|| दिगंबर शिंदे वेगाने पक्ष विस्ताराच्या प्रयत्नात निष्ठावंतांकडे दुर्लक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बस्तान बसविण्यासाठी भाजपाने बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या संधी देत त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविल्याने पक्षातील निष्ठावंतांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. सांगली जिल्ह्य़ाने भाजपाला एक खासदार, चार आमदार, जिल्हा परिषद जिंकून दिली आहे. याला पक्षाचे ध्येयधोरणे कारणीभूत आहेत असे म्हणण्यापेक्षा आयते नेतृत्व आयात करून गळ्यात भाजपाची पट्टी अडकविली की सत्तांतर घडले हा साधा सरळ हिशोब यामागे आहे. भाजपाला आज जो जनाधार असल्याचे दिसत आहे तो मुळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून सत्तेच्या वळचणीला आलेल्या संधिसाधू राजकीय अपरिहार्यतेतूनच म्हणावे लागेल. यामागे पक्षाचे विचार पटले, अथवा विचारधारा मानवली असा जर समज असेल तर तो भाबडेपणाच म्हणावा लागेल. अगदी जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले यश हे ताíकक पातळीवर मिळाले असे म्हणणे म्हणजे वरवरचे विश्लेषण झाले असेच म्हणावे लागेल. एकही सदस्य नसताना अख्ख्या जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत करण्यात भाजपाला यश आले यामागे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या चुकांची जंत्री जशी कारणीभूत आहे, तशीच सत्तेच्या वळचणीला जाण्यासाठीची तीव्र इच्छाशक्तीही कारणीभूत आहे. सांगलीसह सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन्ही काँग्रेसचे बालेकिल्ले. कराडचे शेखर चरेगावकर, अतुल भोसले, इचलकरंजीचे हिंदुराव शेळके, कोल्हापूरचे समरजिंतसिंह घाटगे, महेश जाधव, योगेश जाधव, आणि आता सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांना विविध महामंडळाची खिरापत देण्यामागे केलेल्या पक्षविस्ताराबद्दलची दिलेली पोच पावती आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. यापेक्षा पक्षाला मराठा चेहरा देण्याचा यामागे प्रयत्न आहे हेच ठळकपणे दिसून येते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडलेल्या सदाभाऊ खोत यांना राज्यमंत्री पद दिले. तिथेच ही बीजे रोवली जाण्याची चिन्हे होती. काहीतरी पदरात पडल्याविना पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाचा पाया विस्तारणे अशक्य आहे हे ओळखूनच पदांची खैरात करण्यात आली आहे. पदांची खिरापत सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी वेळ नाही? कोल्हापुरात भाजपाचे दोन आमदार असताना पदे मात्र पाच जणांना देण्यात आली. यामध्ये राज्यसभा सदस्यत्व आणि तीन महामंडळे, एक देवस्थान समितीचे अध्यक्षपद. सोलापूरला दोन आमदार, दोघांनाही मंत्री पदे. मात्र सांगलीत एक खासदार, चार आमदार असताना एक कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांतीच्या माध्यमातून अध्रे मंत्री पद हाच भाजपाचा दानशूरपणा. सातबारा उतारा संगणकीकरण सुरू असल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना सात-बारा देण्यात अडचणी आहेत, सात-बारा नसल्याने खरीप हंगामासाठी कर्जाला बँका दारातही उभे करीत नाहीत. यावर विचार करण्याला कोणाला वेळ नाही. मात्र एखाद्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने भाजपामध्ये येण्याचा विचार जरी व्यक्त केला तर पक्षाचे वरिष्ठ नेते त्यासाठी सांगलीला येण्यास एका पायावर तयार असतात. पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची पाळेमुळे खोल रुजण्याला सहकार कारणीभूत आहे. साखर कारखानदारी, आíथक संस्था, बाजार समित्या या आíथक संस्थावर आजही वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडून काढणे हा मूळ हेतू या राजकारणामागे आहे. यात स्वपक्षीयांची आहुती गेली तर चालेल असे धोरण सध्या दिसत आहे. सध्या भाजपाचे वेगाने काँग्रेसीकरण होत आहे. काँग्रेसमुक्त करण्यासाठी भाजपा काँग्रेसयुक्त झाली तर चालेल असे धोरण अवलंबल्याने भविष्यात स्वतच्याच घरात निष्ठावान परके ठरले तर नवल वाटायला नको. पक्षाची ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी पुन्हा निष्ठावान आहेतच. आता पक्षांतर्गत असंतोष वाढत आहे. याचे दृश्य परिणाम महापालिकेच्या निमित्ताने पुढे आले नाही तरच नवल.
