‘हिंसा ही आपली संस्कृती नाही’ असे असूनही भारताच्या आजच्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितीत हिंसक झुंडी का दिसतात? याच्या उत्तराचा संस्कृती आणि हिंसा यांच्या संबंधांपासून ते आज देशातील सामाजिक पातळीवर बलवत्तर ठरणाऱ्या मनोव्यापारांपर्यंतचा तळ गाठून घेतलेला हा शोध.. ‘जंगलचं राज्य’ नसेलही, पण मग आपल्या लोकशाहीत कोणाची सद्दी आहे आणि का, याचीही उत्तरं सुचवणारा..
काही दिवसांपूर्वी श्रीनगरमधील प्रसिद्ध जामिया मशिदीबाहेर मोहम्मद अयूब पंडित या पोलीस अधिकाऱ्याची संतप्त जमावाने दगडाने ठेचून हत्या केल्याचे वृत्त आल्यावर जम्मू काश्मीर हा प्रांतच नव्हे तर सर्व देशभर त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
जमावाने हिंसक होऊन हातात कायदा घेऊन केलेली एका व्यक्तीची हिंसा ही बातमी वारंवार येते. एकंदरीनेच समाजात वाढत असलेली हिंसा सर्वाना जाणवते- बोलण्यात, अनेक लेखांतून, साहित्यातून त्याबद्दल चिंता व्यक्त होताना दिसते. काश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि हिंसक झाली आहे. अंगावर काटा आणणारी आणि काश्मिरी लोकांसाठी कोणाचेही हृदय भरून यावे अशी आहे. पण आज, देशात इतरत्रही दोन अंगुळे कमी का होईना पण हिंसा – जमावाच्या आणि व्यक्तिगत अशा दोन्ही पातळ्यांवर – जणू वातावरणात भरून राहिल्याचे जाणवत आहे. जमावाने केलेल्या हिंसक घटनांची अशी अनेक उदाहरणे सहज आठवतात.
आदिम अवस्थेत आपल्या समूहाला धोकादायक होऊ शकेल असे ज्याबद्दल वाटत असे अशा व्यक्तीवर अशी हिंसा केली जात असणार, याची सहज कल्पना करता येते. समूहाने जगणाऱ्या इतर प्राण्यांमध्ये ती आजही पाहता येते. म्हणजे समूहाने असे न करणे, अशा व्यक्तीबाबत काय तो व्यवहार वा ‘हिंसा’ कायद्याने केली जावी हा संस्कृतीने मांडलेला घाट आहे. तो अर्थातच मानवाला कमी हिंसक बनवणारा आहे, पण तो नसर्गिक नाही. पण मानव नसर्गिक जगतच नाही, किंवा निसर्गाला जमेल तेवढे वाकवून भौतिकदृष्टय़ा जगणे अधिकाधिक सोपे करणे आणि सांस्कृतिक संकेतांच्या निर्मितीतून सामाजिक जीवन अधिक स्थिर करणे, हाच मानवाचा नसर्गिक स्वभाव आहे असेही म्हणता येईल. या भानगडीत तंत्रज्ञानाच्या अतिरिक्त वापरातून मानवाचे निसर्गाशी नाते तुटते, तो भावनिकदृष्टय़ा परात्मभावाने भरलेला आणि म्हणून भौतिक सुखे वाढली तरी अधिकच असमाधानी, तसेच आत्मिकदृष्टय़ा पोकळ होत जातो अशा धाटणीची मांडणी परदेशातील रूसो ते भारतातील गांधी अशा अनेकांनी केली असली, तरी संस्कृतीचाही त्याग करावा असे त्यांनीही म्हटलेले नाही. भौतिक अंगाने समाजाचा अभ्यास करणाऱ्या मार्क्‍ससारख्या विचारवंतांनीही याविषयी मूलभूत मांडणी केली आहे.
पण थोडक्यात असे म्हणता येईल, की समूहाने कायदा हातात घेऊन केली अशी हिंसा ही एका अर्थाने आपल्याला ‘जंगलाच्या राज्या’कडे घेऊन जाते. एक नाटकप्रेमी मराठी माणूस म्हणून अशा हिंसेचा विषय निघाला की स्वाभाविकपणे तेंडुलकरांची आठवण येते. त्यांच्या मते, हिंसा ही मानवाची नसर्गिक प्रवृत्ती. ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ हे नाटक म्हणजे समूहाने एका व्यक्तीवर केलेली मानसिक हिंसा याचे उत्तम उदाहरण आहे. माणूस मूलत: असा हिसंक असतो, संस्कृती त्यावर झाकापाक करते. मध्यमवर्गीय माणूस तर विशेषत:च डोळ्यावर कातडे ओढून जगतो, हे तेंडुलकरांनी मध्यमवर्गाला पहिल्यांदाच दाखवून दिले. अडचण अशी की, मानव आता आदिम अवस्थेत न जगता मानवनिर्मित संस्कृतीने ठरवलेल्या चौकटीत जगतो, जातीव्यवस्थेसारख्या वा पुरुषसत्ताक पद्धतीसारख्या सामाजिक आणि वर्ग व्यवस्थेसारख्या आर्थिक चौकटी उभारतो, आणि आजच्या हिंसेचा बळी कोण होणार एवढेच नव्हे तर त्या हिंसेचे समर्थनही या चौकटीतूनच होते, याची दखल तेंडुलकर घेत नाहीत. ही हिंसा का होते, कोणावर होते आणि आज ती कोणीही भयभीत व्हावे इतक्या प्रमाणात वाढलेली का दिसते, याविषयी कुठलाही विचार करताना दिसत नाहीत. आजची अशी हिंसा ही पशूंनी नसर्गिक जीवनक्रमात केलेली हिंसा नसून ती फारच अधिक गुंतागुंतीची आहे. एका अर्थी ती आपल्याला ‘जंगलाच्या राज्या’कडे घेऊन जाते हे खरे असेल, तरी ते निव्वळ काळात मागे जाणे नव्हे. ही हिंसा वरवर पाहता जरी तशी दिसली तरी त्यामागील कारणे आणि सामाजिक चौकटी खूपच वेगळ्या झालेल्या आहेत हे उघड आहे. ही हिंसा टाळायची असली वा कमी करायची असली तर त्यामागील व्यामिश्र कारणे समजून घ्यावीच लागतील. भावनेला आवाहन करण्याचा सोपा मार्ग उपयोगाला येणारा नाही. दुर्दैवाने असे भावनेला हात घालणारे लोकानुनयाचे राजकारणच आज भारतात सर्व संबंधितांकडून केले जाताना दिसते.
अशी हिंसा ‘जंगलचा कायदा’ असणाऱ्या काळात होती; जगाच्या आणि भारतीय समाजाच्या इतिहासातील एका टप्प्यावर ती सांस्कृतिक प्रगल्भतेमुळे कमी झाली, असे आता म्हणता येईल. (याचा अर्थ भारतात कुठल्याच प्रकारची हिंसाच नव्हती, आपण एक अत्यंत शांततेत नांदणारा समाज होतो असा नव्हे. सम्राट अशोकाने केलेल्या किलगाच्या युद्धापासून, महाभारतीय युद्धापासून, शहाजी महाराजांच्या काळातील हिंसक गोंधळाने भरलेल्या कालखंडासारखी तीव्र हिंसेने भरलेली अनेक उदाहरणे याची साक्ष आहेत.) पण आपण आत्ता पाहतो आहोत ती हिंसा वेगळी. तशी हिंसा पाश्चात्त्य आधुनिकता आणि भांडवलशाही येण्याच्या आधीच्या काळात भारतीय ग्रामसंस्कृतीत कमी होती असे मात्र म्हणता येईल आणि त्याचे कारण संस्कृती हे उघड आहे. आधुनिक काळात, म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात, अशा हिंसेवरील बंधनांना खरे तर अधिक ठोस बळ मिळाले. कारण आपण प्रजातंत्र आणि घटनात्मक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला. लोकांनी, कळप करून, कायदा हातात घेणे अयोग्य आहे, हे आपण स्वत:च ठरवले. पण या कालखंडापासूनच अशी हिंसा वाढत्या संख्येने होताना दिसते. देशाच्या फाळणीनिमित्ताने झालेली हिंसा ही एक अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून क्षणभर वगळली, तरी अशा हिंसा घटनेच्या स्वीकारानंतरच्या कालखंडात कायमच आढळून येतात याविषयी दुमत होण्याचे कारण मला दिसत नाही. म्हणूनच तेंडुलकरांना एकोणीसशे साठच्या दशकातच ‘शांतता..’सारखे नाटक लिहावेसे वाटले. याचा अर्थ असा, की स्वातंत्र्यानंतर भारतीय मानसिकतेवर कायदापालनाचे तत्त्व बिंबून, घटनात्मक प्रजासत्ताक लोकशाहीचे आधुनिक तत्त्व आरूढ होऊन अशा घटना कमी होण्याऐवजी त्या वाढतानाच दिसतात.. विशेषत: गेल्या एक-दोन दशकांत तर फारच जोमाने वाढताना दिसतात. ही अर्थातच अत्यंत चिंतेची गोष्ट आहे.
अशी हिंसा आज का वाढताना दिसते आहे? जगभर होत असलेल्या मूलतत्त्ववादी, अतिरेकी दहशतवादाचा उदय हे तर एक उघड कारण आहे. पण त्याचा असा उदय अचानक का व्हावा? त्याला सामाजाच्या विविध स्तरांतून इतके पाठबळ का मिळावे? याचा अधिक खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा, असे मला वाटते. असे होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, असे माझ्यासारख्या सामान्य माणसालाही जाणवते. एकतर आज सामाजिक परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. जागतिकीकरणाने – केवळ भांडवलाचे वा कामगारांचे जागतिकीकरण नव्हे, तर संस्कृती आणि नतिक मूल्यांच्या पायाभूत तत्त्वांचेही जागतिकीकरण – त्यात भर पडली आहे. अनेक मूल्यांना, व्यवस्थांना ज्यातून प्रामाण्य मिळते अशा घटकांविषयीच यामुळे संभ्रम तयार झाला आहे. सामान्य माणूस यामुळे स्वाभाविकपणे गोंधळून गेला आहे; योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट, वा एखादे ध्येय- उदाहरणार्थ, गरिबीचे निवारण- साध्य करण्याचा यथायोग्य मार्ग कोणता, यांबाबत त्याच्या मनात गोंधळ उडाला आहे. या प्रश्नांना सोपी उत्तरे नाहीत, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात निराशा आणि राग यांचे चमत्कारिक मिश्रण तयार होते आणि तो लोकानुनयी, अभिनिवेषी, बहुमतवादी राजकारणाने भुलतो आणि ‘भलत्यां’च्या हाती भलत्याच कारणाने सत्ता देऊन बसतो, असे चित्र आज आहे.
त्यात भर म्हणून, भारतात तरी ज्या व्यवस्था आणि संस्था नीट काम करायला हव्यात- उदा. न्यायसंस्था, शिक्षण, पोलीस, इ.- त्याच कोलमडलेल्या आहेत. त्या ठीक करण्याविषयी हे ‘भलते’ कधीच पावले उचलताना दिसत नाहीत. कारण ते त्यांच्यासाठी गरसोईचे असते. सी.बी.आय., न्याससंस्था, पोलीस, निवडणुकीतील भ्रष्टाचार यांतील सुधारणांविषयी सर्वच राजकीय पक्ष फक्त बडबड करताना दिसतात. स्वाभाविकपणे सामान्य माणसाचा मूळ घटनात्मक चौकटीवरचा विश्वासच डळमळीत होऊ लागतो, निराशा आणि राग वाढीस लागतो.
त्याला जोड आहे ती भांडलशाहीतील वखवखची आणि अर्निबध स्पध्रेत अनुस्यूत असणाऱ्या हिंसेची. मार्क्‍सने भाकीत केल्याप्रमाणे, भांडवलशाहीचा प्रगत टप्पा काही प्रमाणात तरी ‘जंगलाच्या राज्या’कडे जाणारा ठरला आहे. या स्पध्रेतून प्रचंड एकटेपणा, परात्मभाव, व्याकूळता येते. त्याच्यावर मात करण्यासाठी कळप करण्याकडे कल वाढतो, असेही म्हणता येईल. त्याची जोडी भांडवलशाहीतूनच उद्भवणाऱ्या हिंसेशी, मनातल्या गोंधळाशी, त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्रोधाशी आणि काम न करणाऱ्या संस्थांमुळे निर्माण झालेल्या फ्रस्ट्रेशनशी जुळते, आणि हिंसेचा आपण पाहात असलेला उद्रेक होतो, असे सर्वसामान्यपणे म्हणता येईल.
परंतु या हिंसेमध्येही भारतात वैविध्य आहे! त्यातील एक प्रकार आहे समाजाने ‘उत्स्फूर्त’पणे केलेल्या हिंसेचा. याचे कारण संस्थांवरचा उडालेला विश्वास. वर दिलेल्या सर्व कारणांमध्ये भर आहे ती हा समाज भौतिकदृष्टय़ा दारिद्रय़ाने ग्रासलेला असण्याची. असे दारिद्रय़, जे दूर होईल अशी आस तर भांडवलशाहीतून लागते, पण प्रत्यक्षात आर्थिक दऱ्या वाढतानाच दिसतात. हे दारिद्रय़ नक्की कशाने दूर होणार याची कारणमीमांसाही इतकी गुंतागुंतीची, की ती सामान्यांच्या आकलनाच्या आवाक्याबाहेर आहे. (उदा. ‘मी गरीब आहे, वा मला नोकरी नाही’ यावर भारतात जीएसटी करप्रणाली वा नोटाबंदी, ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिट वा अमेरिकेत ट्रम्प असे उपाय खरोखर योग्य आहेत का?) या सर्वातून आलेल्या निराशेमुळे भावनांवर भर देणारा, त्यांचे विरेचन होईल अशा पद्धतीचा आचार पटकन भावतो. या सर्वाच्या संमिश्र प्रभावातून अशी उत्स्फूर्त हिंसा उद्भवते. निदान हे त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते. पण तरीही अशी उत्स्फूर्त हिंसा कमीच आढळते. त्याचे कारण म्हणजे सामान्य माणूस अजूनही पटकन भयंकर हिंसक बनत नाही. कळप केल्याने अशी हिंसा करणे त्याला तुलनेने सोपे जाते, हे खरे असले तरीही संस्कृतीचा पगडा त्याला हिंसेपासून परावृत्तही करतो; निदान एका पातळीपलीकडे जाऊ देत नाही.
ती पातळी गाठण्यासाठी, त्या तीव्रतेचा हिंसक स्फोट होण्यासाठी, कुठलीतरी बा ठिणगी पडावी लागते. हेच आज अधिकतर होताना दिसते. म्हणजे असे की, लोकांच्या भावना भडकल्याने ते समूह म्हणून हिंसक होतात हे खरे, पण त्यांच्या भावना त्याच विशिष्ट कारणानेच भडकलेल्या असतात असे नव्हे. कित्येकदा तर ते कारण नक्की काय, हेही त्यांना ठाऊक नसते. उदा. एखादे पुस्तक, नाटक वा सिनेमामुळे एका विशिष्ट समाजाच्या भावना भडकल्या असा दावा केला जातो तेव्हा त्या समूहातील बहुसंख्यांनी ते साहित्य वाचलेलेही नसते, वा तो सिनेमा / नाटक पाहिलेलेही नसते. अनेकदा ते साहित्य वाचले तरी त्यात नक्की भावना भडकण्यासारखे काय होते ते त्यांना सांगता येण्यासारखे नसते. खरे होते ते असे, की आजच्या परिस्थितीत लोक एकंदरीनेच भडकलेले, अस्वस्थ असतात. पण या परिस्थितीला जबाबदार कोण हे न ठरवता आल्याने गोंधळलेले असतात. त्यांची ही अस्वस्थता ‘भलते’ वापरून घेतात.
ऑनर किलिंग किंवा दिल्लीत आफ्रिकन व्यक्तींविरुद्ध वा बंगलोरमध्ये ईशान्य भारतीयांविरुद्ध झालेले सामूहिक हल्ले हे उत्स्फूर्त वाटले तरी ते पूर्णपणे तसे नसतात. जुन्या व्यवस्थेतील प्रभुत्ववादातून ते उद्भवलेले असतात आणि वर उल्लेखलेल्या घटकांशी त्यांचा कुठलाही मेळ बसत नसला तरी त्यांचे मिश्रण मात्र होते. बहुतेक वेळा अशा हिंसेमागे काही संस्थाही असतात. भारतात आजमितीस धड आधुनिक भांडवलशाही नाही, त्यात संरजामशाहीचा अंश, जातीव्यवस्थेचा धागा मिसळलेला आहे. अनेक काळात एकाच वेळी जगणारा हा देश आहे. त्यातून अधिकच दाहक हिंसा उद्भवते, ज्यात लोकांचा सहभाग ‘उत्स्फूर्त’ होता असा दावा करता येतो. ही हिंसा खरे तर समूहाने केलेलीच नसते. ती एखाद्या संघटनेच्या स्वयंसेवकांनी / सनिकांनी वा सभासदांनी केलेली असते. भांडवलशाही, पाश्चात्त्यांचा सांस्कृतिक वसाहतवाद हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत हे खरेच. प्रश्न आहे तो त्याविरुद्ध भूमिका कुठली असावी हा. त्या विरुद्ध आधुनिक भौतिकतावादी, पुरोगामी, समाजवादही भूमिका घेतोच. पण मी आत्ता ज्या संघटना / दले / सेनांविषयी बोलत आहे त्या प्रतिगामी मूलतत्त्ववाद आणू पाहात असतात. त्यातून प्रतिगामी, एकाधिकारशाहीवादी, बहुसंख्याकमतवादी (मेजॉरिटेरिअ‍ॅनिजम) आणि धर्मवादी लोकांचे अधिकच फावते. आणि ही हिंसा आजमितीला सर्वात अधिक धोकादायक आहे आणि तेच अधिक प्रमाणात होताना दिसते आहे. आपण सहिष्णू आहोत ही जणू आपली चूक, आपल्यातला दोष, आपल्याला संकटात आणणारी गोष्ट असे सामान्य माणसाला पटवले जाते. जगभरच्या मूलतत्त्ववाद्यांची उदाहरणे देऊन आपल्यावर कसा अन्याय होतो, आपण मागे पडतो, हे सांगितले जाते. पण सत्य काय आहे? जगभर पाहिले तर ज्या ठिकाणी मूलतत्त्ववाद, असहिष्णुता आणि पाश्चात्त्य भांडवलशाही देशांची वसाहतवादी वागणूक यांचा संयोग झाला आहे, तेथील परिस्थिती आपल्यापेक्षा कितीतरी अधिक वाईट असल्याचे दिसते. उदा. पाकिस्तान, सीरिया, अफगाणिस्तान, इराक, लिबिया.. अनेक. पण आपल्याला ही भूलथाप देऊन या हिंसाचाराला खतपाणीच घातले जाते, असे भीतिदायक चित्र उभे आहे.
गोरक्षणाच्या नावाखाली उद्भवणारा हिंसाचार अशी याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. सर्वाधिक धोकादायक बाब म्हणजे या सर्वाला सत्ताधाऱ्यांचा मूक, पण ठोस पाठिंबा आहे. कायदा केवळ ‘कळप’ वा ‘समूह’ हातात घेत नसून, त्याचे रक्षण करणे ज्यांचे कर्तव्य आहे तेच त्याची वासलात लावत आहेत. त्यामुळे काहीच काळात घटनेसंबंधीच प्रश्न उत्पन्न केले जातील अशी भीती वाटू लागली आहे! एखादाच मोठा दंगा घडवून आणला तर त्याच्या बाजूने लोकमत वळवणे अनेकदा सोपे नसते. असे अनेक छोटे हल्ले अधिक सोपे जातात आणि परिणामकारकही ठरतात. एक दहशतीचे वातावरण सतत कायम ठेवता येते. जुनद खान, मोहम्मद अखलाख, पेहलू खान, झाहिद रसूल भट, अबू हनिफा, रियाझुद्दिन अली, झाफर हुसेन वा खैरलांजीचे भोतमांगे कुटुंबातील सदस्य.. अशा हल्ल्यांची यादी संपता संपत नाही अशी अवस्था आहे. (भोतमांगे सोडता, यातील अनेक उदाहरणे गेल्या दोनेक वर्षांतली असली तरी त्याआधीही कमी प्रमाणात का होईना, पण अशी हिंसा, विशेषत: दलित आणि स्त्रिया यांच्याबाबत होत होतीच. ती आता वाढली आहे आणि अधिक संस्थात्मक झाली आहे हे महत्त्वाचे आणि म्हणून ही उदाहरणे. तसेच १९८४ मधील शीख समाजविरोधातील दंगे वा २००२ मधील गुजरातमधील दंगे यांचाही उल्लेख केलेला नाही, कारण या लेखाचा विषय असलेली हिंसा ही वेगळ्या प्रकारची आहे.) बहुतेक वेळा या हल्ल्यांचे बळी अल्पसंख्य समाजातले असतात; मग ते धार्मिक / जातीय अस्मितांच्या अंगाने अल्पसंख्य असोत वा त्यांच्या राजकीय मतांच्या कारणाने. यात एक अधिक खोलवरचा धोका लपला आहे. लोकशाहीत बहुमताने सरकार निवडून दिले जात असले, तरी एकदा ते सत्तेवर आले की लोकशाही म्हणजे बहुसंख्याकांची चलती असे नसून, अल्पसंख्याकांनाही आपले मत वा आपली अस्मिता जपता यावी अशी व्यवस्था असते. निव्वळ बहुमताचे राज्य म्हणजे झुंडशाही, जो खऱ्या लोकशाहीला असणारा सर्वात मोठा धोका असतो. अंतिमत: झुंडशाही ही सर्वच सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरते.
दुर्दैवाने त्या दिशेने आजच्या राज्यकर्त्यांची वाटचाल चालू आहे असे चित्र आहे. पण या सत्ताधाऱ्यांना सामान्य जनतेनेच निवडून दिले आहे, ही बाबही विसरता येत नाही. असे निवडून देण्यामागे कारणेही असतात, बहुतेकदा ती आधीच्या सत्ताधीशांच्या वाईट कारभारात दडलेली असतात. कोणीही पूर्ण धवल नसतातच. असा इतिहास आणि एकंदरीने गुंतागुंतीची असलेली परिस्थिती यांच्या मिश्रणातून सामान्य माणूस चिरडला जातो आणि इतर गंभीर परिणामांकडे दुर्लक्ष होते. जगाच्या इतिहासात सामान्य माणसांच्या संमतीनेच आजवर बहुतेक वेळा त्यांच्या अधिकाराची वाट लावण्यात आली आहे, हा दैवदुर्विलास!
आणि म्हणूनच, या विरोधात भावनांचा तात्कालिक निचरा करणाऱ्या राजकारणामागे न जाता, लोकानुनयी न होता लोकांना दिशादर्शक नेतृत्व देऊ शकेल अशा राजकारणाला सामान्य माणसाने पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन सुदृढ समाजनिर्मितीसाठी सामान्य माणसाने जागे राहणे आवश्यक आहे. लोकशाही सोपी नसतेच. अमेरिकेच्या संविधान समितीच्या बठकीनंतर बेंजामिन फ्रँकलीन या लोकशाहीच्या संस्थापकांपकी एका नेत्याला लोकांच्या समूहाकडून विचारण्यात आले, ‘आमच्यासाठी कुठल्या पद्धतीची राज्यव्यवस्था निवडण्यात आली आहे?’ फ्रँकलिनचे उत्तर होते, ‘रिपब्लिक, इफ यू कॅन कीप इट- प्रजासत्ताक, जर तुम्ही ते राखू शकलात तर.’ थोडक्यात, प्रजासत्ताक लोकशाही राखण्याची अंतिम जबाबदारी सामान्य माणसाची, तुमची-माझीच असते. सामान्य माणसाला दोष देण्याचा माझा हेतू नाही. अशा हिंसेमागे ‘भलताच’ कुणी असतो हे मी वर लिहिलेच. परंतु उपाय सामान्यांच्या हातातच आहे, कारण लोकशाही हे त्यांचेच राज्य असते!
मकरंद साठे makarand.sathe@gmail.com
