लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हाती येण्यापूर्वीच विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरुवात केली असून, आपापल्या मतदारांना किंवा मतपेढीला खुश करण्याचा उभयतांचा प्रयत्न आहे. आचारसंहिता अशंत: शिथील होताच स्थानिक संस्था कराचा तिढा सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला. व्यापारी वर्गाला खुश करण्याकरिता राष्ट्रवादीने प्रयत्न सुरू केले. स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) कशाप्रकारे वसूल करायचा याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. मराठा आरक्षण या अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नासाठी राष्ट्रवादी आग्रही आहे. मराठा मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता आरक्षणाचा निर्णय विधानसभा निवडणुकीपूर्वी व्हावा, असा राष्ट्रवादीचा आग्रह आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जावा, अशी राष्ट्रवादीची मागणी असली तरी हा निर्णय न्यायालयात टिकण्याबाबत साशंकता असल्यानेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीच्या मुद्दय़ावरही राष्ट्रवादीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. विविध समाजघटकांना खुश करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मुंबई, ठाण्यातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडय़ांना अधिक सुविधा, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे यासारख्या प्रश्नावर काँग्रेसचा भर राहणार आहे. राष्ट्रवादीचा मराठा आरक्षणाचा आग्रह असताना काँग्रेसच्या वतीने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेतला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेसने पुढाकार घेऊ नये कारण त्यातून इतर मागासवर्गीय व अन्य समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटेल, असा भीतीचा सूर आहे. लोकसभेचा निकाल लागल्यावर कोठे कमी पडतो त्यावरून पुढील व्यूहरचना ठरविता येईल, अशी काँग्रेस नेत्यांची भूमिका आहे. राष्ट्रवादीने आपली कार्यक्रम पत्रिका निश्चिक केली असून, त्या दृष्टीने पाऊलेही पडू लागली आहेत.
