आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून यायचे असेल तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलले पाहिजे, अशी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये छुपी मोहीम सुरू असतानाच, त्याची फारशी दखल न घेता मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना मात्र खूश करण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या आमदारांना प्रत्येकी तीन कोटी याप्रमाणे सुमारे ३०० कोटी रुपये देण्याचे त्यांनी मान्य केले आणि त्या बदल्यात २० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची खेळी यशस्वी झाल्याचे बोलले जात आहे. परंतु त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत मात्र अस्वस्थता पसरली आहे.   
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण निर्णयच घेत नाहीत, अशी विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी आघाडीतील मंत्री व आमदारांची ओरड आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पार सफाया झाला. राजकीय निर्णय घेण्यात मुख्यमंत्री कमी पडत असल्याने त्याचा फटका आघाडीला बसला. नरेंद्र मोदी यांची लाट होती, परंतु त्याहीपेक्षा निष्क्रिय ठरलेल्या आघाडी सरकारच्या विरोधात लोकांनी मतदान केले. अशीच परिस्थिती पुढे राहणार असेल तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, अशी धास्तीच सत्ताधारी आमदारांनी घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात छुपी मोहीम सुरू केली होती. अजूनही काँग्रेस आमदारांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात धुसफूस सुरू आहे.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आघाडीतील व विरोधी पक्षांतील वातावरणाचा अंदाज घेऊन  निवडणुकीच्या तोंडावर काही लोकप्रिय निर्णय घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर करण्याचे ठरविले. परंतु मूळ अर्थसंकल्प सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा मांडल्याने निवडणूक घोषणा करायला फारसा वाव राहिला नाही. त्यामुळे आठ दिवसांत लगेच २० हजार कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यानंतर सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यासाठी पुरवणी मागण्या निर्धोकपणे मंजूर करून घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान होते.
 विरोधी पक्षांच्या आमदारांना विकास कामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, ही ओरड होतीच. या अधिवेशनातही विरोधी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तशी तक्रार केली होती. त्याचा अचूक फायदा घेत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनाही विकास निधी देण्याचे आश्वासन देऊन पुरवणी मागण्या कसलाही गोंधळ न होता मंजूर करून घेतल्या.