महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांची आज ६२ वी जयंती. आपल्या तीस वर्षांच्या अधिक काळाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये आर. आर. पाटील यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. त्यातही त्यांनी २००५ साली डान्सबार बंदीचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र त्यांनी हा निर्णय का घेतला होता यामागील कारण आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त जाणून घेऊयात. आर. आर. पाटील यांनी पहिल्यांदा ३० मार्च २००५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबार बंदीबाबत सूतोवाच केले. मुंबईवगळता राज्यात डान्सबार बंदी करण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी पनवेलमधील डान्सबारमुळे तरुण पिढी कशी वाहवत चालली आहे, याकडे लक्ष वेधले होते. त्यातच आर. आर. ऊर्फ आबा यांनाही त्यांच्या गावाकडून काही कथा कानावर आल्या होत्या. त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील काही तरुणांना बसमध्ये घालून पॅकेज देऊन पनवेल, रायगडच्या डान्सबापर्यंत आणले जात होते. त्यांच्याकडील पैसे संपले की, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात होते. या पॅकेजमुळे गावाकडची पिढी बरबाद होत असल्यामुळे आबा अस्वस्थ होते. नक्की वाचा >> आबांचा राजकीय प्रवास आणि धाडसी निर्णय चित्रकूट बंगल्यावर काही निवडक पत्रकारांच्या उपस्थितीत आबांनी ही अस्वस्थता बोलून दाखविली होती. परंतु त्याची प्रतिक्रिया लगेच उमटेल असे वाटले नव्हते. आबांनी हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला तेव्हा मुंबईवगळता राज्यात डान्सबार बंदी का, असा सवाल उपस्थित केला गेला आणि मुंबईचाही डान्सबार बंदीमध्ये समावेश झाला. मुंबईत डान्सबार बंदी होऊ नये, यासाठी जमवाजमव झाल्याची चर्चाही तेव्हा रंगली होती. डान्सबारवाल्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या मनजितसिंग सेठी यांनी आरोप करून खळबळ माजवून दिली होती. परंतु मुंबईतही डान्सबार बंदी झाली आणि मग साडेतीनशेहून अधिक डान्सबार मालक हवालदिल झाले. उच्च न्यायालयाने वर्षभरातच बंदी उठविल्यामुळे बारमालक खूश झाले होते. उच्च न्यायालयाने डान्सबार आणि पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स असा भेदभाव कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंचतारांकित हॉटेलांतील डान्सबारवर बंदीची प्रक्रिया आबांनी सुरू केली. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आबांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत २०१३ साल उजाडले. हा आदेश डान्सबार मालकांच्या बाजूने आल्यानंतर २०० हून अधिक बारमालकांनी परवान्यासाठी अर्ज केले. परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. तरीही आबांनी बंदी कायम ठेवत नवा कायदा आणला. आता त्या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (हा लेख १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रकाशित झाला होता)
