जगातील इंधन संपले की आपण काय करणार आहोत, याचा विचार भारतासारख्या विकसनशील देशांनी आतापासूनच करायची गरज आहे. भविष्यकालीन ऊर्जा- समस्येवर अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचे नियोजन हा एक उपाय आहे. इंधनांसाठीचे परावलंबित्व संपवण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढला पाहिजे. ऊर्जेचे संवर्धन तसेच सौर आणि पवनऊर्जा साधनांचे प्रशिक्षण ही काळाची गरज आहे.आपल्या जीवनात ऊर्जेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे वीज निर्माण करण्याइतकीच ती वाचवणेही महत्त्वाचे असते. खनिज तेलाच्या बाबतीत सांगायचे तर १९७२ मध्ये तेलाचा पेचप्रसंग निर्माण होऊन ते महागले. त्यानंतर मग ओपेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन १९७८ मध्ये तेल निर्यातदार संघटनेची स्थापना केली. भारताला ऊर्जेच्या क्षेत्रात फार उशिरा जाग आली. १९८२ मध्ये भारताने ऊर्जेच्या क्षेत्रात लक्ष घालायला सुरुवात केली. १९९२ मध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्रोत मंत्रालय स्थापन केले गेले. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता २०५० पर्यंतच्या स्थितीचा अंदाज घेऊन आपल्याला नियोजन करायला हवे; पण तसे होताना दिसत नाही. जगातील तेल व खनिज साठे कधी ना कधी संपणार आहेत. आपण तेलाच्या व इंधनांच्या आयातीवर जास्तकरून अवलंबून आहोत. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता आपल्याकडचा तेलाचा साठा अगोदरच संपला आहे. गॅसचा साठा ४० वर्षांत संपणार आहे. कोळशाचा साठाही ६० वर्षांत संपणार आहे. आपल्याकडे जो कोळसा तयार होतो, तो ऊर्जानिर्मितीसाठी चांगल्या दर्जाचा आहे, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे कोळसा आपल्याला ऑस्ट्रेलियाकडून आयात करावा लागतो. इंधनांसाठीचे हे परावलंबित्व संपवण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांसारख्या पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढला पाहिजे; पण अजूनही त्यात काही समस्या आहेत. त्या आपण धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याने आहेत. हे धोरणात्मक निर्णय घेतले तर रोजगारवाढ तर होईलच, शिवाय इंधनाची बचत होईल. सौरऊर्जा वाया जाते, ती वापरात आणता येईल. आपल्याकडे आठ-नऊ महिने स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो. त्याचा आपण जेवढा वापर करून घ्यायला हवा तेवढा घेतलेला नाही. आपण वीज, पेट्रोल, डिझेल यांचा वापर करताना तो सक्षम पद्धतीने करीत नाही. त्यामुळे दुप्पट ऊर्जा चक्क वाया जाते. जपान, युरोप, अमेरिका यांसारख्या प्रगत देशांत ऊर्जेचे संवर्धन मोठय़ा प्रमाणात केले जाते. थोडक्यात, ऊर्जा वापरताना ती सक्षम पद्धतीने वापरून वाया जाऊ दिली जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात तर खूप वीज वाचवता येण्यासारखी आहे. पण तसे होत नाही. कृषीपंप, उद्योग, सार्वजनिक पथदीप अशा अनेक ठिकणी आपण वीज वाया घालवतो. एक तर आहे त्या ऊर्जेचे ऑडिट झाले पाहिजे, शिवाय सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल यावर भर दिला पाहिजे. पथदीप, पिम्पग, सांडपाणी, इमारती, रुग्णालये यात विजेचा खर्च वाचवता येईल. शक्य तेथे सौरऊर्जा वापरता येईल. आम्ही सध्या सोलापूर महापालिकेचा एलईडी पथदीपांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. तिथे एलईडीचे तीन हजार दिवे बसवण्याचा खर्च ३० कोटी रुपये आहे. आता हा खर्च जास्त वाटत असला तरी तो सहा वर्षांत भरून येईल. एलईडी दिवे १३ वष्रे काम देतात. सोडियम व्हेपर, फ्लुरोसंट, मेटल हलाईड यांसारखे पथदीपांचे प्रकार जास्त वीज खातात आणि त्यांची आयुर्मर्यादाही कमी असते. त्यामुळे आगामी काळ एलईडी व सौरदीपांचा असणार आहे. माझ्या मते, सौर आणि पवनऊर्जा साधनांचे प्रशिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगारही मिळू शकतो. आफ्रिका, अरेबियन देशांना सौरशक्तीचे, अपारंपरिक ऊर्जासाधनांचे महत्त्व पटले आहे. ते आपल्याला कळू नये व कळले तरी वळू नये, ही दुर्दैवाची बाब आहे. सौरशक्ती प्रकल्पांना जागा जास्त लागते, हे खरे असले तरी कालांतराने त्यावरही मात करता येईल. सध्या धुळ्यात महाजनको कंपनीने साक्री येथे सौरग्राम तयार केले आहे. आपल्याकडे वर्षांतून ३०० दिवस चांगले ऊन असते व ही सौरसंपत्ती आपण वाया जाऊ देता कामा नये. सौरऊर्जेत अजूनही साठवणूक ही समस्या आहे; पण स्पेन या देशात यावर जोरात संशोधन सुरू असून त्यातून मार्ग काढला जात आहे. सौर औष्णिक ऊर्जेत थरमॅक्स ही कंपनी काम करीत आहे. सौरऊर्जेत सध्या सिलिकॉन वापरतात. पण धातूंचे संमिश्र वापरून त्यांची किंमत कमी करता येईल. अमेरिकेकडे इंधनाचे साठे आहेत, पण ते त्यांनी वापरलेले नाहीत. सध्या त्यांनी इराक, सीरिया, इराण यांच्यावर ताबा ठेवून तेथील इंधन वापरले आहे. जगातील इंधन संपले की हळूच अमेरिका आपले साठे बाहेर काढील. पण आपल्यासारखे विकसनशील देश काय करणार आहेत? त्यासाठी भारताने आतापासून विचार केला नाही तर समस्या ओढवण्याची शक्यता आहे. १९६६ मध्ये पेट्रोल ९० पसे लिटर होते; आता ते ८०-८३ रु. लिटरच्या घरात आहे. व्यक्तीचा प्रवास हा सोयीसुविधांकडून आरामाकडे, तेथून आलिशानतेकडे व नंतर वाया घालवण्याकडे होत असतो. आधी आपण सोय म्हणून दुचाकी घेतो, नंतर आरामासाठी चार चाकी गाडी घेतो, नंतर स्पोर्टस् युटिलिटी वाहन घेतो व हळूहळू आपल्याला पेट्रोल, डिझेल वाया घालवायाची सवय लागते, म्हणजेच हा प्रवास कनव्हिनियन्स, कम्फर्ट, लक्झरी व वेस्टेज असा आहे. ऊर्जेच्या बाबतीत भारत व चीन यांच्या धोरणात फरक होता. आपण सुरुवातीला मिश्र अर्थव्यवस्था चालवली. पंचायत राज होते. सगळा लालफितीचा कारभार होता. प्रगत देशांत निकामी झालेले तंत्रज्ञान आपल्याकडे विकले जात होते. आपण नवीन काही करण्याच्या भानगडीत पडत नव्हतो. जुनेपुराणे तंत्रज्ञान वापरून आपण प्रगतीपासून दूर राहिलो. चीनने फार हुशारी केली. त्यांना तंत्रज्ञान विकसित करण्याची इच्छा होती. म्हणून १९७८-१९८३ या काळात चीनने ३०० शास्त्रज्ञांना निवडून प्रगत देशांत पाठवले व तिथे ३० वर्षांत कुठल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे, ते बघायला सांगितले. चीनने मग ते तंत्रज्ञान ज्यांना अवगत होते, त्या देशांना कमी खर्चात स्वस्तात मनुष्यबळ उपलब्ध करून चीनमध्ये कारखाने टाकण्यास सांगितले. त्यामुळे युरोपीय देशांनी चीनमध्ये गुंतवणूक केली. त्यामुळे चीन हा देश ऊर्जेची मोठी बाजारपेठ बनला. आपण मात्र तांत्रिकदृष्टय़ा ऊर्जा क्षेत्रात मागे पडलो. जर्मनी, स्पेन, कॅनडा, जपान हे चार देश आज ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. सोलर वॉटर हीटरसाठी लागणारे फ्लॅट प्लेट कलेक्टरऐवजी निर्वात काचनळी तंत्र वापरले जाऊ लागले. ते जर्मनीतून चीनने घेतले. आता आपण या टय़ूब चीनकडून घेतो. या तंत्राने खर्चही कमी येतो. आता चीनची लोकसंख्या १३०-१३५ कोटीपर्यंत जाऊन स्थिर होते आहे. आपली लोकसंख्या १२० कोटींच्या पुढे जाऊनही वाढतेच आहे. हाही दोन देशांतला फरक. आपण चीनला प्रगतीत नाही, तर लोकसंख्येत मागे टाकणार! माझ्या मते, मोदी सरकारने यात काही उद्दिष्टे ठरवून घ्यायला हरकत नाही. आपल्याकडे सध्याच्या पंचवार्षकि योजनेनुसार ६ दशलक्ष चौरस मीटर क्षेत्र सोलर वॉटर हीटरसाठी उपलब्ध आहे. पण त्यापकी ७ टक्केच वापरले गेले आहे. महापालिकांनी सौर वॉटर हीटर सक्तीचे केले पाहिजेत. त्याच्या जोडीला या सोलर वॉटर हीटरची निगा व दुरुस्ती करण्याचे प्रशिक्षण आयटीआयमधून दिले गेले पाहिजे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने याबाबत स्वयंरोजगार प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम केला. हडपसर येथे त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था आहे. तेथे ४५ मुलांना प्रशिक्षण दिले. त्यातील मुलांनी जोडीने काम केल्यास वर्षांला एक लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न कमावू शकतात, हे आम्ही उदाहरणादाखल सिद्ध केले आहे. पुणे शहराचाच विचार करायचा तर घरे, हॉटेल्स व इतरत्र १९९० ते २००० या काळात अनेक सौर वॉटर हीटर बसवण्यात आले. पण आज त्यातील बहुतांश बंद आहेत. कारण त्यांची देखभाल झालेली नाही. सोलर उत्पादनांच्या बाबतीत विक्रीपश्चात सेवा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्याचबरोबर या उत्पादनांच्या चाचणी प्रमाणीकरणाच्या ज्या चार संस्था आहेत, त्या जोमाने कामाला लागतील, याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. कारण सोलर उपकरणे ही वेगवेगळे सुटे भाग एक माणूस घरी येऊन जोडून देतो की मग तयार होतात. पण ती व्यवस्थित चालतात की नाही हे पाहायला हवे. त्यासाठी कुठलीच यंत्रणा नाही. यात बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार देता येईल. पुण्यात सौर उत्पादने तयार करणाऱ्या ३५ कंपन्या आहेत. पण त्या अनुदानावर लक्ष ठेवूनच काम करतात. केवळ १२ महिन्यांची हमी उत्पादनांसाठी देतात. परिणामी, व्यवसायाची विश्वासार्हता राहत नाही, त्यासाठी विक्रीपश्चत सेवा सुधारण्याची गरज आहे.पवनऊर्जेतही तसेच सामथ्र्य आहे. त्यामुळे पक्षी निघून जातात, ढग निघून जातात, हे सगळे गरसमज आहेत. अगदी घरांसाठीही १० किलोवॉटच्या पवनचक्क्या वापरता येतात. भारताला प्रगती करायची असेल तर अणुऊर्जेला पर्याय नाही. त्यामुळे जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प होणे ही काळाची गरज आहे असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे जरी अणुकचरा निर्माण होत असला, तरी तो एका विटेच्या आकारात बद्ध करून गाडता येतो. त्यामुळे अणुऊर्जा घातक आहे, अशी जी ओरड केली जाते, ती खरी नाही. शिवाय त्याला फार जागा लागते, हा प्रचारही चुकीचा आहे. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी नवीन केंद्र सरकारला आणखी एक गोष्ट करता येईल. ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स व अपारंपरिक ऊर्जास्रोत ही दोन मंत्रालये एकाच मंत्र्याकडे देऊन त्यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. सध्या एकमेकांशी संबंधित असूनही ही दोन्ही मंत्रालये जवळ असूनही एकमेकांकडे पाठ करून आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे पूरक कामे होत नाहीत. सध्या तरी टाटा पॉवर ही आपल्या देशातील एक आघाडीची ऊर्जा कंपनी आहे. अशा आणखी प्रयत्नांची गरज आहे. आपण वेळीच सावध झालो नाही तर ‘अंधार फार झाला, पणती जपून ठेवा’, असे वेगळ्या अर्थाने म्हणायची वेळ येईल.(लेखक ऊर्जा अभियंता, प्रमाणित एनर्जी ऑडिटर तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक संस्थांचे मानद फेलो आहेत.) शब्दांकन- राजेंद्र येवलेकर ranadeindia@gmail.com
