आपल्याच अखत्यारीतल्या सरकारी यंत्रणांचा विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी प्रभावी वापर कसा करायचा हे पुतिन यांनी सहज जगाला दाखवून दिलं. नंतर अनेकदा पुतिन रशियाच्या अध्यक्षपदी ‘निवडून’ आले. ‘इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप’ या पुतिन प्रारूपाचा मोह भल्याभल्यांना पडला. ‘कल्याणकारी हुकूमशाही’चे गोडवे आजही अनेकजण गातात; पण याला सप्रमाण उत्तर देणारेही अद्याप शाबूत आहेत…

१७ मार्च १९९९. मध्यरात्रीची वेळ. सरकारी मालकीच्या ‘आरटीआर’ वाहिनीची निवेदिका मधेच पडद्यावर प्रगटली आणि इशारा देत म्हणाली : पुढील कार्यक्रमातील दृश्यं १८ वर्षांखालील व्यक्तींनी पाहण्यास योग्य नाहीत. त्या पुढच्या कार्यक्रमाचं शीर्षक होतं- ‘थ्री इन बेड!’ तो कार्यक्रम सुरू झाला. एक मध्यवयीन पुरुष आणि त्याच्या दोन बाजूला दोन नग्न स्त्रिया. तो पुरुष म्हणजे युरी स्कुरातोव्ह होते का? बहुतेक तेच असावेत.

Tributes pour in for banker N Vaghul.
अग्रलेख : बँकर्सकार
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!
loksatta editorial joe biden imposes heavy import tariffs on chinese imports
अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
Loksatta editorial Supreme court Seeks election commission over voter turnout percentage
अग्रलेख: उच्चपदस्थांची कानउघडणी!
Loksatta editorial BJP Lok Sabha election results Prime Minister Narendra Modi
अग्रलेख: रघूराज थक्कीत होऊनि पाहे…
Prime Minister Indira Gandhi visits the site of the nuclear explosion at Pokhran in Rajasthan on 22.12.1974.
अग्रलेख : बुद्धस्मिताचे सुवर्णस्मरण!
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…
China Becomes India Top Trade Partner
­­­­अग्रलेख : डोळे वटारता वटारता…

स्कुरातोव्ह हे रशियाचे अत्यंत सामर्थ्यशाली असे प्रोसेक्युटर जनरल. म्हणजे साधारण आपले महाधिवक्ता. फरक इतकाच की, आपला महाधिवक्ता हा सरकारला उत्तरदायी असतो. सरकार सांगेल त्याची वकिली करायची हे त्याचं काम. पण रशियाचा प्रोसेक्युटर जनरल हा तेव्हा त्या देशाच्या लोकप्रतिनिधिगृहाला उत्तरदायी असायचा. म्हणजे त्याच्याबाबत काही बरावाईट निर्णय घ्यायचा असेल तर प्रतिनिधिगृहातल्या ज्येष्ठांच्या सदनात त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब आवश्यक असायचं. त्यामुळे स्कुरातोव्ह यांचा मोठा दबदबा होता. त्यात आदल्याच वर्षी, १९९८ साली त्यांनी साक्षात रशियाचे अध्यक्ष बोरीस येल्तसिन यांच्याविरोधातच मोठी भ्रष्टाचार चौकशी सुरू केली होती. येल्तसिन यांनी आपल्या जवळच्या उद्याोगपतींना जवळपास ४० कोटी डॉलर्सची सरकारी कंत्राटं दिली, असा तो विषय. त्याच्या चौकशीमुळे येल्तसिन अगदी घायाळ झाले. ही चौकशी टिपेला पोहोचली आणि रशियन टीव्हीवरून स्कुरातोव्ह यांच्या लैंगिक स्वैराचाराची ध्वनिचित्रफीत प्रसारित झाली. त्याआधी त्यांना क्रेमलिनचं बोलावणं आलं होतं. ते गेले. तर येल्तसिन यांच्या एका अधिकाऱ्यानं समोरच्या टीव्हीवर त्यांच्या अशाच काही चित्रफिती दाखवायला सुरुवात केली.

हेही वाचा – ‘ईव्हीएम’चा प्रवास वाद आणि प्रवाद…

स्कुरातोव्ह यांना क्रेमलिननं पर्याय दिला गेला. म्हणजे ‘आत येणार की आत जाणार’ अशा अर्थाचा. त्यांना काय ते लक्षात आलं. म्हणाले, ‘‘मी राजीनामा देतो.’’ स्कुरातोव्ह क्रेमलिनमधून निघाले. स्वत:च्या कार्यालयात आले. तिथे काय झालं कोणास ठाऊक, पण त्यांनी आपलाच निर्णय बदलला. राजीनामा द्यायचा नाही. काय होईल ते पाहू. त्यांना हे माहीत होतं की आपल्याला काढायचं येल्तसिन यांनी ठरवलं तर त्याला प्रतिनिधिगृहाची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्या सदनात काही सगळेच येल्तसिन यांच्याशी सहमत नव्हते. म्हणून त्यांनी ठरवलं, हाती घेतलेली चौकशी अजिबात सोडायची नाही. ती तडीस न्यायची. हा येल्तसिन यांना धक्का होता. आणि स्कुरातोव्ह यांच्या बाजूनं जाईल अशी आणखी एक बाब म्हणजे त्या चित्रफितीतली व्यक्ती ही स्कुरातोव्ह हीच आहे, हे ठामपणे सांगता येत नव्हतं. ती व्यक्ती निश्चितच स्कुरातोव्ह यांच्याशी चांगलंच साधर्म्य असणारी होती. पण म्हणून ते तेच आहेत, हे खात्रीनं सांगता येत नव्हतं. कारण जिथे कुठे जे लैंगिक स्वैराचार गुप्त कॅमेऱ्यांमार्फत रेकॉर्ड केलं जात होतं तिथे काहीसा अंधार असायचा. त्या धुरकटतेचा फायदा स्कुरातोव्ह यांना घ्यायचा होता. ते अजिबात बधले नाहीत. आपलं चौकशीचं काम त्यांनी तसंच पुढे रेटलं. या चौकशीचा आणि त्यावर प्रतिनिधिगृहात चर्चा केली जाण्याचा दिवस जवळ आला. आणि आदल्या रात्री सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरनं या चित्रफिती प्रसारित व्हायला लागल्या. १९९९ सालच्या १७ मार्चच्या रात्रीचं प्रसारण हा त्याचाच एक भाग. या चित्रफितीतल्या त्या तरुणी कोण, हाही प्रश्न होताच. काहींनी त्यांची माहितीही काढली. उच्चभ्रूंसाठी ‘शरीरसेवा’ देणं हा त्यांचा व्यवसाय होता. एका (आडव्या) ‘बैठकी’साठी त्या ५०० डॉलर्स (म्हणजे साधारण ४० हजार रु.) आकारत. ही चौकशी करणाऱ्यांना त्यांनी बिनधास्त माहिती दिली : गेल्या सहा महिन्यांत आम्ही ५० हजार डॉलर्स कमावलेत! म्हणजे किमान शंभर वेळा त्यांची ‘सेवा’ घेतली गेली असणार. आणि म्हणजेच इतक्या वेळा त्यांच्या सगळ्या या क्रीडेचं गुप्त चित्रीकरण झालेलं असणार. याचा अर्थ उघड होता. स्कुरातोव्ह यांचं हे चित्रीकरण हा काही एका रात्रीचा उद्याोग नव्हता. सरकारी यंत्रणा त्यांच्यावर रीतसर पाळत ठेवत होती. त्यांच्या सगळ्या या कलाक्रीडा नोंदवून ठेवत होती- अडीअडचणीला उपयोगी पडतील म्हणून!

ती ‘अडचण’ काही महिन्यांनीच आली. कारण स्कुरातोव्ह यांनी थेट येल्तसिन यांनाच हात घातला. साहजिकच या चित्रफिती बाहेर निघू लागल्या. पण तरीही स्कुरातोव्ह बधत नव्हते. मग या चित्रफितींचं शास्त्रोक्त विश्लेषण करण्याचा निर्णय झाला. म्हणजे या चित्रफितीतली व्यक्ती नक्की कोण, हे ठरवायचं. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी एका विख्यात संस्थेला हे काम दिलं. त्याचा अहवाल आला. तो हवा तसा यावा यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली होती. त्या अहवालाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली जाणार होती. ‘योगायोग’ असा की जो अधिकारी ही पत्रकार परिषद घेणार होता तोच अधिकारी या सर्व आंबट चित्रफिती दूरचित्रवाणी वाहिन्यांकडे प्रसारणासाठी पोहोचतील याची जातीनं काळजी घेत होता.

पत्रकार परिषद सुरू झाली. या अधिकाऱ्यानं त्यात नि:संदिग्धपणे सांगितलं… या चित्रफितीतली व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून हे स्कुरातोव्हच आहेत. अशा ‘भ्रष्ट’ व्यक्तीला अध्यक्षांची चौकशी करण्याचा अजिबात अधिकार नाही…

येल्तसिन जणू या ग्वाहीची वाटच पाहत होते. पत्रकार परिषद झाल्या झाल्या त्यांनी स्कुरातोव्ह यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला. या आदेशामुळे स्कुरातोव्ह यांना तर जावं लागलंच, पण त्याचा फटका आणखी एका उच्चपदस्थास बसला. येवगेनी प्रिमाकोव्ह हे ते उच्चपदस्थ. ते पंतप्रधान होते त्या वेळी रशियाचे. मद्यापी येल्तसिन यांची बरीचशी महत्त्वाची कामं हे प्रिमाकोव्ह हेच पाहायचे. येल्तसिन यांची मद्याधुंदता जगभर चर्चेचा विषय होती. इतकी की एकदा बिल क्लिंटन म्हणाले होते… ‘‘दिवसा काय अन् रात्री काय, येल्तसिन यांना कधीही फोन केला तरी त्यांची अवस्था ‘तशी’च असते.’’ या अशा लौकिकामुळे प्रिमाकॉव्ह यांच्यावरच जबाबदारी वाढलेली होती. आणि तसं पाहायला गेलं तर येल्तसिन यांच्यासाठी प्रिमाकोव्ह हे मोठा आधारच होते. त्यामुळे ते आपले उत्तराधिकारी आहेत असं खुद्द येल्तसिन हेच सांगू लागले होते. रशियाची सूत्रं येल्तसिन यांच्यानंतर प्रिमाकोव्ह यांच्या हाती जाणार हे एव्हाना स्पष्ट होतं. पण स्कुरातोव्ह यांच्या या चित्रफिती प्रसारित झाल्या, त्यांचे हे उद्याोग उजेडात आले आणि प्रिमाकोव्ह उघडे पडले. कारण तेच खरे स्कुरातोव्ह यांचे समर्थक होते. किंबहुना स्कुरातोव्ह यांचा बोलविता धनी प्रिमाकोव्ह होते असंच मानलं जात होतं. स्कुरातोव्ह यांच्या वहाणेनं पंतप्रधान प्रिमाकोव्ह हे अध्यक्ष येल्तसिन यांचा झिंगलेला विंचू मारू पाहत होते. पण या चित्रफिती बाहेर आल्या आणि सगळ्यावरच पाणी पडलं.
चित्रफितीतली व्यक्ती स्कुरातोव्हच आहेत हे तो अधिकारी ठामपणे पत्रकार परिषदेत सांगताना प्रिमाकोव्ह पाहत होते आणि त्याच वेळी आपलाही गाशा गुंडाळायची वेळ आली हे त्यांना कळत होतं. तसंच झालं. स्कुरातोव्ह आणि प्रिमाकोव्ह या दोघांचाही राजकीय अस्त होत असताना क्षितिजावर उदयास येत होता तो सरकारी अधिकारी.

व्लादिमीर पुतिन हे त्या अधिकाऱ्याचं नाव. स्कुरातोव्ह आणि त्यांनी हाती घेतलेली चौकशी यशस्वीपणे हाणून पाडण्याची बक्षिसी त्यांना मिळाली. येल्तसिन यांनी त्यांची नेमणूक क्रेमलिनमध्ये केली. एका दगडात खुद्द येल्तसिन यांना घायाळ करता करताच पुतिन यांनी स्कुरातोव्ह आणि आपला खरा स्पर्धक प्रिमाकोव्ह यांचे सहज बळी घेतले. आपल्याच अखत्यारीतल्या सरकारी यंत्रणांचा विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी प्रभावी वापर कसा करायचा हे यानिमित्तानं पुतिन यांनी सहज जगाला दाखवून दिलं. विरोधकांविरोधात सरकारी हेरगिरी यंत्रणांची माहिती सर्रास राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरायची या तंत्रात पुतिन यांची महत्ता अतुलनीय म्हणावी अशी. एक तर ते स्वत: गुप्तहेर होते. त्यामुळे कोणाची काय काय माहिती कोणत्या यंत्रणांकडे असते हे अगदी त्यांना ‘आतून’ माहीत होतं. हे रशियन तंत्र जगभरात लोकप्रिय झालं. ‘कोंप्रोमात’ (Kompromat) या नावानं ते ओळखलं जातं. याचा वापर करून पुतिन यांनी स्वत:साठी काय काय मिळवलं याचा पुढचा इतिहास अजूनही वर्तमानात आहे. तेव्हा तो काही पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. नंतर अनेकदा पुतिन रशियाच्या अध्यक्षपदी ‘निवडून’ आले. अगदी ८०-९० टक्के मतांचा पाठिंबा त्यांना मिळत गेला. मग तर त्यांनी तहहयात रशियाचं नेतृत्व करत राहता यावं यासाठी घटनादुरुस्तीही करून घेतली. परत ते निवडून तर येतात. म्हणजे त्यांच्या ‘लोकशाही’विषयी संशय घ्यायचं काही कारण नाही. हे खास पुतिन प्रारूप.

मतपेटीद्वारे आलेली हुकूमशाही असं या प्रारूपाचं वर्णन करता येईल. ‘इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप’. म्हणजे निवडणुकांचा वापर करायचा तो फक्त सत्ता मिळवण्यापुरता. ती मिळाली की कारभार करायचा हुकूमशहासारखा. या पुतिन प्रारूपाचा मोह भल्याभल्यांना पडला. अगदी जगातल्या सर्वात श्रीमंत आणि कार्यक्षम लोकशाही वगैरे असलेल्या अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही असंच आपल्याकडेही असावं असं वाटलं. तसं त्यांनी बोलूनही दाखवलं जाहीरपणे. झालंच तर हंगेरीचे व्हिक्टर ओबार्न, टर्कीचे एर्दोगान वगैरे अनेक महानुभाव पुतिनानुनयी! हुकूमशाही अमलाचा मोह अनेकांना पडतो. ‘एखादा फटके मारणारा असल्याशिवाय लोक सरळ येत नाहीत,’ असं अनेकांना वाटतं. ‘कल्याणकारी हुकूमशाही’ (बेनोव्हलंट डिक्टेटरशिप) या कधीच कुठेही अस्तित्वातच नसलेल्या व्यवस्थेचे गोडवे खूप जण गात असतात येता-जाता! ‘‘लोकशाही वगैरे काही खरं नाही… या इतक्या साऱ्या अशिक्षितांना कसलं आलंय लोकशाहीचं मोल… विचारस्वातंत्र्य वगैरे सगळे दिवाणखानी बुद्धिवंतांचे चोचले! खायला काही नसेल वेळेला तर काय चाटायचंय तुमचं विचारस्वातंत्र्य, लोकशाहीमूल्य.’’ असा त्रागा करणारे तर पैशाला पासरी सापडतील.

योगायोग असा की, लंडनच्या ‘द फायनान्शियल टाइम्स’चे एक संपादक मार्टिन वुल्फ यांना एका चर्चेत भारतीयानंच हा प्रश्न विचारला. आंतरराष्ट्रीय राज आणि अर्थकारणात रुची असणाऱ्यांना वुल्फ माहीत नाहीत; असं सहसा होत नाही. त्याचं ‘द क्रायसिस ऑफ डेमॉक्रॅटिक कॅपिटलॅझिम’ हे पुस्तकही चोखंदळांनी वाचलेलं असतं. भारतात वुल्फ येतात अनेकदा. अशाच एका कार्यक्रमात विचारल्या गेलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर वुल्फ यांनी ‘एफटी’मध्ये एक झकास लेख लिहून दिलं. ‘फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स, डेमॉक्रसी इज स्टिल बेटर दॅन ऑटोक्रसी’ अशा शीर्षकाच्या या लेखात वुल्फ लोकशाही व्यवस्थेचं महत्त्व अलगदपणे, कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय उलगडून दाखवतात. ‘‘मला हा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा अतीव वेदना झाल्या. पण एका अर्थी बरंही वाटलं. वेदना झाल्या, कारण भारतातला एक सुशिक्षित, सुविद्या तरुण हुकूमशाहीची भलामण करत होता. आणि बरं वाटलं, कारण यामुळे अशा अनेकांच्या मनातील खदखदीला उत्तर द्यायची संधी मला मिळाली,’’ अशी सुरुवात करत वुल्फ एकेक मुद्दा स्पष्ट करून सांगतात.

जगभरातल्या अनेक देशांत सध्या लोकशाहीचा संकोच होतोय. असे देश कोणकोणते आणि किती याचा तक्ता या लेखात आहे. त्यात निकाराग्वा, टर्की, रशिया असे देश ‘नॉट फ्री’ वर्गवारीत आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड वगैरे मानाचे देश अर्थातच ‘फ्री’ देशांच्या पंगतीत. याच्या जोडीला ‘पार्टली फ्री’ अशी एक वर्गवारी आहे. हाँगकाँग, इंडोनेशिया, थायलंड, हंगेरी, बांगलादेश अशांच्या रांगेत भारत आहे. यातही भारतातलं ‘अंशत: स्वातंत्र्य’ अर्थातच पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हंगेरी वगैरेंपेक्षा जास्त आहे म्हणा. पण ही संतापाची बाब सोडली तर लेख पचायला आणि पटायला तसा सोपा! त्यातला देशातलं स्वातंत्र्य, उदारमतवाद आणि त्या देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न तर अत्यंत कौतुकास्पद. म्हणजे बंद, हुकूमशाहीवादी, एकसुरी-एकनायकी देशांच्या तुलनेत उदारमतवादी लोकशाही देश अधिक श्रीमंत आहेत हे वुल्फ दाखवून देतात. आता यावर लगेच काही चीनसारख्या देशाचं उदाहरण देतील. पण या अपवादावरनं उलट वरचा मुद्दाच सिद्ध होतो. इतकंच नव्हे तर ज्या ज्या देशांनी लोकशाहीचा स्वीकार केला त्या देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पुढल्या पंचवीस वर्षांत वीस ते २५ टक्क्यांनी वाढलं. याउलट हुकूमशाही देशांत जोपर्यंत एखादा हुकूमशहा ‘चांगला’ निघाला तर सुरुवातीच्या काळात अर्थव्यवस्था झपाट्यानं वाढते. पण हा हुकूमशहा ‘बिघडला’ तर त्याचं करायचं काय, हे त्या नागरिकांना माहीत नसतं. त्यामुळे हळूहळू परिस्थिती बिघडायला लागते आणि मग अर्थव्यवस्थेचं घरंगळणं सुरू होतं. स्टालिन, हिटलर, पोप पॉट, माओ झेडाँग इत्यादी उदाहरणं देत हा मुद्दा ते स्पष्ट करतात.

हेही वाचा – यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..

या लेखात टिमोथी स्नायडर या इतिहासाभ्यासकाला त्यांनी उद्धृत केलंय. त्याचं म्हणणं अगदी घराघरात कोरून ठेवावं असं आहे. ‘‘मजबूत, बलवान नेत्याचा अंमल ही संकल्पनाच भ्रामक आहे. हा बलवान नेता फक्त त्याच्यापुरता बलवान असतो. तो काही तुमचं-आमचं ऐकावं, तुम्हा-आम्हाला समजावून घ्यावं म्हणून बलवान झालेला नसतो. हे सत्य लक्षात न घेतल्यानं सामान्य नागरिकांना वाटू लागतं हा बलवान नेता आपलं काही देणं लागतो. वास्तव तसं नसतं. तो आपलं काहीही देणं लागत नाही. या बलवान नेत्याकडून अखेर जनतेकडे दुर्लक्ष होतं, जनतेची निर्भर्त्सना होऊ लागते. आणि मग जनतेला याची सवय होऊन जाते.’’ थोडक्यात, लोकशाहीत व्यवस्थेची मजबुती महत्त्वाची. व्यक्तीची नाही.

याचा अर्थ लोकशाही हा सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहे, हीच व्यवस्था सगळ्यात चांगली आहे वगैरे काहीही दावा लेखकाचा नाही. ते फक्त विविध पर्यायांतल्या शक्याशक्यता तपासतात. त्याचं समारोपातलं म्हणणं फार छान आहे. ‘‘लोकशाहीत सर्व काही चांगलंच होईल आणि नेतेही चांगलेच निपजतील असं अजिबात नाही. ही व्यवस्था चांगल्याची हमी देऊ शकत नसेल; पण वाईट रोखू शकण्याच्या क्षमतेत मात्र तिचा हात कोणी धरू शकत नाही.’’

बाकी कोणाला नाही तरी रशियातल्या नागरिकांना या सत्याचा प्रत्यय येत असेल. रशियाच्या अध्यक्षपदी व्लादिमीर पुतिन यांचा नुकताच पुन्हा एकदा शपथविधी झाला. ही त्यांची ‘निवडून’ येण्याची पाचवी खेप. हे या लेखाचं निमित्त. बाकी आपल्याकडच्या निवडणुका हा केवळ योगायोग…!

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber