|| नीलांबरी जोशी
‘हे जे अन्न आपण खातोय ते प्रत्यक्षात मृत माणसांपासून बनवलेलं आहे’ असं तो ओरडतो. ‘सॉयलेंट ग्रीन’ या १९७३ सालच्या सायफाय चित्रपटातलं हे दृश्य आहे. पृथ्वीवरची संसाधनं संपल्यामुळे २०२२ साली जगात काय घडेल, त्याचं चित्र या चित्रपटात रंगवलेलं होतं. ‘आत्ता आपण वापरतो तितकीच नैसर्गिक संसाधनं वापरत राहिलो, तर २०३० सालापर्यंत आपल्याला दोन पृथ्व्या लागतील’ असा ‘स्टीलिंग फ्रॉम अवर चिल्ड्रेन’ (लेखक : कमल कोठारी/ चित्रा चंद्रसेखर) या पुस्तकातही उल्लेख आहे.
आपण ही नैसर्गिक संसाधनं किती ओरबाडतो आहोत, याच्या मोजमापासाठी ‘पर्यावरणीय पदचिन्ह’ (इकॉलॉजिकल फूटप्रिंट) ही संकल्पना वापरली जाते. यानुसार औद्योगिक उत्पादनं, अन्नधान्यं आदी गोष्टींमध्ये हवा, पाणी आणि जमीन किती वापरली गेली, ते आपण मोजू शकतो. उदाहरणार्थ, कोलाच्या ३०० मिलिलिटर कॅनसाठी किती पाणी लागलं, हे शोधायचं झालं तर केवळ कोलामध्ये किती पाणी वापरलं हे मोजून चालत नाही. त्यासाठी कारखान्यात केलेला पाणीवापर, त्यातल्या साखरेसाठी केलेला पाणीवापर, कॅन तयार केलेल्या अ‍ॅल्युमिनियमसाठीचा पाणीवापर अशा गोष्टी गृहीत धराव्या लागतात. थोडक्यात, ३०० मिलिलिटर कोलाचा कॅन तयार करायला ५१ लिटर पाणी खर्च झालेलं असतं. उदाहरणार्थ, भारतात प्लाचिमाडा या केरळमधल्या गावात कोलाच्या कारखान्यामुळे आजूबाजूचे सगळे जलस्रोत आटले आणि असलेलं पाणी रसायनांमुळे प्रदूषित झालं. अशा उत्पादनांमुळे लोकांना प्यायला पाणी नाही आणि धनिकांची तहान भागवायला पाण्याबरोबरच महागडे कोलाचे कॅन उपलब्ध आहेत, हे चित्र निर्माण होतं. बाजारपेठेत कोलाच्या खपासाठी पेप्सी आणि कोलाचं कसं अक्षरश: युद्ध चालतं, त्यावर जॉन पिल्जरचा एक माहितीपटदेखील आहे.
कोलाच्या या उदाहरणाप्रमाणेच आज जगातल्या अनेक उत्पादनांमध्ये पर्यावरण, विषमता आणि अर्थशास्त्र या तीनही गोष्टी गुंतलेल्या आहेत; त्या कशा, हेच ‘अनर्थशास्त्र : अर्थशास्त्र, पर्यावरण आणि विषमता’ या १६६ पानी पुस्तकात डॉ. गुरुदास नूलकर यांनी उत्कृष्टपणे समजावून सांगितलं आहे. मानवाच्या इतिहासात या तीन गोष्टींचा विकास आणि परिणाम कसा होत गेला, ते या पुस्तकात सात प्रकरणांमध्ये लिहिलं आहे.
प्राचीन काळी शिकार करून गुजराण करणारा आणि बार्टर (वस्तुविनिमय) पद्धत वापरणारा माणूस नैसर्गिक संसाधनांचा वापर अत्यल्प करत होता. त्यानंतर शेतीप्रधान व्यवस्था सुरू झाली. शेतजमिनींमुळे मालकी हक्क आणि स्पर्धा सुरू झाली. शेतीसाठी एका ठिकाणी समूह करून राहिल्यानंतर लोकसंख्येच्या वाढीला चालना मिळाली. धातूंचा शोध लागल्यानं भांडय़ांपासून हत्यारांपर्यंत अनेक वस्तू तयार व्हायला लागल्या. या वस्तू आणि शेतीतलं अतिरिक्त उत्पादन यामुळे व्यापाराला चालना मिळाली.
शेतीनंतरच्या औद्योगिकीकरणाच्या काळात राष्ट्रांची संपत्ती वाढवण्यासाठी वसाहतवाद सुरू झाला. अमेरिकेसकट अनेक देश युरोपीय देशांची वसाहत बनले. वसाहती असलेल्या देशांमधल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अनिर्बंध वापर सुरू झाला. औद्योगिकीकरणामुळे शहरीकरण झालं. कामगारांबाबत कोणतेच कायदे नसल्यामुळे त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार सुरू झाले. कारखान्यांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालांच्या खाणींच्या निमित्तानं निसर्गावर घाला पडला. तसंच प्रदूषणाची समस्या समोर यायला लागली.
याच काळातल्या अर्थव्यवस्थेकडे नजर टाकली, तर आधी शेतजमिनींमधून ठरावीक उत्पन्न मिळत होतं. पण कारखान्यांतला माल दूरवर पोहोचवला जाणं शक्य असल्यामुळे गुंतवणूकदार मोठे होत गेले. त्यांनी वस्तूंच्या विक्रीतून जगाचा ताबा घ्यायला सुरुवात केली. ‘उद्योगधंद्यांना उत्पादनाची आणि मुक्त व्यापाराची मुभा दिली, तर त्यांच्या स्वत:च्या फायद्यापोटी समाजाचं हित जपलं जाईल’ या अ‍ॅडम स्मिथच्या विचारसरणीला चालना मिळाली. मुक्त व्यापार स्पर्धा आणि मुक्त बाजारपेठ या स्मिथच्या संकल्पनांमधून भांडवलशाहीचा पाया रचला गेला. नफेखोरीपायी सुखसोयींच्या वस्तूंचं उत्पादन वाढलं आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग होत गेल्या.
उत्पादनं विकण्यासाठी ब्रँडिंग, जाहिराती यांच्याद्वारे विपणन (मार्केटिंग) या शाखेचा विकास होत गेला. केवळ वस्तूंचंच नव्हे, तर माणसांचंही ब्रँडिंग महत्त्वाचं ठरायला लागलं ते याच काळात. शहरीकरण झाल्यानंतर ग्रामीण भागातून आलेल्या माणसाला शहरात आपलं अस्तित्व आणि वेगळेपण सिद्ध करायला प्रयास करावे लागत होते. त्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातल्या गुणांपेक्षा आणि मूल्यांपेक्षा त्यांच्या दिसण्याला, पोशाखाला महत्त्व आलं. विचारपूर्वक बोलण्यापेक्षा चतुरपणे उथळ बोलून छाप पाडणं याचं महत्त्व याच काळापासून वाढत गेलं. पैसा हे नवीन जीवनमूल्य झालं आणि आर्थिक विषमता वाढत गेली.
औद्योगिकीकरणामुळे भांडवलदारांची श्रीमंती आणि मजुरांची गरिबी वाढत चालली होती. मार्क्‍स आणि एंगल्स या विचारवंतांनी कामगारांच्या श्रमाचं महत्त्व जाणून १८४८ साली ‘कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’ लिहिला. उत्पादनांवर वैयक्तिक मालकीऐवजी सामाजिक मालकी ठेवणं, हे त्यातलं मुख्य तत्त्व होतं.
विसाव्या शतकात देशांची हद्द, राजकीय आणि सामाजिक विद्वेष या कारणांनी जगातली शांतता नाहीशी होत गेली. त्याचे परिणाम म्हणून पहिलं महायुद्ध जगासमोर उभं ठाकलं. या महायुद्धानंतर १९२० च्या दशकात आर्थिक सुबत्तेमुळे चंगळवाद फोफावला. सिनेमा, टेलिफोन, मोटारगाडय़ा, रेल्वे, विमानप्रवास यामुळे अनेकजण सुखोपभोगात मग्न झाले. कलेच्या क्षेत्रातही ‘जॅझ’पासून अनेक नवीन प्रकार बहरात आले. विज्ञानातल्या संशोधनाला गती मिळाली. स्त्रिया घराबाहेर पडून नोकरी करायला लागल्या.
मात्र, आठ-दहा वर्षांतच हा झगमगाट मागे पडून अमेरिकेत आर्थिक मंदी आली. केन्स या अर्थतज्ज्ञानं यावर मागणी वाढवण्यासाठी सरकारनं सार्वजनिक कामांवर खर्च करावा, परिणामी समाजातल्या लोकांकडे पैसा वाढून खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, हा मार्ग सुचवला. पण याचा परिणाम कळायच्या आत दुसरं महायुद्ध सुरू झालं.
दोन्ही महायुद्धांमुळे पर्यावरणावर अतोनात दुष्परिणाम झाले. शस्त्रास्त्रं तयार करण्यासाठी लागणारे धातू बेसुमार प्रमाणात वापरले गेले. अणुबॉम्बच्या चाचण्या घेतलेल्या ठिकाणची जैवविविधता नष्ट झाली. समुद्रातही युद्ध लढल्यामुळे तिथल्या अनेक प्रजाती संपल्या. रसायनांमुळे प्रदूषणानं हवा, पाणी आणि मातीची प्रत घटली.
माल्थस या समाजशास्त्रज्ञानं याच काळात वाढत्या लोकसंख्येची समस्या मांडली. त्या समस्येचं आजचं चित्र पाहायला गेलं, तर पृथ्वीची लोकसंख्या लवकरच ९०० कोटीला जाऊन पोहोचेल. या सगळ्यांना पुरेल इतकं अन्न पृथ्वीवर उपलब्ध असणं हेच एक आव्हान आहे. तशातच पारंपरिक शेती न करता जागतिक स्पर्धेच्या रेटय़ातून घेतलेल्या पिकांमुळे जमिनीची झालेली धूप, जमिनीतले आटत जाणारे पाण्याचे स्रोत, बेसुमार प्रमाणात मासेमारी झाल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्या, वृक्षतोडीमुळे कमी होत जाणारी जंगलं आणि शेतीयोग्य जमीन कमी होत जाणं हे भीषण परिणाम आहेत. पावसाचं बिघडलेलं चक्र अशा स्वरूपात दिसणारा पर्यावरणाचा समतोलही यामुळे बिघडला आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारतात १९९७ ते २००८ या काळात दोन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
आत्ताच्या जगातले विषमतेचे आकडेही थक्क करणारे आहेत. ‘गली बॉय’ या नुकत्याच आलेल्या चित्रपटातील धारावीच्या झोपटपट्टीत राहणारा नायक त्यातल्या श्रीमंत नायिकेच्या घरी जातो, तेव्हा तिच्या बाथरूमचं मोजमाप पावलं टाकत घेतो. एवढय़ा जागेत त्याचं अख्खं कुटुंब राहात असतं. इतकीच किंवा याहून दाहक परिस्थिती वास्तवात आहे. जगातल्या एक टक्के श्रीमंत वर्गाकडे उरलेल्या जनतेपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. फक्त दहा कंपन्यांचा जगावरच ताबा आहे. उदाहरणार्थ, ‘वॉलमार्ट’चं उत्पन्न (४८६ अब्ज डॉलर्स) दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, बेल्जियम या देशांपेक्षा; ‘सॅमसंग’चं उत्पन्न (१६३ अब्ज डॉलर्स) व्हेनेझुएलापेक्षा, तर ‘मायक्रोसॉफ्ट’चं उत्पन्न (९४ अब्ज डॉलर्स) युक्रेनपेक्षा जास्त आहे. जगातल्या १,८१० अब्जाधीशांपैकी १११ भारतात आहेत, पण ३० टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली आहे. हर्ष मँडर या लेखकाच्या ‘अ‍ॅश इन द बेली’ या पुस्तकात- ‘उत्तरांचलमधल्या एका गावात घरात अन्नाचा एकही दाणा नसतो. रोजगारही नसतो. तेव्हा सगळं कुटुंब अन्नाच्या शोधात निघतं. जनावरांच्या विष्ठेतले, उंदरांनी बिळात लपवलेले, शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक काढल्यानंतर उरलेले धान्याचे दाणे किंवा भाजीबाजारात टाकून दिलेल्या शिळ्या भाज्या.. असं दिवसभरात शोधल्यावर मूठभर दाणे मिळतात. ते तिखटमीठ घालून एका मोठय़ा भांडय़ात भरपूर पाणी घालून शिजवून अख्खं कुटुंब भूक भागवतं’ असा हृदयद्रावक उल्लेख आहे.
‘अनर्थशास्त्र’ या पुस्तकातल्या ‘शाश्वत विकासाकडे वाटचाल’ या शेवटच्या प्रकरणात- ‘गरिबी नष्ट करणं; भूक संपवणं; मानवी स्वास्थ्य आणि सौख्याचा पाठपुरावा करणं; सर्वाना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणं; लैंगिक भेदभाव संपवणं; सर्वाना पिण्याचं स्वच्छ पाणी आणि शौचालयं उपलब्ध करून देणं; परवडणारी आणि प्रदूषण न करणारी ऊर्जा उपलब्ध करून देणं; सभ्य रोजगाराची उपलब्धता आणि आर्थिक वृद्धी; उद्योग, नावीन्याला वाव आणि पायाभूत सुविधा; समाजातील विषमता घटवणं; शाश्वत शहरं आणि सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था; जबाबदारीनं उपभोग आणि उत्पादन; हवामानबदलाच्या बाबतीत कृतिशील राहणं; पाण्यातील सजीवांची दक्षता; जमिनीवरील जैवविविधता जोपासणं, जागतिक शांती; न्यायव्यवस्था व सबल संस्था पुरवणं आणि जागतिक भागीदारीचं आवाहन’ ही १७ ध्येयं दिली आहेत. ही ध्येयं साध्य करताना ‘केवळ सरकार हे प्रश्न सोडवू शकणार नाही हे मात्र सर्वमान्य आहे. मानवी अस्तित्व सुरक्षित करायचे असेल, तर पृथ्वीवरील प्रत्येक मानवाचे यात योगदान अपेक्षित आहे. कोणी काय करायचे यातही वाद आहे; पण समस्यांची जाणीव राखणे ही पहिली पायरी आहे. त्यांच्या निवारणात आपली भूमिका जाणून घेऊन आपल्या जीवनशैलीत योग्य बदल करणे ही पुढची पायरी ठरेल’ असं लेखकानं मनोगतात स्पष्टपणे लिहिलं आहे.
मार्क्‍स, एंगल्स, माल्थस, पिकेटी, शूमाकर यांच्या पुस्तकांपासून डिकन्स, हेमिंग्वे या साहित्यिकांपर्यंतच्या असंख्य पुस्तकांचा ‘अनर्थशास्त्र’ या पुस्तकात सतत उल्लेख येतो. अर्थशास्त्र, पर्यावरण आणि विषमता यांचा संबंध कसा आहे, हे जाणून घ्यायचं असेल तर ‘अनर्थशास्त्र’ वाचणं, त्यात उल्लेख केलेल्या संकल्पनांची सविस्तर माहिती घेत राहणं आणि संदर्भ दिलेली सर्व पुस्तकं वाचणं हे या विषयाच्या अभ्यासाचे टप्पे ठरू शकतील. नंदा खरे यांनी या पुस्तकाची लिहिलेली प्रस्तावना मुळातून वाचायला हवी. मुखपृष्ठ चंद्रमोहन कुलकर्णी यांनी केलं आहे. ‘इथल्या पिंपळपानावरती अवघे विश्व तरावे’ हे खरं; पण ते सत्यात येईल का, हा प्रश्नच जणू हे मुखपृष्ठ विचारतं. पुस्तकात मात्र केवळ प्रश्न न मांडता त्यांच्या उत्तरशोधाचे सकारात्मक पर्यायही दिले आहेत; ते सर्वात महत्त्वाचं!
‘अनर्थशास्त्र: अर्थशास्त्र, पर्यावरण आणि विषमता’ – डॉ. गुरुदास नूलकर,
मनोविकास प्रकाशन,
पृष्ठे – १६६, मूल्य – १६० रुपये
neelambari.joshi@gmail.com
