बांधकाम विभागाकडून तातडीने अंमलबजावणी आंबोली घाटातून अवजड वाहतुकीस बंदीच्या प्रस्तावाला जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. आता बांधकाम खाते अंमलबजावणी करणार आहे. आंबोली घाटातून मोठय़ा प्रमाणात अवजड वाहतूक सुरू असल्याने घाटातील पूर्वेच्या वस भागातील पूल धोकादायक बनले आहेत. तसेच घाटातील रस्त्याचे कामही सुरू करण्यात आल्याने आंबोली घाटातून अवजड वाहनांना पुढील आदेश येईपर्यंत प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून तसा अध्यादेश गुरुवारी रात्री उशिरा सावंतवाडी बांधकाम विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे. याला बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांनीही दुजोरा दिला आहे. आंबोली घाटातील पूल कमकुवत बनले आहेत. तसेच काही ठिकाणी पुलांना भेगा गेल्या आहेत. मध्यतंरी याबाबत आंबोलीतील ग्रामस्थांनी आवाज उठवला होता. तसेच आंबोली घाटातून अवजड वाहने बंद केली जावीत, अशी मागणीही लावून धरली होती. त्यानंतर बांधकाम विभागाने तसा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने निर्णय घेऊन तो उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी पाठवला होता. या प्रस्तावात बांधकाम विभागाने आंबोली घाटावर येणारा ताण कशामुळे यांचा उल्लेख केला, यात गोव्यातून बेळगावला जोडणारा चोर्ला घाट तसेच चंदगडला जोडणारा रामघाट या दोन्ही घाटांचे काम सुरू असल्याने बहुतांशी अवजड वाहने ही आंबोली घाटातून जातात. त्यामुळे घाट रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात ताण येत आहे. ही कारणे जोडली असून यामुळे अवजड वाहनांचा परिणाम हा घाटातील पूल जीर्ण झाले आहेत. यामुळे कधीही दुर्घटना घडू शकते याचा विचार करून यावर अवजड वाहनांवर बंदी घातली जावी, अशी मागणी केली होती. यामुळे आता आंबोली घाटातून पुढील आदेश येईपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी असणार असून यात २० टनांच्या वरच्या वाहनांना ही बंदी असणार आहे. यातून खडी, वाळू तसेच चिरे वाहून नेणारे डंपर, एसटी बस, एसटीच्या शिवशाही बस यांना मुभा दिली असून मोठय़ा लॉरी तसेच अन्य वाहनांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. या अध्यादेशांची अंमलबजावणी गुरुवारी रात्रीपासूनच लागू करण्यात आली असून याबाबत बांधकाम विभागाने पोलिसांना ही माहिती दिली आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांनी सांगितले की, आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे अवजड वाहनांना बंदीबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य धोका लक्षात घेऊन याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निदर्ंश दिले आहेत. त्याप्रमाणे ही अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
