‘‘दिल्लीमध्ये सहा महिन्यांपासून सरकार नाही. येथे सरकार स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, जनतेने निवडून दिलेले आमदार किती दिवस कामाविना घरी बसणार आणि फुकटचा पगार घेणार,’’ अशा सवालांची सरबत्ती मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर केली.माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आम आदमी पक्षाचे’ (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून, या प्रकरणी लवकरच तोडगा काढावा, अशी सूचना केली आहे.दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि तशी मानसिकता घेऊनच त्यांनी न्यायालयात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या नोटिशीत म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना केंद्राच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयाला सांगितले होते की, जनतेने जो कौल दिला आहे, त्याबाबत आम्ही विचार करत आहोत. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, जनतेने कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिलेले नाही. मात्र कोणताही पक्ष सरकार बनविण्याच्या तयारीत नाही. याबाबत तुमची काय भूमिका आहे, ती मांडावी.दिल्लीमध्ये एक पक्ष म्हणतो की राज्यात सरकार बनविण्यासाठी आमच्याकडे बहुमत नाही, दुसरा पक्ष म्हणतो, आमची इच्छा नाही, तर तिसरा पक्ष म्हणतो, आमच्याकडे पुरेशा जागा नाहीत. मात्र या परिस्थितीने तुम्ही जनतेला का अडचणीत टाकता आहात, जनतेच्या विकासासाठी राज्यात सरकार असणे आवश्यक आहे. जर केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या, तर या याचिकेचा निपटारा करू.- सर्वोच्च न्यायालय
