अतुल देऊळगावकर
संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक जागतिक हवामान परिषद (कॉप – २८) दुबईत नुकतीच सुरू झाली. आणखी दोन दिवस (१२ डिसेंबर) ती चालेल. पण इथल्या प्रायोजकांचा इतिहास पाहिला तर महाकाय कंपन्या या परिषदांसाठी पटकथा, संवाद, नेपथ्यरचना आणि दिग्दर्शन करीत असल्याचे स्पष्ट होते. यंदा परिषेदेचे अध्यक्षपद एकाचवेळी खनिज इंधनाचे उत्पादन करणाऱ्या आणि अक्षय ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांच्या सर्वेसर्वा व्यक्तीला देण्यात आले आहे. संपूर्ण जग अनेक आपत्तींत भरडून निघत असताना या परिषदेकडे भविष्यातील तरतुदींसाठी आश्वासक म्हणून कसे पाहता येईल?
प्रदूषण वाढविण्याचा विडा उचललेल्या कंपन्यांनीच जागतिक हवामान परिषदांची (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज- कॉप) संहिता लिहावी, ही वार्षिक बाब सवयीची झाली होती. २०२१ साली इंग्लंडमधील ‘ग्लासगो परिषद’ प्रायोजित करण्यासाठी स्काय, हिताची, स्कॉटिश पॉवर, मायक्रोसॉफ्ट, युनिलिव्हर, नॅटवेस्ट आणि सॅनिसबरी या कंपन्यांनी २५ कोटी पौंड मोजले होते. त्या परिषदेत गरीब देशांचे प्रतिनिधी, सामान्य जनता, विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी संस्था यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर ‘टाइम’च्या पत्रकारांनी प्रवेश मिळवलेल्या प्रतिनिधींची चौकशी केली असता, आजवर कोणत्याही परिषदेस नव्हते एवढे तेल (ऑइल) कंपन्यांचे १,००० अधिकारी त्यात घुसले असल्याचे लक्षात आले होते.
२०२२ मध्ये जगातील प्रमुख प्लास्टिक प्रदूषक ‘कोका कोला’कडे इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख येथील हवामान परिषदेचे प्रायोजकत्व दिले होते. त्यात खनिज इंधन उद्योगांचे सहाशे प्रतिनिधी सामील झाले होते. या परिषदेने, यजमान देश इजिप्त हा अफ्रिका खंडातील असूनही त्यांनी आफ्रिकी देशांच्या मागण्यांना पाठबळ दिले नाही. उलट खनिज उद्योगांना संरक्षण देणारा मसुदा तयार केला. तसेच यापुढील वस्त्रहरण आणि बळजबरी करण्यासाठी पृथ्वी तेलसम्राट संयुक्त अरब अमिरातीकडे सोपवली. (ही प्रतिमा सहन होत नसल्यास पायाने खेळवण्यासाठी पृथ्वीगोल बहाल केला, असे समजावे. संदर्भ – ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ : चार्ली चॅप्लिन)
आणखी वाचा-दलितांचा आवाज गेला कुठे?
२०१५ मधील पॅरिस परिषदेच्या कालावधीत ‘द गार्डियन’चे वृत्तपटकार मार्क डोन यांचा ‘पार्टी इज ओव्हर’ हा लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला होता. मेजवानी, राजकीय पक्ष आणि हवामान परिषद ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज्’ या तिन्हींची खिल्ली उडवणारे शीर्षक मर्मभेदक होते. एक महिला पत्रकार आयफेल टॉवरच्या जवळ मध्यरात्री जल्लोषात चालू असलेली शाही मेजवानी टिपते. त्यात तेल आणि कोळसा कंपन्यांचे उच्चाधिकारी, श्रीमंत देश चालवणारे नोकरशहा तसेच जगाचा व्यापार ठरवणारे प्रभावशाली मध्यस्थ सामील आहेत. त्यातून हवामान बदल परिषदांमागील हालचाली आणि जागतिक अर्थकारणामागील ‘इंधन’ उलगडत जाते. उद्योगपती आणि राजकारण्यांचे लागेबांधे व त्यानुसार आकार घेणारे देशाचे, अर्थ तसेच परराष्ट्रविषयक धोरण यांची आखणी कशी केली जाते, याची प्रभावी मांडणी डोन यांनी केली होती.
जगातील १९ तेल कंपन्या आजवरच्या सर्व हवामान परिषदांसाठी लेखन, नेपथ्यरचना आणि दिग्दर्शन करीत आहेत. गेल्या वर्षी खुद्द आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेच ‘खनिज इंधन उद्योगांना दर मिनिटाला १ कोटी १० लाख डॉलरचे अनुदान दिले जाते. २०२० साली जगभरातून या कंपन्यांनी ६ लाख कोटी डॉलरचं अनुदान घेतले होते.’ असे निवेदन प्रसिद्ध केले होते. अशा भक्कम पाठबळामुळे खनिज इंधन उद्योगांचा नफा दररोज २.८ अब्ज डॉलर एवढा आहे. जगाची वाटचाल कर्ब ते हरित अर्थव्यवस्थेकडे होणार असून, त्यासाठी खनिज इंधनांचे उत्पादकच अक्षय ऊर्जेत अजस्र गुंतवणूक करत आहेत. तेव्हा कमीत कमी काळात तेल आणि कोळशाचे साठे संपवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तेलवंतांना प्रमुख भूमिका करून रंगमंचच ताब्यात घ्यायचा होता. यासाठी त्यांचे ३० वर्षांपासून अनेकांगी खटाटोप चालू होते.
३० नोव्हेंबरपासून १४ दिवस चालणाऱ्या या जागतिक परिषेदेचे अध्यक्षपद संयुक्त अरब अमिरातीचे उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञानमंत्री सुलतान अहमद अल जाबेर यांना बहाल केले आहे. ते एकाच वेळी ‘अबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी’ (अॅतडनॉक) या खनिज इंधनाचे उत्पादन करणाऱ्या व ‘मस्दार (अबूधाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी)’ या अक्षय ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी, येत्या ७ वर्षांत दररोज तेलाच्या पिंपाचे उत्पादन २ अब्जावरून २.५ अब्जावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
आणखी वाचा-संविधानाच्या वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे..
एकाच वेळी सावकारी, भूखंड विक्री व अध्यापन अशी कौशल्ये पार पाडणारे धुरंधर वा गुटखा उत्पादन, शिक्षणाचा व्यापार आणि रुग्णालय सेवा असे वैविध्यपूर्ण उद्योगांचे कर्तेधर्ते आपण जाणतो. अल जाबेर या अशा धटिंगण व्यक्तिमत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय अवतारास जगातील सर्व राष्ट्रांनी पािठबा दिला. तेव्हा तुकोबांच्या ‘ऐसी अधमाची जाती, लोपी सोने खाय माती’ या उक्तीचे सत्योत्तर काळातील स्वरूप उघड झाले होते. इतिहासात पृथ्वीवर स्वर्ग अवतरावा अशी आकांक्षा बाळगून अनेक जण कष्टले होते. आता पृथ्वीच्या कोनाकोपऱ्यापर्यंत नरकाची निर्मिती करण्यासाठी झटणारे एकवटले आहेत. तेव्हाच, जगाभोवतीचा कर्बवायू विळखा आणखी घट्ट होत जाणार, हे स्पष्ट झाले होते.
नजर जाईल तिकडे काचेच्या गगनफाडू मनोऱ्यांची दाटी आणि मधोमध जगातील सर्वात अवाढव्य सोनेरी चौकट असे दुबईचे क्षितिज आहे. दुबई म्हणजे व्यावसायिक बैठका, व्यापारी संबंधात वाढ, थकेपर्यंत खरेदी आणि मौजमजा! दुबईची अशी ओळख हेतूपूर्वक तसेच नियोजनातून तयार केली आहे. २००८ च्या मंदीमुळे दुबईतील मंदावलेल्या अर्थव्यवहारांना पुन्हा गती देण्यासाठी जागतिक ‘इव्हेंट’ अनिवार्य होती. स्वाभाविकपणे परिषदेसाठी संयुक्त अरब अमिरातीने राजधानी अबुधाबीस डावलून दुबईची निवड केली.
पेट्रोराष्ट्र सौदी अरेबियासाठीदेखील ही परिषद अनिवार्य होती. त्यांनी ७०० अब्ज डॉलरचा ‘तेल मागणी शाश्वतता प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. त्यानुसार श्रीमंत देशांत ध्वनीवेगातीत (सुपरसॉनिक) हवाई प्रवास तसेच वेगवान जहाज प्रवास यांच्या विकासाला गती देणे, आफ्रिका खंड व गरीब देशांमध्ये स्वस्त मोटारींना चालना देऊन तेलाची मागणी शाश्वत करणे, त्यासाठी स्वस्त इंजिन देणाऱ्या उत्पादकांशी भागीदारी करणे ही उद्दिष्टे साकारण्यासाठी एकाच वेळी सर्व ग्राहकांशी संपर्क करण्याची ही सुसंधी आहे. ही सर्व गुपिते पत्रकारांच्या हाती लागली. तेव्हा आफ्रिकेतील ‘पॉवरशिफ्ट आफ्रिका’ या विचार गटाचे प्रमुख मोहम्मद अडाऊ म्हणाले, ‘‘अमली पदार्थाच्या पोत्याप्रमाणेच सौदी, आम्हाला स्वस्त आणि घातक इंधनात अडकवण्यासाठी जाळे टाकत आहे.’’
अल जाबेर यांनी चोख ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ करताना जूनपासूनच अनेक देशांशी संपर्क चालू केला. त्यांनी चीनला कळवून टाकलं, ‘‘मोझांबिक, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आंतरराष्ट्रीय द्रवरूप नैसर्गिक वायूंचे मूल्यांकन करण्यास ‘अॅझडनॉक’ उत्सुक आहे.’’ कोलंबियाला ‘‘तेल आणि वायूचे साठे विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी ‘अॅ‘डनॉक’ तयार आहे.’’ असा निरोप धाडला. तर इंग्लंडने ‘‘सागरकिनाऱ्यावर १ गिगॅवॉट पवन ऊर्जेचे उत्पादन करण्यासाठी ‘डजॉन’ कंपनीला समुद्रतळ हक्क द्यावेत.’’ असा प्रस्ताव पाठवला. ‘डजॉन’मध्ये मस्दार, इक्विनॉर (नॉर्वे) आणि चीन रिसोर्सस होल्डिंग्ज हे प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत. याखेरीज अमेरिका, इंग्लंड, चीन, फ्रान्स, नेदरलँड, जर्मनी, इजिप्त, ब्राझील, सौदी अरेबिया व केनिया यांच्यासह २७ देशांकडे संभाव्य सौद्यांचे तपशील धाडले. अल जाबेर आणि कंपनींनी चालवलेला पूर्ण पत्रव्यवहार ‘सेंटर फॉर क्लायमेट रिपोर्टिग’च्या हाती लागला. ‘द गार्डियन’, ‘बी. बी. सी.’ तसेच ‘टाइम’ने ‘संयुक्त अरब अमिरातीकडून तेल व्यवहारासाठी हवामान परिषदेच्या व्यासपीठाचा वापर’ ही ठळक बातमी केली.
आणखी वाचा-जातिप्रथा समाप्तीचे सोपान गाठण्यासाठी
‘किक बॅक पोल्युटर्स आऊट’ ही आघाडी या परिषदेमध्ये सहभागी सदस्यांची खातरजमा करत असते. त्यांचे ‘संयुक्त अरब अमिरातीखेरीज युरोपीय महासंघ, फ्रान्स तसेच इटली या राष्ट्रांनी ‘शेल’, ‘बीपी’ व ‘एक्सन मोबिल’ आदी तेल कंपन्यांसाठी प्रचार व दलाली करणाऱ्या (लॉबिस्ट) २,४५६ जणांना सहभागी करून घेतले.’ असे निरीक्षण आहे. त्याला उत्तर देताना ‘कॉप’च्या व्यवस्थापकांनी, ‘‘हवामान बदल रोखण्यासाठी ठोस कृती व्हावी, यासाठी आम्ही अतिशय प्रामाणिकपणे तसेच पारदर्शकरीत्या कार्यरत आहोत.’’ असे सांगितले. ‘कॉप’चे अध्यक्ष हे आपल्या ग्रहाचे नेतृत्व करीत असतात. त्यांनी पक्षपातीपणा, पूर्वग्रह, स्वार्थ व प्राधान्य न ठेवता निष्पक्ष, कठोरपणे, न्याय्य व स्वतंत्रपणे कार्य करणे अपेक्षित आहे. ‘कॉप’च्या अध्यक्षपदाचा गैरवापर ही आचार मानकांच्या उल्लंघनाची गंभीर बाब आहे. हवामानाच्या राजकारणाचे तज्ज्ञ प्रो. मायकेल जेकब्स यांच्या मते, ‘‘कॉप व्यवस्थापनाचा ढोंगीपणा अचाट आहे.’’
अल जाबेर यांनी त्यांच्या प्रतिमेवर आलेल्या आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी खास सल्लागार समिती नेमली. खनिज इंधन उद्योग आणि हवामान चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्यातील संबंध मधुर करण्यासाठी दुरुस्तक (फिक्सर) देखील नेमले. ‘दुबई परिषदे’च्या पहिल्याच दिवशी ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचा देखावा निर्माण करणे ही गरज होती. त्यानुसार अरब अमिरात व जर्मनी यांनी प्रत्येकी ‘‘हवामान बदलामुळे होणारी हानी व विनाश रोखण्यासाठी, जगातील गरीब देशांना १० कोटी डॉलर देणार.’’ अशी घोषणा केली. युरोपीय महासंघाने २५ कोटी डॉलर, इंग्लंडने ७.५ कोटी डॉलर तर अमेरिकेने १.७५ कोटी डॉलर कबूल केले. जगातील प्रमुख प्रदूषकांच्या तुटपुंजा निधीमुळे त्यांच्यावर टीकेचा वर्षांव झाला. या निधीवाटपाची जबाबदारी जागतिक बँकेकडे दिल्यामुळे छोटय़ा बेटांनी संताप व्यक्त केला.
‘‘या परिषदेत कर्बउत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी ११८ देशांनी अक्षय ऊर्जा वापर वाढवण्यास वचनबद्धता व्यक्त केली. तर फ्रान्स, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि चिली आदी २० देशांनी ‘२०५० पर्यंत अणुऊर्जेची क्षमता तिपटीने वाढवू, असा निर्धार जाहीर केला.’ जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील चार कोटी आरोग्यतज्ज्ञांनी ‘हवामान बदलाचे सार्वजनिक आरोग्यावर भयावह परिणाम होत असून, त्यात गरिबांची परवड होत आहे. परिषदेच्या चर्चेत हवामान व आरोग्य हा मुद्दा घेतला पाहिजे.’ अशी आग्रही भूमिका मांडली. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ -महिला’ या संस्थेने ‘हवामान बदलामुळे जगातील भुकेल्या महिलांची संख्या २४ कोटींवर जाईल तर १६ कोटी महिला व बालिका दारिद्य्रात लोटल्या जातील. हवामान बदल हे लिंगनिरपेक्ष नसून महिलांसाठी अधिक जाचक आहे.’ ही लक्षवेधी मांडणी केली.
जगातील पुढच्या पिढय़ांना ‘जगण्यायोग्य वातावरण’ लाभण्यासाठी जगातील कर्बउत्सर्जन शून्यावर आणून वातावरणातील कर्बवायू पूर्णपणे नाहीसा करणं (निव्वळ शून्य अवस्था) अनिवार्य आहे. २०५० साली जगाचं कर्बउत्सर्जन शून्यापर्यंत आणायचे असेल तर २०३० पर्यंत ते निम्म्यावर आणणं आवश्यक आहे. ही संभाव्यता आता अशक्य झाली आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाने इशारा दिला आहे, ‘‘जगामध्ये २.५ अंश सेल्सियसने तापमान वाढ होईल. जगाच्या तापमानवाढीचे अनुमान करणारे आडाखे व नमुने कोसळून पडत आहेत. जग अपरिवर्तनीय हानीच्या उंबरठय़ावर उभं आहे. अतिवृष्टी व महापूर हे कोटय़वधींसाठी प्रलयंकारी ठरत आहेत.’’ अशा काही बाबींचा गौरव होईल.
पॅरिस करारानुसार, सर्व राष्ट्रांनी जगाची तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्सर्जन कपातीच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीचे मोजमाप करणे आवश्यक आहे. या वर्षी जगातील कार्बन साठय़ाची पडताळणी केल्यानंतर देशांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करता येणार आहे. या उद्दिष्टांच्या जवळपास कोणतेही राष्ट्र गेलेले नसले तरी त्यावर निदान चर्चा सुरू होणे आवश्यक आहे. परिषदेत या कळीच्या मुद्दय़ांवर घनघोर चर्चा होताना दिसत नाही. तरीदेखील अखरेच्या टप्प्यात ‘दुबई परिषदे’ला यशस्वी ठरविणारा जाहीरनामा तयार केला जाईल.
आजपर्यंतच्या सर्व हवामान परिषदांना जवळून पाहाणारे ‘द थर्ड पोल’चे संपादक व पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचे प्रा. जोयदीप गुप्ता म्हणाले, ‘‘कॉप २८’चा संदेश अतिशय स्पष्ट आहे. सर्व देशांनी कर्बउत्सर्जन घटवण्याचे उद्दिष्ट स्वेच्छेने ठरवावे आणि जमल्यास त्याचे पालन करावे. हानीविषयी कंठशोष करणाऱ्या गरीब देशांना, जमेल तेवढी मदत केली जाईल. बाकी कर्बउत्सर्जन व कर्बमुक्ती वगैरे मुद्देच नाहीत.’’
परिषदेच्या आरंभीच जाबेर यांनी थेट सांगून टाकलं, ‘‘जागतिक उष्णता १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी खनिज इंधनाचा वापर कमी करत नेण्यामागे कोणतेही विज्ञान नाही. तसा अट्टहास करून मी जगाला पुन्हा गुहेच्या अंधाराकडे नेऊ इच्छित नाही.’’ हे ऐकून वैज्ञानिक हतबुद्ध झाले. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटोनिओ गुटेरस म्हणाले, ‘‘ही टिप्पणी धक्कादायक असून ती हवामान बदलासच नाकारणारी आहे.’’ जाबेर यांनी हवामान बदलामागील विज्ञान नाकारल्याचा निषेध करण्यासाठी दुबईच्या रस्त्यांवर शेकडो तरुण जमा झाले. युरोपात ‘कॉप’ची नाचक्की झाली. तेव्हा जाबेर वदले,‘‘ माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला. मी विज्ञानाचा अतीव आदर करतो.’’
आणखी वाचा-लाल सिंहातल्या दिवाळी शिखर परिषदेचा वृत्तांत
संपूर्ण जग एकानंतर एक व एकाच वेळी अनेक आपत्तींत भरडून निघत आहे. गेल्या वर्षीपासून दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट’ संस्था हवामानाच्या अतिरेकी घटनांतून येणाऱ्या आपत्तीची दिनदर्शिका प्रसिद्ध करत आहे. त्यानुसार ‘२०२२ मध्ये भारताला ३६५ दिवसांपैकी पैकी ३१४ दिवस तीव्र हवामानाच्या घटना सहन कराव्या लागल्या. त्यात ३,०२६ जणांचा बळी गेला व २० लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली. तर आपल्या देशाला २०२३ सालातील ९ महिन्यांच्या २७३ दिवसांपैकी २३५ दिवस क्रुद्ध हवामानाच्या घटनांचा सामना करावा लागला. त्यामध्ये २,९२३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि १९ लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली.
जगातील अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी एकत्र येऊन पृथ्वीच्या प्रकृतीची सखोल तपासणी करण्यासाठी ‘पृथ्वी आयोगा’ची स्थापना केली आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पात, पृथ्वीवरील जैवविविधता, जलचक्र, विविध वायूंचं चक्र आणि बर्फाच्छादन अशा बहुविध प्रणालींचे सूक्ष्म निरीक्षण व आंतरज्ञानशाखीय संशोधन करणारे नामवंत वैज्ञानिक सहभागी झाले आहेत. पृथ्वीवरील पर्यावरणीय परिसंस्थांच्या लवचीकतेची मर्यादा किती आहे? कोणती हद्द ओलांडल्यावर पृथ्वीच्या प्रकृतीला धोका निर्माण होतो? याचं निदान करून पृथ्वीला पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी तसेच आपल्या गृहाला वाचवण्यासाठी काय करावं लागेल? कोणती खबरदारी घ्यावी लागेल, यासंबंधीची कृती सांगितली आहे. ‘पृथ्वी आयोगा’ने हवामान बदलापलीकडे जाऊन, जैवविविधता, शेतजमिनीचे विस्तारीकरण (जंगलतोड करून), वितळते ध्रुव, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, रासायनिक प्रदूषण व महासागरातील आम्लीकरण यांच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. ‘पृथ्वी आयोगा’च्या संशोधनात समाजशास्त्रज्ञांनादेखील सहभागी करून घेतल्यामुळे प्रथमच ‘(गरीब) माणसांचं काय होणार?’ या त्रासदायक प्रश्नाला ऐरणीवर आणलं आहे. ‘पृथ्वी आयोगा’ने ‘सुरक्षित व न्याय्य असणाऱ्या पृथ्वीचे हे दोन्ही गुणविशेष धोक्यात आले आहेत.’ असा इशारा दिला आहे.
गेल्या १३ वर्षांपासून उत्तर ध्रुवावर संशोधन करणारे हिमनदीतज्ज्ञ डॉ. जेसन बॉक्स म्हणतात, ‘‘आपल्या नेत्यांचं वर्तन आपण वेगळय़ाच ग्रहावर राहत असल्यासारखं आहे. ध्रुवाखालील मिथेन वायू अपेक्षेपेक्षा दहा पटीने अधिक आहे. ध्रुवावरील बर्फ झपाटय़ाने वितळत आहे. त्यातून मिथेन बाहेर पडू लागला तर.. सिव्हिलायझेशनचा अंत आल्याची शक्यता वेळोवेळी जाणवत राहते.’’
पर्यावरण विज्ञानाचे अध्वर्यू डॉ. जेम्स लव्हलॉक सांगून गेले आहेत, ‘‘आपण पृथ्वीला संपवण्याआधी ती आपल्याला संपवेल.’’ सध्याच्या परिस्थितीचं विचारवंत नोएम चोम्स्की यांनी, ‘‘सुसह्य जग आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये अब्जाधीश उभे!’’ असं निदान केलं आहे. वैज्ञानिक असो वा तत्त्वज्ञ, दरिद्री असो वा भुकेला कोणालाही न जुमानता नफ्यासाठी आसुसलेल्या उन्मत्तांनी हवामान बदलाच्या आगीत अखंड वाढती तेलवृष्टी चालवली आहे. या पृथ्वीदहनात अब्जावधी लोकांची होरपळ होत आहे. बरबटलेल्या पर्यावरणातील ‘निरो’ची वंशावळ बासरीच्या समूहवादनातून बीभत्स रस ऐकवत आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
