धवल कुलकर्णी मागील आठवड्यात वांद्रे येथे झालेल्या परराज्य मधील मजुरांच्या उद्रेककावरून असे लक्षात येते हे की या लोकांना परत आपल्या गावी जायचे आहे. दिल्लीतही टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर अनेक कामगार आणि मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधल्या आपल्या गावी जायला शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करण्यासाठी निघाले. हे लक्षात घेता केंद्र सरकारने ह्या कष्टकऱ्यांच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करून त्यांना आपापल्या गावी जायला विशेष गाड्यांची ची सुविधा करावी, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आणि केंद्रीय समितीचे सदस्य अशोक ढवळे यांनी केली. परराज्यांमधील मजुरांना आपापल्या गावी जायचे आहे. मुंबई आणि दिल्ली प्रमाणेच हैदराबाद मधून सुद्धा अनेक मजूर पायी किंवा मिळेल त्या मार्गाचा वापर करून निघाले असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कोणतीही पूर्व सूचना न देता अचानक गाड्या बंद करणे हे अमानुष आहे. टाळेबंदी जाहीर होण्यापूर्वी भीतीपोटी अनेक लोक उत्तर भारतातल्या आपापल्या गावी जायला निघाले होते. खरंतर लॉकडाउन सुरू करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना किमान दोन दिवसांचा अवधी द्यायला हवा होता. म्हणजे लोक आपापल्या इच्छित ठिकाणी गेले असते. त्यानंतरच सर्व गाड्या वगैरे बंद करून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली असती तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता. इतर देशांमध्ये सुद्धा लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वी लोकांना काही अवधी देण्यात आला होता असे ढवळे म्हणाले. त्याचबरोबर त्यांनी सर्व गरीब कुटुंबांना दर महा पाच हजार रुपये सरकारकडून देण्यात यावेत अशीही मागणी त्यांनी केली. ३ मेपर्यंत टाळेबंदी सुरू असेल त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला पाच हजार याप्रमाणे दीड महिन्यासाठी किमान साडेसात हजार रुपये रोख स्वरूपात द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. लाखो टन अन्नधान्य हे सरकारी गोदामांमध्ये सदत असताना लोकांना उपाशी राहावे लागते हे दुर्दैवी आहे. ढवळे म्हणाले की त्यामुळे हे धान्य सुद्धा त्वरित गरजूंना वितरित करावे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा सारख्या राज्यांमधून आम्हाला लाखो पत्रं आली आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही इथे अडकलेल्या त्या राज्यांमधील मजुरांना मदत करत आहोत. लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून या परराज्यातील या मजुरांबाबत कोणताही विचार झाला नाही. याचाच परिणाम म्हणून आपल्याला हजारो लोक दिल्लीहून उत्तर प्रदेश आणि बिहार पर्यंत चालत जाताना दिसले आणि मुंबईमध्ये सुद्धा यांचा उद्रेक झाला. यांची एकूण अवस्था पाहता हे फक्त हिमनगाचं टोक आहे असेच म्हटले पाहिजे असे ढवळे म्हणाले. सध्या शासनाने दोन गोष्टी तत्परतेने केल्या पाहिजेत. एक म्हणजे महाराष्ट्रात अडकलेल्या परराज्यातील या मजुरांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला भरीव मदत द्यावी जी अद्याप पर्यंत देण्यात आलेली नाही. सध्या केंद्र सरकार स्थूल उत्पन्नाच्या फक्त 0.8% खर्च करोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी करत आहे. जागतिक पातळीवर पाहिलं तर हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्याच मुळे सरकारने आपले खिसे उघडून राज्य शासनांना मदत करावी कारण राज्यांकडे असलेल्या सन साधनांना अनेक मर्यादा आहेत. राज्य सरकारने सुद्धा अत्यंत तत्परतेने परराज्यातील या मजुरांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा. दुर्दैवाने असे झालेले दिसत नाही त्याच बरोबर सरकारने आणि स्थानिक यंत्रणांनी निर्णय घेताना अनुकंपा मनात ठेऊन निर्णय घ्यावेत. उदाहरणार्थ पालघरला जवळजवळ 10000 मच्छिमार बोटीवर अडकले होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकॉले यांनी प्रयत्न करून त्यांच्या बोटींना जवळील उंबरगाव मध्ये धक्क्यावर जाण्यास परवानगी मिळवली. खरंतर उंबरगाव आणि तलासरी ही ठिकाण अत्यंत जवळ. तरीसुद्धा तलासरी त्या मच्छिमारांना परत आपल्या गावी जाण्यासाठी परवानगी मिळाली नाही. शेवटी खूप प्रयत्न केल्यावर जवळजवळ तीन हजार लोकांना पुन्हा डहाणूला आणण्यात आले आणि ते सध्या विलगीकरण यात आहेत, अशी माहिती ढवळे यांनी दिली.
