शेतकरी दोषी कसा?

२८ जुलैच्या ‘लोकरंग’मध्ये ‘उद्धारपर्व’ सदरात निशिकांत भालेराव यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. ते लिहितात, ‘शेतकरी हात-पाय हलवत नाही. पारंपरिक पद्धतीनेच शेती करतो. योग्य प्रकारे शेती करत नाही.’ जो शेतकरी शेतात पेरणीपासून ते उत्पादित शेतमालाची विक्री होईपर्यंत केवळ राबतच असतो त्याची ‘हात-पाय न हलवणारा’ अशी संभावना करणे हे केवळ दुर्दैवीच नाही, तर अन्यायकारकही आहे. याशिवाय त्यांनी, ‘शेतकऱ्याने आपल्या शेतात आवश्यक तीच खते पिकांना जेव्हा गरज असेल तेव्हाच वापरावीत,’ असे सुचविले आहे. आपल्या देशातल्या शेतीचा विचार करता असे करणे गरजेचे असले तरी हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे जे खत स्वस्तात मिळते तेच वापरण्याकडे शेतकऱ्याच्या कल असतो. खताला अनुदान देण्याच्या सरकारच्या सदोष पद्धतीमुळेच हे घडते. तसेच आपल्याकडे मातीचे परीक्षण करणाऱ्या प्रयोगशाळा या सरकारी आहेत, हे लक्षात घेता त्या किती परिणामकारक असतील याचा अंदाज आपण करू शकतो. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीने नाडलेला शेतकरी ‘सगळे कळते, पण वळत नाही’ अशा अवस्थेत आज आहे.
शेतकऱ्याची परिस्थिती आणि त्याच्या मार्गातले सरकारी अडथळे पाहता गुड अ‍ॅग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसेसची अंमलबजावणी तो करत नसेल तर तो दोष शेतकऱ्याचा नसून, सरकारी धोरणांचा आहे, हे मान्य करावे लागेल.
शेतीत राबणारे लोक जास्त आणि त्यामानाने शेती-उत्पादनाचा जीडीपीमधील वाटा कमी- याचा दोष शेतकऱ्याच्या माथी मारणे चुकीचे आहे. सरकारने शेतीमालाच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवलेल्या आहेत, हे खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच जागतिक व्यापार परिषदेत कबूल केले आहे. शेतीमालाला उणे ७९ टक्के अनुदान दिले जाते, हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले होते. म्हणजे शेतकऱ्यास आपला १०० रुपयांचा शेतीमाल सरकारी धोरणामुळे २१ रुपयांना विकावा लागतो. त्यामुळे शेतीचा जीडीपीमधला हिस्सा ठरवताना जर हे वास्तव समोर ठेवले तर तो हिस्सा नक्कीच लक्षणीयरीत्या वाढेल.
सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारासाठी वायदे बाजाराला परवानगी दिलेली नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत शेतीमाल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची नाडणूक व पिळवणूक होते. तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य त्याला नाही. बीटी कापसाचेच उदाहरण घ्या. हे तंत्रज्ञान बरे की वाईट, हे ठरवायला शासनाला सात वर्षे लागली. चाचणी प्रक्रिया पूर्ण करून अमेरिकेत १९९५ साली बीटी कापसाची लागवड करण्यात आली. आपण १९९५ साली चाचण्या सुरू केल्या नि २००२ साली त्याला परवानगी दिली. खरे तर गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी त्याआधीच बीटी कापसाची लागवड सुरू केली होती. बीटी वांग्याला अजूनही परवानगी मिळालेली नाही. जे तंत्रज्ञान जगात इतरत्र वापरात असेल त्याच्या चाचण्या तातडीने घेऊन ते आपल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्याचे काम शासनाने करायला हवे; पण ते होत नाही. शेतकऱ्याशिवाय इतरांच्या हिताचा विचार करण्यात सरकार गुंतलेले असते. त्यामुळे तंत्रज्ञान आपलेसे करण्याची शेतकऱ्याची इच्छा जरी असली तरी त्याच्या मार्गात सरकारी धोरणांचा अडथळा असतो. तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यास नाही, याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.
यशस्वी शेतीची म्हणून जी उदाहरणे नेहमी चर्चेत असतात, ती जास्तकरून बागायती पिकांचीच! त्यांच्या किमती खुल्या बाजारात ठरतात. (हा बाजारही पूर्णपणे खुला नाही!) ज्वारी, गहू, तूर, कापूस यासारखी पिके कोरडवाहू शेतीत पिकवून संपन्न झालेल्या शेतकऱ्यांची उदाहरणे जर कोठे असलीच, तर ती समोर आणायला हवीत. सुखाचे चार घास खायला मिळावेत म्हणून आस लावून बसलेला, त्यासाठीच राबराब राबणारा शेतकरी आनंदाने अशा यशस्वी शेतकऱ्यांचे अनुकरण करेल. शेतकऱ्याच्या मार्गात सरकारी अडथळे अनेक आहेत- ज्यामुळे यश त्याच्यापासून दूर जाते.    
– श्रीकृष्ण उमरीकर, परभणी.