अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची माहिती अकोला : वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत आघाडी करण्यासाठी जागांचा प्रश्न नाही. त्यामध्ये ‘आरएसएस’ हाच कळीचा मुद्दा आहे, अशी माहिती अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. अकोल्यातील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, ‘काँग्रेस ६० वर्षे सत्तेत असून, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणू शकले नाहीत. देशात दोन समांतर व्यवस्था चालवल्या जातात. सरसंघचालक मोहन भागवत हे देशात समांतर सरकार चालवतात. त्यामुळे संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणा, ही आमची काँग्रेसपुढे मुख्य मागणी आहे. त्याचा आराखडा काँग्रेसने आम्हाला द्यावा. त्याशिवाय आघाडी होणे शक्य नाही. आघाडीमध्ये संघ हाच कळीचा मुद्दा ठरत आहे.’ राजगृहावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी नेते काल येऊन गेले. मात्र,आघाडी संदर्भात हाती काही लागू शकले नाही. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास संघावर नियंत्रण मिळवले पाहिजे, या प्रमुख अटीवर बोलण्याचे अधिकार या नेत्यांना नसल्यामुळे चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. काँग्रेसच्या सतत पडणाऱ्या १२ जागा मागितल्या आहेत. त्या मिळतील असे वाटत नाही, दुसऱ्या बाजूला राज्यात माळी, मुस्लीम, धनगर यांच्यासह इतर समूह एका निर्धाराने आमच्यासोबत जुळत असल्याचा दावाही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केला. ३१ जानेवारीपर्यंत काँग्रेसला मुदत दिली आहे. आज वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांची पुण्यात बैठक सुरू आहे. या बैठकीत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. काँग्रेसने अटी मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही ४८ जागा लढू, असेही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले. दडपशाहीमुळे पुनर्वसित आदिवासींचा प्रश्न चिघळला शासन व प्रशासनाच्या दडपशाहीमुळेच मेळघाटातील पुनर्वसित आदिवासींचा प्रश्न चिघळल्याचा आरोप अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. ब्रिटिश गेले पण त्यांचे वन विभागाचे कायदे कायम आहेत. पर्यावरण व वन्यप्राण्यांच्या नावावर कठोर कायदे करण्यात आले. जंगलातील आदिवासींचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने १९८० नंतर कुपोषणाची समस्या निर्माण झाली. आदिवासींची बिकट परिस्थिती आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावावर आदिवासींना हाकलण्याचे काम शासनाने केले. पुनर्वसन अयोग्य झाले असून, जागा व सुविधांसोबत त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे देखील गरजेचे होते. पुनर्वसित गावातील वातावरण आदिवासींसाठी सोईस्कर नाही. जोर, जबरदस्ती आणि दडपशाहीचा वापर केल्याने मेळघाटात शासनाने स्वत:हून संघर्षांची परिस्थिती ओढावून घेतली. पुन्हा एखाद्या अधिकाऱ्यावर हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाच्या दुर्लक्षामुळेच परिस्थती हाताबाहेर गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पुनर्वसित आदिवासींना एकरकमी रक्कम देण्यापेक्षा त्याची गुंतवणूक करून त्यांना मासिक उत्पन्न द्यावे व आदिवासींसाठी योग्य अशा वातावरणातच पुनर्वसन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मेळघाट नक्षलवाद्यांचे दुसरे केंद्र होण्याची शक्यताही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरार्थ व्यक्त केली.
