22 August 2019

News Flash

राजकारणाची अपुरी ‘मराठी’ समज

सिंहासन’नंतर मराठीत चांगला राजकीय सिनेमा का निर्माण झाला नाही?

‘सिंहासन’, ‘सामना’नंतर मराठीत राजकीय चित्रपट का निर्माण झाले नाहीत, हा प्रश्न विचार करण्याजोगा आहे.

राजेश्वरी देशपांडे

‘सिंहासन’, ‘सामना’नंतर मराठीत राजकीय चित्रपट का निर्माण झाले नाहीत, हा प्रश्न विचार करण्याजोगा आहे. मराठी चित्रपटकर्त्यांना राजकीय चित्रपट काढण्यात रस नाही की त्यांचे राजकीय आकलन कमी पडते? की राजकीय रोष ओढवून घ्यायची भीती वाटत असल्याने ते या फंदात पडत नाहीत?

‘‘सिंहासन’नंतर मराठीत चांगला राजकीय सिनेमा का निर्माण झाला नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुळात आणखी एक प्रश्न विचारावा लागेल. तो म्हणजे ‘‘सिंहासन’ हा तरी पुरेसा राजकीय सिनेमा होता का?’ या प्रश्नात ‘सिंहासन’विषयी काही तातडीचा न्यायनिवाडा करण्याचा आविर्भाव नाही. मात्र, मराठी समाजाची राजकारणाविषयीची (तेव्हाही आणि आताही) असणारी अपुरी समज अधोरेखित करण्याचा हेतू मात्र आहे. मराठी सिनेमातले राजकारण कित्येक वर्षे ‘एका गावात बारा भानगडी’ करणाऱ्या गावपुढाऱ्यांनी चालवले. आणि गरीब बिचाऱ्या ‘सामान्य मराठी माणूस’ नावाच्या प्रतिमेत बंदिस्त असलेल्या प्रेक्षकांनी या राजकारणापासून शक्यतो फटकून राहणेच पसंत केले. अलीकडच्या काळात मराठी चित्रपट खेडय़ांतून शहरात.. मुंबईच्या महानगरीय प्रांतातदेखील अधूनमधून आला खरा; पण राजकारणाच्या ‘खेळा’कडे पाहण्याचा मराठी प्रेक्षकांचा आणि चित्रकर्त्यांचा मध्यमवर्गीय चष्मा मात्र कायमच राहिला. परिणामी मराठीत ना धड चांगला ‘राजकीय’ सिनेमा बनला, ना धड ‘चांगला’ सिनेमा!

सिनेमा नावाच्या कलावस्तूची निर्मिती आणि आखणी ही एक फार अवघड आणि गुंतागुंतीची बाब असते असे म्हणता येईल. याचे कारण चित्रपटाचे माध्यम हे एक बहुआयामी आणि समूहमाध्यम आहे. रसास्वादाचा आनंद देणाऱ्या सर्वच कला एका अर्थाने सार्वजनिक असतात, हे खरे; पण चित्रपटाच्या माध्यमातून कलेची सार्वजनिकता ठसठशीतपणे पुढे येते, हेही तितकेच खरे. एका चित्रपटाच्या निर्मितीत कितीतरी हात आणि डोकी गुंतलेली असतात- एवढय़ापुरतीच चित्रपटातली ठसठशीत सार्वजनिकता मर्यादित नाही, तर कोणत्याही चांगल्या चित्रपटाच्या निर्मितीत त्या- त्या समाजातल्या एका सशक्त, संवेदनशील सार्वजनिक विचारविश्वाचाही मोठा वाटा असतो, असेही जरा खोलवर डोकावून पाहिल्यास ध्यानात येईल. या अर्थाने एखाद्या (मराठीसारख्या प्रादेशिक) समाजात चांगल्या चित्रपटांची निर्मिती होण्यासाठी मुळात त्या समाजात एकंदरीत प्रगल्भ सांस्कृतिक चर्चाविश्वाचीही उभारणी होणे गरजेचे असते. चांगला चित्रपट (जी एक चांगली सार्वजनिक कलाकृती असते!) घडण्यासाठी एक सजग, संवेदनशील, जाणते समाजमनही घडावे लागते. मराठी समाजाचा अलीकडच्या काळातला (गाळीव) सांस्कृतिक इतिहास तपासून पाहिला तर असे जाणते समाजमन घडण्याच्या शक्यता दुरापास्त दिसतात. साहजिकच या दुरापास्त पाश्र्वभूमीवर चांगला चित्रपट- आणि त्यातही चांगला राजकीय चित्रपट निर्माण होणे अवघडच ठरावे.

राजकारण म्हणजे काय, याविषयीची मराठी मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक चर्चाविश्वाची एक ढोबळ, व्यक्तिकेंद्रित कल्पना आहे. प्रत्यक्षात मात्र गावपुढारी, मंत्रीसंत्री आणि पक्षनेते चालवत असणारे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण हा एकंदर राजकारणाचा एक निव्वळ दिखाऊ पापुद्रा म्हणता येईल. राजकारण म्हणजे पक्षीय सत्तास्पर्धेतील सुंदोपसुंदी असा सर्वसामान्य समज असला तरी तोदेखील पूर्णपणे खरा नाही. प्रत्यक्षातली राजकारणाची प्रक्रिया निरनिराळ्या पातळ्यांवर आकार घेत असते आणि तिच्या मुळाशी एक हितसंबंधांचे जाळे काम करत असते. हे हितसंबंध जसे भौतिक स्वरूपाचे असतात तसेच सामाजिक- सांस्कृतिकदेखील असतात. भारतासारख्या आणि महाराष्ट्रासारख्या विषम समाजात भौतिक आणि सांस्कृतिक साधनांची वाटणीदेखील असमान, अन्याय्य पद्धतीने होत असल्याने त्या वाटणीला पूरक असे हितसंबंधांचेही एक विषम, तिरपागडे जाळे तयार होते आणि सत्तासंबंधांच्या एका अन्याय्य चौकटीची उभारणी होते. सत्तासंबंधांची ही अन्याय्य चौकट, तिच्या उभारणीत हातभार लावणारे आणि तिला आव्हान देऊ पाहणारे नानाविध घटक आणि या मेळातून तयार होणारे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात पाझरत राहणारे सूक्ष्म सत्ताप्रवाह अशा अनेक पातळ्यांवर ‘राजकारण’ नावाची घडामोड आपल्याभोवती चालू असते. या सत्ताप्रवाहात शिरकाव करून सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियांवर आणि सार्वजनिक संसाधनांवर कब्जा मिळवण्यासाठी व्यक्तींची आणि गटांची जी अविश्रांत धडपड चालते त्यातून राजकारणाचे एक दृश्यरूप आपल्यासमोर साकारत असते. आणि म्हणूनच वैयक्तिक सत्ताकांक्षा आणि स्वार्थ यांच्याभोवती फिरणारी दृश्यमान राजकीय प्रक्रिया म्हणजे राजकारणाचा निव्वळ एक पापुद्रा असतो असे म्हटले.

सामाजिक सत्तासंबंधांच्या या पापुद्रय़ाखालचे जग खरवडल्याखेरीज खरे तर कोणतीच कलाकृती तिच्या आस्वादकांशी नाते जोडू शकत नाही. आणि या अर्थाने केवळ तथाकथित राजकीय सिनेमातच नव्हे, तर कोणत्याही सिनेमात, किंवा खरे तर कोणत्याही कलाकृतीत एक छुपे किंवा ठसठशीत, नजरेत भरण्याजोगे ‘राजकीय’ विधान दडलेले असते. अभिजात शास्त्रीय संगीताच्या नियम-परंपरांना छेद देणारे कुमार गंधर्वाचे गाणे जसे एक राजकीय विधान करीत असते, तशीच मुंबईचे परात्म जिणे चित्रचौकटीत मांडणारी सुधीर पटवर्धनांची चित्रे, उद्धव शेळक्यांची ‘धग’सारखी मराठीतील श्रेष्ठ, पण दुर्लक्षित कादंबरी, जयंत पवारांच्या कथा, नामदेव ढसाळांच्या कविता, दया पवारांसारख्या कित्येकांची बेनाम आत्मकथने.. अशा कितीतरी निरनिराळ्या पोतांच्या निरनिराळ्या माध्यमांतल्या कलाकृतींमधून मराठी समाजातल्या सत्तासंबंधांची दखल घेणारी कमी-अधिक, छुप्या-उघड स्वरूपातली राजकीय विधाने आजवर साकारली आहेत. या राजकीय विधानांना चांगल्या चित्रपटीय (सिनेमॅटिक) विधानाची जोड मिळाली तर प्रगल्भ आणि तरल राजकीय चित्रपट तयार होण्याची शक्यता वाढते.

दुर्दैवाने मराठीतला तथाकथित मुख्य प्रवाही साहित्य-सांस्कृतिक व्यवहार आणि तसाच (त्यामुळेच) मुख्य प्रवाही मराठी चित्रपटविश्वाचा व्यवहारदेखील बराचसा मठ्ठ, खुजा आणि म्हणून व्यापक राजकीय संवेदनशीलतांशी फारकत घेतलेला व्यवहार राहिला आहे. काही वर्षांपूर्वी सुहास पळशीकरांनी त्यांच्या एका लेखात महाराष्ट्राचे वर्णन ‘आखूड लोकांचा प्रदेश’ असे केले होते. हे आखूडपण आणि आखूडपणा मराठी मध्यमवर्गाच्या ऱ्हस्व सांस्कृतिक संवेदनशीलतेमधूनच निर्माण होते आणि एका पातळीवर या (अ)संवेदनशीलतेचा संबंध महाराष्ट्राच्या किरटय़ा, भणंग अर्थव्यवस्थेशीदेखील जोडला जातो. मराठीतल्या सांस्कृतिक विश्वाची मक्तेदारी आपल्याकडे राखू इच्छिणारा मध्यमवर्गातील अभिजनवर्ग इथल्या अर्थव्यवस्थेत एका तरंगत्या, अधांतरी स्थानावर वावरत होता. महाराष्ट्राच्या मुख्यत: शेतीप्रधान, परंतु तेव्हाही कमकुवत असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल झपाटय़ाने शहरीकरणाकडे आणि भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे झाली तेव्हादेखील तिचे स्वरूप किरटे व भणंगच राहिले. म्हणूनच शहरे निर्माण झाली, परंतु त्या शहरांत पायाभूत सुविधा नाहीत. किंवा भांडवली अर्थव्यवस्था आली, पण उद्योगक्षेत्राचा पाया मात्र उभारताच आला नाही, अशी काहीतरी तिरपागडी आणि कुंठित अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रात साकारली. या अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्गाचा उदय आणि विस्तार झाला तो मुख्यत: सेवाक्षेत्राच्या वाढत्या पसाऱ्याच्या आधारे. महाराष्ट्रातले लेखक, विचारवंत, वक्ते इत्यादी सांस्कृतिक क्षेत्रातले मक्तेदार मुख्यत: प्राध्यापक, समीक्षक अशा सेवा- क्षेत्रातल्या पोटार्थी वर्गातून आले, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही ती यामुळेच! अर्थव्यवस्थेतील  असंबद्ध विकासातून तयार झालेल्या मराठी मध्यमवर्गाच्या सांस्कृतिक संवेदनशीलता त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थानाइतक्याच किरटय़ा, संकुचित राहिल्या यात नवल नाही. अर्थव्यवस्थेशी आणि या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेशी थेट नाते नसल्याने या व्यवस्थांना समजून घेणारी, त्यांच्यातल्या शोषणसंबंधांना थेट हात घालणारी आणि या व्यवस्थात्मक सत्तासंबंधांना कलाकृतीत रूपांतरित करू पाहणारी सांस्कृतिक विचारदृष्टीही त्यामुळे मराठी मध्यमवर्ग जोपासू शकला नाही. त्याऐवजी सामाजिक संबंधांच्या गोडगुलाबी चित्रणावर भर देणारे, आत्ममग्न मध्यमवर्गाच्या तुष्टीकरणात रमलेले किंवा त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायांविषयी भावव्याकूळ गळा काढणारे, इतिहासाचे आणि परंपरांचे उदात्तीकरण करणारे आणि प्रस्थापितांची तळी उचलणारे साहित्य-कलादी सांस्कृतिक विश्व महाराष्ट्रात एका अधांतरी अवस्थेत तरंगत राहिलेले दिसेल. या अवस्थेतून मराठी चित्रपट तरी कसा बाजूला राहू शकेल?

मराठी समाजाच्या ऱ्हस्व सांस्कृतिक दृष्टीचे मराठी चित्रपट व्यवहारावर दोन ठळक परिणाम झालेले दिसतील. एक म्हणजे मराठीतले चित्रनिर्मितीचे तंत्र आणि त्यातला कलाविचार मागासलेला राहिला. दुसरे म्हणजे चित्रपटांचा सामाजिक, राजकीय आशय संकुचित स्वरूपाचा बनला. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक म्हणून एका मराठी माणसाचे नाव आदराने घेतले जात असले तरीदेखील चित्रपट नावाच्या कलाकृतीच्या निर्मितीतली तांत्रिक आणि कलात्मक सफाई मुख्य प्रवाही मराठी चित्रपटात अभावानेच आढळेल. (गेल्या साठ-सत्तर वर्षांच्या दीर्घ पल्ल्याच्या वाटचालीत याला अनेक सन्माननीय अपवाद निर्माण झाले, याची जशी इथे आवर्जून नोंद करायला हवी, तसाच या अपवादांतूनच नियम सिद्ध होत असल्याचा घिसापिटा मुद्दाही त्यामुळेच नोंदवायला हवा!) ‘चांदोबा’ मासिकाची नक्कल करणारे सुरुवातीचे मराठीतले इस्टमनकलर, पण काळ्या-पांढऱ्या आशयाचे तमाशाप्रधान ग्रामीण मराठी चित्रपट असोत किंवा आपण टीव्हीवरची कौटुंबिक मालिका पाहतो आहोत की चित्रपट, असा संभ्रम निर्माण करणारे अलीकडचे सिनेमे असोत; मराठी चित्रपटातला कलाविचार अगदी प्राथमिक पातळीवरचाच राहिलेला आहे. सुरुवातीच्या चित्रपटांनी ग्राम्य विनोद आणि ढोलकीच्या साथीने ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या सामाजिक आणि चित्रपटातल्या कलात्मक आशयाचा संकोच घडवला, तर अलीकडच्या शहरी चित्रपटांमध्ये कंठाळी संवादांना अतोनात महत्त्व आले. एक बहुआयामी, विविध कलाप्रकारांना स्वत:त सामावून घेणारे, प्रवाही, जिवंत आणि म्हणून कमालीचे लोकप्रिय असणाऱ्या ‘चित्रपट’ नावाच्या माध्यमातील सशक्त कलात्मक विधान मराठी चित्रपटांत कुठे सापडते? म्हणजे मुळात चित्रपट नावाच्या माध्यमाची ताकद समजून घेण्यात आणि ती यशस्वी पद्धतीने वापरण्यात मराठी चित्रपटसृष्टीला फारसे यश लाभलेले नाही. त्यामुळे या चित्रपटसृष्टीकडून सशक्त स्वरूपाचे सामाजिक-राजकीय विधानही केले जाऊ शकले नाही.

खरे तर चित्रपट नावाच्या माध्यमात त्याचे कलात्मक/ सिनेमॅटिक विधान आणि सामाजिक/ राजकीय विधान एकमेकांपासून वेगळे काढता येऊ शकत नाही. पुनरुक्तीचा धोका पत्करून सांगायचे झाले तर ही बाब सर्वच कलाकृतींना लागू असली तरी सिनेमाबाबत ती विशेष प्रकर्षांने मांडावी लागेल. याचे कारण सिनेमा हा कलाप्रकार नुसताच बहुआयामी नाही, तर कमालीचा लोकप्रिय कलाप्रकार आहे. म्हणूनच त्यातला सामाजिक आशय ठसठशीतपणे लोकांपर्यंत पोहोचतो. दुसरीकडे सिनेमा हा एक अतिशय तरल, संवेदनशील कलाप्रकार असल्याने त्यातील कलात्मक विधानाचीही जबाबदारी वाढते. या अर्थाने मराठी चित्रपटसृष्टीचे कलात्मक आणि आशयात्मक यशापयश एकत्रित मोजले जायला हवे. या दोन्ही प्रकारच्या यशापयशाची मुळे मराठी समाजाच्या संकुचित, तोकडय़ा सांस्कृतिक चर्चाविश्वाच्या जडणघडणीत शोधता येतात.

समाजातल्या एकंदर सत्तासंबंधांच्या आकलनाचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवू. १९६० नंतरच्या महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवाही पक्षीय राजकारणाचा जरी विचार केला तरी त्यात सशक्त राजकीय कथासूत्रांचा कितीतरी ‘मसाला’ सापडला असता. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही राजकारण वेडय़ावाकडय़ा गुंत्यांमधून उलगडत गेले आणि महाराष्ट्राने इथल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली त्या गुंत्यांचे अध्वर्युपण निभावले. ‘काँग्रेस व्यवस्था’ म्हणून जिचा अकादमिक विश्लेषणांमध्ये बोलबाला झाला, ती लोकशाही राजकारणाची बिनतोड संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्यात महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारण यशस्वी झाले होते. याचाच अर्थ प्रस्थापितांच्या लोकशाही राजकारणाला उपकारक अशी सत्तासंबंधांची एक नीटस वीण महाराष्ट्रात त्या काळात गुंफली जात होती. या सत्तासंबंधांच्या जाळ्याचे प्रतिबिंब तत्कालीन मराठी चित्रपटांमध्ये कुठे उमटले? त्याऐवजी ‘ग्रामीण’ पाश्र्वभूमीवरच्या मराठी चित्रपटांनी या सत्तासंबंधांचे कमालीचे सुलभीकरण घडवून ‘निळू फुले’ नामक एका गावपुढाऱ्याची मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रस्थापना केली. निळू फुले यांच्या गावपुढाऱ्याच्या प्रतिमेत अनेक संदेश एकवटलेले होते. त्यातला सर्वात ठळक संदेश म्हणजे व्यवस्थात्मक सत्तासंबंधांचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणात झालेले रूपांतर. तत्कालीन ग्रामीण महाराष्ट्रातली अर्थव्यवस्था, जातीय शोषण, सहकार नामक आधुनिक क्षेत्रात जोपासली गेलेली सरंजामी वृत्ती, पुरुषसत्तेचे (अनिल अवचटांच्या निपाणीच्या विडी कामगारांविषयीच्या वृत्तान्तात येतात तसले) पाशवी आणि धूर्त आविष्कार असे सगळे व्यवस्थात्मक सत्तासंबंधांचे धागेदोरे तत्कालीन मराठी चित्रपटांत निळू फुलेंच्या प्रतिमेआड खुबीने लपवले गेले. (आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात याच व्यवस्थात्मक अन्यायांविरोधात जोमाने लढणाऱ्या निळू फुलेंसारख्या मातब्बर कलाकाराला आणि व्यक्तीला परिणामी कसले कसले हलाहल पचवावे लागले, ती कथा तर आणखीनच निराळी). थोडक्यात, तथाकथित ‘अस्सल ग्रामीण’ पाश्र्वभूमीवरच्या मराठी चित्रपटांची राजकारणाची समज मात्र मध्यमवर्गीय, संकुचित आणि म्हणूनच अधांतरीच राहिली. आणि या समजेतून व्यवस्थात्मक अन्यायाविषयीचे राजकीय विधान करण्याऐवजी तमाशाप्रधान मराठी चित्रपटांनी राजकीय हितसंबंधांचे सुलभीकरण घडवले.

मराठी सिनेमातले राजकारण तेव्हापासूनच व्यक्तिकेंद्रित बनले. अन्यायी, पापी, भ्रष्टाचारी, व्यसनी राजकीय पुढारी आणि त्याला (क्वचित तिला) तोंड न देता आल्याने हतबल झालेले किंवा (विशेषत: अलीकडे ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ प्रकारचे) राजकारण्यांचा हा अन्याय सहन न झालेले आणि म्हणून ‘सात्विक संतापाने पेटून उठलेले’ अतिसामान्यजन असे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचे चित्र रंगवण्यातच मराठी चित्रपटांनी धन्यता मानली. भ्रष्ट राजकारणी व्यक्तीच्या विरोधातील हतबल, सात्विक नायक मराठी सिनेमात सुरुवातीला ‘गुरुजी’च्या रूपात अवतरला, हा काही निव्वळ योगायोग नाही. तसेच या सात्विक हतबलतेच्या लढाईत ब्राह्मण विरुद्ध मराठा संघर्षांचे निव्वळ कळत-नकळत राजकीय स्वरूपाचे सूचन केले गेले, हाही निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. ‘निळू फुले’ नामक राजकारण्याच्या विरोधात लढणाऱ्या ‘श्रीराम लागू’ नामक सत्त्वशील गुरुजींची जागा अलीकडे शहरातील पांढरपेशा, चौकोनी कुटुंबातील मध्यमवयीन नोकरदार माणसाने घेतली आहे, एवढंच. त्यामध्ये पूर्वी स्वातंत्र्याच्या लढाईत सामील असणारे (ही माणसे अजून जिवंत आहेत, हे आश्चर्यच. पण तेवढे सिनेमॅटिक स्वातंत्र्य चित्रपटांना असतेच.) आणि आता मुलं-नातवंडांच्या सहवासात निवृत्तीचे निवांत आयुष्य जगू पाहणारे मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवयीन बायका, क्वचित तरुण असे गट राजकारण्यांविरुद्धच्या लढाईत मराठी चित्रपटांमध्ये अधेमधे सामील होतात.

या चित्रणात खरे तर मराठी चित्रपटांमधील एक गुंतागुंतीचे आणि ठळक राजकीय विधान दडले आहे. ते विधान म्हणजे- राजकारणाचे अराजकीयीकरण करण्याचे किंवा राजकीय व्यवहाराच्या अधिमान्यतेच्या खच्चीकरणाचे विधान! मुख्यप्रवाही मराठी चित्रपटांमध्ये भ्रष्ट राजकारण्यांच्या विरोधातील संघर्ष ज्या पद्धतीने तेव्हाही आणि आताही रंगवला जातो, त्यात सत्तासंबंधांचे सुलभीकरण तर होतेच; पण राजकीय व्यवहार हा एक खोलवर पाळेमुळे पसरलेला संस्थात्मक व्यवहार न राहता त्याचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणात रूपांतर होते. तिसरीकडे- हे राजकारण भ्रष्ट असल्याने त्यापासून ‘सामान्य मराठी माणसा’ने दूर राहणेच बेहत्तर.. असा संदेश दिला जातो .तर चौथीकडे- या भ्रष्ट राजकारणाविरुद्ध लढायची वेळ आलीच, तर लोकशाही राजकीय प्रक्रिया कुचकामी ठरते आणि त्याऐवजी काहीतरी अतिरेकी, लोकशाहीबाह्य़ कृती करूनच या भ्रष्ट राजकारणाचा पाडाव करता येऊ शकेल असा संदेश प्रेक्षकांना मिळतो.

मराठी चित्रपटांमधल्या या राजकीय संदेशामधील मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक जीवनदृष्टीचा पगडा चटकन् नजरेत भरेल. राजकारणाविषयी, विशेषत: लोकशाही राजकारणाविषयीची तुच्छता, राजकारणापासून (आणि त्याच्या मुळाशी असणाऱ्या हितसंबंधांच्या जाळ्यापासून) आपण जणू काही अलिप्त आहोत असा नैतिक आविर्भाव, मध्यमवर्गीय सुरक्षित आर्थिक-सामाजिक स्थानामुळे आपला नैतिक वरचष्मा टिकवण्याची मिळालेली मोकळीक/ संधी आणि त्यातून मध्यमवर्गाने स्वीकारलेली राजकीय प्रेक्षकाची भूमिका अशा सरमिसळ, स्वभावत: मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक विचारविश्वाच्या चौकटीतच मराठी सिनेमाने आजवरचे तथाकथित राजकीय चित्रपट बनवले आहेत. आपले एकत्रित राजकीय आणि कलात्मक विधान केले आहे. या विधानाचा पाया राजकारणाविषयीच्या अपुऱ्या आकलनावर उभारलेला असल्याने मराठीत चांगल्या ‘राजकीय’ चित्रपटांची वानवा राहिली यात नवल नाही.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, ‘सिंहासन’ हादेखील खरे म्हणजे याच प्रकारचे राजकीय विधान करतो. राजकीय प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या संस्थात्मक हितसंबंधांच्या जाळ्याचे त्यात काही प्रमाणात (कादंबरीत आणि त्यातही ‘सिंहासन’पेक्षा ‘मुंबई दिनांक’मध्ये अधिक चांगले!) दर्शन होते, हे खरे. आणि म्हणूनच ‘सिंहासन’ हा मराठी चित्रपटांमधला एक सन्माननीय अपवाद ठरतो, हेही खरे. तरीदेखील ‘सिंहासन’ची बांधणी आणि त्यातले मध्यवर्ती राजकीय विधान मात्र व्यक्तिगत संघर्षांच्या आणि तीव्र सत्तास्पर्धेच्या स्वरूपातील व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाच्या स्वरूपाचेच सूचन करते. त्या अर्थाने ‘सिंहासन’देखील राजकारणाविषयीच्या अपुऱ्या ‘मराठी’ आकलनातील एक कडी ठरेल. दुसरीकडे सत्तासंबंधांच्या चौकटीचा वा व्यवस्थात्मक सत्ता- व्यवहाराचा संदर्भ ध्यानात घेतला तर पूर्वी आणि आता बनलेले/ बनत असलेले कितीतरी चांगले मराठी ‘सामाजिक’ चित्रपट हे खरे तर ठोस राजकीय विधाने करत आले आहेत/ करत आहेत, असे म्हणावे लागेल. प्राचीन काळातल्या ‘कुंकू’पासून ते राजदत्तांच्या अनेक मुख्यप्रवाही सामाजिक चित्रपटांपर्यंत आणि अगदी अलीकडे नागराज मंजुळेंच्या ‘फँड्री’पर्यंत हा प्रवास चालतो. मात्र, त्यातही बऱ्याच सामाजिक चित्रपटांवर मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक जीवनदृष्टीची पकड राहिल्याने (उदा. सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर यांचे ‘दोघी’सारखे चित्रपट!) त्यातील सामाजिकता आणि राजकीय आशयाचाही संकोच घडतो. शिवाय तेव्हाचे आणि आताचे सामाजिक सत्तासंबंधांच्या संदर्भात काहीएक ठोस विधान करू पाहणारे चित्रपट हादेखील मराठी चित्रपटसृष्टीत अद्याप सन्माननीय अपवादच राहिला आहे. त्याही अर्थाने मराठी चित्रपटसृष्टीवरील आणि एकंदर मराठी सांस्कृतिक व्यवहारावरील मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक जीवनदृष्टीची घट्ट पकड अद्याप सुटलेली दिसत नाही.

राजकारण म्हणजे काय, याविषयीची मराठी मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक चर्चाविश्वाची एक ढोबळ, व्यक्तिकेंद्रित कल्पना आहे. राजकारणाबद्दलचं या वर्गाचं आकलनही तोकडंच आहे. त्यास मराठी चित्रपटही अपवाद नाहीत. याउलट, सत्तासंबंधांच्या चौकटीचा वा व्यवस्थात्मक सत्ता-व्यवहाराचा संदर्भ ध्यानात घेतला तर पूर्वी आणि आता बनलेले/ बनत असलेले कितीतरी चांगले मराठी ‘सामाजिक’ चित्रपट हे खरे तर ठोस राजकीय विधाने करत आले आहेत/ करत आहेत असे म्हणावे लागेल.

First Published on May 20, 2019 1:16 am

Web Title: marathi movie based on politics