गेल्या शतकात ग्रामीण चेहरा असणारा भारत हळूहळू शहरी होण्यास सुरुवात झाली. आता शतक उलटल्यानंतर या शहरीकरणाचा वेग चांगलाच वाढला आहे. इतका, की ‘टुमदार शहर’ अशी ओळख असलेली शहरं अक्षरश: ‘सुजली’ आहेत. शहरं बकाल होत आहेत, ही सार्वत्रिक तक्रार झाली आहे. येत्या काळात नागरीकरणाचा वेग वाढणार आहे. अनेक छोटय़ा शहरांचं मोठय़ा शहरांत, तर मोठय़ा शहरांचं रूपांतर महानगरांत होताना दिसत आहे. परंतु या वाढत्या नागरीकरणाचं आव्हान कसं पेलायचं, हे समाज, प्रशासन व राज्यकर्त्यांनाही नीटसं माहीत नसल्याचं आढळतं. त्यामुळे ही गुंतागुंत आणखीनच वाढत आहे. नियोजनाअभावी शहरीकरणाची प्रक्रिया बकालीकरणात रूपांतरित होत आहे. या समस्येचा व त्यातल्या गुंतागुंतीचा वेध शहर नियोजनतज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी ‘काँक्रीटची वनराई’ या पुस्तकात विविध पातळ्यांवर घेतला आहे.
२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला देशातील १४ टक्के लोक शहरी भागांत राहत होते. आज २१ व्या शतकात शंभर कोटींपैकी सुमारे २८ कोटी लोक शहरांत राहत आहेत. या नागरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी बेसुमार इमारती, घरं बांधली जात आहेत. त्यातूनच शहरांना ‘काँक्रीटचे जंगल’ असं हिणवण्याचा काळ सुरू असताना ‘काँक्रीटची वनराई’ हे शीर्षक वाचल्यानंतर क्षणभर आपण दचकतो. पुस्तक वाचायला सुरुवात केली की मग आपल्याला त्यातला अर्थ उमगू लागतो. काँक्रीटच्या जंगलाचा त्रागा नव्हे, तर त्याबद्दलची काळजी व त्यावरच्या उपायांची चर्चा या पुस्तकात पानोपानी आहे. शहरांबद्दलचे समज-अपसमज, तेथील अर्थकारण, नागरी संस्कृती, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे स्रोत, वाहतुकीची साधनं, झोपडपट्टय़ांची समस्या, राजकारण आणि प्रशासन अशा ढोबळ वर्गीकरणांत यातील लेख सामावलेले आहेत.
या पुस्तकाचं वैशिष्टय़ म्हणजे शहर आणि शहरीकरणाबद्दलचे अनेक गैरसमज दूर करून त्याकडे डोळसपणे पाहण्याची दृष्टी ते वाचकाला देतं. ‘भारत हा ग्रामीण परंपरा असलेला देश आहे!’ ही रोमँटिक कल्पना इतिहासाचे दाखले देत लेखिका पुसून टाकते आणि वास्तव आपल्यापुढे मांडते. केवळ प्रश्नांची चर्चा आणि ते सोडवण्याची गरज व्यक्त करणारं हे पुस्तक नाही; तर शहरांना नाक मुरडण्यापेक्षा त्यांच्या शक्तिस्थळांचा, नागरीकरणाच्या अपरिहार्यतेचा विचार करून चांगली शहरं कशी उभी करता येतील, याचं दिशादिग्दर्शनही केलं आहे.
या पुस्तकात प्रत्येक लेखाच्या आरंभी नागरीकरणाशी संबंधित अशी नामवंतांची विधानं व विचार महाजन यांनी दिले आहेत. त्यातूनही शहरांबद्दलचा आणि शहरी जीवनाबद्दलचा आपला समज बदलण्यास मदत होते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाजन यांचं परखड विश्लेषण आणि त्यातून निघणारे निष्कर्ष मांडण्याचं धाडस. नागरीकरणाची प्रक्रिया नीट पार पाडायची तर त्यासाठी जाणकार, तज्ज्ञ मंडळीच हवीत. सध्याचे नागरी भागांतील नेतृत्व ते करण्यास असमर्थ आहे, त्यांच्या अंगी वकुब नाही, हे धाडसीपणे सांगण्यास महाजन कचरत नाहीत. राजकीय नेत्यांबरोबरच पाण्यासारख्या अमूल्य नैसर्गिक संपत्तीची हेळसांड करणाऱ्या आणि ते अत्यल्प दरात मिळावं यासाठी कांगावा करणाऱ्या नागरिकांना, सामाजिक संघटनांना आणि प्रसारमाध्यमांनाही महाजन यांनी पुस्तकात खडे बोल सुनावले आहेत.
‘काँक्रीटची वनराई’ – सुलक्षणा महाजन, रोहन प्रकाशन, पुणे, पृष्ठे – १८४, मूल्य – १९५ रुपये.