प्रशांत देशमुख राज्य शासनाने गठित केलेल्या ग्रंथ निवड समितीतील काही नावांवर राज्य ग्रंथालय संघाने नियमाला हरताळ फोसल्याचा आक्षेप घेतला आहे. यामुळे ही समिती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमाचा दाखला देत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने ग्रंथ निवड समिती २० जानेवारीला आदेश काढून स्थापन केली आहे. राज्यात मराठी भाषेतील उपयुक्त ग्रंथांची निवड करून यादी बनवण्याचे काम ही समिती करते. ३० डिसेंबर २०१६ ला गठित झालेली समिती २७ जानेवारी २०२० ला बरखास्त करण्यात आल्याने समितीची पुर्नरचना करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे अध्यक्ष असलेल्या या समितीत विविध वर्गातील सदस्य निवडले आहेत. साहित्य संस्थामधून अभिजित ताम्हणे, डॉ. प्रकाश परब आणि समीर शिपूरकर, अशासकीय सदस्य म्हणून मिलिंद मुरूगकर, नचिकेत कुळकर्णी, अबंरिश मिश्र, संध्या नरे-पवार, संतोष दगडगावकर, रूपेश मेश्राम, हेमंत शेटय़े, अभिजित घोरपडे समितीत आहे. राज्य ग्रंथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधी म्हणून रवींद्रकुमार कालेकर (कोकण), खंडेराव सरनाईक (औरंगाबाद), अ‍ॅड. यशवंत पगारे (नाशिक), गुलाबराव पाटील (पुणे), शामराव वाहुरवाघ (अमरावती) व भाऊराव पत्रे (नागपूर) हे सदस्य आलेत. याखेरीज उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक हे सदस्य व राज्याचे ग्रंथालय संचालक सदस्य सचिव म्हणून समितीत आहेत. समितीतील ग्रंथालय प्रतिनिधीवर राज्य ग्रंथालय संघाने जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. ग्रंथालय अधिनियम १९६७ नुसार ग्रंथालय संघाने शिफारस केलेल्या विभागवार प्रतिनिधींचीच निवड करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार ग्रंथालय संघाने २४ जानेवारी २०२० रोजी डॉ. रामेश्वर पवार, चंद्रकांत चांगदे, अ‍ॅड्. संभाजीराव पगारे, नंदा जाधव, पद्माकर शिरवाडकर व डॉ. गजानन कोटेवार यांच्या नावाची शिफारस ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे के ली होती. मात्र एकाचाही समावेश न केल्याने ग्रंथालय संघ संतप्त झाला आहे. राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर पवार म्हणाले की, समितीवर नियुक्ती करताना कायद्याची बूज राखली गेली नाही. ग्रंथाचा गंध नसणारे पुढारी समितीत आहे. दर्जेदार व योग्य पुस्तकांची निवड करण्यासाठी वाचनाचा, साहित्याचा पिंड असणारी व्यक्ती समितीवर असावी. साहित्याचा पुरस्कार मिळालेले आसाराम लोमटे यांच्यासारखे पत्रकार समितीत उपयुक्त ठरू शकतात. शासनाचा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारही मान्य आहे. परंतु ग्रंथालय प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त सदस्य हे नियमानुसार संघटनेनेच सुचविलेले असावे. तसे झाले नाही. यात बदल न झाल्यास आम्ही न्यायालयात दाद मागू. राज्याच्या ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले म्हणाल्या की, मंत्रालय पातळीवर ही समिती स्थापन झाली आहे. ग्रंथालय संघाने त्यांची यादी संचालनालयाकडे दिली होती. तशीच ती खात्याकडे पाठवली. मात्र कोठे बदल झाला याविषयी तुर्तास भाष्य करता येणार नाही. या घडामोडीची माहिती घेत आहे. आक्षेप काय? ग्रंथालय अधिनियम १९६७ नुसार ग्रंथालय संघाने शिफारस केलेल्या विभागवार प्रतिनिधींचीच निवड करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार ग्रंथालय संघाने २४ जानेवारी २०२० रोजी डॉ. रामेश्वर पवार, चंद्रकांत चांगदे, अ‍ॅड्. संभाजीराव पगारे, नंदा जाधव, पद्माकर शिरवाडकर व डॉ. गजानन कोटेवार यांच्या नावाची शिफारस ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे के ली होती. मात्र एकाचाही समावेश न केल्याने समितीवर नियुक्ती करताना कायद्याची बूज राखली गेली नाही. ग्रंथाचा गंध नसणारे पुढारी समितीत आहे. दर्जेदार व योग्य पुस्तकांची निवड करण्यासाठी वाचनाचा, साहित्याचा पिंड असणारी व्यक्ती समितीवर असावी. - डॉ. रामेश्वर पवार, अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघ
