लक्ष्मी बार!

एक म्हणजे या व्यवस्थेत मोदी यांच्यापेक्षा अधिक मोठा, दिलखेचक आवाज करण्याची अनुमतीच कोणाला नाही.

निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला, जाहीर केला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. ३१ डिसेंबरला विविध आर्थिक उपाय जाहीर केले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. आणि हे करून रिकाम्या झालेल्या तिजोरीचा अर्थसंकल्प नावाचा वर्धापनदिन येत्या १ फेब्रुवारीला साजरा करावयाचा आहे तो मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सुतळी बॉम्बनंतर फुटणारा जेटली यांचा ‘लक्ष्मी बार’ किती लक्ष वेधणार, हा प्रश्न आहे.

दिवाळीत आपल्याकडे फटाके फोडतात. त्यात एखादा सुतळी बॉम्ब फुटून गेला की नंतरच्या ‘लक्ष्मी बार’चा तितका धक्का बसत नाही. यंदाच्या या अर्थसंकल्पाचे हे असे लक्ष्मी बारसारखे होणार आहे. दिवाळीनंतर ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकारण निश्चलनीकरणाचा गावठी बॉम्ब फोडला. खरे तर सुसंस्कृत समाजात कोणत्याच ‘आवाजी’ फटाक्यांना स्थान असता नये. परंतु ज्या समाजातील सांस्कृतिक प्रेरणा अजूनही अनागर आहेत, त्या समाजात लक्षवेधनासाठी सगळेच बटबटीत असते. मोठय़ांदा बोलणे, भडक रंग, इत्यादी. तेव्हा अशा वातावरणात निश्चलनीकरणाचा मोह होणे साहजिकच.

त्याच्या आवाजाने बसलेल्या कानठळ्या तीन महिने होत आले तरी अजून सुटलेल्या नाहीत. अशा वेळी अर्थसंकल्पासाठी अरुण जेटली यांच्याकडे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘लक्ष्मी बार’सारखे दुर्लक्षित फुटणे अथवा मोदी यांच्या बॉम्बपेक्षाही अधिक आवाजाचा फटाका फोडणे.

शक्यता ही, की ते पहिला पर्याय निवडतील. याची कारणे दोन.. एक म्हणजे या व्यवस्थेत मोदी यांच्यापेक्षा अधिक मोठा, दिलखेचक आवाज करण्याची अनुमतीच कोणाला नाही. आणि दुसरे म्हणजे आवाजी प्रदूषणाचे धोके जेटली यांना चांगलेच माहीत असल्याने ते अधिक आवाजाचा पर्याय निवडणारच नाहीत. मग त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या ‘लक्ष्मी बार’मध्ये लक्षवेधी काय असेल?

एक गोष्ट असेलच असेल- ती म्हणजे जनसामान्य, लघुउद्योजक, शेतकरी आदींसाठी करसवलती. मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाचा सुतळी बॉम्ब नाही म्हटले तरी अकाली वाजला. त्यामुळे अनेकजण हकनाक पोळले गेले. बहिरे झाले. आणि काही आवाजाच्या धक्क्य़ाने तोल जाऊन पडले. अशा वेळी या सर्वाना दिलासा देणे हे  या १ फेब्रुवारीस सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असेलच असेल. ‘‘सुतळी बॉम्बमुळे काय आणि किती विध्वंस होईल याचा अंदाज आम्हाला नव्हता; सबब अंदाज चुकला. याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो,’’ असे म्हणण्याइतका उदारमतवाद आपल्याकडे नाही. त्यामुळे बॉम्ब फोडणाऱ्याचा सगळा प्रयत्न असेल तो- झाले ते किती उत्तम झाले, विध्वंस झाला ते बदमाशच होते, तोल ज्यांचा गेला ते बेतालच होते, आणि जे पोळले गेले त्यांच्यावरून रोकडरहित प्रतिबंधात्मक उपाय कसे हवेत ते समजून आले, इत्यादी इत्यादी युक्तिवाद करणे. म्हणजे मलमपट्टीची जबाबदारी जेटली यांनाच स्वीकारावी लागेल. अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब पडलेले आढळेल.

जेटली यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प. यावेळी एक नवीनच टूम चर्चेला आली आहे. सध्या जगातील काही देशांमध्ये ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’- म्हणजे नागरिकांना काही किमान वेतन दिले जावे असा प्रयत्न होत आहे. यात सरकारकडून जीवनावश्यक खर्चासाठीची अशी काही किमान रक्कम नागरिकांना पुरवली जाते. ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७५ हजार डॉलर्स आहे, त्या स्वित्झर्लंडमधील नागरिकांनी ही कल्पना फेटाळली. त्यांचे म्हणणे, सरकारकडून विनाकष्ट असे काही मोफत मिळावयास नको. खरे तर इतक्या श्रीमंत देशास या कल्पनेच्या अंमलबजावणीची गरज नाही. त्या तुलनेत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अवघे १८०० डॉलर्स असलेल्या भारतात ही योजना राबवली जावी, अशी एक लोकप्रिय सूचना आहे. जे धक्कादायक, लोकप्रिय, ते ते करावे असा सध्या प्रकार असल्याने या योजनेला हात घातला जाणारच नाही असे नाही. केंद्राचे अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम हे यासंदर्भात उत्सुक असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यातर्फे अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी जो आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे, त्यात या नव्या योजनेचे सूतोवाच असेल असे म्हणतात. परंतु याच केंद्र सरकारने नेमलेल्या नीती आयोगाने मात्र असे काही करावयास विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे, केंद्र सरकारकडे या अशा योजना राबवण्यासाठी आवश्यक तितकी साधनसंपत्ती नाही. तेव्हा इतका खर्च सरकार करणार कशाच्या जोरावर, असा नीती आयोगाचा प्रश्न आहे.

वास्तविक अर्थशास्त्रीय निकषांवर या योजनेत वाईट काही नाही. याचे कारण एकदा का ही योजना राबवली गेली की अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मार्गानी  गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती/अनुदाने काढून घेतली जातात. म्हणजे स्वस्त धान्य दुकाने, स्वस्तात रॉकेल इत्यादी. त्यामुळे नव्या योजनेत उचलून रक्कम दिली जाणार असली तरीदेखील ही योजना स्वस्त ठरते. अट ही, की असे काही नावीन्यपूर्ण केले जाणार असेल तर जुन्या लोकप्रिय योजनांचे गाठोडे फेकणे. जुन्या लोकानुनयी योजनाही राखावयाच्या आणि किमान अर्थसाह्यदेखील द्यायचे, हे दोन्ही करता येत नाही. तेवढी आपली ऐपत नाही. तेव्हा ही नवी योजना येणार असेल तर जुन्यांना निरोप दिला जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल यात काही शंका नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत या योजनेला जेटली या अर्थसंकल्पात हात घालतात किंवा काय, हे पाहण्यासारखे असेल.

जेटली यांनी आपल्या अगदी पहिल्या अर्थसंकल्पात एक अगदी महत्त्वाचा नवाच मुद्दा मांडला होता. सिंगल डिमॅट खाते. भांडवली बाजाराचे इलेक्ट्रॉनिकीकरण झाल्यानंतर समभाग, म्युच्युअल फंड वगैरेची खरेदी-विक्री ही डिमॅट खात्यातून सुरू झाली. परंतु या प्रत्येक व्यवहारासाठी पुन:पुन्हा केवायसीचे तपशील भरून द्यावे लागतात. हे टळावे आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी एकच डिमॅट असेल अशी जेटली यांची घोषणा होती. पुढच्या आठवडय़ात जेटली आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करतील. परंतु पहिल्यातल्या या घोषणेची अंमलबजावणी राहूच दे; परंतु तिचा उल्लेखसुद्धा नंतर कधी केला गेलेला नाही. या निर्णयाला पुढच्या आठवडय़ातल्या अर्थसंकल्पात पुनरुज्जीवन दिले गेले तर ती मोठी सुधारणा ठरावी. खरे तर अर्थतज्ज्ञांचा एक गट असे मानतो की, आपल्या देशात सोनेनाण्याची खरेदी-विक्रीसुद्धा डिमॅट खात्यातूनच करणे बंधनकारक व्हायला हवे.

यात निश्चितच तथ्य आहे. याचे कारण खनिज तेलाखालोखाल आपले परकीय चलन सोन्याच्या आयातीवर खर्च होते. पण नंतर या इतक्या सोन्याचे आपण करतो काय, वगैरे काहीही तपशील आपल्याकडे नसतो. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर याची प्रचीती आली. त्यावेळी सोन्यात प्रचंड गुंतवणूक झाली. तेव्हा जेटली यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातील ही घोषणा प्रत्यक्षात आलेली असती तर काळ्या पैशाचा माग काढणे सहज शक्य झाले असते. कदाचित असे करण्यात निश्चलनीकरणाइतका प्रसिद्धी चमचमाट नसल्यामुळे ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा मागे पडली असावी. चमचमाट जो काही व्हायचा तो आता होऊन गेला आहे. तेव्हा आता तरी जेटली यांनी ही आपलीच घोषणा अंमलात आणावी.

बाकी निश्चलनीकरणाने उद्योग आणि बँकांचे कंबरडे मोडलेले असताना जेटली यांच्या हाती करण्यासारखे फारसे काही नाही.

आधीच आपल्याकडील बँकांच्या डोक्यावर बुडीत खात्यातील कर्जाचा चार लाख कोट रुपयांचा बोजा आहे. यातील बरेचसे उद्योग हे मोठे, बडे भांडवली आहेत. निश्चलनीकरणानंतर या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जात लघु आणि मध्यम उद्योगांचा मोठय़ा प्रमाणावर समावेश होईल असा अंदाज इंडियन बँक्स असोसिएशननेच व्यक्त केला आहे. म्हणजे पुन्हा बँकांना अधिक भांडवली तरतुदी हाताशी ठेवाव्या लागतील. हे असे होणार असेल तर अर्थातच खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक तितकी वेगाने होणार नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची जबाबदारी ही सरकारला स्वत:च्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. याचाच अर्थ मोठमोठी भांडवली कामे, पायाभूत सोयीसुविधा यावर सरकारला मोठय़ा रकमा खर्च कराव्या लागतील. अर्थव्यवस्थेस गती देण्यासाठी सरकारने हे उपाय करणे यात गैर काही नाही. परंतु ते किती करणे, हा मुद्दा आहे. तो चर्चिला जातो याचे कारण सरकारनेच स्वत:वर वित्तीय तूट मर्यादित राखण्याची मर्यादा घालून घेतली आहे, म्हणून. यंदा ती ३.५ टक्कय़ांच्या आसपास असेल. गेली पाच वर्षे आपण सातत्याने वित्तीय तूट कमी करत आणलेली आहे. हे कौतुकास्पदच. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी यासंदर्भात योजनाबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला होता. आणि जेटली यांनी त्यात बदल केला नाही. परंतु निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर उडालेला धुरळा लक्षात घेता जेटली यांना हे कडक वित्तीय तूट- मर्यादा बंधन किती पाळता येणार, हा प्रश्न आहे. एक शंका अशी व्यक्त होते की, सलग पाच वर्षांनंतर यंदा सरकार वित्तीय तूट-मर्यादापालनापासून फारकत घेईल. हे असे झाले तर तो आगामी काळासाठी धोक्याचा इशारा असू शकतो.

जेटली यांच्या अर्थसंकल्पाच्या ‘लक्ष्मी बार’मध्ये लक्षवेधी काय असेल? तर एक गोष्ट असेलच असेल- ती म्हणजे जनसामान्य, लघुउद्योजक, शेतकरी आदींसाठी करसवलती. मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाचा सुतळी बॉम्ब नाही म्हटले तरी अकाली वाजला. त्यामुळे अनेकजण हकनाक पोळले गेले. बहिरे झाले. आणि काही आवाजाच्या धक्क्य़ाने तोल जाऊन पडले. अशा वेळी या सर्वाना दिलासा देणे हे  १ फेब्रुवारीला सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असेल.

यंदाचा अर्थसंकल्प दोन कारणांसाठी महत्त्वाचा ठरेल. एक म्हणजे यावेळी योजित आणि योजनेतर अशी फारकत सरकारी खर्चासाठी नसेल. म्हणजे ‘प्लॅन्ड’ आणि ‘नॉन प्लॅन्ड’ अशा दोन कप्प्यांत सरकारी खर्च दाखवला जाणार नाही. ही बाब स्वागतार्ह ठरते. याचे कारण गेली काही वर्षे या दोन खर्चात ताळमेळ साधणे सरकारला शक्य होत नव्हते. कोणत्याही सरकारसाठी योजित खर्च हा योजनेतर खर्चापेक्षा जास्तच असायला हवा. प्रचंड हाहाकार उडवणारे नैसर्गिक संकट, युद्ध आणि तत्संबंधी कारणांमुळे वाढलेला खर्च असे अपवादात्मक प्रसंग सोडले तर योजित खर्चाचे प्रमाण सरकारी खर्चात अधिक हवे. परंतु अलीकडे असे होत नव्हते. योजनेतील खर्चापेक्षा योजनाबा खर्चात आपल्याकडे भरमसाठ वाढ होत असून हे काही चांगल्या आणि सुदृढ अर्थनियोजनाचे लक्षण म्हणता येणार नाही. अशा वेळी ही कृत्रिम भिंत पाडून जो काही आहे तो सरकारी खर्च एकत्र दाखवणे केव्हाही शहाणपणाचेच. तो शहाणपणा या अर्थसंकल्पापासून दिसेल.

दुसरा मुद्दा- रेल्वे अर्थसंकल्पाचा. यंदापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसेल. ही बाबदेखील योग्यच. वास्तविक रेल्वेसाठीची ही स्वतंत्र चूल इतकी वर्षे राखायचीच काही गरज नव्हती. केंद्रीय अर्थसंकल्प वगळता रेल्वेचा अर्थसंकल्प सगळ्यात मोठा असतो असेही नाही. रेल्वेपेक्षा आपला संरक्षणाचा अर्थसंकल्प अधिक आहे. परंतु म्हणून काही संरक्षण खात्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जात नाही. मध्यवर्ती अर्थसंकल्पातच त्यास स्थान दिले जाते. रेल्वेचेही तसेच होणे आवश्यक होते. पण राजकीय कारणांपोटी तसे करण्याचे धैर्य कोणत्याही रेल्वेमंत्र्याने दाखवले नाही. विद्यमान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू त्याचमुळे अभिनंदनास पात्र ठरतात. ज्या काळात प्रत्येकाकडून अधिकाधिक अधिकार आपल्या हाती कसे राहतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, ते अधिकार स्वत:हून सोडणे तसे दुर्मीळच. हा दुर्मीळ प्रामाणिकपणा प्रभू यांनी दाखवला. तेव्हा यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेचा ताळेबंद मांडला जाईल. रेल्वेची दयनीय आर्थिक स्थिती लक्षात घेता असे झाल्याने प्रभू यांनी सुटकेचा नि:श्वासच टाकला असेल कदाचित. स्वस्त विमानसेवेने पळवलेले प्रवाशी आणि महामार्गाच्या जाळ्यांमुळे तसेच अधिकाधिक ताकदवान मालमोटारींमुळे घटलेली मालवाहतूक अशा कात्रीत रेल्वे खाते सापडलेले आहे. तेव्हा तोटय़ातील प्रवासी वाहतुकीवर दरवाढीचा बोजा टाकण्याखेरीज अन्य पर्याय सरकारसमोर नाहीत. रेल्वेची मालवाहतूक आधीच महाग आहे. ती अधिक महाग करून चालणार नाही. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीची तिकीट दरवाढ केली नाही तर यंदा किमान भांडवली खर्चाचे उद्दिष्टदेखील रेल्वेला साधता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. तूर्त रेल्वेला एकमेव दिलासा आहे तो स्वस्त इंधनदराचा. पण त्यावर किती काळ अवलंबून राहणार यालाही मर्यादा आहेत. अशा वेळी स्वत:च्या उत्पन्न-साधनांकडे रेल्वेला लक्ष द्यावेच लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्या अनुषंगाने काही नवीन प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांत- म्हणजे निश्चलनीकरणानंतर सरकारी करसंकलनात काहीच कसा बदल झालेला नाही, ते कसे घटलेले नाही, वगैरे दावे सरकार किंवा त्यांच्या भक्तांकडून अलीकडे केले गेले. ते तसे झाले याचे एकमेव कारण म्हणजे या सरकारवर अजूनही असलेली आखातातल्या तेलदेवाची कृपा. खनिज तेलाचे दर अजूनही वाढते नाहीत, हे या सरकारचे भाग्य. परत आपल्याकडची लबाडी अशी, की तेलदर-कृपेचा प्रसाद सरकारने तेल वापरणाऱ्या तुम्हा-आम्हाला मिळणार नाही अशी चोख व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे तेलाचे भाव गडगडले असले तरी तुमच्या-आमच्या पेट्रोल आणि  डिझेल दरात मात्र कपात होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. अबकारी कर हे त्यासाठी सरकारने वापरलेले अस्त्र. त्याचा वापर सरकारने इतका सढळ हस्ते केला आहे, की त्यामुळे आपल्यासाठी- म्हणजे नागरिकांसाठी तेलाचे भाव कमी झालेच नाहीत. उदाहरणार्थ २०१४ साली- म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी- पेट्रोलवर अबकारी कर प्रति लिटर ९ रु. इतका होता. आता तो प्रति लिटर २१ रुपये इतका आहे. डिझेलबाबत तर हे प्रमाण अधिकच आहे. २०१४ साली डिझेलवर प्रति लिटर ३ रु. इतकाच असलेला अबकारी कर गेल्या तीन वर्षांत १७ रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. तेलाचे दर प्रति बॅरल एक डॉलरने कमी झाले तर सरकारचे तब्बल ८,५७८ कोट रुपये वाचतात. जनसामान्यांना अर्थातच हे काही माहीत नसते. आणि भक्तांना माहीत करून घ्यायचे नसते. त्यामुळे ही बाब आपल्या लक्षातच येत नाही, की इतक्या प्रचंड अबकारी करवाढीमुळे सरकारला काहीही न करता बख्खळ पैसा मिळत गेला आणि आपण काहीही न करता अधिक पैसा देत राहिलो. तेव्हा करवसुलीच्या सरकारच्या दाव्यामागे हे सत्य आहे, हे लक्षात ठेवलेले बरे. डिसेंबपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार अप्रत्यक्ष करवसुलीत १४.२ टक्कय़ांनी वाढ झाल्याचे दिसते. एका बाजूला ही वाढ आणि दुसरीकडे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचे आकसणे असे हे विरोधाभासी चित्र आहे. म्हणजे एकंदर गोळाबेरीज परत शून्यच.

अशा वेळी मरगळलेल्या आर्थिक वातावरणात प्राण फुंकायचे असतील तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अधिक प्रयत्न करावे लागतील. असे प्रयत्न करावयाचे म्हणजे करसवलती द्यायच्या. व्यक्तिगत तसेच कंपनी आस्थापनांनाही यावेळी जेटली यांच्याकडून खूश करण्याचा प्रयत्न होईल अशी चिन्हे आहेत. जोडीला कायमच खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातो असा नेहमीचा घटकही असेल.. शेतकरी. या शेतकऱ्यांसाठी दोन योजना गतसालच्या ३१ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याच आहेत.

खरे तर हीच जेटली यांची खरी पंचाईत असेल. निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला, जाहीर केला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. ३१ डिसेंबरला विविध आर्थिक उपाय जाहीर केले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. आणि हे करून रिकाम्या झालेल्या तिजोरीचा अर्थसंकल्प नावाचा वर्धापनदिन साजरा करावयाचा तो मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी. म्हणूनच पंतप्रधानांच्या सुतळी बॉम्बनंतर फुटणारा जेटली यांचा ‘लक्ष्मी बार’ किती लक्ष वेधणार, हा प्रश्न आहे.

गिरीश कुबेर @girishkuber

girish.kuber@expressindia.com

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Arun jaitley to declare budget

ताज्या बातम्या