ऐतिहासिक पराभवानंतर आता काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासमोर हात पसरावे लागत आहेत. लोकसभा सदस्यांच्या दहा टक्के सदस्य असलेल्या पक्षालाच विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. परंतु काँग्रेसचे अवघे ४४ खासदार निवडून आल्याने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी झाडाझडती सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली. भाजपनंतर काँग्रेसचे सर्वाधिक खासदार आहेत. शिवाय काँग्रेसने संपुआतील घटकपक्षांशी निवडणुकीपूर्वी आघाडी केली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचा हक्क आहे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद देण्याच्या इराद्यात सत्ताधारी नाहीत. परंतु काँग्रेसला कोणत्याही स्थितीत विरोधी पक्षनेतेपद हवे आहे. त्यासाठी काँग्रेस सध्या जंग-जंग पछाडत आहे. वेळप्रसंगी त्यासाठी न्यायालयीन लढा देण्याची चाचपणी काँग्रेसमध्ये केली जात आहे. सोनिया गांधी यांनी मात्र न्यायालयात दाद मागण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले. भाजप नेते विरोधी पक्षनेतेपदाचा चेंडू सातत्याने लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या कोर्टात ढकलत आहेत. नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्य पक्षाकडे असावे लागतात. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कमलनाथ म्हणाले की, काँग्रेस व सहकारी पक्षाच्या एकूण ६० सदस्यांनी सुमित्रा महाजन यांना पत्र दिले आहे. त्यात आम्ही विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी केली आहे. भाजपने आम्हाला अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. विरोधी पक्षनेतेपद न दिल्यास महागाई, रेल्वे भाडेवाढीवरून अधिवेशन सुरळीत पार पाडू दिले जाणार नसल्याचा जणू इशाराच काँग्रेसने आज दिला. विरोधी पक्षनेतेपद नसल्यास काँग्रेसचे संसदीय महत्त्व कमी होईल. केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या पदांची नियुक्ती करताना विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्व दिले जाते. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेत राहणाऱ्या काँग्रेसवर ही आतापर्यंत सर्वात मोठी नामुष्की असणार आहे. काँग्रेसची जिरवण्यासाठी भाजपने विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याच निर्णय घेतला आहे. सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनापासून विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेस नेते लोकसभा अध्यक्षांकडे खेटा मारत आहेत. अद्याप त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही.
