२०२२-२३ पासून प्रवेशासाठी शासनाचे प्रयत्न महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : देशात सर्वाधिक करोनाचे रुग्ण व मृत्यू महाराष्ट्रात नोंदवले गेले. राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्य़ांत रुग्णांच्या तुलनेत तज्ज्ञ डॉक्टरांचीचा तुटवडा जाणवला. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील १५ वैद्यकीय महाविद्यालयांत पदव्युत्तरच्या ६०१ जागा वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे (एनएमसी) पाठवला आहे. विविध जिल्ह्य़ांतील १५ महाविद्यालयांमध्ये बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये अथवा महापालिकेच्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक सत्रापासून हे वाढीव प्रवेश व्हावेत यासाठी शासनासह महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत. ‘एनएमसी’ला सादर झालेल्या प्रस्तावानुसार, मुंबईच्या ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेजला ९२, चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ८९, जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ६७, गोंदियातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ६४, पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजला ६३, नागपूरच्या मेडिकलला ५०, नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ३५, पुण्याच्या पी. सी. एम. सी. जीपी इन्स्टिटय़ूटला २४, औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला २२ पदव्युत्तरच्या जागा वाढवून मागितल्या आहेत. कोल्हापूरच्या आर. सी. एस. एम. शासकीय महाविद्यालयाला १८, मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला १६, नागपूरच्या मेयोला १४, धुळेच्या एस. बी. एच. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला १३, यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ३१, बीडच्या एस. आर. टी. आर. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ३ पदव्युत्तर जागा वाढवून मागण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवण्यासाठीही राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयासह महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत. मंजुरी मिळताच या सर्व शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टर वाढून रुग्णांना लाभ होईल. सोबत राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना या शासकीय रुग्णालयांत मोफत वा अल्प दरात अद्ययावत शिक्षण घेता येईल. सहा महाविद्यालयांत प्रथमच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोंदिया, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, चंद्रपूर या पाच जिल्ह्य़ांत पदवी (एमबीबीएस) अभ्यासक्रम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असले तरी प्रथमच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. पुण्याच्या पी. सी. एम. सी. पीजी इन्स्टिटय़ूटलाही प्रथमच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रस्ताव आहे. शासनाकडून राज्यातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये अथवा महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या महाविद्यालयांत विविध विषयांच्या एकूण ६०१ पदव्युत्तरच्या जागा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, असा विश्वास वाटतो. - डॉ. कालिदास चव्हाण, कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञानविद्यापीठ, नाशिक.
