प्रदीप नणंदकर

बऱ्याच वर्षांनंतर मृग नक्षत्राच्या मुहूर्त साधत जिल्हाभरात वरुणराजा बरसला व खरीप हंगामाचा पेरणीचा मुहूर्त शेतकऱ्यांनी साधला. रोहिण्या भरण्या नक्षत्रात पडलेल्या पावसाने पेरणीपूर्व मशागत करता आली. मृग व आद्र्रा या दोन नक्षत्रांत झालेला पाऊस वार्षिक सरासरीच्या ३४ टक्के इतका झाला. परिणामी जिल्हाभरात ९६ टक्के खरिपाच्या पेरण्या झाल्या.

निसर्गाची अशी साथ अपवादात्मकच मिळते. ती यावर्षी वरुणराजाने साथ दिली मात्र बोगस बियाणांच्या प्रकाराने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. लातूर जिल्हा हा सोयाबीनच्या पेऱ्यात महाराष्ट्रात आघाडीवर आहे. सुमारे चार लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा होतो. याही वर्षी एवढी पेरणी झाली आहे मात्र प्रारंभापासून अडचणी निर्माण झाल्या. यावर्षी बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार नाहीत हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरावे असे आवाहन करण्यात आले. गतवर्षी काढणीच्या वेळेस ऑक्टोबर महिन्यात ३०० टक्के पाऊस झाला. परिणामी सोयाबीनमध्ये ओलावा शिल्लक राहिला त्यामुळे ते सोयाबीन पेरणीसाठी योग्य नव्हते. बियाणेच उपलब्ध होत नसल्याने उगवणक्षमता तपासून काहीजणांनी घरगुती बियाणे पेरले तर काहीजणांनी कंपन्यांचे बियाणे विकत घेऊन पेरले मात्र उगवलेच नाही अशी स्थिती सुमारे १० हजार हेक्टरवर निर्माण झाली. साडेआठ हजार शेतकऱ्यांनी बियाणे न उगवल्याच्या लेखी तक्रारी केल्या. प्रत्यक्षात ३५२ क्विंटल बियाणे महाबीजने बदलून दिले तर खासगी कंपन्यांनी १४ लाख रुपये भरपाईपोटी दिले.

बारा कंपन्यांविरोधात गुन्हे

साडेआठ हजार क्विंटल बियाणे उगवले नाही. कृषी विभागामार्फत १२ कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. महाबीजने बियाणे बदलून देण्याची तयारी दाखवली आहे तर खासगी कंपन्यांनी पेरणीचा खर्च देण्याची तयारी दाखवल्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले असले तरी वस्तुस्थिती मात्र भिन्न आहे. खासगी कंपन्या भरपाई द्यायला तयार असतील तर तोच न्याय महाबीजला का नको? असा प्रश्न आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे तिघे सत्तेत असल्याने शेतकरी संघटनेबरोबर या मुद्दय़ावर भाजपाची मंडळी आक्रमक होत आहे. भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार व माजी पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दोघांचेही म्हणणे होते.

मनसेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी कृषी विभागाला आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. मात्र याकडे संबंधित विभागाने गांभीर्याने पाहिले नाही. मंगळवारी मनसे शेतकरी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कृषी सहसंचालकांचे कार्यालयच फोडले. या कार्यालयाची तोडफोड केल्याप्रकरणी चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी हेक्टरी २५ हजार रुपये देण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

मुदत वाढविण्याची भाजपची मागणी

आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हेक्टरी साडेबारा हजार रुपये पेरणीच्या खर्चापोटी मदत म्हणून शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी केली आहे. खरीप हंगामाचा पीकविमा भरण्यासाठी ३१ जुलै ही शेवटची तारीख आहे. जिल्हय़ात ३० जुलैपर्यंत टाळेबंदी करण्यात आली आहे. पीक कर्ज उपलब्ध करण्यास जिल्हा बँकेव्यतिरिक्त अन्य बँका फारशा तयार नाहीत. पीकविम्याचा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी निलंगेकर यांनी केली आहे.

शेतीचे नवे वर्ष सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरीही शेतकऱ्यांच्या अनेक योजना अद्याप सुरूच झाल्या नाहीत. त्या सुरू करण्याची मागणीही निलंगेकर यांनी केली आहे.