अखेर ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ झाला! - Marathi News | Ram Khandekar Article On Yashwantrao Chavan 2 - Latest Sattechya Padchayet News at Loksatta.com

काँग्रेस कार्यकारिणीने स्वतंत्र राज्यनिर्मितीबद्दल नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केले. यावर विधानसभेत चर्चा झाली. त्या वेळी केलेले यशवंतरावांचे भाषण हृदयस्पर्शी होते. विलग होण्याचे दु:ख होते, तर स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचे स्वप्न साकार होणार याचा आनंदही होता. एप्रिल, १९६० मध्ये लोकसभेत स्वतंत्र राज्याचे बिल संमत झाले. विधानसभेत ही बातमी ऐकताच सर्वाना झालेल्या आनंदाचे वर्णन कवीलाही करता येणे शक्य नव्हते..

महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रखर विरोधाचा परिणाम दिल्लीवर होत होता. ‘यशवंतनीती’ला यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. प्रतापगडावरील कार्यक्रम काहीही अनिष्ट न घडू देता यशवंतरावांनी यशस्वीरीत्या पार पाडला होता, पण त्याचबरोबर समितीने आयोजित केलेल्या प्रचंड मोर्चाचे दर्शनसुद्धा पंडितजींना घडवले होते. यशवंतरावांचे बहुतेक सर्व पत्रकारांशी घनिष्ठ तसेच जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यामुळे दिल्लीतील सर्व हालचालींची माहिती यशवंतरावांना मिळत होती. त्या काळी पत्रकार ‘पे रोल’वर ठेवण्याची प्रथा अस्तित्वात नव्हती; असती तरी यशवंतरावांनी ठेवले नसते. माहितीसाठी एका गोष्टीचा उल्लेख करावासा वाटतो, तो म्हणजे पत्रकारांना बित्तंबातमी माहिती असते. तसेच परिस्थितीबाबत त्यांचा जो अंदाज असतो तो बराच अंशी खरा ठरतो. राजकारणात किंवा राजकारणी लोकांसोबत राहायचे असेल तर थोडे सांभाळून पत्रकारांशी सख्य ठेवणे हिताचे असते. १९५८ च्या अखेरीस पं. नेहरू व यशवंतराव यांची चर्चा झाली. पं. नेहरूंनी स्पष्ट मत विचारल्यानंतर त्यांनी कोणताही जर-तर न ठेवता आपल्या मुत्सद्देगिरीने आपले स्वत:चे मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, ‘द्विभाषिक राज्याचा सर्वागीण विकास होत आहे, हे जरी प्रशंसनीय असले तरी द्विभाषिक राज्य चालवण्यात आपण अयशस्वी झालो आणि यापुढेही चालवायचे असेल तर कठोरपणे लोकांच्या भावना चिरडाव्या लागतील. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात राजकीय क्षेत्र कुठेही शांत नाही.’ पंडितजींसमोर मोकळे बोलण्याचे आणखी एक कारण होते, त्याचा पुरेपूर फायदा यशवंतरावांनी घेतला होता.

ते कारण म्हणजे यशवंतरावांच्या कानावर आले होते की, एकेकाळचे संयुक्त महाराष्ट्राचे प्रखर विरोधक स. का. पाटील यांच्यासह अनेकांना याचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे असे वाटू लागले होते. दुसरे, ढेबरभाईंच्या जागी इंदिराजी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या होत्या. ‘मेक हे व्हाइल दी सन शाइन्स’ या उक्तीप्रमाणे दिल्लीत सर्व परिस्थिती अनुकूल आहे हे पाहूनच यशवंतरावांनी हे धाडसी पाऊल उचलण्याचा मुहूर्त साधला होता. राजकारणात ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ अशी परिस्थिती असते. ९ डिसेंबर १९५९ ला काँग्रेस कार्यकारिणीने स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीबद्दल नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केले. विधानसभेत यावर चर्चा झाली. त्या वेळी केलेले यशवंतरावांचे भाषण हृदयस्पर्शी होते. विलग होण्याचे दु:ख होते, तर स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे स्वप्न साकार होणार याचा आनंदही होता. एप्रिल, १९६० मध्ये लोकसभेत स्वतंत्र राज्याचे बिल संमत झाले. ते होणार याची खात्री होती, पण केव्हा याची कल्पना नव्हती.

ही बातमी ‘केसरी’च्या प्रतिनिधीने विधानसभेचे सदस्य असलेले ‘केसरी’चे संपादक जयंतराव टिळक यांना तारेने कळवली. विधानसभेचे सत्र चालू होते व यशवंतराव सभागृहात होते. तार वाचून ती त्यांनी यशवंतरावांना दिली. ती वाचल्यानंतर ते थोडय़ा वेळासाठी बाहेर आले. सरकारी चाकोरीतून खात्री करून घेतल्यानंतर विधानसभेत ही आनंदाची बातमी दिली. ही बातमी ऐकताच सर्वाना झालेल्या आनंदाचे वर्णन कवीलाही करता येणे शक्य नव्हते, असे वातावरण तयार झाले होते. सर्वजण एकमेकांचे अभिनंदन करत होते. प्रामुख्याने सांगण्याची गोष्ट म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले होते ते केवळ यशवंतरावांच्या भगीरथ प्रयत्नांनी हे सर्वाना मान्य होते, तरीही त्यांनी स्वत:च श्रेय न घेता हे सर्वाच्या प्रयत्नांना मिळालेले श्रेय आहे, असेच भासवून सर्वाचे अभिनंदन केले. एवढेच नाही तर पं. नेहरूंना मोठेपणा देण्यासाठी राज्यनिर्मितीच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम त्यांच्या हस्ते रात्री १२ वाजता राजभवनात करण्यात आला होता. यशवंतरावांचे मन किती मोठे होते, याचे हे उदाहरण आहे. आनंदाचे क्षण संपताच म्हणजे दोन राज्ये निर्मितीची अधिकृत घोषणा व औपचारिकता झाल्यावर राज्याच्या निर्मितीपूर्वी यशवंरावांच्या भोवती चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले, कारण इथेही सीमावादाच्या विचारांना सामोरे जायचे होते. इथेच खरी सत्त्वपरीक्षा होती. यशवंतरावांना फक्त समस्या सोडवण्यासाठीच तर ईश्वराने जन्माला घातले नव्हते ना! त्यांचे संपूर्ण आयुष्य पाहिल्यानंतर मला असे वाटू लागले होते. नियमानुसार व अटीनुसार अर्थविषयक तरतुदीबाबत काहीच अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. प्रश्न सीमेचा होता. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद ताजा होता. चर्चा चालू असताना यशवंतराव म्हणाले होते, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करायचा असेल तर ‘त्वयार्थ मयार्थ’ तत्त्वाचा अवलंब केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. हे सर्वाना समजावून सांगूनपटवून दिले. यशवंतराव अनुभवी राजकारणी असल्यामुळे त्यांनी यानुसारच मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. सुदैवाने गुजरातचे नेतृत्व अनुभवी अशा जीवराज मेहतांकडे होते. त्यांचे विचारही यशवंतरावांच्या विचारांशी जुळते होते.

यशवंतरावांनी त्याबाबत दानशूराची भूमिका स्वीकारली नव्हती, पण कटुता कमीत कमी निर्माण व्हावी, कटुतेचे वातावरण निर्माण न होता शेजारधर्म पाळला जावा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुख्य प्रश्नाला फाटे न फुटता वा पुढेही घोळत न राहता तडजोड घडवून आणत वाटणीचा (सीमा) मुख्य प्रश्न संपवून सर्वानाच सुखद पण आश्चर्यचकित होणारा धक्कादिला. १ मे रोजी दोन राज्ये निर्माण झाल्यानंतर एक इंचाच्याही सीमेबद्दल कधीच वाद निर्माण झाला नाही. हे पाहून असे वाटते, की यशवंतराव काही काळ महाराष्ट्रात असते तर कदाचित कर्नाटक-महाराष्ट्रातील सीमावादही संपुष्टात आला असता. पण राजकारणात जर-तरच्या गोष्टींना महत्त्व नसते.

कधी कधी मनात सहज कल्पना येते की, आपला देश काय केवळ आणि केवळ प्रश्नांसाठी, समस्यांसाठीच तर अस्तित्वात आला नाही. कारण सीमावाद संपत नाही तर राज्याच्या नावाचा प्रश्न निर्माण झाला. यशवंतरावांनी काँग्रेस पक्षाच्या व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांशी विचारविनिमय करून मोठय़ा खुबीने ‘महाराष्ट्र’ हेच नाव कायम केले. यशवंतरावांच्या डोळ्यासमोर होते ते केवळ महाराष्ट्र राज्य आणि तेथील सर्व स्तरातील जनता. प्राथमिकता होती विदर्भ व मराठवाडय़ाची. कारण कोयनेमुळे पश्चिम महाराष्ट्र उजळून निघणार होता. मराठवाडय़ाचा कायापालट करण्यासाठी पूर्णा प्रकल्प तर विदर्भातील पारस प्रकल्प त्यांनी पूर्ण केला. मराठवाडय़ाला विद्यापीठ दिले तर नागपूरला हायकोर्ट बेंच. माडखोलकर यांच्या सूचनेनुसार विदर्भ-मराठवाडा भागातील इतिहास संशोधनाचे काम त्यांनी मंडळ स्थापून हाती घेतले. थोडक्यात सांगायचे तर, साहित्य-कला, संस्कृती, समाजसुधारणा- प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी लक्ष घातले. साहित्यिक, कलाकारांना राहण्याची जागा उपलब्ध करून दिली. निर्णयाची जंत्री मोठी आहे. पण महत्त्वाच्या दोन निर्णयांचा उल्लेख करावा लागेल. एक म्हणजे- सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जिल्हा परिषदा व पंचायती राज्याची योजना अमलात आणली. महार वतनाची पद्धत नष्ट करून दलित समाजाचा प्रश्न सोडवला. दिवा-तासगाव रेल्वे सुरू करून कोकण विकासाची सुरुवात केली. हाती घेतलेली प्रत्येक गोष्ट जिद्दीने पूर्ण करणे हे एकच ध्येय त्यांचे होते. जात, धर्म, लहान-मोठा याबाबत लक्ष्मणरेषा न आखता सर्व महाराष्ट्रातील जनतेच्या अडचणींचे निराकरण करून त्यांच्या हिताची कामे हाती घेऊन पूर्ण करायची, हीच वृत्ती यशवंतरावांची होती. महाराष्ट्रदिनाच्या दिवशीचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय होता जळीत पीडितांची कर्जे माफ करण्याचा. गांधी हत्येनंतर महाराष्ट्रात जी जाळपोळ झाली होती त्यात असंख्य ब्राह्मणांच्या दुकानांची, घरांची, कारखान्यांची संख्या बरीच होती. पुनर्वसनासाठी जळीत-पीडितांना सरकारने कर्जरूपाने मदत केली होती. वर्षांनुवर्षे उभे केलेले संसार बेचिराख झाल्यानंतर त्या राखेतून नुकतेच उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत असताना कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्या शक्तीबाहेरचे होते. यासंबंधीच्या भावना व्यक्त करताना यशवंतराव म्हणाले होते, ‘‘कुणावर उपकार करावेत, या भावनेने जळीत-पीडितांची कर्जे माफ करण्यात आली नाहीत, तर समाजातल्या एका वैचारिक घटकाच्या मनातील जखम भरून काढण्यास व महाराष्ट्रीय समाजास आगेकूच करण्यास द्रूतगती प्राप्त होण्याच्या उद्देशानेच हे पाऊल उचलले आहे.’’ इतर घटकांकडून जेव्हा कर्जमाफीची मागणी होऊ लागली तेव्हा यशवंतरावांनी स्पष्ट सांगितले की, जी कर्जमाफी केली आहे ती कर्जमाफीचे धोरण जाहीर करून नव्हे. निव्वळ आर्थिक मदत करण्याचाही हेतू नव्हता. ही माणुसकी होती. हा समाज महत्त्वाचा घटक होता. यशवंतरावांनी कृतीने अनेक वेळा ‘हे राज्य मराठा नव्हे, तर मराठी आहे’ हे दाखवून दिले होते. म्हैसूर सरकारच्या आडमुठेपणामुळे सीमा प्रश्न यशवंतराव मुख्यमंत्री असताना सुटू शकला नाही, याची खंत त्यांना होती. याला कारण वाटाघाटीच्या वेळी असलेले म्हैसूर सरकारचे आडमुठे धोरण होते. त्यांच्या पदरी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने भाग आला होता. यशवंतरावांनी कुठेही आडपडदा न ठेवता विधानसभेला विश्वासात घेऊन वाटाघाटीसंबंधीचा वृत्तांत सांगितला होता.

संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात नागपूर कराराप्रमाणे एक अधिवेशन नागपूरला भरणे गरजेचे होते आणि म्हणून हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे निश्चित होऊन त्याची तयारी ताबडतोब सुरू झाली. नागपूर पूर्वीच्या मध्यप्रदेशाची राजधानी असल्यामुळे अनेक गोष्टी अगोदरच उपलब्ध होत्या. प्रश्न मुंबईहून येणाऱ्या मंत्र्यांच्या निवासस्थानाचा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या राहण्या-जेवण्याचा होता. त्या वेळचे अधिवेशन बरेच दिवस चालणारे होते व सरकारचा मुक्काम अंदाजे अडीच महिने राहणार होता. थोडीशी गैरसोय होणार याची सर्वाना कल्पना होती. विधानसभेचे कार्यालय १५ दिवस अगोदर, तर मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची कार्यालये आठ दिवस अगोदर नागपूरला सुरू झाली. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय सिव्हिल लाइन्स येथील ‘हैदराबाद हाऊस’मध्ये थाटण्याचे ठरवले. हा बंगला सिव्हिल लाइन्स भागात मध्यवर्ती ठिकाणी असून आजूबाजूला एक-दीड एकर जागा होती. मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांची बाजूला असलेल्या सर्व्हट्स क्वॉर्टरमध्ये नीट डागडूजी करून व्यवस्था करण्यात आली होती. त्या वेळी आवश्यकतेनुसारच मोजका कर्मचारीवर्ग नेण्यात आला होता. चपरासी मिळून १० जण.

मुंबईकरांनी हे अधिवेशन अगदी पिकनिकसारखे साजरे केले. वाचकांच्या माहितीसाठी सिव्हिल लाइन्स म्हणजे काय, हे सांगावेसे वाटते. राजधानी असताना या भागात फक्त सरकारी कार्यालये, मंत्र्यांचे व सचिवांचे बंगले होते. सर्व बाजूला झाडी. प्रत्येक बंगला एक-दीड एकरात. सायंकाळी ६ नंतर इथे शुकशुकाट. रस्त्यावर चिटपाखरूही दिसणार नाही, असा परिसर. पण अधिवेशनकाळात इथे रहदारी दिसत होती. मुख्यमंत्र्यांचा कर्मचारीवर्ग सकाळी थंडीमुळे सात-साडेसातला उठायचा. चपरासी चहा वगैरे करून द्यायचा. अंघोळ करून बरोबर आणलेल्या खाद्यपदार्थाचा स्वाद. तसं मुंबईकरांना ब्रेकफास्ट करायची सवय नसते म्हणा! १० ला कार्यालयात येऊन कामास सुरुवात करीत. माझे घर नागपूरला असल्यामुळे डीएचा फायदा होता. ११ च्या सुमारास पेरू, संत्री, शेंगा वगैरेचे विक्रेते यायचे. ताजी फळे पाहून मुंबईकरांच्या तोंडाला पाणी सुटले नाही तरच आश्चर्य! त्याचा आस्वाद घ्यायचा. साडेबारा वाजले की सरकारी जीपने खानावळीत जाऊन यथेच्छ भोजन करायचे. मुख्यमंत्र्यांचा कर्मचारी प्रथमत: सरकारी गाडीत बसत होता. नागपुरात त्या काळी अगदी मोजक्या खानावळी होत्या, पण जेवण अतिउत्तम असायचे. मुंबईकर अतिप्रसन्न होते. मी मुंबईत खानावळीत जेवत असल्यामुळे चवीत जमीन-अस्मानाचा फरक होता, हे मी अनुभवले. कार्यालयात परत आल्यानंतर १५-२० मिनिटे उन्हात बसून कामास सुरुवात करीत. परत तीन, साडेतीनला फळांचा समाचार. त्या काळी सुरक्षा कडक नसल्यामुळे विक्रेत्यांना अडवणारे कोणी नव्हते. विधानसभेतून वा कार्यालयातून मुख्यमंत्री बंगल्यावर पोहोचले की कार्यालय बंद करून ही मंडळी पायी फेरफटका मारत व साडेसात-आठला पुन्हा रात्रीचे भोजन करत. नागपुरात यथेच्छ जेवण झाल्यानंतर जर पानाचा (विडय़ाचा) तोबरा भरला नाही तर नागपूरच्या संस्कृतीला धक्का बसायचा! म्हणून जागोजागी असलेल्या पानाच्या ठेल्यावर जाणे गरजेचे असे. त्यानंतर गप्पा करीत रजईत शिरत. खरं सांगू, मुंबईकरांनी असे जीवन, असा जीवनक्रम, असे चविष्ट अन्न याचा आयुष्यात प्रथमच आनंद घेतला असावा. शिवाय त्यांचे कुलदैवत- लोकलचा प्रवास नव्हता! तसेच बायका-मुलं सोबत नसल्यामुळे एकटय़ाचे सुखी जीवन होते. थोडक्यात, सर्व मुंबईकरांसाठी ही एक पर्वणी होती.

ram.k.khandekar@gmail.com