राज्यातील वाढत्या दलित अत्याचारांकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नाही, अनेकदा विनंती करूनही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली जात नाही. दुसऱ्या बाजूला विविध राजकीय-सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू लागल्या आहेत. त्याचा फटका येत्या निवडणुकीत काँग्रेसला बसल्याशिवाय राहणार नाही, असा तक्रारनामा घेऊन काँग्रेसचे मंत्री डॉ. नितीन राऊत गुरुवारी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. लोकसभेतील पराभवामुळे आधीच ‘डेंजर झोन’मध्ये आलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची दलित अत्याचाराच्या प्रश्नावर स्वपक्षीय मंत्र्यांकडूनच कोंडी करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे मानले जात आहे. लोकसभा निवडणूक पराभवामागे राज्यातील दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना हे एक कारण आहे असे काँग्रेसमधील मागासवर्गीय मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात नितीन राऊत यांनी ५ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून दलित-आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी काय ठोस उपाययोजना करण्यात येईल, यावर विचार करण्याकरिता आपल्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलवावी, अशी विनंती केली होती. परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर त्यांनी २० मे ला दुसरे पत्र पाठवून पुन्हा बैठकीची मागणी केली. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्यात खून, बलात्कार, बहिष्कार, आंबेडकर जयंती मिरवणुकीवर दगडफेक अशा अनेक अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. सरकार या प्रश्नी उदासीन आहे आणि दलित समाजात प्रचंड असुरक्षितता आहे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
