मासिक पाळी हा व्यापक लिंगभाव राजकारणाचा विषय आहे. त्यांच्या ‘विटाळ’ या कल्पनेला स्त्रियांच्या चळवळीने कायमच विरोध केला. मासिक पाळीचा प्रश्न प्रत्येक स्त्रीच्या आरोग्याशी निगडित असल्यामुळे या विषयाबाबत झालेल्या चळवळीमुळे समाजात खुलेपणाने चर्चा होऊ लागली. यामुळे जगभरात २८ मे हा मासिक पाळी दिन साजरा होऊ लागला. या चळवळीविषयी…दरवर्षी ‘टाइम’ हे जगप्रसिद्ध मासिक जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्तींची यादी जाहीर करतं. २०१४च्या यादीत तमिळनाडूमधील कोईमतूरच्या अरुणाचलम मुरुगनाथम यांचं नाव होतं.
कोण हे मुरुगनाथम? हा एक सर्वसामान्य हातमाग विणकर कुटुंबातील माणूस, परंतु स्त्रियांच्या वेदना समजून घेणाऱ्या या जिद्दी पुरुषाच्या खडतर प्रवासाची सत्यकथा आता सर्वदूर पसरली आहे. झालं असं की, बदलत्या आर्थिक धोरणांमुळे मुरुगनाथम कुटुंबाचा पारंपरिक उद्याोग बंद पडला. आर्थिक परिस्थिती ढासळली. शिक्षण अर्धवट सोडून अरुणाचलम यांना उपजीविकेसाठी मिळेल ते काम करावं लागत होतं. कधी शेतमजुरी, तर कधी ते वेल्डरच्या हाताखाली काम करत असत. वेल्डिंग कामात ते प्रवीण झाले. त्यांचं मनही रमलं. कुटुंबाची आर्थिक गाडी थोडी रुळावर आली. त्यांचे गावातल्याच शांतीशी लग्न झालं. तीही कष्ट करून संसाराला हातभार लावत होती. संसार नीट चालला होता. पण मासिक पाळीतील चार-पाच दिवस शांती आजारीच असायची. पाळीच्या काळात होणाऱ्या रक्तस्राव आणि वेदनांमुळे ती गळून जायची. रोजचं कामही ती उत्साहाने करू शकत नसे.
पत्नीचा त्रास अरुणाचलम यांना पाहवत नव्हता. त्यांच्या लक्षात आलं की, स्वच्छ कपडा वापरण्याऐवजी या काळात त्यांची पत्नी मिळेल त्या कपड्याच्या चिंध्या, वर्तमानपत्र वापरते. त्यामुळे तिचं आजारपण वाढत चाललं आहे. पुढे ‘पॅडमॅन’ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या पतीने आपल्या पत्नीसाठी ‘हायजेनिक सॅनिटरी पॅड’ बनवण्याचा ध्यास घेतला. बाजारातून कापसाचा गोळा विकत आणून त्याला कापड गुंडाळून घरगुती पॅड तयार करून पत्नीला दिले. सुरुवातीला तिने ते वापरायला नकार दिला. पत्नीशी संवाद करत अरुणाचलम यांनी तिला आपल्या ‘हायजेनिक पॅड’ बनवण्याचा प्रयत्नात सहभागी करून घेतलं. घरच्या घरी प्रयोग केले जाऊन दरमहा पॅडचे नवीन नमुने तयार होऊ लागले.
अरुणाचलम यांच्या लक्षात आलं की, देशातील केवळ दहा ते पंधरा टक्के मुली आणि या तरुणीच बाजारात उपलब्ध असणारे महागडे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरू शकतात. त्यांच्यासाठी स्वस्तात सॅनिटरी पॅड बनवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. स्त्रियांच्या वेदना समजून घेणाऱ्या या जिद्दी पुरुषाचे खडतर प्रयत्न सुरू झाले. या काळात गावकऱ्यांनी, नातेवाईकांनी त्यांना वेड्यात काढलं. त्यांच्या सततच्या प्रयोगामुळे पत्नी शांतीही वैतागत असे. अखेर दोन वर्षांनी पॅड तयार करण्याच्या योग्य साधनांचा शोध त्यांना लागला. आता फक्त पत्नीच नाही, तर देशातल्या समस्त स्त्रियांसाठी हे काम करायचं होतं. त्यासाठी त्यांना यंत्राची गरज होती.
पॅड बनवणाऱ्या बाजारात उपलब्ध यंत्राची किंमत ३ कोटी ५० लाख रुपये होती. अरुणाचलम विचारात पडले. वेल्डिंगचं ज्ञान आणि अनुभव कामाला आला. आणि ३५ हजार रुपये किमतीचे सॅनिटरी पॅड बनवणारे यंत्र तयार झाले. चार वर्षांची धडपड, श्रम, प्रयत्न यशस्वी झाले. आता हा ‘वेडा अरुणाचलम’ नव्हता, तर ‘पॅडमॅन’ बनला होता. कॉर्पोरेट उद्याोजकांचे प्रस्ताव त्यांना यायला लागले. या प्रस्तावांना नकार देत अरुणाचलम यांनी ‘स्वयंसहाय्यतां’ महिला बचत गटाना मशीन पुरवण्याचा निर्णय घेतला. स्त्रियांच्या पाळीच्या काळातील दु:ख, वेदना, पुढील आजार कमी करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालाच. शिवाय अनेक स्त्रियांना उपजीविकेचे साधनही मिळालं.
अमित विरमाणी यांच्या ‘मेन्स्ट्रुअल मॅन’ या माहितीपटामुळे कोईमतूरच्या या विणकराचं नाव सुपरिचित झालं. २०१४च्या ‘टाइम’ मासिकाच्या यादीत त्यांचं नाव झळकल्यामुळे ते जगभर गेलं. २०१६मध्ये भारत सरकारने अरुणाचलम मुरुगनाथम यांना ‘पद्माश्री’ पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं. त्यानंतर २०१८मध्ये दिग्दर्शक व लेखक आर. बाल्की यांनी अभिनेता अक्षय कुमारला घेऊन केलेला ‘पॅडमॅन’ चित्रपट तर अनेकांनी पाहिला असेल.
अरुणाचलम यांचा प्रवास जाणून घेताना मला गांधीजींचे, ‘मी माझ्या पत्नीच्या माध्यमातून स्त्री जीवन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला’, हे वाक्य आठवलं. अरुणाचलम यांनी हाच विचार कृतीत आणला. आपल्याकडे एकूणच स्त्रियांच्या वेदनांविषयी पुरुषांना फार कमी माहिती असते. जणू दोघे दोन ध्रुवांवर असतात. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांची, तिच्या गरजांची जाणीव तिच्या जवळच्या पुरुषांनाही नसते. आजही अनेक ठिकाणी या निसर्गचक्रासाठी स्त्रीला अपवित्र ठरवत तिचे अनेक अधिकार नाकारले जातात. मंदिरात, स्वयंपाकघरात प्रवेश नाकारला जातो. आजही अनेक कुटुंबांत अशा स्त्रियांना विटाळशी म्हणून बाजूला बसवले जाते. लेखिका अरुणा देशपांडे यांनी यावर ‘एका शापाची गोष्ट’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. पाळीच्या निसर्गचक्राला विटाळ ठरवणाऱ्या पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या विरोधात बाराव्या शतकात संत सोयराबाईंनी…
‘‘देहासी विटाळ म्हणत सकळ।
आत्मा तो निर्मळ शुद्धबुद्ध ।।
देहीचा विटाळ देहीच जन्मला।
सोवळा तो झाला कवणधर्म ।।
विटाळी वाचोंनी उत्पत्तीचे स्थान।
कोण देह निर्माण नाही जगी ।।
म्हणूनी पांडुरंगा वानितसे थोरी।
विटाळ देहांतरी वसतसे ।।
देहाचा विटाळ देहीच निर्धारी।
म्हणतसे महारी चोखियाची।। ’’
अशा विद्रोही शब्दांत झाडाझडती घेतली.
महाराष्ट्रात शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर स्त्रियांच्या प्रवेशासाठी साने गुरुजींच्या पन्नासाव्या स्मृतिदिनी ११ जून २००० रोजी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’च्या वतीनं ‘सत्याग्रह आणि स्त्री-पुरुष समता सद्भावना’ उपोषण झालं. मी या सत्याग्रहात सहभागी होते. सनातनी संघटनांनी अहमदनगर जिल्ह्यात ‘दुर्गा वाहिनी’ला पुढे करून वातावरण तापवलं. पोलिसांनी समतेचा आग्रह धरणाऱ्या डॉ. श्रीराम लागू, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पुष्पा भावे, डॉ. एन. डी. पाटील, डॉ. बाबा आढाव, अॅड. निशा शिवूरकर, पन्नालाल सुराणा, शालिनी ओक, प्रीती श्रीराम, निशा भोसले, व्यंकटराव रणधीर या सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीला अटक केली. आमची सगळ्यांची तुरुंगात रवानगी झाली. जामीन न देता तुरुंगात राहण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
केरळच्या शबरीमला मंदिरात १० ते ५५ वर्षांच्या वयाच्या मुली व स्त्रियांना प्रवेश दिला जात नव्हता. २०१५मध्ये या मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोपालकृष्णन् यांना एका पत्रकाराने त्याविषयी विचारले. त्यांनी ‘स्त्रियांचे पावित्र्य तपासणाऱ्या स्कॅनरचा शोध लागला की स्त्रियांना प्रवेश दिला जाईल’ असं उत्तर दिलं. या उत्तराने अस्वस्थ झालेल्या निकिता आझाद या जालंधरच्या महाविद्यालयीन तरुणीने गोपालकृष्णन यांना निषेधाचं पत्र लिहिलं. तिने समाजमाध्यमावर सुरू केलेल्या ‘हॅपी टू ब्लीड’, अभियानाला देशातील तरुण-तरुणींनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शबरीमला मंदिरातील स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
स्त्रियांना मंदिर प्रवेश नाकारणं भारतीय संविधानातील स्त्री-पुरुष समतेच्या मूल्याच्या विरोधी आहे, असं नोंदवत २०१८मध्ये न्यायालयाने सर्व वयोगटांतील स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. मंदिर विश्वस्तांनी आदेश मानला नाही. विश्वस्तांना आदेश पाळायला सांगण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘न्यायालयाने निकाल देताना परंपरांची मर्यादा पाळावी’, असं वक्तव्य केलं. केरळमधील पुरोगामी पक्ष, संघटना आणि स्त्रियांच्या संघटनांनी मानवी साखळी धरत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करण्याचं आवाहन केलं. न्यायालयाच्या निकालानंतर मंदिरात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना भक्तांकडून मारहाण सहन करावी लागली. तमिळनाडूमधील मुस्लीम स्त्रियांनी मशिदीत प्रवेश मिळावा म्हणून आंदोलन केलं होतं. मुस्लीम समाजात रमजान महिन्यात मासिक पाळी सुरू असेल तर स्त्रियांना उपवास करता येत नाहीत.
स्त्रियांच्या चळवळीने कायम ‘विटाळ’ या कल्पनेला विरोध केला. या विषयाचे पुरुषसत्ताक राजकारण पुढे आणले. मासिक पाळीचा प्रश्न स्त्रियांच्या आरोग्याशी जोडला. चळवळीमुळे या विषयावरची चुप्पी तोडली गेली. खुलेपणानं चर्चा सुरू झाली. २८ मे हा दिवस जगभर ‘मासिक पाळी आरोग्य दिन’ म्हणून पाळला जातो. भारतातील स्त्री संघटनाही हा दिवस साजरा करतात. ‘युनो’च्या शाश्वत विकास ध्येयामध्ये तसेच किशोरवयीन मुलींच्या राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्राच्या आरोग्य धोरणात मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्य आणि सुविधांचा विचार केला आहे. देशभर गावोगावी अंगणवाडी कर्मचारी पौगंडावस्थेतील मुलींशी या विषयावर मोकळेपणाने बोलतात. याबाबतच्या अंधश्रद्धा दूर करतात.
चार वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार स्त्रियांची गर्भाशयं काढली जात असल्याचे स्त्री संघटनांच्या लक्षात आले. पाण्याचा अभाव, स्वच्छतागृह नसल्यामुळे या स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या रक्तस्रावामुळे शारीरिक आणि मानसिक आजारांचा सामना करावा लागत होता. उपचारांसाठी डॉक्टरांकडे गेल्यावर त्यांची गर्भाशयं काढून टाकली जात, असं आढळून आलं. हा डॉक्टरांचा पैसे कमावण्याचा धंदा बनला होता. अकाली गर्भाशय काढल्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत होते. स्त्री संघटना आणि आरोग्य संघटनांनी एकत्र येऊन त्याविरुद्ध आवाज उठवला. महाराष्ट्र सरकारने समिती नेमली. डॉक्टरांवर नियंत्रण आणलं. स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकिन मिळावेत, स्वच्छतागृहे असावीत, मासिक पाळीतील आरोग्य समस्यांवर योग्य व मोफत उपचार मिळावेत, अशा मागण्या स्त्रियांच्या संघटना करत आहेत. मासिक पाळीच्या काळातील हक्काच्या रजेची मागणीही पुढे आली आहे.
स्त्रियांच्या चळवळीमुळे राजकीय पक्षांना या विषयाची दखल घ्यावी लागली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्ष (शरद पवार) आणि तमिळनाडूतील डी. एम. के. पक्षाच्या २०२४च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात मासिक पाळीच्या काळातील रजेसाठी आणि आरोग्य सुविधांसाठी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे.मासिक पाळी हा केवळ शारीरिक स्वच्छतेपुरता नाही तर व्यापक लिंगभाव राजकारणाचा विषय आहे. त्यामागे स्त्रीला दुय्यम लेखणारे पुरुषसत्ताक राजकारण आहे. डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर यांनी या विषयावर सहज, सोप्या भाषेत ‘पाळीचं पॉलिटिक्स’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. जानेवारी २०२५मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात मासिक पाळीविषयीचा नकारात्मक दृष्टिकोन नष्ट करत निसर्गचक्र समजावून सांगितलं आहे. स्त्रीला दुय्यम लेखणाऱ्या पितृसत्ताक धारणा पुढे आणल्या आहेत. संत सोयराबाई, अरुणाचलम मुरुगनाथम, निकिता आझाद आणि डॉ. ऐश्वर्या यांचा स्त्री-पुरुष समतेचा प्रवास स्त्रियांच्या चळवळीला सामर्थ्य देणारा आहे. सजगपणे आपणही तो पुढे नेऊ या.