मी ज्या मुंबई शहरात राहतो तिथे कसलंच खोदकाम-बांधकाम सुरू नसलेला पाचशे मीटरचा रस्तादेखील आढळणार नाही. कुठे रस्त्याचं काँक्रीटीकरण सुरू आहे, कुठे फुटपाथला पेव्हरब्लॉक लावायला लावलेत, कुठे असलेलं गटार बुजवायला लावलंय, कुठे नसलेलं गटार खोदायला लावलंय, कुठे गटार बांधायला लावलंय. तुम्हाला सांगतो, दररोज वापराव्या लागणाऱ्या रस्त्यांपेक्षा वर्षातून केवळ एकच दिवस म्हणजे आषाढी अमावास्येला लागू पडणाऱ्या गटारांचीच नेत्यांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना अन् कंत्राटदारांना अधिक काळजी असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे. भारत हा विकसनशील देश आहे, असं आपण गेल्या पाऊणशे वर्षे ऐकत आलो आहोत. अविकसित आणि विकसित देशांना (खूप गरीब आणि अति श्रीमंत लोकांप्रमाणेच) एक प्रकारचा ठहराव असतो. त्यांना कुठे जाता येत नाही किंवा खरं तर जायचेच नसते. मात्र विकसनशील देश किंवा मध्यमवर्गीय माणूस हा असा टप्पा आहे जिथे इच्छा असूनही थांबता येत नाही. इच्छा असो वा नसो, पुढे चालत राहावं लागतं. आपण थोडेसे जरी थबकलो तरी आपले सोबती आपल्यासाठी न थांबता पुढे चालत राहतात. मग आपल्यालाही त्यांच्या पाठोपाठ खुरडत खुरडत जाण्यावाचून पर्याय उरत नाही. अशा या सतत पुढे जाण्याला शेवटचा थांबा नसतो आणि मागे परतण्यासाठी यू-टर्नदेखील नसतो. ‘इतके पुढे आलो. इथे आपल्याला बरं वाटतंय. इथे आपण कम्फर्टेबल आहोत. इथेच थांबू या’ असं म्हणता येत नाही. विकास नावाच्या मृगजळासाठी सतत पुढे पुढे जाण्याचं एक प्रकारचं पीअर प्रेशर असतं. याविरुद्ध कुठे आवाजही उठवता येत नाही. विकास म्हटला की कसलं तरी बांधकाम करायचं इतकी सोप्पी विकास या शब्दाची सरकारी व्याख्या आहे. जगाचा जो काही विकास गेल्या दोनशे वर्षांत झाला तितका विकास त्याआधीच्या वीस हजार वर्षांतदेखील झाला नव्हता असं म्हटलं जातं. त्याचं मुख्य कारण हेच आहे की, सिमेंटचा शोध १८२४ साली लागला. त्यामुळे त्याआधी सिमेंटच्या बांधकामाशिवाय जी काही थोडीबहुत या जगाची प्रगती झाली असेल त्याला विकासाचा दर्जा देता येणार नाही.
इमारती, रस्ते, गटारे, रेल्वे, मेट्रो, फ्लायओव्हर, पूल, भुयारी मार्ग, सागरी मार्ग, धरणं, बंधारे, अणुभट्ट्या, रिफायनऱ्या, ट्रॅफिक आयलंड, तलावांचे सुशोभीकरण या सगळ्यांची डागडुजी, सुधारणा, विस्तार आणि अगदी काहीच मिळालं नाही तर थोर व्यक्तींचे पुतळे असा सगळा सिमेंटला हाताशी धरून देशाचा काँक्रीट विकास सुरू आहे. मायबाप सरकारने ज्याच्यासाठी हा विकासाचा घाट घातला आहे तो सामान्य नागरिक मात्र आपल्या चेहऱ्यावर फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे मिरवत, विकासाचं सिमेंट नाकातोंडात गेल्याने गुदमरून गेला आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविल्याचा गाजावाजा केलेला रस्ता पहिल्याच पावसात वाहून जातो. फ्लायओव्हरला आरपार भोकं पडतात, पूल कोसळतात, जगात भारी म्हणवल्या जाणाऱ्या सेतूला पंधरा दिवसांत तडे जातात, भुयारी मेट्रोमध्ये पाणी भरतं, थोर पुरुषांचे पुतळे वाऱ्याने पडतात. हे सगळं पाहिल्यावर मला प्रश्न पडतो की, वर्षानुवर्षे उभ्या असलेल्या समाजातील, जाती-धर्मभेदांच्या भिंती कमकुवत होण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिकाधिक उंच अन् मजबूत होत असताना सरकारी खर्चाने केल्या जाणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांचे बांधकाम इतके ठिसूळ का बरे होत असेल? ‘‘भैय्या ये दिवार टूटती क्यूँ नही?’’ अशी विचारणा करणारी जी भक्कम सिमेंटची जाहिरात आमच्या घरच्या टीव्हीवर दिसते ती सरकारच्या टीव्हीवर दिसत नसेल काय?
उत्तम दर्जाचे सिमेंटचे रस्ते, पूल, फ्लायओव्हर केले तर ते वर्षानुवर्षे फुटणार नाहीत. त्यामुळे सरकार आणि कंत्राटदारांचा व्यवसाय धोक्यात येईल असं मला पूर्वी वाटायचं. पण खूप विचार केल्यावर लक्षात आलं की, व्यवसायाची गणितं माझ्यासारख्या नोकरदाराला वाटतात तशी सरधोपट नसतात. सिगारेट कंपन्या त्यांच्या नेहमीच्या ग्राहकांना हळूहळू मारतात आणि कंडोम कंपन्या त्यांच्या भविष्यातील ग्राहकांची संख्या मर्यादित करतात. तरीही दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या बक्कळ फायदा कमवत आहेतच ना!
विकास नावाच्या या उदोउदो केल्या जाणाऱ्या क्षुल्लक पदार्थाचा माणसाच्या आयुष्यातील शांततेशी, सुखाशी आणि सुखाच्या झोपेशी छत्तीसचा आकडा आहे. तुम्हाला सांगतो, विजेचा शोध लागण्याआधी लोक रोज किमान दहा तास तरी झोपत असत. विजेचा शोध लागल्यानंतर पंखे आले, वातानुकूलन यंत्रे आली, पण रोज दहा तास झोपणारी व्यक्ती आता मुंबईत तर सोडाच, पण पुण्यातही शोधून सापडणार नाही.
‘देशभर सगळीकडे जी सिमेंट काँक्रीटची कामे सुरू आहेत त्यामुळे एकंदरीत वातावरणाचे तापमान वाढीस लागते,’ असं मत मी मांडलं. तेव्हा आमचा एक मित्र म्हणाला, ‘‘काँक्रीटचा आणि तापमानाचा काहीही संबंध नाहीये. आपल्या लोकांकडे खूप पैसा झालाय. पैशात गर्मी आणि पैसेवाल्यात गुर्मी असते. त्यामुळे तापमानात वाढ झालेली आहे. पैशात गर्मी असते हा आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी त्याने ‘पैशात गर्मी असतेच म्हणून तर बँकवाले एटीएममध्ये एसी लावतात,’’ असा दाखलादेखील त्याने दिला.
बाकी सगळ्या क्षेत्रात रोजगाराची मारामार असली तरी गावोगाव राबविल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री शौचालय योजनेपासून नवीन संसदेच्या बांधकामापर्यंत सगळीकडे सुरू असलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कारागिरांना भलताच भाव आलाय. मुलांच्या शाळांना सुट्टी आहे तोवर बाथरूमच्या टाइल्स बदलून घ्यायचा आमचा विचार होता. कडीया (गवंडी) हवाय म्हणून मी नाक्यावरच्या हार्डवेअरवाल्याला फोन केला.
तो म्हणाला, ‘‘एकच कडीया आहे आणि तोपण दिवसाला पाच हजार रुपये मजुरीवर अडून बसलाय.’’
मी म्हटलं, ‘‘हा काय स्पेशल कडीया आहे काय?’’
तो म्हणाला, ‘‘काही स्पेशल नाय हो. त्याने सेंट्रल विस्टासाठी गवंडीकाम केलंय तेव्हापासून तो स्वत:ला विश्व-कडीया समजू लागलाय.’’
मी ज्या मुंबई शहरात राहतो तिथे कसलंच खोदकाम-बांधकाम सुरू नसलेला पाचशे मीटरचा रस्तादेखील आढळणार नाही. कुठे रस्त्याचं काँक्रीटीकरण सुरू आहे, कुठे फुटपाथला पेव्हरब्लॉक लावायला लावलेत, कुठे असलेलं गटार बुजवायला लावलंय, कुठे नसलेलं गटार खोदायला लावलंय, कुठे गटार बांधायला लावलंय. तुम्हाला सांगतो, दररोज वापराव्या लागणाऱ्या रस्त्यांपेक्षा वर्षातून केवळ एकच दिवस म्हणजे आषाढी अमावास्येला लागू पडणाऱ्या गटारांचीच नेत्यांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना अन् कंत्राटदारांना अधिक काळजी असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे. शेवटी जो तो आपापल्या सुविधांचाच जास्त विचार करणार.असो!
रस्त्याने जाताना विविध लांबी-रुंदीचे, कमी-जास्त खोलीचे, डांबर, दगड, सिमेंट, रेती अशा वेगवेगळ्या रंगांचे, विविध पोतांचे, विविध प्रकारचे खड्डे दिसतात. त्याच्या बाजूला उभी असलेली आणि त्या खड्ड्यांकडे अभिमानाने पाहणारी सुपरवायझर टाइप माणसे दिसतात तेव्हा मला जहांगीर आर्ट गॅलरीत एखादं आर्ट इन्स्टॉलेशन पाहायला आल्याचा आणि त्या अगम्य कलावस्तूकडे त्याचा निर्माता कलाकार अभिमानाने पाहत असल्याचा भास होतो.
कुठे विजेच्या तारांसाठी, ड्रेनेजसाठी, स्टॉर्म वॉटरसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, फायबरच्या जाळ्यासाठी अशा डझनावर कारणांनी खोदकाम, बांधकाम करून नागरिकांना श्वासोच्छ्वासासोबतच लोह, सिलिका यांसारखी खनिजे फुकटात मिळण्याची व्यवस्था मायबाप सरकारने केली आहे. सरकार करीत असलेली बांधकामे कमी म्हणून की काय बिल्डर लोकदेखील शहरात उरल्यासुरल्या झाडांची, जंगलाची तोड करून नवनवीन प्रकल्प उभे करीत आहेत. चोहोबाजूंनी सुरू असलेलं बांधकाम, वातावरणात भरून राहिलेली धूळ अन् सिमेंट, रात्रंदिवस सुरू असलेला मोठमोठ्या अवजड यंत्रसामुग्रीचा आवाज हे पाहिलं की असं वाटतं जणू हे शहर अजून अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे आणि आपल्यालाच इथे शिफ्ट व्हायची घाई असल्याने आपण लवकर पझेशन घेतलं आहे.
पुनर्विकासाच्या नावाने जुन्या इमारतींच्या जागी नवीन गगनचुंबी इमारती उभारल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे तर नव्याने तयार होत असलेल्या आमच्या सोसायटीत अमुक जातीच्या, धर्माच्या लोकांना फ्लॅट विकत घेता येणार नाही. मांसाहार करणाऱ्या लोकांना इथे राहता येणार नाही अशी द्वेषाची पुनर्विकासदेखील जोमात सुरू आहे! हमरस्त्यावर करोडो रुपये खर्च करण्यात बिझी असलेल्या सरकारला ‘समरस्त्या’च्या पॅचवर्ककडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे ती जबाबदारी आपण नागरिकांनीच उचलायला हवी.
हवेच्या इतक्या प्रदूषणाची, धुराची, धुळीची, सिमेंटची, धुक्याची दिल्लीकरांना जशी सवय आहे तशी ती मुंबईकरांना आतापर्यंत नव्हती. महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिल्लीत गेल्यावर कोंडल्यासारखे वाटते त्यामागे त्या शहरातील हवा हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दिल्लीत गेल्यावर अनेकांचा जीव घाबराघुबरा होतो आणि छातीत धडधडू लागते; तेही यामुळेच. आता मात्र आपल्या मुंबईनेदेखील हवेच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीशी समकक्षता प्राप्त केलेली असल्याने मुंबईतील नेते यापुढे दिल्लीत अधिक आत्मविश्वासाने वावरू शकतील. ज्या प्रकारे मुंबई सगळ्या बाजूने खोदून ठेवली आहे, ज्याप्रमाणे मुंबईत सगळीकडे बांधकामे सुरू आहेत, ज्याप्रमाणे मुंबईत जुन्याची मोडतोड, नव्याची उभारणी सुरू आहे तशी ते दिल्लीत आणि देशभर सुरू करू शकतील. त्यांना प्रत्येक वेळेस सिमेंटचं काही नवं बांधकाम करावं लागेल, काही निर्माण करावं लागेल असंही नव्हे. कधी कधी केवळ वरवरची रंगसफेदी करून खूप काही केल्याचा भासही निर्माण करता येईल. मला खात्री आहे हे काम आपल्या लोकांना नक्कीच उत्तम प्रकारे करता येईल. कारण रंगसफेदी अर्थात चुना लावणे हा आपला राष्ट्रीय व्यवसाय आहे.
sabypereira@gmail.com
