गरज शेतकरी उत्पादक संघटनांची

मात्र, पुढील पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशमध्ये शंभरपेक्षाही अधिक शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यात आल्या. राज्य सरकारने नाखुशीनेच या संस्थांना पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर या संघटनांना पाठिंबा वाढू लागला. तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण, बाजारपेठेचा शोध, उत्पादन सामग्रीची जुळवाजुळव या संस्थांकडून सुरू झाली. नव्या ३०० शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी काही महिन्यांपूर्वीच उत्तर प्रदेश भूमी सुधार निगमने जागतिक बँकेसोबत कर्ज करार केला आहे. तसेच, अगोदरच तयार करण्यात आलेल्या संस्थांनाही यामुळे बळकटी मिळाली.

संपूर्ण भारतात जवळजवळ तीन हजार शेतकरी उत्पादक संघटना नोंदणीकृत करण्यात आल्या असून काही संघटना स्थापन होण्याच्या मार्गावर आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्राम विकास बँकेने (नाबार्ड) पुढील तीन वर्षांत पाच हजार संघटनांना सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांबरोबरच भारतातील विविध कृषी योजनांना आर्थिक सहकार्य जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक या दोन बँका करणार आहेत.

शेतकरी उत्पादक संघटनांचा आढावा घेण्यासाठी मागील आठवडय़ात दिल्ली येथे झालेल्या एका बैठकीला निराशाजनक प्रतिसाद लाभला. या बैठकीत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा नेहमीप्रमाणे उत्साही सहभाग होता. मात्र, सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांची अनुपस्थिती या विषयाबाबत ते किती गंभीर आहेत, हे दर्शविणारी होती. शेतकरी उत्पादक संघटनांद्वारे राष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य कसे वाढविता येईल? या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शेतकरी संघटनांची वेगाने प्रगती होत असताना त्यांच्या संख्येत कुठल्याही प्रकारे घट झाली नाही.

शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या बैठकीत या संस्थेचे तर्क, सरकारी योजना यांबाबत अधिक प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. तर शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रश्न, असमाधानकारक अनुदान योजना या मुद्दय़ांकडेच चर्चेचा रोख असतो. शेतकऱ्यांचा शेतकरी उत्पादक संघटनांना उत्साही पाठिंबा आहे. शेतकऱ्यांना सहकार्य करणाऱ्या संघटना याआधीही होत्या. पण या संघटनांच्या माध्यमातून सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत विविध समस्यांबाबत चर्चा करता येणे शक्य असल्यामुळेच शेतकऱ्यांचा या संघटनेस वाढता पाठिंबा आहे. मात्र, तरीही शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून भारतातील शेती क्षेत्राला निश्चित धोरणासह बळकटी देणे, शैक्षणिकदृष्टय़ा आणि व्यापारीदृष्टय़ा शेतीला नवी उंची मिळवून देणे कसे शक्य आहे? हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर या संघटनेची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. कृषिक्षेत्राबाबत ध्येयधोरणे ठरविणाऱ्या सरकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून या संघटनांच्या कार्याचे कौतुक होणे आवश्यक असताना तसे न घडणे हीदेखील एक शोकांतिकाच आहे. भारतीय औद्योगिक महासंघाप्रमाणे खासगी क्षेत्र, प्रसारमाध्यमे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून या शेतकरी संघटनांना प्रसिद्धी मिळवून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या शेतकरी संघटना शासनाच्या शेतीविषयक धोरणावर प्रभाव पाडू शकतील. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांचाच लाभ होणार आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील शेती मंडळाने शेतकरी उत्पादक संघटनांची रचना करताना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळेच या संघटना संपूर्ण देशभरात स्थिरपणे कार्य करू शकतात. या शेतकरी संघटनांची कार्यपद्धती इतर सदस्य, भागधारकांचा सल्ला आणि अभिप्राय यांवरच अवलंबून असते. राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळ आणि पूर नियंत्रण कार्यक्रम यांसाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांनी मदत केल्यामुळेच हे दोन्ही उपक्रम यशस्वी ठरू शकले. या शेतकरी संघटनांचे व्यावसायिक एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या प्रथम आणि दुय्यम साधनांची खरेदी त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक, उत्पादन, उत्पादनाची प्रसिद्धी आणि निर्यात साधने या आवश्यक बाबींच्या आधारे शेतकरी उत्पादक संघटनांना राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्याची संधी आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या शेतकरी संघटनांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत नाहीत. त्यामुळे या शेतकरी संघटनांना बऱ्याचदा खासगी कंपन्यांकडून विरोधाचा सामना करावा लागतो. उत्पादन आणि ग्राहक यांना थेट जोडणारा दुवा म्हणून या संघटना कार्यरत असतात. मात्र, तरीही या खासगी कंपन्या वैयक्तिक लाभाकरिता या संघटनांचा मार्ग रोखू पाहतात हे घातक आहे.

भागधारकांच्या पाठिंब्याच्या जोरावरच या शेतकरी संघटना तग धरू शकतील. शेतकरी उत्पादक संघटनांप्रमाणेच अनेक खासगी संघटना आज कार्यरत असल्या तरी शेतकरी आणि ग्राहकांकडून शेतकरी उत्पादक संघटनांनाच पसंती मिळत आहे. या शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्राथमिक गरजा प्रतिबिंबित होणे गरजेचे आहे.

(लेखक माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या जडणघडणीत सहकार्य.)