राज्यपालांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी कासा : आदिवासींना देण्यात आलेल्या वनपट्टय़ांचे अधिकार हिरावणे म्हणजेच त्यांच्या पुढय़ातील जेवणाची थाळी हिसकावण्यासारखे आहे. वनविभागाच्या प्रशासनाने थाळी हिसकावण्याचे काम करू नये, अशा शब्दात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विक्रमगड तालुक्यातील डोयापाडा येथील ग्रामसभेत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. आदिवासी समाजाला शासनाने वनपट्टे दिले आहेत. त्या जागेत घर आणि विहिरीसह शेतीपूरक बांधकाम करण्याचा अधिकार आदिवासींना आहे. मात्र वनखात्याचे अधिकारी आदिवासींना वनहक्क कायद्याने मिळालेला अधिकार हिसकावून घेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत अनेकांची शेतघरे तोडून अन्याय करत असल्याच्या तक्रारी राज्यपालांना प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची दखल घेत राज्यपालांनी पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. पालघरमधील विक्रमगड तालुक्यातील डोयापाडा या आदिवासी गावाला भेट देत तेथील ग्रामसभेत उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या जाणून घेतल्या. वयम सामाजिक संस्थेने वनहक्क कायद्यच्या अंमलबजावणी आणि वन खात्याच्या आदिवासीविरोधी कार्यशैलीविरोधात राज्यपालांकडे तRार केली होती. डोयापाडय़ाला भेट दिल्यानंतर येथील आदिवासी महिलांनी पारंपरिक तारपा नृत्य करून त्यांचे स्वागत केले. यावेळी जंगलातील फुलांचं वर्षांव करत औक्षण केलं. जंगलापासून घेतलेल्या तेल, मध यासह विविध पारंपरिक उत्पादनांची भेट यावेळी राज्यपालांना देण्यात आली. डोयापाडा ग्रामसभेत वनपट्टे कसणारम्य़ा आदिवासींना जमीन नावावर झाली तरी कशा प्रकारे अधिकाऱ्यांच्या जाचाला सामोरे जावे लागते याचा पाढा वयमचे मिलिंद थत्ते यांनी राज्यपालांसमोर वाचला. त्यानंतर उपस्थित आदिवासींना आश्वस्त करताना राज्यपाल कोश्यारींनी एकदा जमीन दिली तर तिचा वापर करण्याचा अधिकार आदिवासींचा आहे. आदिवासींच्या पूर्वजांनी जंगल राखल्यानेच आज पर्यवरणाचे रक्षण झाल्याचे म्हणत ज्यांचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत ते लवकरात लवकर सोडवू आणि आवश्यकता भासल्यास केंद्र आणि राज्यसरकारशी बोलू असं म्हणताच उपस्थित आदिवासींनी टाळ्या वाजवत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले.
