मिरची उद्योगाच्या वाढीसाठी शासनाने २०१०-११ मध्ये गुंटुरच्या धर्तीवर ‘चिली पार्क’ची घोषणा केली होती. अत्याधुनिक यंत्र सामग्रीच्या साहाय्याने मिरची सुकवून त्यावर प्रक्रिया करत नंदुरबारमधील मिरची देश-विदेशात पाठविण्याच्या अनुषंगाने हा चिली पार्कचा प्रकल्प उपयुक्त ठरणारा होता, परंतु, शासनाची ही घोषणा प्रत्यक्षात अमलात न आल्याने विद्यमान स्थितीत नंदुरबारमधील मिरची उद्योगाला घरघर लागली आहे. देशात गुंटूरनंतर मिरची उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा म्हणून नंदुरबारची ओळख. कोणतेही राज्य सरकार आपल्या राज्यातील देशात अग्रेसर असणाऱ्या क्षेत्राची ओळख कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असते. त्यासाठी सोयी-सुविधा देण्याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. असे केल्याने अनेकांना रोजगार तर मिळतोच, शिवाय शासनाच्या तिजोरीतही चांगलीच भर पडत असते. म्हणजेच एका हाताने सुविधा देणे आणि दुसऱ्या हाताने महसूल स्वरूपात पैसा मिळविणे असा हा प्रकार होय. शासनासाठी फायद्याचा हा व्यवहार असतानाही केवळ शासकीय अनास्था, प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या संसाधनांची कमतरता यामुळे मिरचीचे आगार म्हणून असलेली नंदुरबारची ओळख पुसली जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच नंदुरबार शहरालगत उभे राहात असलेल्या कॉँक्रीटच्या जंगलामुळे मिरची सुकविण्यासाठी आवश्यक जागा कमी होत असल्याने मिरची व्यावसायिकांसमोर नवीन आवाहन उभे ठाकले आहे. शेती आणि शेतकरी यांचा उपयोग केवळ निवडणुकीपुरता करून घेतला जात असल्याचा आरोप होत असतो. निवडणुकीनंतर सत्ता हाती आल्यावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्याचे काम विद्यमान तसेच याआधीच्या सत्ताधाऱ्यांनीही केले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक प्रश्न कित्येक वर्षांनंतरही ‘जैसे थे’ स्थितीत आहेत. ऊस, कांदा, द्राक्ष, डाळिंब यांचा संदर्भ असलेले विषय दरवर्षी आलटून-पालटून पुढे येत असतात. विषय तेच असले तरी ते सोडविण्यासाठी गांभीर्याने पावले न उचलता केवळ पुढे आलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने तो उपाय एखाद्या तात्पुरत्या वेदनाशामकाप्रमाणे काम करतो. काही दिवसांनी शेतकऱ्यांनाही त्या उपायातील फोलपणा कळतो. कृषिपूरक उद्योगांना चालना दिल्यास शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट बहुतांशी प्रमाणात कमी होऊ शकेल, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांसह अनेक तज्ज्ञांनी मांडले आहे, परंतु चालना देण्यासाठी विशेष काही करता आलेले नाही. मिरची उद्योग हे त्याचे एक उदाहरण देता येईल. या उद्योगाकडे शासनाकडून होत असलेले दुर्लक्ष या व्यवसायाला मारक ठरत असून त्यामुळे नंदुरबारच्या मिरची व्यवसायाला ग्रहण लागले आहे. नंदुरबारमध्ये शेतकरी ओली मिरची विक्रीसाठी आणतात. शहरालगत असलेली मोकळी मैदाने भाडय़ाने घेऊन त्यावर मिरची सुकवून तिचे वर्गीकरण करण्यासाठी व्यापारी याठिकाणी मिरचीची पथारी थाटतात. मिरची उद्योगाच्या वाढीसाठी शासनाने २०१०-११ मध्ये गुंटुरच्या धर्तीवर ‘चिली पार्क’ची घोषणा केली होती. अत्याधुनिक यंत्र सामग्रीच्या साहाय्याने मिरची सुकवून त्यावर प्रक्रिया करत नंदुरबारमधील मिरची देश-विदेशात पाठविण्याच्या अनुषंगाने हा चिली पार्कचा प्रकल्प उपयुक्त ठरणारा होता, परंतु, शासनाची ही घोषणा प्रत्यक्षात अमलात न आल्याने विद्यमान स्थितीत नंदुरबारमधील मिरची उद्योगाला घरघर लागली आहे. शहरालगत कधीकाळी जवळपास २०० हेक्टर परिसरात मिरची पथाऱ्या दिसून येत. शहरालगतचा संपूर्ण भाग केवळ या पथाऱ्यांनी झाकला जात असे. त्यामुळे सर्वत्र जणूकाही लाल मिरचींचा सडा पडलेला दिसत असे. हे प्रमाण नंतर कमीकमी होत गेले. वाढते शहरीकरण आणि मिरचीच्या ठसक्याने होणाऱ्या त्रासाने परिसरातील नागरिकांचा या मिरची पथाऱ्यांना विरोध होऊ लागला. त्यामुळे आता सुमारे ५० हेक्टर परिसरातच मिरची पथारी दिसून येते. मिरची उद्योगात ती सुकविणे आणि ती कशी आणि किती प्रमाणात सुकविली जाते यास अधिक महत्त्व आहे. बऱ्याच वेळा मिरचीपासून तयार होणाऱ्या तिखटाची चव, आणि रंगाचे प्रमाणही त्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे मिरची सुकविण्यासाठी अंथरल्या जाणाऱ्या पथाऱ्यांकडे अधिक लक्ष दिले जाते. ही एक कष्टमय प्रक्रिया आहे. एका व्यापाऱ्याला सुटसुटीत प्रमाणात मिरची सुकविण्यासाठी जवळपास १० एकर जागेची आवश्यकता असते. आता शहरालगत इतक्या मोठय़ा प्रमाणात जागा मिळत नसल्याने व्यापाऱ्यांना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच शासनाच्या उदासीनतेमुळे आज मिरची पथाऱ्यांची संख्या ७५ टक्क्यांनी घटल्याने तिचा अप्रत्यक्ष फटका नंदुरबारच्या मिरची प्रक्रिया उद्योगासोबत रोजगारालाही बसला आहे. साधारण ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा मिरचीचा हंगाम हा फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापर्यंत असतो. मागील वर्षी मुबलक पाणी, रोगमुक्त पीक यामुळे गेल्या १५ वर्षांतील विक्रमी आवक बाजार समितीत पाहावयास मिळाली. गेल्या वर्षांच्या हंगामात पावणेतीन लाख क्विंटल मिरचीची आवक झाल्याची नोंद नंदुरबार बाजार समितीत आहे. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. घसरलेला मिरचीचा दर आणि प्रक्रियेसाठी व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी याचा परिणाम यंदाच्या उत्पन्नावर होणार आहे. मिरची लागवडीकडे यंदा शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात पाठ फिरवल्याने मिरची उत्पन्न एक लाख क्विंटलपेक्षाही कमी होण्याचा अंदाज जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे. राज्यात कांदा, डाळिंब, द्राक्ष, गहू यासोबत विविध पीक आणि फळांच्या संशोधन केंद्रांची स्थापना झाली असली तरी मिरची पिकाबाबत शासन स्तरावरूनच दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. मिरची उत्पादनासाठी पाण्याची मुबलक प्रमाणात आवश्यकता असताना नंदुरबार जिल्ह्य़ात पाण्याने सातत्याने ओढ दिल्याने त्याचा फटका मिरची पिकाला बसत आहे. कधी काळी जिल्ह्य़ाचे अग्रगण्य पीक असलेला मिरची उद्योग डळमळीत होण्यास कपाशीही कारणीभूत ठरली आहे. कपाशीला मिरचीच्या तुलनेत मिळणारा हमी भाव आणि कपाशीवरील रसशोषित किडय़ांचा मिरची पिकावरही होणारा प्रादुर्भावही मिरची उत्पादन घटण्यास मुख्यत्वेकरून कारणीभूत ठरल्याचे मत नंदुरबार येथील कृषी विज्ञान केंद्रातील विषय तज्ज्ञ आर. एम. पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील राजकीय मंडळींना आतापर्यंतच्या राज्य तसेच केंद्रातील सरकारमध्ये कायमच स्थान मिळत आले आहे. असे भाग्य इतर जिल्ह्याच्या वाटय़ांना क्वचितच येते. असे असले तरी आपणास मिळालेल्या मंत्रिपदाचा जिल्ह्याच्या विकासासाठी या मंडळींनी कितपत उपयोग करून घेतला याबाबत शंकाच आहे. मिरची उद्योगाबाबतही हेच दिसून येते. नंदुरबारचे नाव सर्वदूर पोहचविणारा मिरची उद्योग लयास जाऊ लागला असतानाही तो सावरण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून कोणतेही विषेश प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मिरची उद्योगातील विपरीत परिस्थिती आणि शासनाने दिलेले ‘चिली पार्क’ निर्मितीचे आश्वासन कधी पूर्ण होईल याची नंदुरबारकरांना प्रतीक्षा आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे नंदुरबारच्या तिखट मिरचीचा ठसका बराचसा कमी झाला आहे. nileshpawarnsk@gmail.com
