भारताचे भाग्यविधाते म्हटले जाणाऱ्या पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनाला येत्या २७ मे रोजी ५० वर्षे होत आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी केलेले देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आंतरराष्ट्रीय धोरण तसेच विविध कला व सांस्कृतिक क्षेत्रांच्या पायाभरणीचे मूलभूत कार्य अलौकिकच आहे. त्यातून त्यांची केवळ दूरदृष्टीच दिसून येत नाही, तर त्यांचे द्रष्टेपणही अधोरेखित होते. त्यांनी घातलेल्या या भक्कम पायावरच आज जगातील एक मातब्बर महासत्ता होण्याकडे भारताची घोडदौड सुरू आहे. या भविष्यवेधी ‘नेहरूपर्वा’चे विश्लेषण करणारा लेख..‘लो कशाही मूल्यप्रणालीवर निखळ निष्ठा असणारा द्रष्टा लोकाग्रणी’ हीच पंडित नेहरू यांची सर्वार्थाने उचित ओळख ठरेल. १९४७ ते १९६४ अशी तब्बल १७ वर्षे पंतप्रधानपदाची धुरा अत्यंत प्रगल्भपणे पेलणाऱ्या पंडितजींनी देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक व पूरक ठरणाऱ्या संस्थारूप भांडवलाची तेव्हा निर्माण करून ठेवलेली पुंजी आज त्यांच्या पश्चात पुऱ्या अर्धशतकानंतरही आपल्या कामी येते आहे. भांडवलशाहीप्रधान, विस्तारवादी अशा साम्राज्यशाही वर्चस्वाचे जोखड फेकून देण्यासाठी भारतासारख्या एका खंडप्राय देशाने उभारलेल्या संघर्षांच्या मुशीतून पंडितजींचे व्यक्तिमत्त्व घडलेले होते. साम्राज्यवादी मनोवृत्ती आणि तिच्या वर्चस्ववादी आक्रमकतेला पूरक ठरणारी चढाऊ भांडवलशाही यांची अंगप्रत्यंगे त्यांनी अत्यंत संवेदनशील बारकाईने न्याहाळलेली आणि अनुभवलेली होती. त्यामुळे त्यांची पिंडप्रकृती ही भांडवलशाहीविरोधी असावी यात तसे आश्चर्यकारक काहीच नाही. मात्र, स्वतंत्र भारताच्या उभारणीचे अत्यंत प्रगल्भ स्वप्न उराशी जोपासणाऱ्या पंडित नेहरूंनी एका नवस्वतंत्र, प्राचीन परंपरांचा उज्ज्वल वारसा जपणाऱ्या; परंतु अज्ञान, गरिबी, बेरोजगारी, रोगराई यांनी घेरलेल्या आणि प्रांतिक, भाषिक, धार्मिक व जातीय अस्मिता कमालीच्या टोकदार असलेल्या देशाच्या नवरचनेसाठी जे उदंड संस्थारूप भांडवल निर्माण करून ठेवले, त्याला खरोखरच तोड नाही. आपल्या देशाच्या नवनिर्मितीसाठी अनिवार्य असणाऱ्या संस्थारूप भांडवलाचे संचयन करणे, हे पंडितजींचे नवभारताच्या उदयासाठीचे कदाचित सर्वात महत्त्वाचे आणि मोठे योगदान ठरावे. ब्रिटिश राजवटीदरम्यान दरसाल सरासरी एक टक्क्य़ाने घटते राहिलेले ठोकळ देशी उत्पादन नेहरूंच्या सत्ताकाळात दरवर्षी सरासरी चार टक्के दराने वाढत होते. देशी अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाचा हा नवलाव इथे साकारू शकला तो नेहरूंनी पायाभरणी केलेल्या संस्थारूप भांडवलाचा भक्कम टेकू मिळाल्यामुळेच.आपल्या १७ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत पंडितजींनी या देशात संस्थारूप भांडवलाचा जो विस्तृत आणि भक्कम पाया निर्माण केला, त्याचे पाथेय गेली ५० वर्षे आपल्याला पुरलेले आहे. किंबहुना, पंडितजींनी सिद्ध केलेल्या त्या संस्थारूप भांडवलाचे अधिष्ठान लाभले नसते तर आर्थिक पुनर्रचनेचा जो प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये १९९१ मध्ये साकारला, त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्तच होऊ शकले नसते. म्हणजेच नेहरूंनी जोडलेल्या आणि गुंतवलेल्या त्या भांडवलावरील परतावा आपण सगळे गेले अर्धशतक उपभोगतो आहोत. तसे बघितले तर स्वतंत्र भारताच्या पायाभरणीमधले पंडित नेहरू यांचे योगदान बहुआयामी आहे. कारण पंडितजींचे व्यक्तिमत्त्वच बहुमिती होते. मुळात ते अत्यंत प्रखर राष्ट्रभक्त. जाज्ज्वल्य देशाभिमान हा त्यांचा स्थायीभाव. कमालीचा उदारमतवाद आणि लोकशाही जीवनप्रणाली व मूल्ये यांवर असणारी अभंग निष्ठा यांमुळे त्यांचे विलक्षण पारदर्शक व्यक्तिमत्त्व अधिकच लोभसवाणे बनलेले होते. परकीय सत्तेच्या जोखडाखालून मुक्त झालेल्या भारतामध्ये सर्वागीण परिवर्तन घडवून आणणे, हे पंडितजींच्या नजरेसमोरचे ध्येय होते. वेगवान आणि दमदार आर्थिक प्रगतीद्वारेच देशातील चौफेर गरिबीचे निराकरण शक्य आहे, या वास्तवाचे त्यांना पुरते भान होते. वैश्विक रचनेमध्ये भारताला त्याचे रास्त स्थान मिळायला हवे, हा पंडितजींचा ध्यास होता. प्रचंड द्रष्टेपण हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा होता. देशासाठी जे जे काही म्हणून करायचे ते सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वोत्तमच असले पाहिजे, हा कटाक्ष त्यांनी जीवनभर जपला. स्वरूपत:च सांस्कृतिक बहुविधतेने नटलेल्या या प्राचीन भूमीचे संचित झोरास्ट्रियन, इस्लाम, ख्रिस्ती यांसारख्या बाहेरून आलेल्या धर्मसंस्कृतींनी अधिक समृद्ध बनवले आहे, ही नेहरूंची जीवनधारणा होती. आणि म्हणूनच विश्वाच्या विवेकाचा आवाज म्हणून भारताने सतत कार्यशील राहायला हवे, ही त्यांची जीवनदृष्टी होती. भारतापाशी असलेल्या प्राचीन संस्कृती-परंपरांच्या या वारशाला आधुनिकतेची जोड देण्याचे शिवधनुष्य लीलया पेलण्यात पंडितजींच्या आंतरिक सामर्थ्यांचे आणि दीघरेद्योगाचे सार दडलेले आहे. भारताचा समृद्ध वारसा आणि आधुनिकता यांचा संगम त्यांच्या दृष्टीपुढे होता. लोकशाहीप्रधान आधुनिक भारताचे आपल्या मनात स्वच्छ असलेले हे चित्र पंडितजींनी देशवासीयांपुढे मांडले आणि मन:पटलावरील हे चित्र वास्तवात उतरविण्यासाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक रचना निर्माण करण्याकरता त्यांनी सर्वस्व वेचले. नवस्वतंत्र भारताला आकार देण्यासाठी नेहरूंनी जी जी पावले उचलली त्यामधील मध्यवर्ती सूत्र हेच होतं. देशाच्या जडणघडणीमागील त्यांची ही दृष्टी प्रथम नीट समजावून घ्यायला हवी. प्रदीर्घ काळ पारतंत्र्यात राहिलेल्या भारतापुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुख्य आव्हान होते ते आत्मनिर्भर बनण्याचे. नवस्वतंत्र देश प्रथम कणखर, ताकदवान बनला तरच आत्मनिर्भरतेची स्वप्ने तो पाहू शकतो, याची विलक्षण स्वच्छ जाण पंडितजींना होती. देशाला कणखर बनवायचे, तर देशाची संरक्षणव्यवस्था अभेद्य आणि बुलंद हवी. संरक्षण यंत्रणा व प्रणाली सक्षम करायची, तर संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीचा देशांतर्गत पाया चांगला विस्तृत आणि मजबूत हवा. देशामध्ये मुद्दलातच आधुनिक उद्योगांचा पायरव झालेला नसेल तर संरक्षण सामग्रीची उत्पादनक्षमता निर्माण व्हावी तरी कशी आणि कोठून? म्हणजेच आधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानावर बेतलेल्या नवउद्योगांची स्थापना आणि विकास ही लष्करी सक्षमीकरणाची पूर्वअट ठरते. १९५६ मध्ये श्रीगणेशा झालेल्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य भर आधुनिक आणि पायाभूत उद्योगांच्या निर्मितीवर का ठेवला गेला, याचे इंगित इथे सापडते. पोलाद हा संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीमधील एक प्रमुख घटक. नाना प्रकारची यंत्रे व यंत्रसामग्रीही पोलाद व लोखंडाच्या वापराविना अशक्यच. त्याचमुळे पोलाद, लोखंड, यंत्रनिर्मिती, वीजनिर्मिती यांसारख्या पायाभूत उद्योगांच्या स्थापनेवर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान लक्ष केंद्रित केले गेले. अशा प्रकारचे पायाभूत उद्योग निर्माण झाल्याने एकंदर औद्योगिकीकरणाला चालना मिळत असली, तरीही पायाभूत सेवासुविधा तत्पर आणि कार्यक्षम नसतील तर पायाभूत उद्योग उभेच राहू शकत नाहीत. त्यामुळे पायाभूत सेवासुविधांच्या विकासाचा पैलूही दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केंद्रस्थानी ठेवला गेला.राजेशाही आणि सरंजामशाही मूल्यप्रणाली शतकानुशतके नांदत आलेल्या भारतासारख्या देशात लोकशाही जीवनमूल्यांसारखी आधुनिक प्रणाली रुजवायची, तर देश आधुनिक बनायला हवा, हे तर्कशास्त्र नेहरू जाणत होते. देश आधुनिक बनायचा, तर समाजमन प्रगत व प्रगल्भ बनायला हवे. देशातील अर्थकारण आधुनिक बनले तरच समाजमन विकसित बनू शकेल, हा कार्यकारणभाव जोखूनच आधुनिक उद्योगांच्या स्थापनेवर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर दिला गेला. लोकशाहीसारख्या आधुनिक आणि भारताला तुलनेने अपरिचित असलेल्या जीवनमूल्याशी आधुनिक अर्थकारणाचा हा असलेला जैविक संबंध अचूकपणे हेरून अर्थकारणाला आधुनिक चेहरा व आशय प्रदान करण्यासाठी प्रगत औद्योगिकीकरणाची कास धरण्याची प्रगल्भता नेहरू दाखवू शकले, ती लोकशाही मूल्यांप्रत त्यांच्या ठायी वसणाऱ्या प्रखर निष्ठेपायीच!सरकारला आणि पर्यायाने सरकारी मालकीच्या उद्योगांना अर्थव्यवस्थेमध्ये ‘कमांडिंग हाइट्स’चे स्थान प्रदान करण्यामागील नेहरूंच्या धोरणविषयक दृष्टीची बीजे या विचारधारणेतच रुजलेली आहेत.भारतासारख्या नवस्वतंत्र आणि बहुआयामी गरिबीचे उच्चाटण करण्याचे आव्हान प्रखर असलेल्या देशात वेगवान आर्थिक विकास हेच गरिबीनिवारणाचे अमोघ शस्त्र असू शकते, याबाबत नेहरूंच्या मनात बिलकूल संदेह नव्हता. दमदार आर्थिक प्रगतीसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक स्थित्यंतर घडवून आणणे अनिवार्य होते. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर औद्योगिकीकरणाच्या पथावर अग्रेसर असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये करणे, हा या स्थित्यंतराचा गाभा होता. देशांतर्गत बचत व गुंतवणुकीचे प्रमाण चांगल्यापैकी उंचावलेले असणे, ही या परिवर्तनाची पूर्वअट ठरते. मुळात ब्रिटिशकाळात देशाच्या ठोकळ उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर उणे असल्याने दरडोई उत्पन्नाची सरासरी पातळी इतकी कमी होती, की मोठय़ा प्रमाणावरील औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक देशांतर्गत बचतीद्वारे उभी करणे, हे कल्पनेच्याही पलीकडचे होते. वेगवान आर्थिक प्रगतीसाठी देशी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमधील उत्पादकता वाढविण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे नेहरूंनी जाणले होते. उत्पादकतेमध्ये सरासरीने भरीव वाढ घडवून आणायची, तर त्यासाठी पदरी प्रगत तंत्रज्ञान हवे. तत्कालीन परिस्थितीत असे प्रगत तंत्रज्ञान हे पाश्चिमात्य राष्ट्रांपाशीच होते. प्रगत तंत्रज्ञान देशामध्ये आणण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे परकीय भांडवली गुंतवणुकीला आवतण देणे. परकीय भांडवल आणि परकीय गुंतवणुकीबाबत नेहरूंच्या असलेल्या स्वागतशील भूमिकेचे मर्म हेच! परंतु मुळात अर्थव्यवस्थाच अविकसित असेल तर कोणता परदेशी भांडवलदार त्याचे भांडवल गुंतवण्याची जोखीम पत्करेल? त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक स्थित्यंतर घडवून आणणे यापायीही अत्यावश्यक बनलेले होते.सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या स्थापनेवर नेहरूंचा जो भर त्या काळात राहिला, त्याचे कारण इथे सापडते. देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता. फाळणीचा मोठा घाव ताजा होता. खूप मोठा सिंचित प्रदेश आणि रेल्वेचे मोठे जाळे नवनिर्मित पाकिस्तानात गेले होते. मुळात परकीय अमलाखाली देशी उद्योगांची वाढ खुरटलेली राहिल्याने नवस्वतंत्र देशाला औद्योगिकीकरणाच्या मार्गावर गतिमान करण्यासाठी आवश्यक असलेला खासगी उद्योग आणि भांडवलदार उद्योजकांचा वर्गच त्यावेळी देशात मौजूद नव्हता. देशातील भांडवलबाजारही तेव्हा अविकसितच होता. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक स्थित्यंतर घडवून आणण्यासाठी सरकारलाच धुरिणत्व स्वीकारणे भाग होते. मोठय़ा आकारमानाचे पायाभूत उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली भांडवलसामग्री उभारण्याइतपत देशी खासगी कॉपरेरेट क्षेत्र तेव्हा सक्षम नव्हते. त्यामुळे सरकारनेच पुढाकार घेऊन पायाभूत उद्योगांच्या उभारणीद्वारे देशी उद्योगांच्या वाढीला चौफेर चालना देण्याखेरीज अन्य पर्याय उपलब्ध नव्हता. तोच पर्याय मग नेहरूंच्या अमदानीत त्यांनी निवडला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ‘कमांडिंग हाइट्स’चे स्थान प्रदान करण्याचे धोरणात्मक पाऊल उचलले गेले, त्यामागील कार्यकारणभाव हा असा समजावून घ्यायला हवा. अशा तऱ्हेच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची निर्मिती व विस्ताराद्वारे खासगी उद्योगांच्या वाढीसाठी सुपीक भूमी निर्माण होऊ शकली, हे वास्तव आपण नजरेआड होऊ देता कामा नये. सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी कॉपरेरेट क्षेत्र यांच्या दरम्यान नेहमीच सर्वत्र जैविक नाते नांदत आलेले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमुळे तंत्रज्ञानाची निर्मिती, विकास आणि विस्तार यांना चालना मिळाली. खासगी उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी अत्यावयक असलेल्या यंत्रतंत्रांचे आणि यंत्रांच्या सुटय़ा भागांचे उत्पादन आपल्या देशात सुरू झाले. औद्योगिक संस्कृतीशी परिचय झालेला प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग आणि शिक्षित, यंत्रतंत्रकुशल मनुष्यबळ खासगी उद्योगांना प्राप्त होण्याचा मार्ग त्यामुळे प्रशस्त झाला. हे सर्व आपण नीट जाणून घ्यायला हवे. नवस्वतंत्र देशाची अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने समाजमन आधुनिक बनवण्यासाठी कटिबद्ध होत असतानाच शेतीप्रधान, अल्पसाक्षर, सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक एकात्मतेची भावना सखोल न रुजलेल्या समाजवास्तवात गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आधुनिक व प्रगल्भ संस्थांची निर्मिती करणे गरजेचे होते.संस्थारूपी भांडवलाचा देशी पाया विस्तारण्यासाठी पंडितजींनी केलेल्या उदंड प्रयत्नांकडे आपण या सूत्राला धरूनच बघायला हवे. आधुनिक लोकशाहीप्रधान देशाचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन कार्यक्षमपणे करण्यासाठी विकासाची दृष्टी व प्रेरणा असलेली लोकाभिमुख प्रशासन व्यवस्था निर्माण करायची, तर त्यासाठी सुयोग्य असे मनुष्यबळ विकसित करणारी संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे, हे जाणून लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात तरी आर्थिक विकासाची प्रक्रिया आपातत: सरकारप्रणीतच राहणार असल्याने सार्वजनिक गुंतवणुकीचे आकारमान, विनियोग आणि विकासाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या स्थापनेचे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उचलण्यात आले. देशाची संघराज्यात्मक संरचना ध्यानी घेऊ न आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध असणाऱ्या साधनसामग्रीचे विनियोजन व वाटप केंद्र तसेच राज्यस्तरावर काटेकोरपणे व काही शास्त्रीय निकषांबरहुकूम व्हावे यासाठी केंद्रीय वित्त आयोगाची संकल्पना वास्तवात आणली गेली. सातत्यशील आणि सुविहित आर्थिक विकासासाठी ऊर्जा हा विलक्षण कळीचा घटक असल्याने दूरस्थ भविष्यावर नजर ठेवून अणुऊर्जेच्या देशी विकसनासाठी अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. औद्योगिकीकरणाच्या विस्ताराबरोबरच प्रशिक्षित, उच्चशिक्षित मनुष्यबळाला असणारी मागणी वाढेल व त्यावेळी उच्चविद्याविभूषित आणि तंत्रकुशल मनुष्यबळच उपलब्ध नसेल तर अत्याधुनिक यंत्रतंत्रांचा अवलंब उद्योगांना करता येणार नाही, हे हेरून ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांच्या स्थापनेचा उपक्रम सरकारने हाती घेतला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विज्ञानाधारित जीवनव्यवहार ही आधुनिक जीवनशैलीची दोन मुख्य गमके. देशाचा आर्थिक-औद्योगिक पाया भरीव बनतो तोही वैज्ञानिक संशोधनाचा खुराक मिळाल्यामुळेच. हे दोन्ही पैलू साध्य होण्याच्या दृष्टीने ‘काऊन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ या संस्थेची स्थापना घडवून आणण्यात पंडितजींच्या विज्ञानप्रेमी व्यक्तिमत्त्वाची प्रचीती येते.नेहरूंनी त्यांच्या पुढाकाराने प्रवर्तित केलेल्या या संस्थाकारणामध्ये एक सूत्र अनुस्युत आहे. नवस्वतंत्र देशामध्ये नवीन अर्थकारण रूढ करून त्याच्या माध्यमातून नवसमाजनिर्मिती घडवून आणायची तर त्यासाठी नवीन परंपरा व आधुनिक कार्यप्रणाली आवश्यकच बनते. अशी नवव्यवस्था साकारण्यासाठी पूरक ठरणारा संस्थात्मक ढाचा व संरचना निर्माण करण्याबाबत पंडितजींचा कटाक्ष सतत राहिलेला दिसतो. नियोजनप्रधान अर्थविकासाचे प्रारूप स्वीकारल्यानंतर केंद्रीय नियोजन आयोगाची संकल्पना साकारतानाही नेहरूंची हीच दृष्टी दिसते. केंद्रीय नियोजन आयोगाने पंचवार्षिक विकास योजना तयार करण्याचे काम हाती घेण्याने एक अतिशय मूलगामी स्थित्यंतर इथल्या व्यवस्थेमध्ये घडून आले. संपूर्ण भारत हीच एक विशाल, सामायिक व एकात्म बाजारपेठ आहे, हे अर्थवास्तव त्याद्वारे प्रस्थापित झाले. लोकशाही राज्यप्रणाली स्वीकारलेल्या देशामध्ये धोरणनिर्मिती ही लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या माध्यमातून व्हावी, हे तर ओघानेच आले; परंतु त्याचवेळी देशाच्या सर्वागीण विकासाशी जोडल्या गेलेल्या धोरणनिर्मिती व निश्चितीमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञांचाही सहभाग असावा, या हेतूने नियोजन आयोगासारख्या व्यासपीठाची निर्मिती करण्यात पंडितजींची प्रगल्भ, विशाल आणि सर्वसमावेशक धोरणदृष्टीच प्रकट होते.देशासाठी सम्यक विकास योजना बनविणाऱ्या केंद्रीय नियोजन आयोगाचे कामकाज दिल्लीमधून चालणार असले तरी केवळ दिल्ली म्हणजे उभा भारत देश नव्हे, याची पक्की जाण नेहरूंसारख्या लोकनेत्याच्या ठायी जागृत होती. त्यामुळेच देशातील राज्या-राज्यांत नेतृत्वाचा पट सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाही देशाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये त्यांचे त्यांचे योगदान देता यावे यादृष्टीने राष्ट्रीय विकास परिषदेसारख्या (नॅशनल डेव्हलपमेन्ट कौन्सिल) व्यासपीठाची निर्मिती करण्यात पंडितजींची लोकशाही मूल्यांप्रत असणारी प्रगाढ आणि निखळ निष्ठा व बांधीलकीच सिद्ध होते.लोकशाही मूल्यांवर दृढ श्रद्धा असणाऱ्या पंडितजींचा मूळ पिंड हा व्यासंगी अभ्यासकाचा होता. त्यामुळे त्यांना विद्वत्तेबाबत आकर्षण होते आणि विद्वानांबाबत आदरही. साहजिकच जगभरातील विद्वान व्यक्तिमत्त्वे त्यांच्या सतत संपर्कात असत. गालब्रेथ, ऑस्कर लान्ग, टिन्बर्जन, जोन रॉबिन्सन, हॅरॉड, हिक्स, फ्रिडमन यांसारख्या अभ्यासकांशी नेहरूंचा प्रसंगोपात विचारविनिमय होत असे. नेहरूंच्या ठायी मुळातच जोपासल्या गेलेल्या उदारमतवादाची मशागत या अशा वैविध्यपूर्ण वैचारिक विश्वात अखंड होत राहिली. नेहरूंच्या अलिप्ततावादी भूमिकेचाही विचार आपल्याला या चौकटीतच केला पाहिजे. बाजारपेठीय स्पर्धेच्या निर्मम तत्त्वज्ञानावर भिस्त असणारी अमेरिकेसारखी भांडवलशाहीप्रधान राष्ट्रे किंवा संपूर्णत: सरकारप्रणीत केंद्रवर्ती, र्सवकष नियोजनावर श्रद्धा असणारे रशियासारखे समाजवादी आणि/ अथवा साम्यवादी देशसमूह यांपैकी कोणत्याही एका टोकाच्या तंबूत तांब्याभांडे ठेवणे नेहरूंना त्यांच्या उदारमतवादी जडणघडणीपायी शक्यच झाले नसते. मुळात नेहरूंचा पिंड हा निखळ लोकशाहीवादी असल्याने शासनसंस्थेचे सर्वव्यापी वर्चस्व शिरोधार्य मानणाऱ्या बंदिस्त समाजवादी विचारांपासून ते हाताच्या अंतरावर राहणे स्वाभाविक होते. तर कट्टर साम्राज्यशाहीविरोध हा त्यांचा स्थायीभाव असल्याने त्याच विस्तारवादी साम्राज्यशाहीचे एक व्यावहारिक रूप असलेल्या भांडवलशाही विचारसरणीशी त्यांचे सूर आणि सूत जुळणे अशक्यच होते. त्यामुळे या दोन्ही विचारधारांपासून सुरक्षित अंतरावर राहत स्वत:च्या आंतरिक आणि अंगभूत क्षमतांचे संगोपन-संवर्धन सहजसाध्य बनविणाऱ्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या मध्यममार्गी प्रारूपाचा अंगीकार नेहरूंनी भारतीय अर्थकारणाचे तात्कालिक आणि दीर्घकालिक हित नजरेसमोर ठेवून केला. नेहरूंच्या ठायी वसलेला दक्ष आणि धोरणी अर्थमुत्सद्दी इथे अधोरेखित होतो. भारतासारख्या नवस्वतंत्र देशाची अविकसित अर्थव्यवस्था चांगल्यापैकी सक्षम होईपर्यंत तिला स्पर्धात्मक वातावरणापासून अलिप्त राखायचे आणि अर्थव्यवस्थेच्या अंगभूत क्षमतांचे सबलीकरण झाले की मग तिचा सांधा स्पर्धाप्रधान वैश्विक अर्थकारणाशी यथाकाल जोडून द्यायचा, हा अतिशय वास्तववादी आणि तितकाच प्रगल्भ दृष्टिकोन हृदयाशी जोपासत त्यादृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजमन यांची जडणघडण करण्यासाठी संस्थात्मक भांडवलाची पायाभरणी नेहरूंनी विलक्षण डोळसपणे केली. तुलनेने अ-लक्षित राहिलेल्या भारतीय शेतीमुळे वेळोवेळी ज्या मर्यादा पडत गेल्या, त्यापायी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सांधा वैश्विक अर्थकारणाशी जोडण्याची संधी व अवकाश पंडितजींना प्राप्त होऊ शकला नाही. ती संधी भारताला लाभली ती १९९१ साली. मात्र, ती संधी पक्की धरून ठेवत तिचे सोने करण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होण्यासाठी आवश्यक ती धोरणात्मक आणि संस्थात्मक पायाभरणी केल्याबद्दल आपण पंडितजींचे सदैव ऋणी राहिलेच पाहिजे. शब्दांकन : अभय टिळक
