08 March 2021

News Flash

कृषी विद्यापीठे पांढरे हत्ती : वास्तव आणि विपर्यास

देशातील कृषी विद्यापीठांचे मूल्यमापन दर पाच वर्षांनी होते.

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचा अधिस्वीकृती अहवाल स्थगित करण्याच्या बातमीने एकच गदारोळ उठला आहे. कृषी विद्यापीठे पांढरे हत्ती आहेत. विद्यापीठांचे संशोधन कुचकामी आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. प्राध्यापक मंडळी काम करीत नाहीत. असे नेहमीच्या पठडीतील आरोप होत असले तरी कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षमतेवर अनेक घटकांचा कसा प्रभाव पडतो याचा उहापोह करणारा लेख..

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचा अधिस्वीकृती अहवाल स्थगित करण्याच्या बातमीने एकच गदारोळ उठला. दुष्काळ पडला त्याला विद्यापीठे जबाबदार, शेतकरी शेती विक्रीस काढतात त्याला विद्यापीठे जबाबदार, उत्पादन कमी झाले त्याला विद्यापीठे जबाबदार, अशी काही तरी सवंग व नकारात्मक भावना राज्यात आणि विशेषत: सत्ताधारी मंडळींत निर्माण झाल्याचे चित्र गेल्या १० वर्षांत पाहण्यास मिळते. या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येक घटकाचा विचार होणे आवश्यक आहे.

देशातील कृषी विद्यापीठांचे मूल्यमापन दर पाच वर्षांनी होते. हे मूल्यमापन केवळ शैक्षणिक बाबतीत केले जाते. त्यासाठी कृषी अनुसंधान परिषद, मूल्यमापन समितीचे गठन करते. त्यामार्फत देशातील कृषी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक बाबी व दर्जा याबाबत मूल्यमापन करून अहवाल सादर केला जातो. तो अहवाल मान्य झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यापीठास शैक्षणिक अनुदान मिळते. शैक्षणिक अनुदान प्रत्येक विद्यापीठास ५ ते १० कोटी मिळते. विद्यापीठाच्या एकूण बजेटच्या तुलनेत हे शैक्षणिक अनुदान साधारणपणे ३ ते ५ टक्के इतके येऊ शकते. परंतु वस्तुस्थिती अशी मांडली गेली की, ३० ते ४० टक्के अनुदान या आदेशामुळे स्थगित होणार आहे. या निर्णयामुळे संशोधनासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून मिळणाऱ्या अनुदानावर काहीही परिणाम होणार नाही.

आदेश स्थगित करण्यामागची अनेक कारणे आहेत. विद्यापीठातील प्राध्यापक संवर्गातील ३० ते ४० टक्के पदे सात वर्षांपासून रिक्त आहेत. सर्व विद्यापीठांनी सातत्याने राज्यपाल, कृषिमंत्री, कृषी परिषद यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही पद भरती झालेली नाही, याला विद्यापीठे जबाबदार नाहीत. नवीन खासगी महाविद्यालये मोठय़ा संख्येने सुरू झाली व त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला. सात वष्रे पदे न भरल्याने, ताण वाढल्याने, बढत्या वेळेवर न झाल्याने नाराजी वाढली. त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर झाला व दर्जा खालावला गेला.

खासगी महाविद्यालयाची संख्या भरमसाट वाढली. त्याची परवानगी अर्थात प्रत्येक विद्यापीठांनी कृषी परिषदेच्या मार्गदर्शनाने व प्रसंगी राजकीय दबावाने दिली आहे. अनेक महाविद्यालयांत सोयीसुविधा नसताना परवानग्या दिल्या गेल्या. दर्जा तपासणी अहवालात बऱ्याचवेळा कृषी परिषदेने बदल केले. त्याबाबत सुबंधित कुलगुरूंनी कृषी परिषदेच्या बठकीत आक्षेप नोंदवून फरक पडला नाही. परीक्षा पद्धती व उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान गुण याबाबत देखील कृषी परिषदेच्या हस्तक्षेपामुळे बदल करावे लागले. या सर्वाचा परिणाम गुणवत्तेवर होत राहिला. वास्तविक प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरकारी कृषी महाविद्यालये असणे आवश्यक होते व आहे. परंतु राजकीय दबावामुळे खासगी महाविद्यालयांचे पेव फुटले. त्यांना मंजूरी देताना कृषी अनुसंधान परिषदेस विचारात घेतले गेले नाही. हा आक्षेप वेळोवेळी नोंदविला गेला.

कृषी अनुसंधान परिषदेने देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता मिळावी, राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा व कार्यपद्धतीमध्ये समानता यावी आणि समन्वय राहावा म्हणून मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू करावा म्हणून राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना कृषी अनुसंधान परिषद व तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कळवूनदेखील त्यावर कृषी परिषदेने कार्यवाही केली नाही. हादेखील आक्षेप महत्त्वाचा आहे. स्थानिक गरजा व हवामान यानुसार महाराष्ट्रात चार कृषी व एक पशुवैद्यकीय विद्यापीठ निर्माण होऊन आज ४० ते ४४ वष्रे होत आहेत. कृषी संशोधनासाठी चीनमध्ये जीडीपीच्या ५ टक्के व अमेरिकेत ३ टक्के निधी उपलब्ध असतो. आपल्या देशात व राज्यात तो ०.५ टक्क्यांखाली आहे. शेतीप्रधान देशात शेती व शेती संशोधन ही प्राथमिकता असली पाहिजे. आज ती तशी आहे का, याचाही विचार टीकाकारांनी व सरकारने केला पाहिजे.

कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन व कृषी विस्तार शिक्षण या मूलतत्त्वावर कृषी विद्यापीठांची निर्मिती झाली आहे. विद्यापीठातील संशोधक प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचला पाहिजे ही अपेक्षा अनेक घटकांकडून व खुद्द शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते. वास्तविक ही जबाबदारी कृषी खात्याची आहे. याचा विसर पडत चालला आहे. हरितक्रांतीच्या काळात देशातील कृषी खात्याने खूप चांगले काम केले. परंतु अलीकडच्या काळात योजना आणणे व राबविणे हीच आपली प्राथमिकता आहे असे खात्यास वाटू लागले आहे.

शिक्षणाचा दर्जा हा खरोखरच गंभीर मुद्दा आहे. अपुरा प्राध्यापक वर्ग हे महत्त्वाचे कारण आहेच, परंतु उपलब्ध मनुष्यबळ याबाबत किती गंभीर आहे. ते स्वत:ला तांत्रिकदृष्टय़ा किती अद्ययावत करत आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा त्यांच्यावर किती अंकुश आहे. प्रशासकीय अधिकारी किती ताकदीचे आहेत, बढत्या, बदली यात राजकीय हस्तक्षेप किती आहे, याही बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. प्राध्यापक वर्गाला सातत्याने प्रशिक्षणाची गरज असते. त्यांना नामवंत विद्यापीठात, संस्थेत जाऊन काही काळ प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. परंतु अशा संधी कमी व ठरावीक जणांनाच मिळते. विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक वातावरण कसे राहील याकडे लक्ष कमी पडते. बिगर कृषी विद्यापीठे ही खऱ्या अर्थाने स्वायत्त आहेत. कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत इतर महाविद्यालये असतात. कृषी विद्यापीठे राज्य सरकार व भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद यांच्या अनुदानावर चालतात. अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. नोकरभरती, बांधकामांची प्रकरणे, बदल्या यावर सरकारी यंत्रणेचा विशेष जोर व रस असतो. यावर उपाय म्हणून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने कृषी विद्यापीठांनी मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू करावा म्हणून आग्रह धरला, पण त्याचा सकारात्मक विचार होत नाही.

चारही कृषी विद्यापीठात समन्वय साधला जावा म्हणून शरद पवार यांच्या काळात कृषी परिषदेची स्थापना केली. मात्र, उपाध्यक्षांची नेमणूक आजपर्यंत केवळ राजकीय व्यक्तीचे पुनर्वसन करावयाचे याच उद्देशाने होत राहिली आहे. कृषी परिषदेला स्वत:चा कर्मचारीवर्ग नाही. संचालकापासून ते शिपायापर्यंत सर्वच कर्मचारी उधार उसनवारीवर घेतला जातो. ज्याला पुण्यात राहण्याचा सोस अशा प्राध्यापकांची प्रयत्नपूर्वक परिषदेवर वर्णी लावली जाते.

कृषी परिषदेच्या महासंचालकांना विद्यापीठ कायद्यान्वये अधिकार नसतानादेखील ते कुलगुरूवरती अधिकार गाजविण्याचा प्रयत्न करतात. कृषी परिषदेने विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करून चांगले काम केले. परंतु प्राध्यापक व वरच्या पदांची भरती कृषी परिषदेच्या नाकत्रेपणामुळे रखडली हे खेदाने म्हणावे लागते. कृषी परिषदेमध्ये कार्यक्षम व व्यापक दृष्टिकोन असणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक करून तिला प्रथम सक्षम केले पाहिजे. सरकारने अभ्यासमंडळ नेमून कृषी परिषदेची उपयुक्तता, कार्यपद्धती, अधिकार व कर्तव्य याबाबत अहवाल तयार करावा व तशी रचना करण्याची गरज आहे. कृषी विद्यापीठे  स्वायत्त व कार्यक्षम, शेतकरीभिमुख व्हावीत ही इच्छा रास्त आहे. याबाबत सर्वच घटकांनी आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे.

शेतीसाठी मोलाचे योगदान

चारही कृषी विद्यापीठांनी आजपर्यंत वेगवेगळ्या पिकांमध्ये ५०० जाती विकसित केल्या. जनावरांचे वाण विकसित केले. ८७ अवजारे निर्माण केली व उत्पादनवाढीच्या जवळपास ४५००च्या वर शिफारशी केल्या. आजही महाबीज जवळपास ७० टक्के वाणांची बिजोत्पादन करून शेतकऱ्यांना साहाय्य करते. आंबा, पेरू, डािळब, आवळा, चिंच, काजू, संत्रा, सीताफळ, भाजीपाला, कांदा, लसूण यांच्या नवीन वाणांनी मोठी आíथक क्रांती केली आहे. अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे या सर्व जाती पेटंट केल्या असल्या व त्यामुळे निर्माण झालेल्या आíथक संपत्तीमध्ये किमान २ टक्के रॉयल्टी मिळाली असती, तर सर्व विद्यापीठे स्वयंपूर्ण झाली असती. परंतु प्रचलित कायदा परिस्थितीमुळे शासकीय संस्थांमधून केलेले संशोधन विनामूल्य किंवा अगदी माफक किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना महाबीज व बीज कंपन्यांना उपलब्ध करून दिले जाते. त्याच्या आíथक मूल्यमापनाची सोय नसल्यामुळे त्यांचे महत्त्व कळत नाही व पांढरे हत्ती म्हणून सवंग टीका होते याचे वैषम्य वाटते.

(लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

kelawande2011@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2016 4:51 am

Web Title: agricultural universities studies issue%e0%a4%ae
Next Stories
1 आंबा गुणवत्तेसाठी आता नर्सरीतच पालवी व्यवस्थापन
2 कृषीवार्ता : यंदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २० टक्क्यांनी वाढणार
3 कोरडवाहू शेतीत पाणी मुरवण्याचे नवे तंत्र
Just Now!
X