लोकसत्ता प्रतिनिधी अकोला : राज्यात ५० टक्के वीज बिल सवलत दिली जाऊ शकते अशा टिप्पणीची फाइल महावितरणने राज्य सरकारकडे सादर केली होती. मात्र, एका वरिष्ठ मंत्र्याने ही फाइलच दडवून ठेवली असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. अकोल्यात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिलात सवलतीला नकार दिल्याने त्यावरून राजकारण तापले आहे. याच मुद्द्यावरून अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य शासनावर तोफ डागली. करोना काळात वाढीव वीज बिलं आली. त्यामध्ये सवलत देण्याची मागणी पुढे आली. त्यानंतर महावितरणकडून साधारणत: २० दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे एक टिप्पणी पाठवण्यात आली. त्यामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफ केले जाऊ शकते, असा उल्लेख आहे. मात्र, ही फाइलच राज्यातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने आपल्याकडे दडवून ठेवली, असा गंभीर आरोप अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. याची साधी कल्पनाही ऊर्जामंत्र्यांना नसणे हा दुर्दैवी प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री चालवत आहेत की एखादा मंत्री? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्याावे, असे म्हणत प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला. महावितरणकडून आलेली टिप्पणीचा स्वीकार का करण्यात आला नाही, हे सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे, असे ते म्हणाले. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते डॉ.धैर्यवर्धन पुंडकर, राजेंद्र पातोडे व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. वीज कापली, तर ती जोडून देऊ वीज बिल माफ केले नाही, तर ते कुणीही वीज बिल भरू नये. महावितरणकडून ज्यांची वीज कापली जाईल, त्यांची वीज वंचित आघाडीकडून जोडून देण्यात येईल, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले.
