वाघांची संख्या वाढल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त वन कसे उपलब्ध करुन देणार, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला. सरकारने या संदर्भात सहा आठवड्यात आराखडा सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत. गेल्या दीड वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यात टी- १ वाघिणीने दहा गावकऱ्यांचा जीव घेतला असून ५० पेक्षा अधिक गुराख्यांना जखमी केले आहे. सध्या या वाघिणीचा वावर सखी, सावरखेडा, उमरी भागात आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून २०० अधिकारी व कर्मचारी तिच्या मागावर आहेत. तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचेही प्रयत्न फसल्यावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २९ जानेवारीला तिला दिसताक्षणीच गोळ्या घालून ठार मारण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. सुब्रमण्यम यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यात आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. वाघांची संख्या वाढल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त वन कसे उपलब्ध करुन देणार, असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीतही हायकोर्टाने सरकारला फटकारले होते. मनुष्य आणि वन्यजीवांचे संरक्षण टाळण्यासाठी वनविभागाने किती प्रयत्न केले, किती परिसरात गवत लावले आणि किती जागेत मौल्यवान झाडांशिवाय इतर वृक्षलागवड केली, आतापर्यंत किती जंगल विकसित केले, अशी हायकोर्टाने केली होती.
