|| मोहन अटाळकर राज्यात सरासरीपेक्षा कमी कृषीपंप, प्रलंबित अर्जाची संख्या पन्नास हजारांवर एकीकडे विदर्भात राज्य सरासरीपेक्षा ५८ टक्के कृषींपपांची कमतरता आणि त्यातच पन्नास हजारांवर कृषीपंप पैसे भरूनही प्रलंबित असल्याने सिंचनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला आहे. विदर्भात उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत कृषीपंपांची कामे सुरू असल्याचा दावा महावितरण कंपनीकडून केला जात असला, तरी निर्धारित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण होईल की नाही, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सद्यस्थितीत एकूण ४९ हजार १५४ कृषीपंप पैसे भरूनही प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित अर्जाच्या संख्येत फारशी घट झालेली नाही. दुसरीकडे, विदर्भात राज्य सरासरीच्या तुलनेत कृषीपंपांचा अनुशेष वाढतच असल्याचे विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. अजूनही राज्य सरासरीपेक्षा ५८ टक्के कृषीपंपांची कमतरता विदर्भात असल्याचे विपरीत चित्र आहे. दांडेकर समिती व निर्देशांक अनुशेष समितीने कृषीपंपांचा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी सूत्र ठरवले. राज्यातील एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत सरासरी किती कृषीपंपांची जोडणी झाली, त्याआधारे अनुशेष निश्चित करण्यात आला होता. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार राज्याच्या एकूण पिकाखालील क्षेत्रामध्ये वीज जोडणी झालेल्या एकूण पंपांची राज्य सरासरी ही प्रति हजार हेक्टर २४८.६४ आहे. राज्य सरासरीच्या आधारे जिल्हावार कृषीपंपांचा अनुशेष काढण्यात आला तेव्हा अमरावती विभागात ३७ टक्के तर नागपूर विभागात २१ टक्के अनुशेष असल्याचे दिसले. अमरावती विभागात राज्य सरासरीपेक्षा २ लाख ५४ हजार कृषीपंप तर नागपूर विभागात १ लाख ४६ हजार कृषीपंप कमी आहेत. कृषीपंप आधीच कमी आहेत, त्यातच शेतकऱ्यांनी अर्ज करूनही कृषीपंपांना वीज मिळू शकत नाही, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी आहेत. विदर्भात सिंचनाच्या मर्यादा असताना शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना वीजही उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अपयश आल्याचे दिसून आले आहे.उच्चदाब प्रणाली योजना राबवल्यास वाहिन्यांतील विद्युत प्रवाहात साधारणपणे २५ पटीने घट होईल, त्यामुळे वाहिनी आणि विद्युत उपकरणांमध्ये बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होईल, उपकरणांचे आयुष्य वाढेल, उच्चदाब वाहिनी उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित होत असल्याने विजेची तार तुटल्यास ताबडतोब विद्युत पुरवठा बंद होईल आणि संभाव्य अपघातांमध्ये घट होईल, उच्चदाब वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीज चोरी करता येणार नाही, त्यामुळे वितरण हानी कमी होण्यास मदत होईल, रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही कमी होणार असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. या प्रणालीसाठी १०, १६ आणि २५ केव्हीए क्षमतेची रोहित्रे वापरली जाणार आहेत. उच्चदाब वाहिनी ही शेतकऱ्यांच्या विहिरीपर्यंत उभारली जाणार आहे. विद्युतभार मागणीनुसार रोहित्रांची क्षमता ठरवण्यात येणार आहे. प्रत्येक रोहित्रावर वीज अंकेक्षणासाठी स्वतंत्र मीटर आणि ग्राहकांच्या विजेच्या वापराची नोंद घेण्यासाठी विद्युत मीटर बसवण्यात येणार आहे. पण, अजूनही या सर्व योजना पूर्णपणे अमलात येऊ शकलेल्या नाहीत. एकीकडे कृषीपंपांचा अनुशेष आणि दुसरीकडे कृषीपंपांच्या ऊर्जिकरणाची संथगती यामुळे शेतकऱ्यांसमोर बिकट समस्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदून ठेवल्या, पण त्यांना कृषीपंपांसाठी वीज मिळालेली नाही. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना देखील या विषयाचे गांभीर्य कळलेले नाही. विदर्भात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण मोठे आहे, दुसरीकडे धरणांमधून सिंचनाच्या पाण्याला मर्यादा आहेत. अशा स्थितीत सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था व्हावी, ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. विदर्भात आतापर्यंत एकूण ७ लाख ९३ हजार कृषीपंपांना वीज जोडण्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, पण अजूनही ४९ हजार १५४ कृषीपंप पैसे भरूनही प्रलंबित आहेत. विदर्भात उच्च दाब वितरणप्रणाली योजनेसाठी १ हजार ५६ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणवगळता कृषीपंपांचा वीज वापर विदर्भात सर्वात कमी आहे. हा वीज वापर अमरावती विभागात प्रतिहेक्टरी ९६३ युनिट तर नागपूर विभागात केवळ ६२४ युनिट इतका आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिकची कृषीपंपांची जोडणी झाली आहे. या उलट विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषीपंपांचा अनुशेष आहे. विदर्भातील हा अनुशेष दूर करण्यासाठी एकूण ४ हजार ८८७ कोटी रुपये अधिकचे खर्च करावे लागतील. कृषीपंपांच्या वीज वापरासाठी राज्य सरकारतर्फे अनुदान देण्यात येते. २०१६-१७ मध्ये सरकारतर्फे ४ हजार ९९८ कोटी रुपयांची सबसिडी वीज वितरण कंपनीला देण्यात आली, त्यातील केवळ १५ टक्के सबसिडी विदर्भाच्या वाटय़ाला आली आहे.
