पडसाद केवळ बँक आणि अधिकाऱ्यांवर ताशेरे अन्यायकारक ‘बँकलुटीचे कटु वास्तव’ हा ‘लोकरंग’ (६ डिसेंबर)मधील विवेक वेलणकर यांचा लेख अतिशय माहितीपूर्ण आहे. त्यातली माहिती खरी असली तरी शेवटच्या परिच्छेदात यासंबंधात बँका आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर जे ताशेरे ओढले आहेत ते अन्यायकारक वाटतात. बँकांना आणि बँक अधिकाऱ्यांना दोष दिला की झाले, असाच सर्वसाधारण समज प्रचलित आहे. परंतु या परिस्थितीच्या मुळापर्यंत कोणीच जाताना दिसत नाही. म्हणूनच अनुत्पादित कर्जाच्या (एनपीए) मूळ कारणांकडे लक्ष वेधू इच्छितो. ती कारणे अशी : १) सदोष कर्जप्रणाली- भारतातील बँकांमधील कर्जप्रणाली (कर्ज देण्याची व्यवस्था) मुख्यत: कर्जदाराने कर्जबुडवेपणा वा अनुपालनात बेशिस्त करू नये यासाठी बँकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सावधगिरीवर आधारित आहे. कर्जदारांच्या अनुपालनातील बेशिस्तीच्या नवनव्या प्रकारांबरोबरच बँक अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित सावधगिरीच्या यादीत वाढ होते. सावधगिरी बाळगण्याच्या या नियमांमध्ये इतकी वाढ झाली आहे की कोणत्याही बँक अधिकाऱ्याला सर्व नियम कर्जदार काटेकोर पद्धतीने पाळतात का, हे सतत पाहणे त्याच्या कुवतीपलीकडचे आहे. कर्जदार कर्ज वितरण होईतो अनुपालनाबद्दल प्रामाणिक असतात. पण नंतर बरेच कर्जदार कर्जफेडीस उशीर करण्याच्या युक्तीचा अवलंब करतात. आणि अनेकदा तर सपशेल दुर्लक्षच करतात. अशा परिस्थितीत दंडात्मक व्याज (जे अनेक प्रकरणांत नंतर माफ होते!) आकारण्याखेरीज बँकर्सकडे अन्य कोणतेही शस्त्र नसते. अनुपालन बेशिस्तीबद्दल कर्जदाराला कोणतीही कडक शिक्षेची तरतूद कायद्यांत वा कर्जप्रणालीत नाही. दुर्दैवाने भारतात कर्ज देण्याचीच नव्हे, तर त्याचा कर्जदाराकडून योग्य उपयोग आणि परतफेड याबद्दलची जबाबदारीही बँकांचीच आहे. कर्ज योग्य पद्धतीने देण्याची जबाबदारी नक्कीच बँक अधिकाऱ्यांची असावी. पण कर्जाचा योग्य उपयोग व परतफेडीचे उत्तरदायित्व फक्त कर्जदाराचेच का असू शकत नाही? एकदा कर्ज दिल्यानंतर त्याचा योग्य वापर (आजच्या Core Banking च्या जमान्यात असे लक्ष ठेवणे शक्यच नाही.) आणि परतफेड करण्यासाठी एकटय़ा कर्जदारालाच जबाबदार धरायला हवे. त्याने तसे न केल्यास त्याला कठोर शिक्षा व्हायला हवी. २) अनुत्पादक कर्जाबद्दलचा बागुलबुवा- २०१५ पर्यंत २५ वर्षांहून अधिक काळ बँकांनी उद्योजकतेला व उद्योगांस प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगल्या हेतूने ०% ते २५% स्थावर मालमत्ता गहाण घेऊन रीतसर पतधोरणांनुसारच कर्जे दिली. यामुळे चांगल्या उद्योगांची भरभराट झाली. पण त्याचवेळी काहींनी याचा गैरफायदाही घेतला. आता आर्थिक मंदीमुळे काही उद्योगांचे खरेच नुकसान होत आहे. त्यामुळे अचानक एनपीएमध्ये वाढ झाली आहे. जे लोक उद्योजकांबद्दल सहानुभूती दाखवत गहाण मागणाऱ्या बॅंकांविरुद्ध ओरडत होते तेच आता ओरडत आहेत की, ‘ही कर्जे देताना बँक अधिकाऱ्यांनी काय काळजी घेतली?’ मला माझ्या एका क्लायंटचे प्रकरण माहीत आहे, ज्याच्या ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाला फक्त ९% स्थावर मालमत्ता गहाण आहे आणि गेल्या २० वर्षांपासून त्याचे खाते अव्वल वर्ग आहे. अशा बऱ्याच यशोगाथा आहेत. परंतु लोक आणि माध्यमे याकडे लक्ष देत नाहीत. फक्त नकारात्मक प्रकरणांकडेच लोक आणि माध्यमांचे लक्ष वेधले जाते. आजही ९० टक्के कर्जे चांगली आहेत. पण चर्चा दहा टक्क्यांचीच होते. ३) कर्जे अनुत्पादक होण्याच्या कारणांचे सदोष आकलन : जर आपण एनपीएच्या कारणांचे विश्लेषण केले तर फसवणूक (फ्रॉड) केवळ १% च आहे. उर्वरित ९९% एनपीए हे औद्योगिक अपयशामुळे आहेत. त्याला कारणे अनेक आहेत.. जसे की, कर्जाचा अयोग्य वापर, विक्री वसुलीतील थकबाकी, सरकारी नियम, जागतिक/ राष्ट्रीय आर्थिक बदलांना सामोरे जाण्याची असमर्थता, नैसर्गिक आपत्ती, विक्री न होणारी गहाण मालमत्ता, इत्यादी. या सगळ्या घटकांवर बँक व बँक अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही. पण कोणतेही खाते अनुत्पादित झाले की ते खाते पूर्वी आणि आत्ता सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य खालावते. ४) कमकुवत वसुली कायदेप्रणाली : मला असे काही लोक माहीत आहेत, की जे उघडपणे सांगतात- ‘तुम्ही मला एनपीए खाते दाखवा आणि वर्षांनुवर्षे ते कसे ड्रॅग केले जाऊ शकते, हे मी तुम्हाला दाखवून देईन.’ उत्तम किमतीची मालमत्ता तारण म्हणून उपलब्ध असली तरीही बऱ्याच खात्यांमध्ये असे होऊ शकते. आजही भारतातील कर्जवसुलीसंबंधीचे कायदे कमकुवत आणि वेळकाढू आहेत. त्यामुळे बँकांना कर्जे वसूल करणे अवघड जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये थकबाकीदार या कमकुवत कायद्यांचा गैरफायदा घेतात. तथापि बँक अधिकाऱ्यांना मात्र बँक आणि अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून चौकशीला सामोरे जावे लागते. या कारणांमुळे आपल्या देशात अकार्यक्षम आणि अप्रामाणिक व्यक्तींना कर्ज घेण्याची अजिबात भीती वाटत नाही. याउलट, कर्ज देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांनाच नंतर काय होईल याची भीती वाटत असते. यास्तव एक ‘कट ऑफ डेट’ ठरवा आणि सगळ्या कर्जबुडव्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी मजबूत कायदे लागू करा. मग अनुत्पादक कर्जे नक्कीच कमी होतील. अर्थात त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्याअभावी हे असेच चालू राहणार. - भूषण कोळेकर, पुणे (निवृत्त सहा. महाव्यवस्थापक, स्टेट बँक)
