scorecardresearch

विद्यार्थ्यांनी हक्कांसाठी लढा दिलाच पाहिजे..

आयआयटी-चेन्नईतील ‘पेरियार आंबेडकर अभ्यास मंडळ’ या वैचारिक विद्यार्थी गटाने देशातील सद्य:स्थितीवर केलेल्या मतप्रदर्शनाबद्दल या अभ्यासगटावर बंदीची कुऱ्हाड उगारली गेली आहे.

विद्यार्थ्यांनी हक्कांसाठी लढा दिलाच पाहिजे..

आयआयटी-चेन्नईतील ‘पेरियार आंबेडकर अभ्यास मंडळ’ या वैचारिक विद्यार्थी गटाने देशातील सद्य:स्थितीवर केलेल्या  मतप्रदर्शनाबद्दल या अभ्यासगटावर बंदीची कुऱ्हाड उगारली गेली आहे. त्यावरून युवकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या प्रकरणासंबंधी विद्यार्थी संघटनांची मत-मतांतरे..
आ यआयटी- चेन्नईतील पेरियार आंबेडकर अभ्यास मंडळावर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निषेधार्ह आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांचा आवाज चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांना राजकीय भूमिका नसावी, हा मुद्दाच चुकीचा आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय भूमिका असलीच पाहिजे. विद्यार्थी हेच लोकशाहीचे संरक्षक आहेत. त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा विकास होत असतो. त्यांना राजकीय भूमिका घेण्याचा व भूमिकेच्या समर्थनासाठी मतप्रदर्शनाचा अधिकार आहे. ‘एसएफआय’ ही विद्यार्थी संघटना पुरोगामी विचारांची समर्थक आहेत. त्यामुळे आम्ही नेहमीच विद्यार्थ्यांना पुरोगामी राजकारणाचे समर्थन करण्याचे आवाहन करतो. विद्यार्थ्यांनी कोणती राजकीय भूमिका घ्यावी, हे कुणीही ठरवू शकत नाही. कुणी त्यांच्यावर राजकीय विचार लादू शकत नाही. आयआयटी- चेन्नईमध्ये मात्र राजकीय विचार लादण्याचा प्रयत्न झाला. पेरियार आंबेडकर अभ्यास मंडळाचे सदस्य पुरोगामी विचारांचे समर्थन आणि प्रचार करीत होते. विद्यमान केंद्र सरकारची धोरणे शेतकरी व कामगारविरोधी आहेत. सरकारच्या धोरणांना विरोध करून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अभ्यास मंडळाची गळचेपी करण्यात आली. विशेष म्हणजे कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने पत्र पाठवले व सरकारने त्याची दखल घेऊन ही कारवाई केली. हा प्रकार आश्चर्यकारकच आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी राजकीयदृष्टय़ा लढलेच पाहिजे. आपल्या कॅम्पसवर काय होत आहे, कोणती धोरणे आखली जात आहेत, कोणते निर्णय होत आहेत, या सगळ्याची माहिती मिळवणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्कचआहे.     
अनेक सरकारी संस्था खासगी संस्थांसारखे भरसमाट शैक्षणिक शुल्क विद्यार्थ्यांकडून उकळतात. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांची गळचेपी होते. ते बाजूला पडतात. त्यांचा एक स्वतंत्र वर्ग तयार होतो. त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. हिमाचल प्रदेशमधील एका विद्यापीठात असाच प्रकार झाला होता. व्यवस्था परिवर्तनासाठी लढा देणे चूक नाही. व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणेदेखील चूक नाही. परंतु अशांचा आवाज या सरकारने दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण जिथे शिकतो, त्या संस्थेतील त्रुटी दूर करणे अयोग्य आहे का? व्यवस्था सुधारावी म्हणून निषेधाचा सूर लावणे गर ठरते का? अर्थातच नाही. विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागतो. पण सरकार मात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय करते.
– बालू एस.
अध्यक्ष, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली.   

                      

मराठीतील सर्व लेख ( Lekha ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 07-06-2015 at 12:29 IST

संबंधित बातम्या