निवडणूक खर्चामधील तफावत आढळल्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या स्थगिती आदेशाबाबत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र १५ दिवसांत चव्हाण यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील खर्चावरून अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने अशोक चव्हाण यांना बजावली आहे. त्याला चव्हाण यांनी आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. १५ दिवसांत याचिका निकाली काढावी, असे न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलीफुल्ला आणि शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिका प्रलंबित राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर निर्णय घ्यावा असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाकडे माधवराव किन्हाळकर यांनी तक्रार केली होती. आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने कारणे दिलेली नाही, असे किन्हाळकर यांचे म्हणणे होते.
