नया है वह.. आधुनिक म्हणीला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी ४९ दिवसांच्या सरकारमध्ये दिल्लीत काय ‘उजेड’ पाडला हे आता समोर येवू लागले आहे. केजरीवाल सरकारने म्हणे राज्याचा अर्थसंकल्पच तयार केला नव्हता. त्यासंबंधी खुद्द राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयास विचारणा केली. गृह मंत्रालयाने नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याकडे पत्र धाडले. नजीब जंग यांनी हा लखोटा मुख्य सचिवाला धाडला. मुख्य सचिवांनी अर्थ सचिवांना पत्र लिहिले. त्यावर अर्थ सचिवांनी दिलेले उत्तर केजरीवाल सरकार कसे चालले होते, याचा उत्तम नमूना आहे. वीज कंपन्यांना तीनशे कोटी रुपये देण्याचा निर्णय म्हणे आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा नव्हताच. तो होता आम आदमी पक्षाचा. त्यामुळे यासंबंधी अर्थसंकल्पात तरतूदच करण्यात येणार नव्हती. आता अर्थसंकल्पावरच चर्चा झाली नाही तर ही तरतूद कुठून आली. ? आत्ता कुठे नजीब जंग यांना शोध लागला आहे. आम आदमी पक्षाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे साधे पत्रक होते. असा कोणताही निर्णय केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला नाही. आता म्हणे ते पत्रक कोणी काढले, त्यावर कुणा-कुणाची नावे आहेत याचा शोध सुरु झाला आहे. आचासंहिता लागल्यापासून हा शोध थंडावला आहे. पण एकदा का निवडणूक पार पडली की, हे पत्रक शोधायचे व केजरीवाल यांच्या नवखेपणाला वरेमाप प्रसिद्धी मिळवून देण्याची योजना प्रदेश काँग्रेसने आखली आहे. बरं आत्ताच का नको, तर काँग्रेसवाले म्हणतात..आत्ता त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण केजरीवाल यांना मतदान करणारेही नवे आहेत. तोपर्यंत आपलं सुरु ठेवा ..नये है वह.
