बीड दुष्काळी भाग असताना तब्बल २२०० हेक्टपर्यंत डाळिंबाची लागवड झाल्याने डाळिंबातून ग्रामीण भागात आर्थिक उलाढाल वाढली. मागच्या वर्षी तब्बल १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने या वर्षी जागेवर निव्वळ ३० रुपये किलो पदरात पडू लागल्याने डाळिंब शेती पूर्णपणे तोटय़ात आली आहे. मागच्या दहा वर्षांपासून डाळिंबाला बाजारात चांगला भाव मिळू लागल्याने आणि एकदा लागवड झाली की जवळपास १५ वर्षांपर्यंत उत्पन्न देणारी डाळिंब शेती शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली. दुष्काळी भाग असताना तब्बल २२०० हेक्टपर्यंत डाळिंबाची लागवड झाल्याने डाळिंबातून ग्रामीण भागात आर्थिक उलाढाल वाढली. मागच्या वर्षी तब्बल १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने या वर्षी जागेवर निव्वळ ३० रुपये किलो पदरात पडू लागल्याने डाळिंब शेती पूर्णपणे तोटय़ात आली आहे. या वर्षी पाऊस चांगला असला तरी फळकूज, तेल्या रोग आणि सरकारच्या निर्यातबंदीने डाळिंब उत्पादक अडचणीत आला आहे. या वर्षी २२०० हेक्टर क्षेत्रावरील डाळिंबातून शेतकऱ्यांना काही कोटींचा फटका बसला असून खर्च निघणेही अवघड झाले आहे. परिणामी डाळिंब शेतीकडे शेतकऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक होऊ लागल्याने याचे दूरगामी परिणाम दिसू लागले आहेत. बीड कायम दुष्काळी असल्याने वार्षिक पर्जन्य सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही खाली राहते. गतवर्षीपासून मात्र पावसाने ९० टक्क्यांचा पल्ला पार केला. डोंगराळ भाग असल्याने सीताफळ आणि डाळिंब फळांना आवश्यक असेलल्या जमिनीतील घटकांमुळे शेतकरी मागील काही वर्षांत डाळिंब शेतीकडे आकर्षति झाला आहे. दहा वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल २२०० हेक्टपर्यंत डाळिंबाची फळबाग गेली. डाळिंबाला एकेरी एक लाख रुपये खर्च येतो, त्यातून चार ते पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न शेतकऱ्यांनी मिळवले. एक बाग १४ ते १५ वर्षे जिवंत राहते आणि उत्पन्न देते. डाळिंब बागेतील एका झाडाला १०० ते १२५ फळे लगडतात. एका परिपक्व फळाचे वजन अर्धा किलो ते ७०० ग्रॅमपर्यंत भरले जाते. एकरी १५ टनांपर्यंत उत्पन्न गेल्याने चार ते पाच लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक निव्वळ नफा डाळिंब शेतीने दिला आहे. दरवर्षी डाळिंबाचे भाव वधारत गेले. गतवर्षी १२० रुपये १६० रुपयांपर्यंत जागेवर भाव मिळल्याने हमखास नफा देणारे फळपीक म्हणून शेतकरी डाळिंबाकडे वळला. मात्र सरकारने निर्यातबंदी केल्याने बाहेर जाणारा माल इथल्याच बाजारात राहिल्याने भाव एकदम गडगडले. तर यंदा पाऊस चांगला झाल्याने फळकूज आणि तेल्या या रोगांनीही डाळिंबाच्या फळाला गाठले परिणामी उत्पादन घटले. सध्या डाळिंब भार तोडणीला आला असून ठिकठिकाणी तोडणी सुरू आहे. व्यापारी बांधावर येतात आणि थेट ३० रुपये किलोने डाळिंब मागतात. विकावं तरी अडचण आणि न विकावं तरी अडचण अशी गत शेतकऱ्यांची झाली आहे. केवळ डिसेंबर ते मार्च यादरम्यान निर्यातबंदी उठविण्याचे धोरण आखले आहे. इतरवेळी मात्र माल निर्यात करता येणार नाही. म्हणूनच ३० रुपयांवर शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागत आहे. मिळालेल्या भावातून उत्पादन खर्चही निघणार नसल्याच्या भावना डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविल्या. कमीत कमी ८० ते १०० रुपये किलोप्रमाणे भाव मिळाला तर कुठे खर्च जुळतो. डाळिंब लागवड क्षेत्रात झपाटय़ाने वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारले. अनेक तरुण शेतकरी डाळिंबाकडे वळू लागले होते. पण शासनाचे धोरणामुळे डाळींब शेती सुद्धा तोटय़ात गेली आहे. या वर्षी जिल्ह्यातील २२०० हेक्टरवरील डाळिंब शेतीतून शेतकऱ्यांना कोटय़वधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे. इतर पीकाप्रमाणे डाळिंब पिकाचाही विमा उत्पादकांनी उतरविला आहे. मात्र तोड सुरू झाली तरी विमा कंपनीकडून उत्पन्न पडताळणीचे प्रयोग कृषी विभागामार्फत सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे विमा भरूनही नुकसानभरपाई मिळते की नाही? या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. डाळिंब बागेला एकेरी एक लाख रुपये खर्च येतोय. पण सध्या ३० रुपये किलोप्रमाणे डाळींबाला भाव मिळत असल्याने खर्चही निघत नाही. अशा परिस्थिती डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे गरजेचे असून निर्यातबंदीसंदर्भातील धोरण सरकारने बदलले पाहिजे. - बालासाहेब बडे, डाळिंब उत्पादक शेतकरी वसंत मुंडे vasantmunde@yahoo.co.in
