विरोधी पक्षनेतेपद नाकारल्यास काँग्रेसने न्यायालयात जावे – कमलनाथ

१६ व्या लोकसभेची स्थापना होऊन तब्बल महिना उलटला तरीही अद्याप विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचा तिढा सुटलेला नाही. त्यातच काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार किंवा कसे या निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे काँग्रेसने यासाठी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशी स्पष्ट सूचना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी केली आहे.
माजी संसदीय कामकाज मंत्री असलेल्या कमलनाथ यांनी विद्यमान सरकारच्या ‘निर्लेप’ भूमिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली. ५४३ खासदारांच्या लोकसभेत एक दशांश खासदार नसतील तर विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकत नाही, असा नियमच नसल्याचा दावा कमलनाथ यांनी केला. सामान्यपणे लोकसभेच्या सभापतींनी कोणताही निर्णय घेताना निष्पक्ष असणे अपेक्षित असते, मात्र विद्यमान सभापती सुमित्रा महाजन यांची भूमिका निष्पक्ष असेल का हे सांगता येत नाही, असा दावाही कमलनाथ यांनी केला. मात्र सत्ताधारी पक्षाने काहीही भूमिका घेतली तरीही काँग्रेस संसदेमध्ये अडेलतट्टूपणे वागणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
चेंडू सभापतींच्या कोर्टात
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातही विरोधी पक्षनेता नव्हता. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातही देशाला विरोधी पक्षनेता नव्हता, असा युक्तिवाद संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केला. तसेच विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींचा आहे. त्यासाठी काही संकेत, नियम आणि प्रघात आहेत. त्यांचा योग्य सन्मान राखून सभापती योग्य तो निर्णय घेतील, असेही नायडू म्हणाले.
गुजरातचे ‘कन्या वाचवा’ अभियान राष्ट्रीय पातळीवर?
पीटीआय, नवी दिल्ली
गुजरातमध्ये ज्या ‘बेटी बचाओ’ अभियानामुळे मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आणि राज्यातील लिंग गुणोत्तर सुधारले ते अभियान राष्ट्रीय पातळीवरही राबविण्याचा प्रस्ताव सध्या केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. देशातील ढासळते लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांमध्ये हे अभियान सुरू कसे करता येऊ शकेल, यावर सध्या खल सुरू आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे ‘बेटी बचाओ’ हे अभियान गुजरात राज्यात कसे राबविले गेले याचा अभ्यास सध्या सुरू आहे. २००५ मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या अभियानास प्रारंभ केला होता.
मंत्रालयाकडे बाल लिंग गुणोत्तराचा आकडा सुधारण्यासाठी निश्चित कृती कार्यक्रम आहेतच, पण त्याशिवाय गुजरातमध्ये प्रभावीपणे राबविलेल्या या अभियानाचा उपयोग राष्ट्रीय पातळीला करता येईल का याची चाचपणी सध्या करीत आहोत, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे लवकरच हे अभियान राष्ट्रीय अभियानाचे स्वरूप धारण करू शकते.
गुजरातमधील अभियानाची पाश्र्वभूमी
२००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील लिंग गुणोत्तर ढासळल्याचे पुढे आले होते. गुजरातमध्ये दर १००० पुरुषांमागे असलेली स्त्रियांची संख्या ९३४ वरून ९२० पर्यंत खाली आली होती. तर बाल लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण दर हजार मुलग्यांमागे केवळ ८८३ मुली इतके घसरले होते. या पाश्र्वभूमीवर जनजागृती, लिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी, स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंध आदी उपाययोजना करीत गुजरात सरकारने हे अभियान राबविले. मोठय़ा सभा, पोस्टर्स, भित्तिचित्रे, उंच माहिती फलक, दूरदर्शन जाहिराती आणि लहान अ‍ॅनिमेटेड चित्रपट आदींचा वापर यासाठी करण्यात आला.

First Published on July 7, 2014 3:25 am