अनुसुचित जमातीतील समाजाला लागू असलेल्या 22 महत्त्वाच्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्यात येणार आहेत. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय लवकर घ्यावा आणि तसे प्रमाणपत्र ८ ऑगस्टपूर्वी द्यावे. अन्यथा क्रांती दिनापासून राज्यातील धनगर समाज पंढरपूर येथे उपोषण सुरु करणार असल्याचा इशारा धनगर समाज समन्वय समितीने यापूर्वी दिला होता. मराठा समाजाप्रमाणे धनगर समाजाचा प्रश्न देखील न्यायालयात जलदगतीने चालवावा. या वर्गाचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत शासनाने समाजाच्या पाठीशी उभे राहावे. तसेच न्यायालयात सलग दोन ते तीन दिवस सुनावणी झाली तर निश्चितच धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेल. यानंतर सरकार एक शासननिर्णयाचे परिपत्रक प्रसिद्ध करू शकेल. यासाठी सरकारला धनगर समाजाने ८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. तो पर्यंत या मागणीचा जर विचार झाला नाही, तर ९ ऑगस्टला म्हणजेच क्रांती दिनी धनगर समाज पंढरीत एकत्र येत उपोषण सुरू करणार असल्याची माहिती समितीच्या मेरगळ यांनी यापूर्वी पंढरपूरमध्ये दिली होती. दरम्यान, मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत अनुसुचित जमातीसाठी लागू असलेल्या 22 योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याममुले शैक्षणिक योजना, घरकुल योजना, भूमिहीनांना जमिनी अशा काही योजनांना लाभ धनगर समाजाला मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 1. बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना. 2. आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना विशेष कार्यक्रमांतर्गत धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय. 3. पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यासह सर्वेक्षण करण्यास मान्यता. 4. मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोष‍ित करण्यास तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोष‍ित करण्यास मान्यता. 5. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता. 6. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत नागरी स्थान‍िक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता. 7. इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील 20 एकर जागा नाममात्र दराने देण्यास मान्यता. 8. सुपर 30 या हिंदी चित्रपटास जीएसटी कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा करातून परतावा देण्याबाबत. 9. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी 10 कोटी मंजूर. 10. पर्यटन विकास व देखभालीसाठी एमटीडीसीला देण्यात आलेल्या अंबाझरी येथील 44 एकर शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत 99 वर्षे करण्यास मान्यता. 11. राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या परिरक्षेचे धोरण मंजूर. 12. दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रक्कमेसंदर्भात निर्णय.
