हिंदुत्ववादी मोदी सरकारच्या विचारसरणीला शोभणारी उपमा देऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी निष्कारण अवास्तव टीकेचे धनी व्हावे लागत असल्याबद्दल अतीव दु:ख प्रदर्शित केले आहे. शंकराने जसे विषप्राशन केले त्याप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकही कर्तव्यबुद्धीने ही टीका सहन करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रथमच असा शोध लागलेला दिसतो, की त्यांच्याकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणतेच अधिकार नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक या बँकांच्या घोटाळ्यांवर व बेशिस्त कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यांची कदाचित अशी अपेक्षा असावी, की असे करण्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणि स्वत: त्यांना लोकांची सहानुभूती मिळवता येईल. परंतु जनता इतक्या सहजासहजी फसू शकत नाही, हे खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीला कळायला पाहिजे होते. आपल्या चुका झाकण्यासाठी अशा तऱ्हेचा बचाव रिझव्‍‌र्ह बँकेने करणे अजिबात अपेक्षित नव्हते. हा बचाव कसा निर्थक व लोकांची दिशाभूल करणारा आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठीच हा लेख लिहीत आहे. प्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सरकारच्या ताब्यात येऊन जवळ जवळ ५० वष्रे झाली. या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर जो कायदा करण्यात आला त्यात या बँकांचे नियंत्रण मालक म्हणून सरकारचे असेल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु या बँकांच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टाकण्यात आली होती. कायद्यात असेही स्पष्ट करण्यात आले होते, की या बँकांबाबतचे सर्व निर्णय सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्ल्याने घेईल. तसे पाहिले तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची मालकीही सरकारकडेच आहे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नियंत्रण हे सरकारचेच असते. परंतु जाणीवपूर्वक जगभर अशा मध्यवर्ती बँकांच्या कामाच्या बाबतीत त्यांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य देण्यात यावे, त्यात सरकरने ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे; आणि तो भारतानेही आणीबाणीच्या काळातील आणि त्यानंतरच्याही इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळातील काही अपवाद वगळता कसोशीने पाळला आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर त्यांच्या कामासंबंधी अनेक समित्यांनी वेळोवेळी ऊहापोह केला आहे. एम. नरसिम्हम- जे स्वत: रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर होते, त्यांच्या समितीने १९९१ व १९९८ सालच्या दोन्ही अहवालांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार पुरेसे नसल्याने तिला या बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत असल्याचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र, १९९८ सालच्या अहवालात समितीने असे सुचवले होते, की या बँकांचे काम चांगल्यारीतीने चालावे म्हणून या बँकांच्या संचालक मंडळांच्या कामाचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे; जेणेकरून ही संचालक मंडळे निगम व्यवस्थापन (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) उत्तम प्रकारे व्यावसायिक पद्धतीने चालवू शकतील. समितीने असेही म्हटले होते, की या बँकांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वा ढवळाढवळ होणार नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. हे अहवाल सादर झाल्यानंतर अनेक पक्षांची सरकारे अधिकारावर आली. परंतु या दोन्हीही बाबी दुर्लक्षितच राहिल्या, हे मान्य करावे लागेल. ‘बँकांची पुनर्रचना’ (रिस्ट्रक्चिरग) या महत्त्वाच्या विषयावरही समितीने भाष्य केले होते. नरसिम्हम समितीने असे सुचवले होते, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची पुनर्रचना करून या बँकांमधून तीन-चार आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या बँका गठित करण्यात याव्यात, ८-१० राष्ट्रीय स्तरावरील बँका असाव्यात, काही स्थानिक स्तरावरील बँका असाव्यात व विभागीय ग्रामीण बँकांवर शेती व ग्रामीण पतपुरवठय़ाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी. १९९८ सालचा समितीचा अहवाल सादर झाला त्यावेळी आणि त्यानंतर २००४ सालापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार अधिकारावर होते. परंतु या सरकारने व त्यानंतर अधिकारावर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारनेही बँकांच्या पुनर्रचनेबाबत कोणतीच पावले उचलली नाहीत. खरे तर, अशी पुनर्रचना करावी अशा तऱ्हेचा प्रस्ताव या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले त्यावेळीच विचाराधीन होता, हे अर्थव्यवहार खात्याचे तत्कालीन सचिव आय. जी. पटेल यांनी त्यांच्या ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक पॉलिसी : अ‍ॅन इन्सायडर्स व्ह्य़ू’ या पुस्तकात नमूद केले आहे. अशा तऱ्हेने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर त्या कशा प्रकारे परिणामकारकपणे काम करू शकतील हा प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला. किंबहुना, गेल्या पाच दशकांत या बँका म्हणजे राजकारण्यांच्या स्वैराचाराची व भ्रष्टाचाराची कुरणेच झाली. त्यामुळे केवळ वरवरची मलमपट्टी करून हा प्रश्न सोडवता येण्याजोगा नाही, हे आतातरी मान्य करणे आवश्यक आहे. १९९२ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर अमिताब घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांतील गरव्यवहार व घोटाळे यासंबंधी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अनेक शिफारशींपकी एक शिफारस अशी होती की, प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळांच्या ऑडिट समितीने आपले काम अधिक कार्यक्षमरीतीने करणे आवश्यक ठरेल. समितीने असेही सुचवले होते, की संवेदनशील पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना फार काळ एकाच पदावर ठेवू नये आणि पतपत्रे (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) व हमीपत्रे या कामांच्या बाबतीत बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कारण या कामी गरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक असते. या समितीने १९९२ साली ज्या बाबींकडे लक्ष वेधले होते त्याच बाबी पंजाब नॅशनल बँकेच्या २०१८ सालातील नीरव मोदी महाघोटाळ्यात प्रकर्षांने पुढे आल्या आहेत. रोगनिदान होऊनही जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले की तो आजार जीवघेणा होतो, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. संस्थांच्या बाबतीतही हे किती खरे आहे हे यावरून स्पष्ट होते. यानंतर १९९५ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या रशिद जिलानी समितीचाही उल्लेख केला पाहिजे. या समितीची कार्यकक्षा बँकांची अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था, तपासणी यंत्रणा आणि लेखापरीक्षा (ऑडिट) यांच्याशी संबंधित होती. याविषयी नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा कशा कार्यक्षम करता येतील याचा विचार या समितीने करावा, या उद्देशाने ही समिती नेमण्यात आली होती. यावरून असे दिसून येते की बँकांच्या कामावर कसे नियंत्रण ठेवता येईल याचा वेळोवेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच विचार केला होता. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकारच नसते, तर त्याबाबत इतकी सखोल चर्चा व अभ्यास करण्याचा प्रश्न उद्भवलाच नसता. १९९२ सालच्या बँक घोटाळ्याची समग्र चौकशी संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल डिसेंबर १९९३ मध्ये संसदेस सादर केला. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक व वित्त मंत्रालय यांच्या परस्पर संबंधांविषयी व कार्यपद्धतीविषयी सखोल चर्चा झाल्याचे दिसून येते. समितीपुढे साक्ष देताना वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते, की बँकांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याचे सर्व वैधानिक अधिकार हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असून, वित्त मंत्रालय केवळ काही विवक्षित बाबींवरच लक्ष ठेवते. उदाहरणार्थ, बँकांतील वरिष्ठ पदांवरील नेमणुका, बँकांची विकसनशील कामांतील प्रगती, इत्यादी. त्या काळीही समितीपुढे साक्ष देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरनी स्पष्ट केले होते, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत काही कारवाई करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँक केवळ शासनाच्या संमतीनेच वापरू शकते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरनी ही बाब केवळ कायद्याच्या तरतुदी समितीस स्पष्ट व्हाव्यात या दृष्टीनेच केल्याचे दिसून येते. संसदीय समितीच्या शिफारशींतही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे याबाबतीतील अधिकार वाढवून द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली नव्हती. चेन्नईमधील ‘रिझव्‍‌र्ह बँक स्टाफ कॉलेज’चे प्राचार्य जे. सदाकदुल्ला यांनी ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया : फंक्शन्स अ‍ॅण्ड वर्किंग’ या त्यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार मर्यादित असल्याचा उल्लेखही केलेला नाही. शिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेत बँकांसंबंधीचे काम हाताळण्यासाठी दोन मोठे स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहेत, हेही विसरून चालणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळांवर नेमण्यात येणाऱ्या शासकीय संचालकांच्या कामाच्या परिणामकारकतेचा प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला आहे, असे म्हणावे लागेल. वर उल्लेख केलेल्या संसदीय समितीसमोर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिनिधीने संचालक मंडळावर केलेल्या कामाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला, त्यावेळी असे दिसून आले की हे प्रतिनिधी विशेष परिणामकारक नव्हते. समितीपुढे साक्ष देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी असा पवित्रा घेतला होता की रिझव्‍‌र्ह बँक ही नियंत्रक संस्था असल्याने तिचे प्रतिनिधी बँकांच्या संचालक मंडळावर असणे अयोग्यच होते. एका दृष्टीने शासनाच्या प्रतिनिधींबाबतही हेच म्हणता येईल. परंतु बँकांच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवायचे असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचाच नव्हे, तर केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी बँकांच्या संचालक मंडळांवर नेमणे आवश्यक आहे. पण ते परिणामकारक रीतीने कसे काम करू शकतील याचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे. बरेचदा असे प्रतिनिधी हे केवळ नको तेथे बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर दडपण आणत असल्याचे दिसून येते. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या प्रत्येक बठकीनंतर महत्त्वाच्या प्रश्नी झालेल्या निर्णयाची साद्यंत टिप्पणी अशा संचालकाने शासनाला/ रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करणे बंधनकारक केले पाहिजे व त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. बंगलोरच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट’ या संस्थेने भारतीय बँकांतील- खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील- घोटाळ्यांबाबत २०१६ च्या मार्चमध्ये सादर केलेल्या अहवालाकडेही लक्ष वेधणे सयुक्तिक ठरेल. या अहवालात नमूद केले आहे की, बँकांतील गेल्या तीन वर्षांतील घोटाळ्यांत २२ हजार ७४३ कोटी रुपयांचा अपहार झाला असून, या घोटाळ्यांचा आणि वाढत्या थकीत कर्जाचा जवळचा संबंध असल्याचे दिसून येते. या अहवालात लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणाऱ्या संस्था व पतमापन (रेटिंग) सस्थांच्या कामाबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्याबरोबरच या घोटाळ्यांत सहभाग असलेले लेखापरीक्षक व वकील यांच्यावरही काहीच कारवाई होऊ शकलेली नाही, याचा उल्लेख केला आहे. विशेषत: या व्यवसायांवर देखरेख ठेवणाऱ्या वरिष्ठ संस्था परिणामकारक नाहीत, असे दिसून आले आहे. बँकांच्या संचालक मंडळांच्या कामाचा सखोल आढावा घेऊन ही मंडळे अधिक कार्यक्षम कशी होतील याबाबत विचार-विमर्श होणे आवश्यक आहे. या सर्वच शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचा विचार होणे अगत्याचे आहे. पण हा अहवालही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार वाढविणे आवश्यक असल्याची शिफारस करताना दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे खासगी बँकांच्या बाबतीतील अधिकार अमर्याद आहेत. पण तरीही गेल्या काही वर्षांत या बँकांच्या कामातील उणिवांबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांतील कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला काढून टाकल्याचे ऐकिवात नाही. बहुतेक प्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना दंड करण्याचेच आदेश दिले आहेत. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबतही जेव्हा काही कारवाईची शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेने शासनाला केली होती, तेव्हा त्यावर कारवाई झाल्याचे दिसून येते. हा पूर्वेतिहास पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेला पुरेसे अधिकार नाहीत, ही तक्रारही फोल ठरते. मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे, की जेव्हा शेअर बाजारातील मोठा घोटाळा व त्यासाठी करण्यात आलेल्या बँकांतील पशांचा दुरुपयोग १९९२ साली प्रथम पुढे आला, तेव्हा मनमोहन सिंग वित्तमंत्री होते. त्याआधी त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपदही भूषविले होते. असे असूनही जेव्हा संसदेत याप्रकरणी गदारोळ झाला तेव्हा त्यांनी हात झटकून टाकून यात रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच वक्तव्य करावे, असे सुचवले होते. यावरूनही याबाबतीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार स्पष्ट होतात. सध्याचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी निष्कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेची निष्क्रियता झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसे करण्याऐवजी त्यांनी जर असे महाघोटाळे भविष्यात होऊ नयेत म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन कारवाई सुरू केली असती तर ते अधिक समर्पक झाले असते. शेवटी भगवान शंकराने तीनही जगांचा विनाश टाळण्यासाठी विषप्राशन केले हे विसरून चालणार नाही. नुकताच आयसीआयसीआय बँकेतील व्हिडीओकॉन घोटाळा उघड झाला आहे. ही खासगी क्षेत्रातील बँक असल्याने याप्रकरणी तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपले अधिकार काय आहेत आणि त्याचा उपयोग कसा केला जातो हे दाखवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. आता बँक काय पावले उचलते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. - माधव गोडबोले madhavg01@gmail.com (लेखक माजी केंद्रीय गृह व न्याय सचिव आहेत.)
