हर्षद कशाळकर प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि धोरणलकव्यामुळे सलग दोन वर्षे कोकण किनारपट्टीवर एटीव्ही अर्थात ऑल टरेन बाइक राइड्सचा व्यवसाय सुरू आहे. या अनिर्बंध आणि बेकायदेशीर व्यवसायामुळे पर्यटकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. या बेकायदेशीर व्यवसायांवर कारवाई कोणी करायची याबाबत संभ्रम असल्याने काही ठिकाणी एटीव्ही चालक आणि व्यावसायिकांची मुजोरी वाढली आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर एटीव्ही व्यावसायिकांसाठी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर शनिवारी एटीव्हीचा अपघात होऊन दोन पर्यटक जखमी झाले. गेल्या महिन्याभरात एटीव्हीच्या अपघाताची ही तिसरी घटना होती. घटनास्थळी उपस्थित असणाऱ्या पर्यटक आणि स्थानिकांना एटीव्ही चालकांकडून दमदाटी करण्यात आली. पोलिसांनी या वेळी बघ्याची भूमिका घेतली. नंतर जखमी महिला तक्रार देत नसल्याचे सांगून प्रकरण दडपण्यात आले. मात्र या घटनेमुळे समुद्रकिनाऱ्यावर अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या एटीव्ही व्यवसायाचा मुद्दा पुढे आला आहे. २०१९ मध्ये मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावर पॅरासेलिंगचा दोर तुटून अपघात झाला होता. या अपघातात एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मेरिटाइम बोर्डाकडून समुद्रकिनाऱ्यांवर पॅरासेलिंग आणि एटीव्ही राइड्सला दिली जाणारी परवानगी बंद करण्यात आली. समुद्रातील क्रीडा प्रकारांनाच यापुढे मेरिटाइम बोर्ड परवानगी देईल असा निर्णय घेण्यात आला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने समुद्रकिनाऱ्यावर चालणाऱ्या क्रीडा प्रकारांबाबत निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी मेरिटाइम बोर्डानेच याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने कुठल्याही परवानगीशिवाय समुद्रकिनाऱ्यांवर एटीव्ही व्यवसाय सुरू आहेत. एटीव्हीबाबत शासन स्तरावर धोरणच अस्तित्वात नसल्याने अनिर्बंधपणे हे व्यवसाय सुरू आहेत. एटीव्ही अर्थात ऑल टरेन बाइक या गाडय़ा खेळण्यांच्या प्रकारात मोडतात, त्यामुळे या गाडय़ांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे रजिस्ट्रेशन लागत नाही. गाडय़ांची तपासणी केली जात नाही. कुठल्याही विभागाची व्यवसायासाठी परवानगी घेण्याची गरज पडत नाही. व्यवसायासाठी नियम आणि अटी अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अनिर्बंध परिस्थितीत हा व्यवसाय किनारपट्टीवर गेल्या दोन वर्षांपासून फोफावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या व्यवसायाबाबत शासनाने ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. निर्बंधच नाहीत चिंताजनक बाब म्हणजे या वाहनांची नियमित तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे धोकादायक अवस्थेत या गाडय़ा व्यवसायासाठी आणल्या जातात. त्यामुळे अपघात होतात. १२ ते १४ वयोगटातील मुलेही या व्यवसायासाठी वापरले जातात. वेगमर्यादेचे उल्लंघन केले जाते. गाडय़ांचा आवाज मोठय़ाने यावा यासाठी सायलेन्सरमध्ये बदल करून घेतले जातात. यामुळे कानठळ्या बसतील एवढे आवाज या गाडय़ा करताना दिसतात. गाडय़ा कुठल्या क्षेत्रात चालवाव्यात याचे निर्बंध अस्तित्वात नाहीत. मेरिटाईम बोर्डाकडून २०१९ पासून एटीव्ही राइड्सला परवानगी देणे बंद केले आहे. समुद्रातील क्रीडा प्रकारांनाच आमच्या विभागाकडून परवानगी दिली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या संदर्भात निर्णय घेतला जावा, असे पत्र मेरिटाइम बोर्डाने दिले आहे. - कॅप्टन सी. जे. लेपांडे, प्रादेशिक बंदर अधिकारी दर महिन्याला होणाऱ्या संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा होते. आम्ही मेरिटाईम बोर्डाला या एटीव्ही राइड्सवर कारवाई करण्याची सूचना करतो, त्यासाठी आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त देण्याची हमी देतो; पण मेरिटाइम बोर्डाकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही. - सचिन गुंजाळ, अप्पर पोलीस अधीक्षक एटीव्ही राइड्सबाबात सध्या धोरणच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे मेरिटाईम बोर्डालाच या संदर्भात आम्ही धोरण तयार करण्याची सूचना केली आहे. अटी व नियम तयार केल्यावर या व्यवसायाला स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी दिली जाईल. तोवर हे व्यवसाय बंद ठेवण्याचे निर्देश आम्ही देऊ. - पद्मश्री बैनाडे, निवासी जिल्हाधिकारी, रायगड
