मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (जीएमसीएच) येथे ‘पीएम केअर्स' फंडातून दिलेले नादुरुस्त व्हेंटिलेटर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याजागी तात्काळ नवीन सुरु असलेले व्हेंटिलेटर बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘पीएम केअर्स'मधील दुरुस्त केलेल्या व्हेंटिलेटरची रुग्णांवर चाचणी करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा व्हेंटिलेटरच्या वापरामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे आणि ती टाळावी,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. करोना काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना पीएम केअर फंडातून व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी काही व्हेंटिलेटर हे दुरुस्ती पलीकडे गेल्याचे समोर आले आहे. मुंबई हायकोर्टाने पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून मराठवाड्यामध्ये देण्यात आलेल्या खराब व्हेंटिलेटरची आता गंभीर दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबद्वार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती. “आम्हाला आवश्यक वाटल्यास सदोष व्हेंटिलेटर परत देण्याचे निर्देश आम्ही देणार आहोत,” असे कोर्टाने सांगितले. व्हेंटिलेटरद्वारे रुग्णांवर योग्य प्रकारे उपचार व्हावेत यासाठी केंद्र सरकार सर्व योग्य पावले उचलेल, असे आश्वासन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टाला दिले. व्हेंटिलेटरच्या मदतीने रूग्णांवर योग्य उपचार केले जाऊ शकतात याची काळजी घेण्याचे काम केंद्र सरकारचे असल्याचे सिंग यांनी सांगितले. हेही वाचा >> पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला २४३ खराब व्हेंटिलेटर मुख्य सरकारी वकील असणाऱ्या डी.आर. काळे यांनी जीएमसीएचमध्ये पाठवण्यात आलेल्या नादुरुस्त व्हेंटिलेटरबाबतची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. ज्योती सीएनसी नावाच्या कंपनीने धमान-३ या नावाच्या व्हेंटिलेटरची निर्मिती केली आहे. दुरुस्तीनंतरही व्हेंटिलेटर सतत बंद पडत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटर चालविण्यासाठी २६९ प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत आणि त्यांना व्हेंटिलेटरच्या कार्यपद्धतीची माहिती आहे. त्यांना प्रशिक्षण आणि वापरण्याची पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत अशी माहिती कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली आहे. खराब व्हेंटिलेटर वापरणे अत्यंत धोकादायक असल्याने, जीएमसीएच औरंगाबादने व्हेंटिलेटर पूर्णपणे कार्यरत असतील तरच वापरली जातील असे जाहीर केले होते असे काळे यांनी सांगितले. व्हेंटिलेटर दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्या आसपास दुरुस्ती केंद्रे नाहीत. व्हेंटिलेटरची ज्यांनी निर्मिती केली आहे त्यांच्याकडेच दुरुस्तीसाठी पाठवल्यास बरे होईल. अशा व्हेंटिलेटरच्या वापरामुळे जीएमसीएचला एखाद्या दुर्घटनेसाठी दोषी ठरवता येणार नाही, असे काळे म्हणाले. हेही वाचा >>“केंद्रानं पुरवलेल्या व्हेंटिलेटर्समध्ये मोठा घोटाळा, तंत्रज्ञांनाही दुरुस्त करता येईनात!”, सचिन सावंत यांचा आरोप! दिल्लीतील दोन वरिष्ठ डॉक्टर गुरुवारी औरंगाबादच्या जीएमसीएच येथे भेट देणार आहेत. डॉक्टरांनी आणि निर्मात्यांनी व्हेंटिलेटरची खात्री करून घेतल्याशिवाय त्याचा उपयोग केला जाणार नाही. त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना होणार नाही. एक वर्षांची वॉरंटी असलेले व्हेंटिलेटर दुरुस्ती नंतरसुद्धा चालत नसतील तर ते बदलण्यासाठी केंद्र सरकार दबाव आणेल असे सिंह यांनी सांगितले. ७ तारखेला होणाऱ्या पुढील सुनावणीला डॉक्टरांनी दिलेला तपशील सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत.
