सकल मराठा मोर्चाला परळीतून सुरुवात झाली त्यामुळे समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने परळीत येऊनच चर्चा करावी. आमचे कोणतेही समन्वयक सरकारशी चर्चेसाठी जाणार नाहीत. दरम्यान, सरकारकडून ७ ऑगस्टपर्यंत समाजाच्या सर्व मागण्यांवर विचार व्हावा अन्यथा राज्यभर ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही यावेळी सकल मराठा मोर्चाकडून राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्यावतीने लेखी आश्वासन येत नाही तोपर्यंत परळीतील आंदोलन स्थगित होणार नाही. मात्र, राज्यात आंदोलकांव्यतिरिक्त बाहेरच्या लोकांकडून घडवून आणलेला हिंसाचार लक्षात घेता, आंदोलकांनी कुठल्याही स्वरुपात खासगी, सरकारी वाहनांचे नुकसान करु नये. इथून पुढची सर्व आंदोलने ठिय्या स्वरुपातच करावीत असे आवाहनही यावेळी सकल मराठा मोर्चाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, जे आमदार-खासदार मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवणार नाहीत त्यांच्यकडे समाज पाठ फिरवतील असा इशाराही सकल मराठा मोर्चाकडून विधीमंडळ आणि संसदेतील मराठा प्रतिनिधींना देण्यात आला. त्याचबरोबर सरकारने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली मराठा आरक्षणासंदर्भातील समिती रद्द करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच ज्या आंदोलकांचा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला आहे त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्यांचे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. आरक्षणाची कालमर्यादा जाहीर करावी, तसेच विशेष अधिवेशन घेऊन याबाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. त्याचबरोबर राज्यातील मेगा भरती तत्काळ रद्द करण्यात यावी, या मागण्या पुन्हा एकदा सकल मराठा मोर्चाकडून सरकारला करण्यात आल्या आहेत.
