'आदर्श घोटाळा'प्रकरणी आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास राज्यपालांनी 'सीबीआय'ला परवानगी नाकारली. आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांना संरक्षण दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, विरोधकांना धक्के बसले आणि हादेखील निवडणुकीच्या वाऱ्यांनी एक एक 'नेता' जोडावया.. घडविलेला राजकीय दिशाबदलच आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त होऊ लागली. राज्यात आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात वादग्रस्त सोसायटीची जागा ही राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, या अहवालावर कृती अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल मांडण्याचे टाळले होते. त्यानंतर आदर्श चर्चेसाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी विरोधकांनी केली. विधीमंडळाच्या पटलावर आदर्श अहवाल सादर केला जाईल अशी अपेक्षा विरोधकांना होती परंतु, तो झाला नाही. यावर आदर्श प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडून विश्वासघात झाल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आदर्श गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्रीपदाला रामराम ठोकावा लागला. त्यानंतरच्या चौकशीत अशोक चव्हाण पुरते अडचणीत सापडले. चव्हाणांसोबत राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाडांच्याही आदर्श घराची चौकशी सुरू झाली. हिवाळी अधिवेशनात तरी 'आदर्श' अहवाल मांडणार का? असा उच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला. त्यानंतर अहवाल सादर करण्याबाबत संदिग्धता असतानाच विरोधकांच्या वाढत्या दबावानंतर 'आदर्श' अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली. अशोक चव्हाण यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास मंजुरी देण्याचा अर्ज सीबीआयने राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे केला होता. यात चव्हाणांचे नशीब बलवत्तर ठरावे की काय, असे झाले. 'आदर्श'प्रकरणी अशोक चव्हाणांना दिलासा मिळाला. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यास राज्यापालांनी नकार दिला. परंतु, आरोपपत्र सादर करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी दिलेल्या निर्णयामागील तत्व याप्रकरणी लागू होऊन चव्हाण यांच्यावर खटला भरला जाऊ शकतो, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले त्यामुळे चव्हाणांवर राज्यापालांच्या निकालानंतरही टांगती तलवार कायम? असल्याचे दिसते. आज शुक्रवारी 'आदर्श' घोटाळ्याचा हा चौकशी अहवाल सरकारने फेटाळला. त्यामुळे 'आदर्श' घोटाळ्याच्या भानगडी गुलदस्त्यातच राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत हा अहवाल फेटाळल्यानंतर यातून तिन्ही मुख्यमंत्र्यांना वाचविण्याची खेळी सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
