सचिन रोहेकर भारताची यशोगाथा मिरविणाऱ्या उद्योजक लाभार्थीमध्ये अगदी थोडीच नावे का? आणि अपवाद म्हणूनही दिसणाऱ्यांत जेमतेम नावेच का? अतिवेगवान विकास साधण्याची क्षमता असणारे छोटय़ा संख्येने उद्योगपती का? अदानी, अंबानी, ‘वेदान्त’चे अनिल अगरवाल या पलीकडे नावे चटकन समोर का घेता येत नाहीत? अदानी समूहाबाबत प्रसारमाध्यमातून अलीकडे प्रकाशात आलेल्या कथित गुप्त दस्तावेजांनी संशयाचे मोहोळ निर्माण केले असताना या अनेक प्रश्नांची चर्चा.. ‘‘जेथे अज्ञानातच सुख असते, तेथे शहाणे असणे मूर्खपणाचे ठरते..’’ सुखाच्या भ्रामक समजुतीला छेद देणाऱ्या १८ व्या शतकातील या जुन्या म्हणीला अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी वेगळे वळण दिले. ते जे म्हणाले त्याचा भावार्थ असा की, अज्ञानातच जर सुख आहे, तर मग अधिकाधिक लोक आनंदी हवेत. भ्रामकता ही तशी राज्यकर्त्यांना कायम आवडणारी गोष्ट असते, हे आजही तितकेच खरे आहे. अगदी वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्त वाहिनीच्या संपादनाचा व्यवहार नुकताच तडीस नेण्यात आला होता. तेव्हाचे आशियातील सर्वाधिक धनाढय़ व्यक्ती असलेल्या गौतम अदानी यांच्या त्यापश्चात माध्यम क्षेत्रात जागतिक महत्त्वाकांक्षा बळावल्या होत्या. तसे त्यांनी त्यावेळी दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्तही केले. ज्या ब्रिटिश वृत्तपत्राला ही मुलाखत दिली, त्याच ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या वृत्तपत्र घराण्याचा आदर्श त्यांच्या डोळय़ासमोर असल्याचे अदानी तेव्हा बोलून गेले.‘‘भारतात जागतिक दर्जाचे फायनान्शियल टाइम्स अथवा अल जझीरासारखे एकच महाकाय माध्यम घराणे का असू शकत नाही?’’ असा मुलाखतकर्त्यांलाच सवाल करीत, ते आपणच घडवून दाखवू हेही अदानी यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचविलेच! आज वर्षभरानंतर हवा पालटली आणि नूरही पालटला. आदर्श भासणाऱ्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’लाच आज भारतविरोधी पश्चिमी माध्यम-कटाचा म्होरक्या हे बिरूद लागले. सध्याचा काळच इतका अनिश्चित बनला आहे की, वर्षांच्या कालावधीत इतके मत परिवर्तन शक्यही आहे. काळाच्या अनिश्चिततेचा हा धागा उसवून पाहिला तर लक्षात येते की, २०२२ मध्ये गौतम अदानी हे १५ हजार कोटी अमेरिकी डॉलर म्हणजे साधारण १२.५ लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह जगातील तिसरे श्रीमंत व्यक्ती होते. (आकडेवारीचा संदर्भ : ‘फोर्ब्स’ धनाढय़ांची सूची) तीन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये त्यांची संपत्ती होती १,५७० कोटी डॉलर (साधारण १.३० लाख कोटी रुपये) होती. म्हणजे तीन वर्षांत ती जवळपास दसपटीने वाढली. तर त्याच गतीने ती घरंगळत ऑगस्ट २०२३ अखेर त्यांची संपत्ती ही ५,४४० कोटी डॉलर (साधारण ४.५३ लाख कोटी रुपये) अशी रोडावली. जगातील या तिसऱ्या क्रमांकाच्या उद्योगपतीचे स्थान घसरून २४ व्या पायरीवर गेले. हवा पालटण्याच्या या मोसमात मुकेश अंबानी हे ९,५०० कोटी डॉलर (साधारण ७.९१ लाख कोटी रुपये) संपत्तीसह (सप्टेंबर २०२३) भारतातील क्रमांक एकचे धनाढय़ उद्योगपती बनले. गेल्या वर्षी त्यांची संपत्ती ही ८,८०० कोटी डॉलर (७.३३ लाख कोटी रुपये), तर २०१९ मध्ये ती ५,१४० कोटी डॉलर (साधारण ४.२८ लाख कोटी रुपये) होती. लब्ध-प्रतिष्ठितांच्या पंक्तीत नव्याने स्थान कमावलेल्या आचार्य बालकृष्ण (रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहातील ९८ टक्के हिश्श्याचे मालक) यांची २०१९ मधील १२,२४५ कोटी रुपयांची संपत्ती, २०२२ मध्ये २७,४९० कोटी रुपये, तर २०२३ मध्ये ती अडीच पटीने वाढून जवळजवळ ३०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गौतम अदानी यांचे दुबईनिवासी ज्येष्ठ बंधू विनोद अदानी जरी भारतीय नसले तरी फोर्ब्स धनाढय़ांच्या जागतिक ताज्या सूचीत १,३९० कोटी अमेरिकी डॉलर (साधारण १.१५ लाख कोटी रुपयांच्या) संपत्तीसह त्यांचेही स्थान दुर्लक्षिता येणार नाही. इतर काही दिग्गज भारतीय उद्योगपतींच्या विपरित अदानी यांचे साम्राज्य हे स्वयंनिर्मित असल्याचे म्हटले जाते. १९८८ साली स्थापन केलेल्या कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनीमधून त्यांनी सुरुवात केली. आज देशातील १३ बंदरे आणि आठ विमानतळांसह, पायाभूत सुविधा विकसनातील भारतातील सर्वात मोठी खासगी कंपनी म्हणून त्यांनी नावलौकिक स्थापित केला आहे. त्यांच्या या व्यावसायिक हितसंबंधांचा विस्तार उत्तरोत्तर होत गेला. किंबहुना, भारत सरकारच्या विकास प्राधान्याक्रमांशी त्यांनी जुळवून घेतले म्हणा. यात अनुचित असे काही नाही, असे त्यांनीच अनेकवार बिनदिक्कत सांगितले आहे. त्यांच्या मते, तेच नव्हे तर जगभरातील गुंतवणूकदारांना ‘भारताच्या यशोगाथे’चा मोह जडला असून, त्यात सहभागाची आणि लाभार्थी बनण्याची मनिषा प्रत्येकाचीच आहे. म्हणूनच देशातील कोळसा व्यवसाय, खाणी आणि कोळशावर आधारीत वीज प्रकल्प चालवणारा तो सर्वात मोठा खासगी समूह देखील आहे. म्हणूनच पुढे मग सिमेंट आणि माध्यम उद्योगांतही क्रमांक एकचे स्थान मिळवण्याच्या घोडदौडीसाठीही त्यांचा रथ उधळला. आता भारत सरकारनेच अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांकडे महत्त्वाकांक्षी वळण घेतले तसे अदानी समूहानेही २०३० पर्यंत सौर पॅनेल निर्मितीपासून ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनापर्यंत तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणुकीची मुहूर्तमेढ रोवली. पण मग भारताच्या यशोगाथेच्या लाभार्थ्यांमध्ये अदानी, अंबानी, ‘वेदान्त’चे अनिल अगरवाल, आचार्य बाळकृष्ण असे ‘अ’ ची बाराखडी म्हणजे स्वरमालाही पूर्ण होणार नाही इतकीच मोजकी नावे कशी? अपवाद म्हणून अन्य नावेही जेमतेमच कशी? आर्थिक महासत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या भारतात अतिवेगवान विकास साधण्याची क्षमता असणारे इतक्या संख्येनेच उद्योगपती का? विशेषत: अदानी यांची वाऱ्याच्या गतीने झालेली सांपत्तिक भरभराट आणि त्यामागील निधीच्या स्रोताविषयी प्रसारमाध्यमातून अलीकडे प्रकाशात आलेल्या कथित गुप्त दस्तावेजांनी संशयाचे मोहोळ निर्माण केले आहे. हे कथित गौप्यस्फोट म्हणजे ‘शक्तिशाली व्यावसायिक हितसंबंधांचा कमकुवत बनविल्या गेलेल्या नियामक व्यवस्थेत धुडगुशी’ची कहाणी सांगत असल्याचा दावा एकीकडे केला जात आहे. तर राजकीय भेदाच्या दुसऱ्या टोकावर असलेल्या मंडळींना ‘भारताच्या उद्यम भरभराटीबद्दल बोटे मोडणारी पश्चिमेकडील उपजत भारतविरोधी प्रवृत्ती’ ती भासत आहे. टोकाची मतभिन्नता दर्शवणारा हा राजकीय आखाडा कशाचे द्योतक आहे? गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या हेव्यादाव्यांवर सर्वमान्य ठरेल अशा तोडग्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सत्ताधारी मोदी सरकारचा निर्विकार भाव काय सुचवितो? हे सर्व समजून घ्यायचे असेल, तर अर्थातच संपूर्ण प्रकरणाकडे पूर्वग्रह सोडून तटस्थ नजरेतून पाहिले पाहिजे. तांत्रिक क्लिष्टता टाळून समजून घ्यायचे मुद्दे हे की- अदानी-हिंडेनबर्ग तपासात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ विषय काय होता? भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ची तपासातील भूमिका आणि सद्य:स्थिती काय? सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) नियम १९५७ चा ‘नियम १९अ’ काय आहे? ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम अॅण्ड करप्शन रिपोर्टिग प्रोजेक्ट’ (ओसीसीआरपी) या शोध पत्रकारांच्या जागतिक गटाच्या झाडाझडतीतून काय आढळून आले? हिंडेनबर्ग अहवाल आणि नव्या गौप्यस्फोटातील सामाईक घटक कोणते आणि त्याचे परिणाम काय? हे आंतरराष्ट्रीय कट-कारस्थान असल्याचे म्हणणारी मंडळी एका व्यावहारिक वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करत आहेत. एक साधा नियम असा आहे की, भांडवली बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांमधील किमान २५ टक्के हिस्सेदारी ही सार्वजनिक भागधारकांच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. या ‘नियम १९अ’ मधील जून २०१० मधील दुरुस्तीचा अर्थ प्रवर्तकांचे कंपनीतील भागभांडवल हे कमाल ७५ टक्के मर्यादेपर्यंतच असायला हवे. ‘ओसीसीआरपी’च्या आरोपाप्रमाणे आणि त्यासंबंधाने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, जर अदानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये या नियमाचा भंग, म्हणजेच प्रवर्तक गटाचे भागभांडवल ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले असेल, तर बाजार नियामक ‘सेबी’ने तपास करून त्याचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. राजकीयदृष्टय़ाही यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. देशांतर्गत भारतीय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी नियामक यंत्रणेने स्वरचित नियमांच्या पालनाचा आग्रह धरणे याबद्दल निदान ‘राष्ट्रवादी’ भूमिका असणाऱ्यांची तरी तक्रार असू शकत नाही. ताज्या आरोपांप्रमाणे, संयुक्त अरब अमिरातीतील नासेर अली शाबान अहली आणि तैवानमधील चँग चुंग-िलग यांच्याशी संलग्न कंपन्यांद्वारे अदानींचे समभाग लक्षणीय प्रमाणात २०१३-१४ पासून धारण केले गेले होते; आणि जानेवारी २०१७ मध्ये, त्या वेळी सूचीबद्ध असलेल्या चार अदानी कंपन्यांपैकी तीन कंपन्यांमध्ये किमान १३ टक्के ‘फ्री फ्लोट’ अर्थात प्रवर्तकेतर भागभांडवल त्या दोघांनी मिळून गुप्तपणे नियंत्रित केले होते. हिंडेनबर्ग अहवालातही चँग हे नाव आणि विनोद अदानी यांच्याशी त्याच्या भागीदारीचा उल्लेख होता. ज्याला अदानी समूहाने त्यावेळी केलेल्या खुलाशात ‘निराधार’ ठरवणारा प्रतिवाद केला होता. एकंदरीत, अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक स्वत:च आणि त्यांचे भागीदार गुंतवणूक करत होते आणि परिणामी कंपन्यांतील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी ७५ टक्के मर्यादेपेक्षा किती तरी जास्त बनली, जो नियमभंग ठरतो आणि ‘फ्री फ्लोट’ संकोचल्याने समभागाचे भाव आणि कंपन्यांचे बाजारमूल्य देखील अवाच्या सव्वा फुगत गेले, असे हे आरोप आता पुन्हा नव्याने उफाळून आले आहेत. तथापि ‘‘सार्वजनिक भागधारकांपैकी कोणीही कोणत्याही प्रकारे प्रवर्तकांशी संबंधित (रिलेटेड पार्टी) पक्ष आहेत असे सुचवणे खोडसाळपणाचे आहे,’’ असेही त्या वेळी आणि आताही (३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी) अदानी समूहाने जारी केलेल्या खुलाशाने दावा केला आहे. ‘‘जॉर्ज सोरोस यांच्या पैशाद्वारे समर्थित हितसंबंधी परदेशी माध्यमांच्या एका विभागाद्वारे हिंडेनबर्ग अहवालातील जुन्याच तथ्यहीन आरोपांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न’’ असल्याचे म्हणत त्यांची बोळवणही केली गेली. ‘मॅनहॅटन मॅडॉफ्स’ अर्थात कुख्यात अमेरिकी घोटाळेबाज आणि फसव्या ‘पॉन्झी’ योजनांचा जनक बर्नार्ड लॉरेन्स मॅडॉफशी तुलना करणारी हिंडेनबर्ग अहवालाची संभावना केली गेली. भारतीय कंपनीवर नव्हे तर तो ‘भारताविरूद्धच षडयंत्रासह झालेला हल्ला’ सांगण्यात आला. ताज्या प्रकरणी जॉर्ज सोरोस यांची उघड संलग्नता पाहता (‘ओसीसीआरपी’च्या संकेतस्थळावर लपवाछपवी न करता ते जाहीररूपात आहे), ‘भारताच्या हितशत्रूं’कडून सुरू असलेली तिला बदनामी सांगणे आणि संपूर्ण प्रकरणच निकाली काढणे हे तुलनेने सोपे झाले. देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची प्रमाणपत्रे वाटण्याचे हातखंडे जे आजवर राजकीय आखाडय़ापुरते सीमित होते, आता बडय़ा उद्योगांकडूनही तेच धडे आश्चर्यकारकरित्या गिरवले जाऊ लागले आहेत. ‘ओसीसीआरपी’च्या दस्तावेजांत आणखी एक महत्त्वपूर्ण खुलासा आला आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे (डीआरआय) महासंचालक आणि तत्कालीन सेबी प्रमुख यांच्यात जानेवारी २०१४ मध्ये ‘भांडवली बाजारातील अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर’ आधारीत पत्रव्यवहाराशी तो संबंधित आहे. अदानी पॉवरच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक उपकरणांच्या आयातीत झालेल्या ‘ओव्हर इनव्हॉइसिंग’च्या आरोपांची डीआरआयने चौकशी पूर्ण करून पुराव्याच्या सीडीसह दिलेले ते पत्र होते. ज्यामध्ये म्हटले होते की, ‘वाजवीपेक्षा फुगवून दिलेल्या आयात बिलानुरूप दिलेल्या पैशाचा काही भाग हा अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांत गुंतवणूक म्हणून केला गेल्याचे संकेतही आहेत.’ सेबीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी या पत्राकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले आणि निवृत्तीनंतरची सोय करून घेतली, असे आता विरोधकांचे आरोप आहेत. ते तूर्त बाजूला ठेवू, पण वस्तुस्थिती अशीही की सेबीने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘डीआरआय’कडून असे पत्र आणि पुरावे मिळाल्याचा खुलासा आजवर केलेला नाही. त्याऐवजी, तिने न्यायालयनियुक्त सप्रे तज्ज्ञ समितीसमोर स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अदानी समूहाच्या कंपन्यांद्वारे नियमांच्या संभाव्य उल्लंघनाची चौकशी जून-जुलै २०२० मध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर २३ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झाली आहे. गेल्या आठवडय़ात, ‘सेबी’ने हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या चौकशीच्या प्रगतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात एक स्थितीदर्शक अहवाल (दोनदा मुदतवाढ मिळूनही ‘सेबी’ने चौकशी पूर्ण करून अंतिम अहवाल अद्याप न्यायालयाला दिलेला नाही) दाखल केला. त्या अहवालात म्हटले आहे की, किमान शेअर धारणेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तिची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसून, पाच परदेशी अधिकारक्षेत्रांमधून माहितीची तिला प्रतीक्षा असल्याचेही तिने म्हटले आहे. हे खरे तर अपेक्षितच होते. एका दशकात ज्या गोष्टींचे निराकरण होऊ शकले नाही ते काही महिन्यांत न्यायालयीन देखरेखीत पूर्ण होण्याची शक्यता नाहीच. देशाच्या भांडवली बाजाराची प्रतिष्ठा, नैतिकतेला धरून व्यवहार या बाबी सरकारच्या राजकीय अग्रक्रमात नसतीलही, तथापि लोकशाही देशातील कोणतीही कंपनी मग ती खासगी असो अथवा सरकारी मालकीची- तिने देशाच्या घटनेला आणि सार्वभौम नागरिकांना उत्तरदायी असायलाच हवे. किमान भागधारकांना तरी त्यांचा पैसा गुंतलेल्या कंपनीत नेमके काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्याचा हक्क बजावता आलाच पाहिजे. अन्यथा ‘फायनान्शिय टाइम्स’चे अर्थ-भाष्यकार मार्टिन वुल्फ हे भारताचे वर्णन करताना वापरात आणतात ते ‘प्रीमॅच्युअर सुपरपॉवर’ या विशेषणाचाच तो अपरिहार्य प्रत्यय ठरेल. आर्थिक भरभराट तर आपण साधली, पण त्या जोडीला आवश्यक नियमन, शिस्त, निष्पक्ष समन्यायता काही केल्या आपल्याला बाणवता आलेली नाही. मिश्र अर्थव्यवस्था असो, लायसन्स-परवाना राज असो अथवा नवउदार खुले धोरण असो सरकारने उभारलेल्या संरक्षक भिंतीच्या आड राज्यकर्त्यांवर प्रभाव असलेली आणि अर्थशास्त्रीय परिभाषेत जिला ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ म्हटले जाते ती साटेलोटय़ाची भांडवलशाहीच आजवर बहरत आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार टी. एन. नायनन तर ‘‘भारतातील काही उद्योजकांनी जोखीम भांडवल गुंतवून व्यवसाय उभारला असे समजणेही भाबडेपणाच ठरेल,’’ असे बिनदिक्कत म्हणतात. त्यांच्या मते, ‘‘काही अधिक प्रभावशाली उद्योग घराण्यांनी जेथे सरकारशी संवाद व सहयोग महत्त्वाचा आहे, अशाच व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आणि प्रगती साधली आणि हे अपघाताने घडलेले नाही.’’ या न्यायाने विद्यमान राजवटीत अशी प्रभावशाली उद्योगघराणी कोण हे समजून घेणे अवघड नाही. कोण मंडळी कोणत्या उद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि त्यांची आगेकूच सुरू आहे, हे लक्षात घेतले की आपोआप उकल होईल. देशातील काही मोजक्या उद्योगघराण्यांकडे सर्व आर्थिक सत्ता एकवटलेली असणे हाच भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासाचा उन्नत मार्ग ठरेल, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. उद्योगपती राजकारणी आणि मोदी सरकारमधील मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचा लेखक-पत्रकार जेम्स क्रॅबट्री (यांचे ‘बिल्येनर राज : अ जर्नी थ्रू इंडियाज् न्यू गिल्डेड एज’ हे पुस्तक गाजले आहे!) यांच्याशी झालेल्या संवादाचा एक उमदा किस्सा आहे. राजीव चंद्रशेखर त्यांना म्हणाले, ‘‘भारतात एक पूर्णपणे अनोखा घटनाक्रम सध्या सुरू आहे, ज्याला मी राजकीय उद्योजकता (पॉलिटिकल आंत्रप्रीन्योरशिप) म्हणतो. तिने गेल्या पाच ते सहा वर्षांत चांगलेच मूळ धरले आहे.. ते म्हणत आहेत- ‘‘आम्हाला रोख रकमेने भरलेली ब्रीफकेस नको आणि स्विस बँक खाते यांपैकी काहीही नको. आम्हाला स्वत:च्या व्यवसायाचा उत्कर्ष हवा आहे, आम्हाला भागभांडवली हिस्सेदारी हवी आहे.’’ भारताला लाभलेले चंद्रशेखर यांच्यासारखे नवीन घरंदाज नेते, उद्योगविश्व आणि राजकारणाचे एक उमदे संमिश्रण म्हणावेत! काहीही घडो- एक गोष्ट तर स्पष्टच आहे, आपल्या सार्वजनिक स्मृतीवर कायमचे कोरले जाईल असे टोक यंदाचे हे प्रकरण गाठेल, अशी आशा करूया. सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयाचे हे प्रकरण वित्त आणि नियामक यंत्रणांना न पेलवणारेच, तर त्याचा शेवट हा ‘फसवणूक आणि गुन्ह्यालाच इनाम व सन्माना’नेच व्हायला हवा हेच पुन्हा सांगितले जाईल; अथवा दुष्ट हेतू असलेल्या देशी-विदेशी हस्तकांचा कायमचा बंदोबस्त केला जाईल, देशाचा भांडवली बाजार आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण केले जाईल. दोहोंपैकी एक निश्चितच होईल. sachin. rohekar@expressindia.com
