र्निबध आहेत. औषधांवरील बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) ही  अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे; जी बाजारपेठ आपल्या तालावर नाचवते. औषधांचा शोध लागून ती बाजारात येईपर्यंतची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची, खर्चिक व प्रदीर्घ काळ चालणारी असते. त्यामुळे औषधांच्या किमती भरमसाट वाढतात. औषधांच्या किमती आटोक्यात ठेवणारा देश म्हणून भारत आज ओळखला जातो. त्यामुळेच औषधांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जिथे आहेत त्या युरोप-अमेरिकेची वक्रदृष्टी आपल्याकडे वळली आहे. कारण त्यांच्या अवास्तव नफेखोरीवर आपण वेसण घालू पाहतो आहोत. नुकतीच आपल्या पंतप्रधानांची अमेरिकावारी झाली. या दौऱ्यात चर्चिल्या गेलेल्या बाबींत औषधांवरील बौद्धिक संपदा हक्क हा फार महत्त्वाचा विषय होता.  
औषधनिर्मिती प्रक्रियेतला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे त्याची कुणी कॉपी करू नये म्हणून त्यावर स्वामित्व हक्क प्रस्थापित करण्याचा! त्यावर बौद्धिक संपदा हक्क किंवा पेटंट मिळवणे, हा. पेटंट देणारी संघटना म्हणजे त्या- त्या देशाचे पेटंट ऑफिस. औषधाने त्याचे गुण प्राण्यांमध्ये सिद्ध केले की त्यावर पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज केला जातो. हे पेटंट मिळवण्यासाठी तीन निकष असतात. तो शोध नवा असला पाहिजे. म्हणजे त्या औषधी पदार्थासारखी रासायनिक रचना असलेला दुसरा कुठलाही पदार्थ कुणी औषध म्हणून बनवलेला नसावा. दुसरा निकष- हा पदार्थ नुसताच नवा नको, तर आधी अस्तित्वात असलेल्या औषधांपेक्षा तुमच्या औषधात जे नावीन्य आहे ते असं असावं, की औषधनिर्मितीचे ज्ञान असलेल्या कुणालाही ते सहज सुचू शकणार नाही. तिसरा निकष- तेोोठय़ा प्रमाणात कारखान्यात बनवता येईल अशी त्याची प्रक्रिया असावी. पेटंट ऑफिस नव्या औषधाला हे निकष लावते. ते समाधानकारक आढळले तर त्या औषधास पेटंट मिळते.
पेटंट घेतलं की कुणीही तुमच्या औषधाची कॉपी करू शकत नाही. औषध निर्मितीप्रक्रियेत इतका प्रचंड पैसा ओतलेला असतो, की त्याची कुणी कॉपी करणं संशोधक (इनोव्हेटर) कंपनीला परवडूच शकत नाही. कारण अशी कॉपी झाली तर कॉपी झालेलं औषध बाजारात स्वस्तात विक्रीला येणार. त्यामुळे संशोधक कंपनीचा नफा कमी होणार आणि त्यामुळे संशोधनावर केलेला खर्च भरून काढून वर नफा कमावणे त्या कंपनीला अशक्यच होणार. त्यांना सरकारने दिलेले संरक्षण म्हणजे हे पेटंट.
पेटंटचं आयुष्य असतं २० वर्षांचं. त्यानंतर संशोधक कंपनीचा त्या औषधावरचा स्वामित्व हक्क संपुष्टात येतो. म्हणजे ते बनवणं, विकणं, वापरणं या गोष्टी करण्यापासून इतरांना थांबवण्याचा हक्कसंपतो. याउप्पर कुणीही त्या औषधाची कॉपी करायला मोकळा असतो. ज्या कंपन्या अशा या औषधाची कॉपी करतात, त्या म्हणजे जेनेरिक कंपन्या. त्यांची औषधे म्हणजे जेनेरिक औषधे. औषधाचा स्वामित्व हक्क संपुष्टात आल्यावर अनेक जेनेरिक कंपन्या ते औषध बनवू लागतात. साहजिकच बाजारातली चढाओढ कमी होते आणि किमती कमी होतात. जेनेरिक कंपन्यांना हे औषध बनवण्यासाठी ना संशोधनावर खर्च झालेला असतो, ना तेवढा वेळ गेलेला असतो. त्यामुळे ही औषधं ते कमी भावात विकू शकतात. त्यामुळे जेनेरिक औषध बाजारात येताच त्याची किंमत मूळ कंपनीच्या औषधाच्या सुमारे ८० टक्क्यांनी कमी होते. परंतु जेनेरिक औषधे म्हणजे कमी दर्जाची वा डय़ुप्लिकेट किंवा कमी परिणामकारक औषधं नव्हेत. ती मूळ औषधांइतकीच परिणामकारक असतात. त्यांच्या किमती कमी असण्याचं कारण इतकंच, की त्यांच्या निर्मितीला कमी खर्च आलेला असतो. जेनेरिक औषधं विकण्यासाठीही संबंधित कंपनीला नियंत्रण संघटनेची परवानगी घ्यावीच लागते. ही परवानगी मिळवण्यासाठी जेनेरिक कंपनीला मूळ कंपनीच्या औषधाइतकेच त्यांचे औषध परिणामकारक आहे हे सिद्ध करावं लागतं.
आज भारत हा जगभरात स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे बनविण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. USFDA चा औषधे बनविण्याचा परवाना असलेले अमेरिकेबाहेर सर्वात जास्त औषध कारखाने आज भारतात आहेत. इतके, की खुद्द USFDA  ने आता भारतात कार्यालय उघडले आहे. सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, वोखार्ट, ल्युपिन या भारतीय कंपन्या आज मोठय़ा प्रमाणात जेनेरिक औषधांची निर्यात करीत आहेत.
पण भारत सबंध विश्वाची फार्मसी कसा बनला, हे समजण्यासाठी भारतातील औषधनिर्मिती आणि पेटंट कायद्याचा इतिहास जाणून घेणे गरजेचं आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५०-६० दरम्यान भारतात साध्यासुध्या रोगांनी माणसे मरण्याचा दर प्रचंड होता. त्याचं कारण होतं गरिबी, संसर्गजन्य रोगांची लागण व सामान्यांच्या शक्तीपलीकडची महाग औषधं. तेव्हा भारतात औद्योगिकीकरण नगण्य होतं. औषधं बनवणारे कारखानेही जवळजवळ नव्हतेच. बहुतेक औषधं आयात करावी लागत. त्यामुळे त्यांच्या किमती महागडय़ा होत्या. परिणामी औषधं परवडत नाहीत म्हणून मरणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड होती. त्यामुळे सामान्यांच्या आरोग्यहक्काची पायमल्ली होत होती. म्हणून लोकांना औषधं स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची निकड भासू लागली. हे कसं करता येईल, याचा सल्ला देण्यासाठी अय्यंगार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने शासनाला जो अहवाल सादर केला त्यातील अनेक उपायांपैकी एक होता- नव्या भारतीय पेटंट कायद्याची निर्मिती. या समितीने जगभरातील अनेक देशांच्या पेटंट कायद्यांचा अभ्यास केला तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की, पेटंट कायद्याने औषधांना मिळणारं संरक्षण जर दुबळं ठेवलं तर औषधांच्या किमती कमी ठेवण्यास मदत होईल. जर्मनीनेही याच मार्गाचा अवलंब केला होता.
पेटंट कशाला द्यायचे आणि कशाला नाही, याचा निर्णय घेण्याचे आणि त्यानुसार आपापल्या देशाचा पेटंट कायदा बनविण्याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य त्या- त्या देशाला होतं. या स्वातंत्र्याला वेसण घालणारी कुठलीही संघटना तेव्हा अस्तित्वात नव्हती. (आता मात्र आहे.) म्हणून अय्यंगार समितीने असा उपाय सुचवला की औषधं, रसायनं व शेतकी रसायनांवर भारताने उत्पादन पेटंट देऊच नये. फक्त प्रक्रिया पेटंट द्यावे. हे कळण्यासाठी ‘पॅरासीटामॉल’ या औषधाचं उदाहरण बघू या. हे औषध बनविण्याची प्रक्रिया समजा, एका औषध कंपनीने तीन टप्प्यांत पार पाडली : फेनॉलचं नायट्रेशन, त्यानंतर बनणाऱ्या ४-नायट्रोफेनॉलचं क्षपण व मग त्याचं असिटायलेशन केलं की पॅरासीटामॉल बनते. या प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी सोडियम नायट्रेट, सोडियम बोरोहायड्राइड, असेटिक अनहायड्राइड अशी रसायनं वापरण्यात आली. ऊध्र्वपतन, गाळणं, बाष्पीभवन यांसारख्या प्रक्रिया यात कराव्या लागल्या. ही झाली पॅरासीटामॉलची निर्मितीप्रक्रिया. त्यापासून बनलेले ‘पॅरासीटामॉल’ हे झालं उत्पादन!
अय्यंगार समितीच्या प्रस्तावानुसार औषधाच्या फक्त प्रक्रियेला भारतात पेटंट द्यायचं आणि उत्पादनाला मात्र पेटंट द्यायचं नाही. थोडक्यात, पॅरासीटामॉल या औषधावर भारतात पेटंटच नाही. कुणीही ते औषध बनवू शकेल. मात्र, या विशिष्ट प्रक्रियेने नाही. कारण पेटंट मिळालेलं असेल ते या विशिष्ट पद्धतीने पॅरासीटामॉल बनविण्याच्या प्रक्रियेवर. या प्रक्रियेने पॅरासीटामॉल बनविण्यावर बंदी. पण जर कुणी पॅरासीटामॉल बनवण्याची दुसरी प्रक्रिया शोधून काढली तर तो त्या प्रक्रियेने पॅरासीटामॉल भारतात बनवू शकतो.  
अय्यंगार समितीचा हा प्रस्ताव मान्य करण्याचं ठरलं. १९७० चा भारतीय पेटंट कायदा मंजूर झाला. भारताने औषधनिर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनण्याची ही नांदी ठरली. या कायद्यानुसार भारतातील औषध कंपन्या इतर देशांत पेटंट असलेली औषधं नव्या प्रक्रियांनी बनविण्यास स्वतंत्र होत्या. त्यांनी तसं केल्यास ते पेटंट कायद्याचं उल्लंघन ठरणार नव्हतं. त्यानुसार भारतीय कंपन्यांनी ही औषधं बनविण्याचे नवनवे मार्ग शोधून काढले. हे मार्ग अर्थातच त्या औषधांच्या पेटंटेड मार्गापेक्षा वेगळे होते. अशा पेटंट कायद्याचे उल्लंघन न करणाऱ्या मार्गामुळे भारतीय कंपन्यांनी स्वस्तात औषधं बनविण्यास आरंभ केला. त्यामुळे औषधांच्या किमती झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्या. भारत औषधनिर्मितीत स्वावलंबीच बनला नाही, तर मोठा निर्यातदारही बनला. जीवनावश्यक औषधांच्या किमती सर्वात कमी असलेला देश म्हणून प्रसिद्ध पावला. याचं श्रेय जातं १९७० च्या आपल्या पेटंट कायद्याला.
परंतु ही जगातल्या महासत्तांच्या साम्राज्यावर टाच होती. भारताची ही प्रगती त्यांना रुचण्यासारखी नव्हती. याला वेसण घालण्यासाठी जागतिक व्यापार परिषदेमध्ये या महासत्तांच्या गटाने एक घाट घातला. त्यातून उदय झाला ‘ट्रिप्स’ कराराचा. (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property- TRIPS agreement-1996) त्यानुसार सर्व देशांच्या पेटंट कायद्यांचे समानीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या करारात प्रत्येक देशाने संशोधनांना किमान किती पेटंट संरक्षण दिलं पाहिजे, यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. यापेक्षा अधिक संरक्षण द्यायला देशांना मोकळीक होती. पण किमान एवढं संरक्षण देणं बंधनकारक होतं. या करारातील सर्वात महत्त्वाची अट होती ती- सर्व क्षेत्रांतील सर्व संशोधनांना उत्पादन पेटंट दिलंच पाहिजे. म्हणजे भारताने जे औषधं व रसायनांना उत्पादन पेटंट देणं नाकारलं होतं, ते आता ट्रिप्स करारानुसार बेकायदेशीर ठरणार होतं. सर्व देशांना या करारावर सहय़ा करणं अपरिहार्य बनलं. कारण हा जागतिक व्यापार संघटनेचा करार होता आणि त्यावर सहय़ा न केल्यास इतर देशांबरोबरच्या व्यापारांवर संघटना र्निबध घालणार, हे नक्की होतं. एका अर्थाने हा करार नव्हताच; ही होती प्रगत देशाने प्रगतिशील आणि गरीब देशांची केलेली गळचेपी. भारतालाही या करारावर सही करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. सहय़ा केलेल्या सर्व देशांनी २००५ पर्यंत त्यांचे पेटंट कायदे ट्रिप्स करारानुसार बदलावेत अशीही अट घालण्यात आली. त्यानुसार भारताने आपला पेटंट कायदा १९९९, २००२ आणि २००५ मध्ये टप्प्याटप्प्याने बदलला. २००५ च्या या बदलानंतर औषधांसकट सर्व संशोधनांना उत्पादन पेटंटचं संरक्षण देणं भाग पडलं. पण एव्हाना भारतीय औषध उद्योग जुन्या कायद्याच्या मदतीने कात टाकून दमदारपणे उभा राहिला होता.
ट्रिप्स करारात काही गोष्टींबाबत धूसरता होती. सहभागी देश त्यांचा अर्थ स्वत:च्या सोयीने लावण्यास मोकळे होते. उदा. ट्रिप्सचे कलम २७ असे सांगते की प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक संशोधनाला उत्पादन पेटंट दिलेच पाहिजे. पण ‘संशोधन’ (invention) म्हणजे काय, याची व्याख्या ट्रिप्स करार कुठेही करत नाही. म्हणजे प्रत्येक सहभागी देश पेटंट कायद्यात ‘संशोधन’ या शब्दाची व्याख्या आपल्या सोयीने लावण्यास मोकळा होता. अशा आणखीनही काही लवचीकता या करारात होत्या. त्यांचा वापर प्रगतीशील देशांनी करून घ्यायचे ठरवले. याचा वापर सामाजिक स्वास्थ्यासाठी- म्हणजेच औषधांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी करण्यास ते मोकळे आहेत, याचा पुनरुच्चार २००१ मध्ये दोहा येथे भरलेल्या परिषदेत करण्यात आला. भारताच्या २००५ मधल्या पेटंट कायद्याने ट्रिप्स करारातील या लवचीकतेचा वापर औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हुशारीने केला. याचा वापर भारतीय पेटंट कायद्याने कसा केला, ते पाहू :
१) ट्रिप्स करारात ‘संशोधन’ या शब्दाची व्याख्याच नाही. भारताच्या पेटंट कायद्याने सुरुवातीलाच कुठल्या गोष्टी भारतीय कायद्यासाठी संशोधने नाहीतच याची यादी कलम ३ मध्ये देऊन टाकली आहे. उदा. रोगनिदानाच्या पद्धती, पारंपरिक ज्ञान- जसे की आयुर्वेद, जैवतंत्रज्ञानाने बनविलेली काही औषधे यांचा यात समावेश होतो. औषधांच्या दृष्टीने यात एक महत्त्वाचे कलम आहे. ते म्हणजे- ३ ड. सर्व देशांचे पेटंट कायदे अभ्यासले तर हे कलम एकमेवाद्वितीय आहे हे लक्षात येते. औषध उद्योगात पेटंटचा गैरवापर करणारी (patent abuse) ‘पेटंट पुनरुज्जीवन’ (patent evergreening) ही अनिष्ट प्रथा उदयास येऊ  लागली आहे. प्रगत देशांतील फायझर, नोव्हारटिस, बायर इत्यादी महासत्ता समजल्या जाणाऱ्या औषध कंपन्यांचे संशोधनाचे स्रोत आता आटू लागले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांची नफेखोरी आणि मक्तेदारी संपुष्टात येऊ लागली आहे. मग आता करायचं काय? यावर या कंपन्यांनी शोधलेला मार्ग म्हणजे पेटंट पुनरुज्जीवनाचा. पेटंट पुनरुज्जीवन म्हणजे आपल्या एखाद्या औषधावरच्या पेटंटचे आयुष्य संपत आले की त्यात छोटासा बदल करायचा आणि त्यावर परत पेटंट मिळवायचं. या औषधावरची मक्तेदारी नव्या पेटंटमुळे आणखी २० वर्षांनी वाढेल. प्रगत देशांना हे चालण्यासारखे असते. कारण त्यांच्याकडे आजार व औषधांवरच्या खर्चाचा विमा उतरवलेला असतो. परंतु भारत व अनेक गरीब देशांत मात्र औषधांवरील खर्च सामान्य माणसाच्याच खिशातून जातो. म्हणून आपल्यासारख्या देशांना औषध कंपन्यांची मक्तेदारी २० वर्षांपलीकडे वाढवणे परवडण्यासारखे नाही. म्हणून भारताच्या कायद्यात ‘कलम ३ ड’चा अंतर्भाव करण्यात आला; जो पेटंट पुनरुज्जीवनाच्या प्रथेला अटकाव करतो. या कलमानुसार, ज्यावर एक पेटंट अस्तित्वात आहे अशा पदार्थाच्या नव्या रूपावर- म्हणजे नव्या स्फटिकी रूपावर वा क्षरावर वा समघटकावर जर त्याच्या रोगनिवारण क्षमतेत वाढ होत नसेल तर भारतात पुन्हा पेटंट दिले जाणार नाही.
२०१२ मध्ये आपण नोव्हारटिस या कंपनीच्या श्वेतपेशींच्या कर्करोगावरील ‘ग्लीवेक’ या औषधाला या कलमाच्या आधारे पेटंट नाकारले. सुमारे ४४ देशांनी या औषधाला पेटंट दिलेले होते. तरीही नाकारले. असे करून आपण बलाढय़ परदेशी औषधी कंपन्यांच्या शेपटीवरच जणू पाय दिला. नोव्हारटिसने भारताच्या पेटंट कायद्यातले हे कलम ट्रिप्स कराराविरुद्ध आहे असा कांगावा सुरू केला आणि त्याविरुद्ध भारतीय न्यायालयात खटलाही दाखल केला. वास्तविक पाहता हे कलम ट्रिप्सच्या विरोधात आहे वा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार केवळ जागतिक व्यापार संघटनेची अशा विवादांवर न्याय देणाऱ्या समितीलाच आहे. पण हा खटला तिथे नेला गेला नाही. कारण हा कांगावा करणाऱ्यांनाही हे माहिती आहे की, हे कलम अजिबात ट्रिप्सविरोधात नाही. हाच निर्णय जागतिक व्यापार संघटनाही देईल. मग इतर गरीब देश त्यांच्याही पेटंट कायद्यात अशा कलमाचा अंतर्भाव करतील. म्हणूनच खटला जागतिक व्यापार संघटनेकडे तर न्यायचा नाही आणि तरी तो चुकीचा आहे असा कांगावा करायचा, असा प्रकार चालू आहे.
२) भारताच्या पेटंट कायद्यातील औषधांच्या किमती कमी करणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यात असलेली औषधांवर ‘सक्तीचा परवाना’ जारी करता येण्याची सोय. जेव्हा एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या औषधाला भारतात पेटंट दिले जाते तेव्हा त्या कंपनीने हे औषध भारतात बनवणे अपेक्षित असते. ते पुरेशा प्रमाणात बाजारात उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याची किंमत रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर नसावी, ही अपेक्षा असते. यापैकी कोणतीही किंवा एकाहून अधिक गोष्ट झाली नाही तर पेटंट देऊनही त्या औषधांपर्यंत रुग्णांना पोचताच येत नाही. अशा वेळी पेटंट कायद्यातल्या या सोयीनुसार भारत सरकार या औषधांवर सक्तीचा परवाना जारी करू शकते. म्हणजे या औषधांवरील पेटंट असलेल्या कंपनीची त्यावरील मक्तेदारी नाकारून ते इथलीच एखादी कंपनी स्वस्तात बनवून रुग्णांना उपलब्ध करून देऊ शकते. कायद्यातल्या या सोयीनुसार २०१२ मध्ये भारताने ‘बायर’ या अमेरिकी कंपनीच्या ‘नेक्सावर’ या मूत्रपिंडाच्या कर्करोगावरील औषधांवर सक्तीचा परवाना जारी केला. महिन्याच्या उपचाराचा खर्च सुमारे दीड लाखाच्या घरात असलेल्या या औषधाची किंमत सक्तीचा परवाना जारी केल्याने महिना आठ हजारापर्यंत घसरली आणि भारताने बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या शेपटीवर पुन्हा पाय ठेवला.
३) भारताच्या पेटंट कायद्यात कल्पकतेने केला गेलेला ट्रिप्समधल्या लवचीकतेचा तिसरा उपयोग म्हणजे त्यात पेटंट मिळण्यापूर्वी (pre-grant opposition) आणि मिळाल्यानंतर (post-grant opposition) असा दोनदा पेटंट मिळण्याला विरोध करता येतो. हा विरोध कुणीही संबंधित व्यक्ती करू शकते. कोणतेही पेटंट देण्यापूर्वी ते भारतात जाहीरपणे प्रकाशित केले जाते आणि ते पेटंट दिले जाऊ  नये (कारण ते अयोग्य आहे, नवे नाही वा पुनरुज्जीवित आहे) असे वाटत असेल तर कुठलीही जेनेरिक कंपनी किंवा रुग्णहक्कांसाठी काम करणाऱ्या कुठल्याही सेवाभावी संस्था हे पेटंट दिले जाण्याला विरोध करू शकतात. या विरोधाचे कारण योग्य आहे हे जर पेटंट ऑफिसला पटले तर पेटंट दिले जाणे थांबवता येते. बाकी सर्व देशांत असा विरोध हा फक्त एकदाच- तोही पेटंट दिले गेल्यावर करता येतो. भारतात मात्र हा विरोध पेटंट मिळण्याआधीही आणि नंतर असा दोनदा करता येतो. यामुळे अवाजवी, अवास्तव पेटंटचे पीक उगवण्याआधीच खणून काढले जाते. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शेपटीवर पुन्हा पाय पडला.
बहुराष्ट्रीय औषध महासत्तांच्या डोळ्यात खुपणाऱ्या भारतीय पेटंट कायद्यातील या तीन गोष्टी आहेत. त्याविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनांकडे दाद मागता येत नाही. कारण त्या ट्रिप्सच्या नियमांबाहेर नाहीत. याला विरोध म्हणून भारतात पेटंट घेतलीच नाहीत तर जेनेरिक कंपन्यांना मोकळे रान मिळेल व भारतासारखी प्रचंड बाजारपेठ हातची जाऊ ही देता येत नाही, अशी कोंडी या कंपन्यांची झाली आहे.
त्यामुळे अमेरिकेने नेहमीचे दबावतंत्र भारतावर वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेतील १०० संसद सदस्यांनी अध्यक्ष ओबामांना, भारताने या तीन गोष्टी पेटंट कायद्यातून काढल्या नाहीत तर भारतासोबतच्या व्यापारावर र्निबध घालावेत, असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे भारताने पेटंट धोरणे बदलली नाहीत तर अमेरिकेबरोबरचा व्यापार धोक्यात येईल अशा धमक्या देण्यात येऊ  लागल्या आहेत.
मोदींच्या अमेरिकावारीत ओबामांबरोबरच्या चर्चेतही हा मुद्दा होता. मोदी अमेरिकेत जाण्याआधी काही जीवनावश्यक औषधांच्या वाढलेल्या किमती, ‘भारतात मुळी बौद्धिक संपदांबाबत काही धोरणच अस्तित्वात नाही’ ही उद्योगमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी केलेली वल्गना ही भविष्यात घडणाऱ्या घटनांची नांदी तर नाही ना, अशी धास्ती वाटू लागली आहे. दौऱ्यातील वाटाघाटीत पंतप्रधानांनी भारताच्या पेटंट कायद्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल अशी घोषणा केली आहे. या समितीत अमेरिकन तज्ज्ञांचाही समावेश असणार आहे. भारतीय कायद्याचे धोरण ठरवण्यासाठी अमेरिकी तज्ज्ञांचा अंतर्भाव करण्याचे कारणच काय? याचा अर्थ हा कायदा आपण अमेरिकेला सोयीस्कर होईल असा सुधारणार आहोत काय, अशी शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे.
बौद्धिक संपदा कायद्याचे शिक्षण इटलीत घेत असताना माझी गाठ प्रा. कार्लोस कोरिया यांच्याशी पडली. प्रा. कोरिया हे औषधांवरील पेटंटमधले तज्ज्ञ आहेत आणि जागतिक व्यापार परिषदेचे सल्लागारही. ‘भारताचा पेटंट कायदा हा रुग्णहक्कांच्या दृष्टीने इतका हुशारीने बनविण्यात आला आहे की आम्ही सगळे प्रगतीशील देश तुम्ही आखून दिलेल्या वाटेवर चालू पाहतो आहोत,’ या त्यांच्या वक्तव्याने अभिमानाने ऊर भरून आला. त्यामुळे महासत्तांच्या दबावाला बळी न पडता भारत आपले धोरण भविष्यातही अवलंबित राहील अशी आशा आहे.    
(लेखिका औषधनिर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्याच्या पदवीधर आहेत.)