सत्य-असत्याच्या मागावर..

आज देशातील विकासाचे नियोजन-आयोजन हे राष्ट्रीय पातळीवर किती होते आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून किती, हा प्रश्नच आहे. सर्वसामान्यांना तर या प्रश्नाचे उत्तरही देणे वा शोधणे अशक्य. ते केवळ विदेशी-स्वदेशीच्या मुद्दय़ावर उकसावणाऱ्या बातम्या आणि आरोप-प्रत्यारोपच ऐकतात. विदेशी करारमदार, त्यातील भ्रष्टाचार, विदेशी दहशतवाद आणि शेजारील देशांशी सीमारेषांवरील तणावांबाबत चर्चा-प्रचार चालू असताना खरोखर विदेशी सावकारी संस्था, विदेशी गुंतवणूक, विदेशी हस्तक्षेप आणि त्यातून होणारी स्वदेशी जनतेची, तंत्रज्ञानाची, पर्यावरणाची गळचेपी ही देशातील विचारशील समूहांनाही कितपत कळते आणि पटते, ही शंकाच आहे. अनेक सामाजिक संस्था आणि विचारवंत जागतिकीकरणाच्या धोरणांविषयी, त्यातून येणाऱ्या भांडवली प्रवाह आणि त्याच्याशी जोडलेल्या अटी, विविध करार, त्यांचा देशातील रोजगारावर परिणाम, त्यापोटी वाढती विषमता यांविषयी सविस्तर म्हणणे मांडत असतात. परंतु यापैकी एकेका मुद्दय़ावर लढल्याशिवाय, त्याच्या विशिष्ट प्रयोजनावर प्रश्न उठवल्याविना हाती यश लागणे कितपत शक्य आहे बरे?

एकीकडे देशातील सत्ताधीश केंद्र आणि अनेक राज्यांतील सत्ताधारीही विदेश फेऱ्या करून धडाधड करार घडवून आणतात. स्पष्ट नोंद घेण्याची बाब म्हणजे, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणाऱ्या आणि ज्यातून विकासाची उद्दिष्टे व दिशा बदलत असते, अशा या आंतरराष्ट्रीय करारांविषयी कुठलीही चर्चा, विचार, सहमती ही लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर वा विधानसभा – लोकसभा या मोठय़ा दिमाखाने कायदे निर्माणकर्त्यां मानल्या गेलेल्या, अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणाऱ्या मंचांवर उमटतच नसते. जागतिक व्यापार संघटनांसारख्या मंचांवरून देशास आदेश दिले जातात, प्रसंगी धमक्याही दिल्या जातात. तरीही इथे देशाभिमान मिरवणारे आपले राजकीय नेते मात्र या सार्वभौम देशातील कोटय़वधी जनतेच्या अपरोक्ष त्या व्यासपीठांवर कमी-अधिक झुकत असतात. परंतु हे बुद्धिजीवींपर्यंत पोहोचत नाही. ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (एस.ई.झेड.) हा प्रकार अमेरिका-भारत यांच्यात स्थापलेल्या (आणि नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया व उद्योगपती रतन टाटा सहभागी असलेल्या) आंतरराष्ट्रीय विशेष समितीमार्फत भारतात आणला गेला होता, हे किती जण जाणतात? कॉपरेरेट जगतातच काय ते या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे चर्वण होते आणि त्याआधारे त्यांच्या दीर्घकालीन योजनाही बनतात अन् लाभांची गणितेही आखली जातात.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक मंदीला तोंड देणाऱ्या युरोप-अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ब्रेटन वुड्स संस्था म्हणजे विश्व बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी. या बहुदेशीय संस्थांमध्ये एकेका देशाच्या समभागाचे प्रमाण आणि त्यांच्या प्रभावा-दबावाचे प्रमाण हे समसमान असणारच! या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी जोडलेल्या द्विराष्ट्रीय संस्थासुद्धा सावकारी, कर्जदारी वाढवत आणि काही हिस्सा हा दान-अनुदानांतर्गत देऊन आपला कारभार वाढवत असतात. भारताच्या एकेका क्षेत्रात या संस्थांचा शिरकाव आणि आर्थिक सहभाग (हा खरे तर त्यांच्या देशाच्या व्यापारापोटी आणि तेथील कंपन्यांच्या बाजारापोटी भारतासारख्या गिऱ्हाईकांची अवाढव्य संख्या असलेल्या देशातील गुंतवणूकच असते.) वाढता, पसरता आहे. मुख्य म्हणजे, हा शिरकाव सर्वच क्षेत्रांत- शिक्षण, पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा- अनेक अटी वा दिशानिर्देशांसह होतो आहे. याचा उघड परिणाम म्हणजे सार्वजनिक-शासकीय उद्योगच नव्हे, तर जबाबदारी आणि कर्तव्येही संपवत खासगीकरणाला, कंपनी कारभाराला मिळत चाललेला वाव आणि भाव! उच्च आणि मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक क्षमतेच्या जोरावर यात अधिकाधिक लाभार्थी बनणे आणि गरिबांचे मात्र कुढत, इतरांच्या मागे पडत जगणे वा मरणेही!

या परिस्थितीला कुठून हात घालावा, हा प्रश्न पडलेल्यांना खरोखर एकेका प्रश्नाला, क्षेत्राला वा प्रकल्पाला भिडावेच लागेल. त्यादृष्टीने नर्मदेचा अनुभव हा आम्हालाच नव्हे, तर विश्व बँकेलाही खूप काही शिकवून गेला. अशा कार्यासाठी धडपडणारे शेतकरी, आदिवासी हे कुठल्याही प्रकल्पाचे ग्रस्त म्हणून उभे ठाकतातच; तसेच करिअरवादाला थोडेसे बाजूला सारून आपल्या संवाद-शोध कौशल्याचा उपयोग सामाजिक कार्यासाठी व्हावा असे वाटणारे युवकही भेटतात. तर.. सरदार सरोवराचे थोडके वास्तव आणि नााटय़ही गुजरातमधल्याच काही संवेदनशील अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमार्फत पुढे आले, तेव्हापासून त्यात विश्व बँकेसारख्या ‘कलाकारा’ची हजेरी होतीच! गुजरातमध्ये बांधले जाणारे, पण नदीखोऱ्यातील म्हणून पाण्यावर हक्क असलेली तीन राज्ये, दुष्काळी म्हणून इंदिरा गांधींनी जोडलेले राजस्थान आणि अर्थातच आंतरराष्ट्रीय करारमदारांचे धनी केंद्र सरकार- अशा पाच सरकारांची मिळून विश्व बँकेकडून या धरणासाठी कर्ज मिळवण्याची कसरत सुरू होती. मी ज्या प्रगतीशील विचारांच्या, सामाजिक बांधिलकी असलेल्या गुजरातमधील समूहासोबत कार्य करत होते, त्यांच्यामार्फत विश्व बँकेचे अनेक अहवाल हाती येताच तपासले; आणि विज्ञानाची विद्यार्थिनी म्हणून अवगत ते सारे पणाला लावून विश्लेषण केले. त्यावेळी माहिती अधिकार कायदा नव्हता; पण माहिती आणि कागदपत्रांवर शासनाचा आजच्याइतका वरवंटाही फिरलेला नव्हता. विश्व बँक व आंतरराष्ट्रीय  सावकारी संस्था आणि सामाजिक संस्थांमध्ये तर आपल्या देशापेक्षा कितीतरी अधिक संवाद आणि पारदर्शकता होती.

विश्व बँकेचे सरदार सरोवर आणि कालवे यांसाठीच्या कर्जमंजुरीचा आधार बनलेल्या अप्रेसल म्हणजे मूल्यमापन अहवालातील काही बाबी धक्कादायकच आढळल्या. एक- या धरणामार्फत संपूर्ण नर्मदा खोऱ्यात बँकेचा प्रवेश आणि सहायतेसाठी (अर्थात सावकारी) हातभार हे उद्दिष्ट! दोन- आर्थिक लाभ/हानीचे गणित मांडताना सुमारे १२ टक्के फायनान्शिअल रेट ऑफ रिटर्न आणि १:१.५ हून (म्हणजे भारतीय नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार किमान प्रमाणाहून) अधिक इतका लाभ/हानीचा आकडा दाखवत होता तो अहवाल. तरीही त्यात अनेक शक्यतांचे गणितही मांडलेले. अमुक टक्के लाभ कमी झाला वा तमुक टक्के धरणाची किंमत वाढली, तर लाभ/हानीचा अपूर्णाक शून्यावरच नव्हे, तर निगेटिव्ह म्हणजे वजेचा होईल असे स्पष्ट लिहून ठेवले होते! तीन- स्वत: वैज्ञानिक अभ्यास आणि नियोजन व कर्जदारीतील अटी-नियमांबद्दल काटेकोर असण्याचा दावाच एकप्रकारे केला गेला होता. त्यासाठी म्हणून लांबलचक विषयजंत्री- त्यांचे अभ्यास आणि त्याआधारे नियोजन आवश्यक आहे असे म्हणत- अहवालाच्या शेवटी जोडपत्र म्हणून जोडली होती. या पाश्र्वभूमीवर विश्व बँकेने सरदार सरोवर धरण प्रकल्पास कर्ज देण्याची सहमती त्यांच्या संचालक मंडळाला कळवली. हा सगळा प्रकार विज्ञानविरोधी होताच, शिवाय या देशातील कायदे डावलणारा आणि बँकेचे स्वत:चे नीतीनियमही झुगारणारा होता. भाक्रा नानगल, दामोदर नदीघाटी योजनेपासून नर्मदेपर्यंतच्या ३० मोठय़ा आणि १३५ मध्यम धरणांच्या प्रकल्पांस विकासाचे प्रतीक मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तरी हे सारे कुठे मिळते पाहायला? इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये धरणाचे अर्थशास्त्र मांडणाऱ्या विजय परांजपेंना घेऊन १९८६ साली हे विशेष संमेलन घडवून मांडताना जाणवले ते हेच दुर्भिक्ष्य. सर्वाधिक आश्चर्य वाटले ते बँकेच्या संचालकांशी आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत संपर्क झाला तेव्हा!

जी-८ या त्यावेळच्या मर्यादित, पण आर्थिकदृष्टय़ा प्रभावी देशांच्या संचालकांत अनेकजण संवेदनशील होते. कारण नेदरलँड्स, जर्मनीसारख्या देशांनी जलनियोजनाविषयी पर्यावरणवादी भूमिका घेतली होती. या संचालकांसमोर कधी २० मिनिटांतही आपले म्हणणे मांडावे आणि पटवावे लागायचे. विश्व बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेची आणि त्यांना दिलेल्या भ्रमकारी माहितीची पोलखोल असायची ती आणि त्याचबरोबर आपल्याच देशाने पुरवलेल्या माहितीतील त्रुटी आणि विकृतीही पुढे यायच्या. भारतीय कायदे-धोरणांची माहिती या मंडळींना कुठून असणार! मात्र छायाचित्रे, कागदपत्रे, काही अहवाल दाखवत समजावल्यावर ते बँकेच्या व्यवस्थापनाला प्रश्न विचारू लागले. विश्व बँकेच्या वार्षिक सभांदरम्यान सामाजिक संस्था व संघटनांना लोकप्रतिनिधी म्हणून सामील व्हायला, विशेष बैठका आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्यास भरपूर वाव असतो. त्यावेळी नर्मदेवर त्यानिमित्ताने चर्चाच नव्हे तर बँकेला जबाब देण्यास भाग पाडणेही व्हायचे.

याच दरम्यान पुढे आले ते एक सत्य! विश्व बँकेने मंजुरी देताच जपानने त्यांच्याच कंपन्यांच्या टर्बाइन्स खरेदीची अट घालून, त्यासाठीचे कर्ज स्वीडन, कॅनडा, जर्मनी अशा अनेक देशांनी प्रकल्पाच्या विविध कार्यासाठी देऊ केलेले अनुदान आणि कर्ज हे सहज मंजूर व्हायचे! ‘विश्व बँकेने प्रकल्पाच्या लाभाचा, त्याच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचाही अभ्यास तर केलेलाच असेल’ या गृहितावर अशा साहाय्यशृंखलाच उभ्या राहायच्या. मग प्रकल्पनियोजक असलेली आपली सरकारे कशाची वाट पाहणार- पुनर्वसनाच्या कार्याची वा धरणाच्या पर्यायांच्या अभ्यासाची? विश्व बँकेचा अभ्यासगट काही त्यांच्या आणि आपल्या- विशेषत: गुजरातच्या अधिकाऱ्यांसह गावात आला, की त्यांच्यासह फैरीच झडायच्या आदिवासींच्या- आमच्या माध्यमातून! अभ्यासगटातली मंडळी संवेदनशील आणि सहनशील होती, पण सोबतचे अधिकारीच उतावळे. त्यांचा-आमचा संवाद तोडू वा संपवू पाहणारे. विश्व बँकेच्या अशा एकेका दलाकडून खोऱ्यातील वास्तव पाहून, आमचे प्रश्न ऐकून वॉशिंग्टन डी.सी.ला रिपोर्ट जायचे. त्यावरून येणाऱ्या प्रश्नांमुळे आणि घातल्या जाणाऱ्या अटी-निर्देशांमुळे भारतातील अधिकारी आणि सत्ताधीश रागवायचे! तरी तत्कालीन सरकारमध्ये आजच्यासारखा पर्यावरण हा विषय संपवून टाकण्याची वृत्ती नव्हती. पर्यावरण मंत्रालयातही डॉ. मुद्गलांसारखे गाढे अभ्यासक आणि हिमतीचे अधिकारी होते. टी. एन. शेषन यांनी घालून दिलेले नदीखोरे योजनेचे आणि एकूणच पर्यावरणीय नीतिनियम पायाभूत झाले होते. म्हणूनच तर त्या मंत्रालयाने मंजुरी दिली नसताना विश्व बँक कर्ज मंजूरच कसे करते, हा प्रश्न आम्ही उठवला. त्यामुळे ‘पर्यावरण मंत्रालय विरुद्ध जलसंसाधन मंत्रालय’ असा वादच राजीव गांधी यांच्यापुढे उभा राहिला. त्यात सर्वाधिक दबाव अर्थातच गुजरातच्या राजकारणाचा होता; ज्यांनी या प्रकल्पावर आपले दुष्काळग्रस्त आणि लाभार्थी क्षेत्रातील मतांचे गठ्ठे बांधलेले होते. कुठल्याच पक्षाला ते फोडणे वा सत्य ऐकणे, मांडणे शक्य वाटत नव्हते.

आमच्यावर या दरम्यान झालेले हल्ले केवळ शाब्दिक अपमानांचे नव्हते. पाणी परिषदेतील तोडाफोडीपासून अटकेचे, अडवणुकीचे नि कधी लाठीचार्जचेही अनुभवही आम्ही घेतले. या साऱ्याला आम्ही अहिंसक सत्याग्रहाने उत्तर दिले. या सत्याग्रहांत ठामपणे पैशाची लाच आणि विस्थापनास नकार देणारे पहाडी आदिवासी सहभागी होते. गुजरातेतील आदिवासींना पुनर्वसन स्वीकारण्याचा सल्ला तिथल्या संघटनांनी दिला होता. तरी त्यांच्यापैकी फसवणूक झालेले अनेक जण आमच्याशी जोडले जात होते. या दीर्घ सत्याग्रहांपैकी ‘डुबेंगे पर हटेंगे नहीं’चा जलसत्याग्रह आणि उपोषणे व हजारोंच्या दीर्घ पदयात्रा हे सारे अनेक निर्णय घेण्यास भाग पाडणारे आणि आंदोलनकारी पायघडय़ा ठरले.

१९९० ची ‘जनविकास यात्रा’ ही त्यापैकीच एक. त्या वर्षीच्या २५ डिसेंबरला पाच हजार स्त्री-पुरुष निमाड क्षेत्रातील राजघाटवरून बाबा आमटेंसह आमचे ‘समर्पित दल’ घोषित करून निघाले. रोज १६ किमी चालणे आणि रात्री डेऱ्यावर मुक्काम. अंधारातही प्रकाश देणाऱ्या चर्चा- संघर्षगीते, शासनाशी घणाघाती चर्चा, स्थानिकांसह सभा, आमच्या गुप्त रणनीतीच्या बैठका.. सारे विश्वच असे उभे राहायचे, तेही शेकोटय़ांच्या प्रकाशात! अन्नधान्ये लादलेले ट्रॅक्टर्स आणि आंदोलनासाठी कंबर कसलेले गावोगावच्या पूर्णकालीन कार्यकर्त्यांची फळी हीच रसद होती. ती ३० जानेवारीपर्यंत पुरून उरलेली! २५ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत गुजरातचे बाबूभाई पटेलही चर्चेतून काही साधले नाही म्हणून परत फिरलेले. सर्वागी अभ्यास आणि नियोजन होईपर्यंत धरण पुढे न रेटता थांबवण्याचीही त्यांची तयारी नव्हती, मग दुसरे घडणार तरी काय? देशभरातील जनसंघटना आणि माध्यमांनी याला दाद दिल्यानेच आम्हाला धरणापर्यंत न पोहचता, गुजरात-मध्य प्रदेशच्या सीमेवरच अडवले गेले. तरी २१ दिवसांच्या उपोषणानंतर काळ्या फितीने हात बांधून ती सीमारेषा आणि पोलिसांना ओलांडताना लाठय़ा खाऊन, अटक होऊन अखेर जिथे सोडले तिथून पायी परतणारे आमचे ग्रामीण सैनिक आणि कार्यकर्त्यांमुळेच जगभर मुद्दे उठवले गेले; आणि विश्व बँकेच्या मदतीने पुढे रेटल्या गेलेल्या प्रकल्पाची भांडेफोड झाली. प्रकल्पाचा पुनर्विचार होणार असे बँकेने जाहीर केले. खरे तर काही महिन्यांपूर्वी भारतातील सरकारनेही अशीच घोषणा केली होती.

१९९० च्या मार्चमध्ये आठ हजार नर्मदावासींनी नर्मदेवरील पूल २८ तास रोखून धरला असताना.. बाबा आमटेंच्या नर्मदाप्रवेशाच्या दिवशी स्वामी अग्निवेश पोहोचले होते तेव्हा आणि अन्य अनेक संघटनांचे साथी- सुंदरलाल पटवा यांनी निवडणुकीपूर्वी पुनर्विचाराचा प्रचार केला होता. त्यांचा शपथविधीचा दिवस साधून आम्ही हा कार्यक्रम आखला होता. हे आंदोलन रस्त्यावरील सामान्यांना न अडवता दुसऱ्या मार्गाने वळवून सरकारला अडवले होते. मात्र, त्या वेळेस दिलेले आश्वासन पटवा सरकारने पाळले नाही. पुनर्विचार म्हणजे साऱ्या तथ्य आणि वास्तवासह करण्याचा सारासार विचार; तोही नाकारला. नियोजन मंडळात त्या वेळेस इलाबेन भट्ट, लक्ष्मीचंद जैन, रजनी कोठारीच काय युगंधर आणि टी. एन. शेषनही होते. तरीही आश्वासन खोटे ठरले ते सरकारने इलाबेनद्वारा दबाव आणून नकार दिल्याने. हे खरे असावे. कारण गुजरातची दंडुकेशाही आम्ही सर्वच पातळ्यांवर अनुभवत होतो.

पुन्हा १९९० च्याच मे महिन्यात दिल्लीत पोहोचून ठाण मांडले. तेव्हाही बाबा सोबत होते. विश्वनाथ प्रताप सिंग होते म्हणूनच (नंतर एकदा देवेगौडांनीही) पंतप्रधान निवासाच्या हिरवळीवर सुंदरलाल बहुगुणा, सुगथा कुमारी यांसारख्यांच्या उपस्थितीत दीडेक तास आमचे सारे म्हणणे ऐकून घेतले. आदिवासी, शेतकऱ्यांनी आपापल्या रंगात, वेगवेगळ्या सुरांत जे मांडले ते साऱ्यांनाच भिडले. त्यामुळे पुनर्विचाराचे, शासक आणि आंदोलकांमधील प्रत्यक्ष संवादाद्वारा एकेक मुद्दा तपासण्याचे ठरले. माधव चितळे त्या वेळी जलसंसाधन मंत्रालयातील सचिव व मोठय़ा धरणांचे आजच्यापेक्षा अधिक पुरस्कर्ते होते. त्यांच्याशी व्यक्तिगत संवादही झाला होता. परंतु त्यांचाही आरोप प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनुभवला तो हाच की, जणू काही आम्हीच विश्व बँकेला काही गुप्त माहिती पुरवतोय. मामला खरे तर नेमका उलटा! शासनाने खेचून आणलेल्या विदेशी सावकारास आमचे प्रश्न विचारात घ्यावे लागत होते, ते देशी सरकारने नाकारल्यामुळेच. चितळेजींनी आमच्याशी आशीष कोठारींसारख्या सहयोगींना सोबत घेऊन समोरासमोर चर्चेला ठाम नकार देत म्हटले, ‘तुमच्या प्रश्नांना उत्तरे देणाऱ्या विषयवार पुस्तिका आमचे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण काढेल!’ या पुस्तिकांवर, त्यातील दाव्यांच्या खरे-खोटेपणाबद्दल पुन्हा चर्चेची वेळच आली नाही. व्ही. पी. सिंगांचे सरकारच कोसळले. मात्र, आमचा लढा चालूच राहिला.

.. तर ३० जानेवारीला आम्ही डेरा उठवला तो ‘हमारें गाव में हमारा राज’ या २५ जानेवारीच्या मध्यरात्री दिलेल्या घोषणेतून जाहीर केलेल्या पुढील दिशेने पेटून उठून!

विश्व बँकेने मात्र पुनर्विचाराचा दिलेला शब्द पाळला आणि ब्रॅडफोर्ड मोर्स यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र पुनर्विचार दल’ स्थापन झाले ते १९९१ च्या जानेवारीत. त्यात कॅनडाचे न्यायाधीश, इंग्लंडचे मानववंशशास्त्रज्ञ, अमेरिकेचे पर्यावरणतज्ज्ञही होते. त्यांच्यासह दीड वर्ष संवाद-चर्चाच नव्हे, तर पहाडात १५ किमीपर्यंत चालून जातानाही सुखद अनुभव आला तो खुलेपणाचा.. विकासाच्या मुद्दय़ांवर आम्हा कार्यकर्त्यांनाच काय, आदिवासींनाही अत्यंत सन्मानाने, खुलेपणाने ऐकण्याचा आणि प्रत्येक प्रस्तुतीवर गंभीरपणे विचार करण्याचा! त्यांच्यासह झडलेल्या विकासाच्या संकल्पनेवरच्या फैरी या कधी न विसरण्याजोग्या! त्यांची छायाचित्रकार डली ही कॅनडाची.

तीही त्यांच्यासह कधी बोटीतून, तर कधी पायी चालत पोहचायची. वय वर्षे ६० की ६५ च्या पल्याड. तिची छायाचित्रे नजरेतून न हलणारी. तिने त्या निष्पक्ष व गंभीर अभ्यासकांना एकच सांगून छायाचित्रांचा खजिना दिला : ‘तुमचा निष्कर्ष व अहवाल जर या धरणाच्या बाजूने आलाच तर हरकत नाही. मात्र माझे फोटो त्यासाठी वापरायचे नाहीत.’

medha.narmada@gmail.com