आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकांमध्ये साखरसम्राटांनी शह-काटशहाचे राजकारण आणि पाडापाडीचे खेळ केले, पण आता ते आपल्याच अस्तित्वाच्या भीतीने थांबले आहेत. सहकाराचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीच पुढाकार घेऊन सर्वाना एकत्र करत मोट बांधली. एकमेकांना पाण्यात पाहणारे एकत्रही आले, पण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांचा मात्र त्यांना पूर्वीएवढा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार, व्यवस्थापनाचा अभाव याबरोबरच उदारीकरणाच्या काळात स्पध्रेला सामोरे जात असताना साखर उद्योग अडचणीत आल्याने आता लोकानुनय करता येत नाही. रोजगारवृद्धी, वित्त साहाय्य, नवीन प्रकल्पांची उभारणी करता न आल्याने शुगर लॉबीचे राजकारण अडचणीत आले आहे. कारखान्यांबरोबर ज्यांच्याकडे शिक्षण संस्था, नागरी बॅँका, पतसंस्था, दूध संस्थांचे जाळे आहे तेच थोडेफार बोटावर मोजण्याएवढे आता टिकून आहे.  
१९६० ते ८० हा काळ साखर उद्योगासाठी सुवर्णकाळ होता. महाबळेश्वरच्या १९६२च्या कॉँग्रेसच्या अधिवेशनात ग्रामीण शहाणपणाला चालना देण्यासाठी पंचायत राज व कृषी औद्योगिक प्रगतीसाठी सहकाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील या धुरिणांनी घेतला. त्यातून साखर कारखाने, बॅँका, सूतगिरणी, दूध संस्था, सेवा संस्था उभ्या राहिल्या. ग्रामीण व्यवस्थेची आíथक पायावर बांधणी झाली. विठ्ठलराव विखे, वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ यांच्याप्रमाणेच रत्नाप्पा कुंभार, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे, जयंतराव भोसले, अण्णासाहेब िशदे, भाऊसाहेब थोरात, आबासाहेब िनबाळकर, दादा पाटील राजळे, नागनाथ अण्णा नायकवाडी, बाळासाहेब पवार, कर्मवीर काकासाहेब वाघ, ग्यानदेव दादा देवरे, जे. डी. बापू लाड, राजारामबापू पाटील, शंकर बाजीराव पाटील, भाऊसाहेब हिरे, बाबूराव दादा तनपुरे, बी. जे. खताळ आदी स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा तसेच डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा सहकाराच्या संस्थापकांमध्ये सहभाग होता.
१९८० पर्यंत सामाजिक बांधीलकी, परिवर्तन व नतिकता या नेत्यांनी जोपासली. त्यांनी राजकारण जरूर केले, पण संस्थांचे हित जपले. त्यानंतर १९८५ ते १९९५ पर्यंतच्या काळात सहकारात दुसरी पिढी आली. मागच्या पिढीने त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तरीदेखील गरप्रकारांना प्रारंभ झाला. या काळात शुगर लॉबीचे नेतृत्व शरद पवारांकडे आले. त्यांनी या उद्योगाला भरभरून मदत केली. राज्याची तिजोरी त्यांच्यासाठी वापरली. शुगर लॉबीचे राजकारणातील महत्त्व वाढले. साखर कारखाना असेल तरच आमदार-खासदार होता येते, असा विचार पुढे आला. त्यातून पायाभूत सुविधा, अर्थशास्त्र न बघता नवे कारखाने काढायला परवाने दिले गेले. पवारांच्या समर्थकांनी अनेक कारखाने उभे केले. त्यांना राज्य बॅँक व सरकारने मदत केली. माजी खासदार विदुरा नवले, अनंत थोपटे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, रामकृष्ण मोरे, महादेव महाडिक, यशवंतराव गडाख, मधुकर पिचड, निवृत्ती शेरकर, दिलीप वळसे, कमल किशोर कदम, सूर्यकांता पाटील, उषाताई जगदाळे, लालसिंग िशदे, शिवाजीराव देशमुख, नरसिंग पाटील, कलप्पा आवाडे, अरुण गुजराथी, स्वरूपसिंग नाईक, साहेबराव डोणगावकर, माणिकराव पालोदकर यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांनी कारखाने उभारले. त्यातून पवारांचेही नेतृत्व अधिक बळकट झाले. साखरसम्राटांना राजकारणात एक विशेष दर्जा प्राप्त झाला.
पण १९९५ च्या पुढे सहकारात तिसरी व चौथी पिढी आली. पवारही केंद्रात गेले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे नेतृत्व पुढे आले, पण या नेतृत्वाचा प्रभाव शुगर लॉबीवर पडला नाही. उलट दोघांमध्ये विसंवाद राहिला. त्यातूनच राजकारणात शुगर लॉबीची पीछेहाट सुरू झाली. सहकाराच्या खासगीकरणाला प्राधान्य मिळाले. आज चाळीसहून अधिक कारखाने खासगी आहेत. सहकारातूनच राजकारण पुढे येते, हा विचार मागे पडल्याने आमदार, खासदारकीसाठी साखर कारखान्यांची गरज उरली नाही. उदारीकरणामुळे स्पध्रेत टिकताना अडचणी आल्या. रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने धोरण बदलल्याने पतपुरवठय़ावर परिणाम झाला. चौथी पिढी ही कारखाने आपल्या कुटुंबाचे आहेत, असा विचार करू लागली. त्यांनी गरप्रकार सुरू केले. त्यामुळे कारखाने अडचणीत आले. अडचणीतील कारखान्यांचे उसाचे भाव कमी निघाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई सुरू केली. शेतीत पदवीधर मुले आल्याने या संघटनांना पाठबळ मिळू लागले. नातेगोते, सोयरेसंबंधाचा प्रभाव कमी झाला. कामगारांचे पगार थकल्याने त्यांचे पाठबळ राहिले नाही. त्यामुळे सहकारातील नेत्यांचा ग्रामीण भागावरील प्रभाव कमी झाला.
सुगी संपली, पाखरे उडाली..
*पूर्वी कारखान्यात नोकरी मिळायची, त्यामुळे कार्यकर्ता मुलांसाठी साखर कारखानदारांकडे बांधलेला असायचा. तरुणांना आशा असायची, पण पंचवीस वर्षांत नवीन उद्योग उभारणी झाली नाही. कामगारांचे पगार होत नाहीत. जे होतात ते फारच अल्प आहेत. कारखान्यात कुणी नोकरीला तयार नाहीत.
*पूर्वी अडचणीच्या काळात कारखाने आगाऊ रकमा द्यायचे, पण आता ते मिळत नाहीत. सुगीचा काळ संपल्याने तरुणांनी शुगर लॉबीकडे पाठ फिरवली आहे. वडील नेत्यांकडे मात्र मुले अन्य पक्षांकडे गेली आहेत.  जातीय अभिनिवेश व गावगाडय़ांची बांधणीही पूर्वीसारखी नाही. त्यामुळे सहकारसम्राटांना पाखरे दुसरीकडे का उडाली याचा शोध घेत ‘या चिमण्यांनो, परत फिरा रे’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.