लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र नागपूर : विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत (व्हीआयडीसी) सिंचन प्रकल्पांची निविदा व कार्यादेश देण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचा सहभाग नसून हा केवळ प्रशासकीय पातळीवरील दोष आहे. त्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यात येत आहे, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. अमरावती व नागपुरातील विशेष तपास पथकांच्या (एसआयटी) अधिकाऱ्यानंतर एसीबीने पवारांना संपूर्णपणे निर्दोषत्व दिलेले आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा २०११ मध्ये करण्यात आला. याकरिता अजित पवार जबाबदार असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून न्यायालयाने अजित पवारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र २६ नोव्हेंबर २०१८ ला एसीबीचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांनी दाखल केले होते. काही दिवसांपूर्वी २७ नोव्हेंबर २०१९ ला अमरावती व नागपूर एसआयटीच्या अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार नाहीत, असे म्हटले होते. एकाच विभागातील वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांमध्ये तफावत असल्याने प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा ईडीकडे सोपवण्याची विनंती जनमंच व सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी केली. त्यावर एसीबीचे पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार, २६ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सिंचन घोटाळ्याचा तपास पूर्ण झालेला नव्हता. कोणत्याही तपास अधिकाऱ्याने अजित पवार यांच्यासंदर्भात आपला अहवाल पोलीस महासंचालकांना सोपवला नव्हता. यावरून तेव्हा प्रतिज्ञापत्र तयार करताना निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजांचा आधार नव्हता. २६ मार्च २०१८ ला व्हीआयडीसीने सादर केलेल्या पत्रावर अमरावती व नागपूर एसीबीच्या अधीक्षकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते; पण त्याचाही उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात नसून त्याकडे तत्कालीन संचालक संजय बर्वे यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. तेव्हा तीन भागांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून तत्कालीन एसीबीच्या महासंचालकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे केवळ त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांवर आधारलेले आहे. त्याला पुरावे व दस्तावेजाची जोड नाही, असे परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. पण, आता तपास पूर्ण झालेला असून तपासात समोर आलेली सत्य माहिती व पुराव्यांच्या आधारावर अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र तयार केले. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याचा मसुदा २६ नोव्हेंबर २०१९ ला माझ्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला. त्यामधील प्रत्येक मुद्दे आपण व्यक्तिश: तपासून खात्री केली व त्यानंतरच न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी दिली, असेही परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले. ३ डिसेंबर २०१९ ला जलसंपदा विभागाने पुन्हा महासंचालकांना पत्र लिहून यापूर्वी सादर केलेल्या पत्राचा उल्लेख केला. व्हीआयडीसीमधील सिंचन प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया व कार्यादेश देण्याच्या पद्धतीत अनेक दोष आढळून आले आहेत. यासंदर्भात वडनेरे समिती, मेंढेगिरी समिती आणि चितळे समितीच्या अहवालानंतर हा प्रशासकीय कार्यपद्धतीमधील दोष असून त्यासंदर्भात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्यात येत असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले. या आधारावर अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात कोणत्याही स्वरूपाचा सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही, असेही या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय? महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १० (१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियम १४ नुसार अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५ च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या आहेत. व्हीआयडीसीअंतर्गत कंत्राट मिळवणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांनी सर्व प्रक्रिया टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून घेतल्याचे पुराव्यांवरून दिसून येते. अनेक दस्तऐवजावर व्हीआयडीसी संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढली असून तीन दशकांपासून प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. याकरिता अजित पवार हे जबाबदार आहेत, असे २६ नोव्हेंबर २०१८ ला संजय बर्वे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. जिगावमध्ये गुन्हा, तीन प्रकरणांचा तपास सुरू जिगाव प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून त्या प्रकरणी खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्या प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल. त्यानंतर निम्नपेढी, रायगड आणि वाघाडी या तीन सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीसाठीही जलसंपदा विभागाकडून पूर्वपरवानगी मिळाली असून पुढील कारवाई सुरू आहे. या प्रकल्पांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला कंत्राट मिळवून देण्यासाठी अजित पवार यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल करणार - फडणवीस आता दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र जुन्या प्रतिज्ञापत्राशी पूर्णपणे विसंगत आहे. पूर्वीचे प्रतिज्ञापत्र पुराव्यानिशी होते. आता दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत पुरावे नाहीत. अधिकाऱ्यांना वगळून अजित पवारांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोडून अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे हा घोटाळ्याला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न आहे. आवश्यकता वाटल्यास या प्रकरणी न्यायालयात मध्यस्थी करू, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. २६५४ निविदांच्या चौकशीमुळे तपासाला विलंब सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये एसआयटी पथकांनी ४५ सिंचन प्रकल्पांतील २ हजार ६५४ निविदांची खुली चौकशी केली. दस्तावेज तपासणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे आणि विधि सल्ला घेण्यासाठी बराच वेळ लागला. व्हीआयडीसीकडून प्रत्येक निविदेचे दस्तावेज मिळवणे, निविदा प्रक्रियेत भाग घेणारे कंत्राटदार कंपन्या, त्यांचे भागीदार, निविदांची छाननी अशा दस्तावेजांचा सूक्ष्म अभ्यास करून एसआयटीच्या अधिकारी निर्णयापर्यंत पोहोचले. हा तपास पारदर्शी व निष्पक्षपणे केला असल्याने तो दुसऱ्या यंत्रणांकडे सोपवण्याची आवश्यकता नसून या सर्व याचिका निकाली काढण्यात याव्यात, अशी विनंती परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रात केली. निष्कर्षांपर्यंतचा प्रवास.. : २६ नोव्हेंबर २०१८ नंतर एसआयटीतील तपास अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांशी पुन्हा पत्रव्यवहार करून तपासादरम्यान उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ांची माहिती मिळवली. नागपूर एसआयटीने आतापर्यंत १०२ निविदा आणि अमरावती एसआयटीने ५७ निविदांची चौकशी केली. त्यापैकी फौजदारी गैरव्यवहार झाल्याचे समजल्यानंतर २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यत आला. यात नागपूर विभागातील २० आणि अमरावतीमधील ४ प्रकरणांचा समावेश आहे. दोन्ही विभागांमधील प्रत्येकी ७ अशा एकूण १४ प्रकरणांमध्ये पुन्हा गुन्हे दाखल करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला पूर्वपरवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ४५ निविदांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा गैरव्यवहार आढळून न आल्याने त्यांचा तपास बंद करण्यात आला आहे. ७ मे २०१९ आणि ११ जून २०१९ ला जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार प्रक्रिया व तांत्रिक मुद्दय़ांची माहिती मिळाली. १६ सप्टेंबर २०१९ आणि ३ डिसेंबर २०१९ ला अजित पवार यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना लेखी उत्तर सादर केले. अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. तपास अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल एसआयटीचे प्रमुख असलेल्या अमरावती व नागपूर एसीबी अधीक्षकांना सादर केले. त्या आधारावर आपण या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचलो आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
